वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाह : पाँच वर्षसम्म उपभोग न मुआब्जा- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाह : पाँच वर्षसम्म उपभोग न मुआब्जा

सुक्खा बन्दरगाह विस्तार गर्न ३९९ जनाको ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएकामा ५२ जनाले मात्रै बुझे मुआब्जा
साताभित्र माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी
भूषण यादव

वीरगन्ज — सुक्खा बन्दरगाह विस्तारका लागि सरकारले ५ वर्षअघि नै जग्गा अधिग्रहणको निर्णय गरेर रोक्का गरे पनि धेरैजसो जग्गाधनीले मुआब्जा रकम पाएका छैनन् । वीरगन्ज महानगरपालिका–२५ सिर्सियामा रहेको सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) बीचको ६२ बिघा जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो । तर ३ सय ९९ जग्गाधनी रहेकोमा हालसम्म ५२ जनाले मात्र मुआब्जा रकम बुझेका छन् ।

जग्गा रोक्का रहेकाले जग्गाधनीले खरिद–बिक्री गर्न पाएका छैनन् । विवाह वा व्यवसायका लागि रकम आवश्यकता परेको बेला घर/जग्गा बैंकमा धितो राखेर ऋणसमेत निकाल्न नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । गत आर्थिक वर्षमा आंशिक रूपमा मात्रै जग्गाको मुआब्जा वितरण भएको थियो । तर पछिल्लो ४ महिनादेखि मुआब्जा वितरण भएको छैन । मुआब्जा नपाएकाले प्रभावित परिवारको कठिनाइ दिनानुदिन बढ्दै गएको सिर्सिया खल्वाटोलाका प्रकाश तिवारीले सुनाए । गत आवको फागुनदेखि वैशाखसम्म ५२ जग्गधनीले मुआब्जा रकम पाएका थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले पहिलो चरणमा मुआब्जाका लागि आएको एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको जनाएको छ । ‘गत आर्थिक वर्षमा आएको रकम वितरण गरेर सकियो,’ प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी भीमकान्त पौडेलले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षका लागि हालसम्म पैसा आएको छैन । आउनेबित्तिकै वितरण गरिनेछ ।’

५ वर्षदेखि रोक्का भएको जग्गाको मुआब्जा नपाउँदा प्रभावित परिवार आक्रोशित छन् । गत मंगलबार उनीहरूले गाउँ अधिग्रहणविरुद्ध संघर्ष समिति नै बनाएका छन् । यथाशीघ्र मुआब्जा रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसहित बुधबार समितिले सुक्खा बन्दरगाह कार्यालय प्रमुख लालबहादुर खत्रीमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । मागबारे सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराइने खत्रीले बताए । एक साताभित्र माग पूरा नभए कडा संघर्षमा जाने निर्णयसमेत भएको समितिका सहसचिव अशोक चौधरीको भनाइ छ ।

भौतिक सम्पत्तिको मुआब्जा वितरण कार्य यथाशीघ्र गर्नुपर्ने, मुआब्जा वितरणमा भएको ढिलाइका कारण हालसम्म मुआब्जा पाउन नसकेका प्रभावित परिवारलाई मूल्यवृद्धिअनुसारको हर्जाना रकम थप गरी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, मालपोत कार्यालयमा वर्षौंदेखि जग्गासम्बन्धी कारोबार रोक्का रहेको कारण हाल साविक र प्रमाणित गराउन नसकिएका जग्गाहरूको हकमा सहज ढंगले प्रमाणित गरी मुआब्जा वितरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, गाउँ बस्तीको अधिग्रहण गरिएको कारण विस्थापित हुने परिवारको पुनर्वासको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, ढल, बाटो, खानेपानी, सांस्कृतिक र धार्मिक महत्त्व र पहिचान बोकेका संरचनासहितको घडेरी विकास गरी सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायत माग राखिएको समिति अध्यक्ष भैयारामप्रसाद पटेलले जानकारी दिए ।

सरकारले २०७३ पुस १७ मा ६२ बिघा जमिन अघिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७६ मंसिर १७ मा अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा रकम निर्धारण भएको थियो । वर्गीकरण अनुसारका जग्गामा मुआब्जा वितरण गर्दा ५ धुरसम्म मात्र जग्गा भएका र उक्त जग्गामा घर बनेको र अन्यत्र कहीँ–कतै घरजग्गा नभई पूर्ण रुपमा विस्थापित हुनुपर्ने भए निर्धारित मुआब्जा रकमको १५ प्रतिशत थप गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको मूल्यांकन समितिले सिफारिस गरेको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७८ ०६:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाली आकाशमा निरन्तर भारतीय हेलिकोप्टर

जयसिंहको खोजीमा महाकाली किनारमा ‘ड्रोन’ समेत उडाउन नदिएको भारतले केही दिनयता महाकालीवारि बस्ती र ब्यारेकमाथि हेलिकोप्टर उडाइरहेको छ
दार्चुला जिल्ला प्रशासनले गृह मन्त्रालयलाई जानकारी र भारतीय समकक्षीलाई लिखित आपत्ति पठायो तर न भारतले उडान रोक्यो, न नेपाल सरकारले प्रतिक्रिया दियो
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — एसएसबीका सुरक्षाकर्मीले तुइन खुस्काइदिएपछि नेपाली युवा महाकालीमा बेपत्ता भएको प्रकरण ठेगान नलाग्दै छिमेकी भारतले नेपाली राष्ट्रियतालाई थप आहत बनाउने काम गरिरहेको छ । भारतले महाकालीवारि नेपाली सेनाको ब्यारेकमाथिसमेत अनधिकृत रूपमा तारन्तार हेलिकोप्टर उडाउन थालेपछि जिल्ला प्रशासनले भारतसँग लिखित आपत्ति जनाएको छ भने नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयलाई पनि यो विषयमा जानकारी गराएको छ ।

तर न भारतले अनधिकृत उडान रोकेको छ न नेपाल सरकारले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छ । महाकालीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको खोजबिनका लागि गृह मन्त्रालयको टोलीले महाकाली नदीको पल्लो किनारमा पनि ड्रोन उडाउन खोज्दा भारतले असहयोग गरेको थियो । साउन १५ मा बेपत्ता भएका जयसिंहको खोजबिन गर्न ‘ड्रोन’ क्यामेरा उडाउन अनुमति माग्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले साउन २३ मा पठाएको अनुरोधपत्रको जवाफ अझै आएको छैन । बेपत्ता नागरिकको खोजीमा महाकाली किनारमा ‘ड्रोन’ उडाउनसमेत नदिने भारतले भने महाकालीवारि दार्चुला सदरमुकाम खलंगा बजारमाथि पटक–पटक हेलिकोप्टर उडाउन थालेको छ ।

भारतले हेलिकोप्टर उडाउँदै आएको क्षेत्रमा सर्वसाधारणको बस्तीमात्र होइन, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्यालयसमेत पर्छ । दुई साताअघि पनि भारतीय हेलिकोप्टर नेपाली सेनाको गुरु गोरख गुल्म हेडक्वार्टरमाथिबाट उडेको थियो । लगत्तै गुल्म हेडक्वार्टरले आपत्ति जनाउँदै तत्काल रोक्ने गरी पहल थाल्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो । पत्रको बोधार्थ नेपाली सेनाको मुख्यालयलाई पनि पठाइएको थियो । सेनाको पत्रपछि प्रशासनले त्यसको जानकारी गृह मन्त्रालयलाई पनि पठायो । परराष्ट्रमार्फत पहल गर्नुपर्नेमा गृह मन्त्रालय नै मौन बसेको छ ।

केही दिनको अन्तरालपछि भारतीय हेलिकोप्टर नेपाली ‘एयर स्पेस’ नाघेर लगातार बजार र सेनाको ब्यारेकमाथि फेरि उड्न थालेपछि बुधबार जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकले भारतीय कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै यस्तो गतिविधि रोक्न आवश्यक पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो । जुनसुकै प्रयोजनका लागि उडाइएको भए पनि त्यसमा नेपालको अनुमति आवश्यक पर्ने सुरक्षा समितिको ठहर छ ।

भोलिपल्ट बिहीबार दार्चुला प्रशासनले भारतीय जिल्ला अधिकारीलाई पत्र पठाउँदै यो कदम तत्कालै रोक्न भनेको छ । हेलिकोप्टर उडाउन आफ्नै आकाश प्रयोग गर्न पनि नेपाली प्रशासनले भारतीय पक्षलाई आग्रह गरेको छ । ‘भारतको गैरसैनिक हेलिकोप्टर निरन्तर रूपमा नेपाल र भारतबीच कुनै समन्वय नगरी गुरु गोरख गुल्म हेडक्वार्टर तैनाथ रहेको स्थान खलंगा ब्यारेक तथा दार्चुला जिल्ला सदरमुकाम खलंगा क्षेत्रको नेपाली आकाश प्रयोग गरी उडान गरिरहेको व्यहोरा अवगत गराइन्छ’ पत्रमा भनिएको छ ।

दार्चुला तुइन घटनामा भारतीय एसएसबीको संलग्नता : छानबिन प्रतिवेदन

दार्चुला प्रशासनले बाढी प्रभावित इलाकामा खाद्यान्न ढुवानी गर्न नेपालको पनि हेलिकोप्टर परिचालन गरिएकाले भारतीय हेलिकोप्टर बिनाअनुमति नेपालतर्फ आउँदा दुर्घटनाको जोखिम रहेको भन्दै सतर्क गराएको छ ।‘नेपालको बाढी प्रभावित दुहुँ गाउँपालिका क्षेत्रमा नेपाली हेलिकोप्टरमार्फत खाद्य सामग्री ढुवानी गर्नुपर्ने भएकाले दुवै देशबीच समन्वय नभई यसरी उडान भर्दा दुर्घटनासमेत हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी नेपाली आकाश प्रयोग नगर्नसमेत अनुरोध गरिन्छ ।’

यसअघि महाकालीपारि भारतीय भूमिबाटै तटीय क्षेत्रमा उडान हुने गरेको तर पछिल्लो केही दिनयता नेपालतर्फबाट हेलिकोप्टर उडाउन थालिएकामा दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशी पनि आश्चर्यचकित छन् । प्रतिकूल मौसमका कारण आकस्मिक रूपमा हेलिकोप्टर नेपाली आकाशमा प्रवेश गरेको थियो भने ‘सामान्य नोटिसमा राखेर’ हेर्ने अवस्था रहेको तर पछिल्ला दिनमा सन्देहात्मक उडान भइरहेकाले आफूले गम्भीर रूपमा लिएको पनि प्रजिअ जोशीले बताए ।

‘नेपाली बस्ती, नेपाली सेनाको ब्यारेक र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमाथि भारतीय हेलिकोप्टर बिनाअनुमति उडाइएको छ । दुई साताअघि पनि यसैगरी शंकास्पद रूपमा हेलिकोप्टर उडाइएको थियो, त्यसको जानकारी त्यतिबेलै गृह मन्त्रालयलाई गराएका थियौं,’ प्रजिअ जोशीले कान्तिपुरसँग भने । ‘केही दिनयता फेरि हेलिकोप्टर उडाउन थालिएको छ । आपत्ति जनाउँदै यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न ध्यानाकर्षणसहित पिथौरागढस्थित डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट (जिल्ल अधिकारी) को कार्यालयलाई पत्र पठाएका हौं ।’

हेलिकोप्टर गैरसैनिक भए पनि भारतको कुन निकायले उडाएको भन्ने खुल्न बाँकी रहेको दार्चुला प्रशासनले जनाएको छ । भारतीय सुरक्षा निकायले आफ्नै नागरिकको आवागमनलाई पनि कडा निगरानी राख्ने गर्छ । जसका कारण सो हेलिकोप्टर गैरसैनिक भेषमा भए पनि भारतीय सुरक्षा संयन्त्रबाटै उडाइएको नेपाली सुरक्षाकर्मीको अनुमान छ ।

तुइन घटना : भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्न गृहले परराष्ट्रलाई पत्र पठायो

नेपाली सेनाका पूर्वरथी बलदेवराज महतले विदेशी मुलुकमा हवाई साधन बिनाअनुमति र पूर्वजानकारीबेगर अर्को देशको आकाशमा उडाइएको भए भारतीय पक्षको हेपाहा प्रवृत्ति गम्भीर र आपत्तिजनक भएको बताए । महतले भारतीय पक्षको रबैयाप्रति आपत्ति र असन्तुष्टि जनाउँदै तत्कालै ‘डिप्लोमेटिक नोट’ पठाउन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिए ।

‘पूर्वअनुमति त्यो पनि नेपालका सुरक्षा निकायका ब्यारेकमाथिबाट भारतीय हेलिकोप्टर उडाइएको हो भने आपत्तिजनक र भर्त्सनायोग्य छ, यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर नेपालको एयर स्पेस भ्वाइलेसन र अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी कानुन उल्लंघनको कसुरमा नेपालले बलियो कूटनीतिक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

पूर्वरथी महतले २०७२ को भूकम्पका बेला खोज/उद्धारमा भारतबाट आएका हेलिकोप्टरसमेत जथाभावी उडान गरिएका कारण चालकलाई ‘आवश्यक सचेत’ गराइएको स्मरण गरे । ‘विपद्का बेला खोज/उद्धार र मानवीय सहायताका लागि आएका विदेशी हवाई साधनले समेत आफूखुसी उडान गर्न पाउँदैनन्, नेपाल सरकारका सम्बन्धित संयन्त्रको तजबिजमा उडान गर्नॅपर्ने हुन्छ,’ महतले भने, ‘दार्चुलामा त देशको प्रमुख सुरक्षा अंगकै ब्यारेकमाथि बिनाअनुमति विदेशी हेलिकोप्टर उडाइनु आपत्तिजनक हो, सरकार यसमा चुप लागेर बस्नै हुँदैन ।’

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७८ ०६:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×