मणिपालले गरेन २० वर्षसम्म नक्सापास
काठमाडौँ — मणिपाल शिक्षण अस्पतालले नक्सापास नै नगरी संरचना बनाएको खुलेको छ । आव ०७६/७७ को महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार अस्पतालले पोखरा महानगरपालिका–११ फूलबारीमा संरचना बनाएकोमा नक्सापास शुल्कसमेत नबुझाएको पाइएको हो ।
अस्पतालले नक्सापास शुल्क र घर जग्गाको सम्पत्ति करवापत २८ करोड ३७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । तर महानगरले हालसम्म उक्त रकम असुल गर्न सकेको छैन ।
भारतीय लगानीको अस्पतालले २०५९ मा भवन निर्माण गरेको हो । महानगरको आर्थिक ऐन, २०७६ को अनुसूची–१५ मा भवन निर्माण मापदण्ड, २०७२ लागू हुनुभन्दा पहिले बनेको ३५ फिटभन्दा माथिको घरको नक्सा पास दस्तुर प्रतिवर्गफिट ६० रुपैयाँ र थप तलामा प्रतिवर्गफिट २० रुपैयाँका दरले थप शुल्क निर्धारण गरिएको छ । प्रतिवर्गफिट २ रुपैयाँका दरले वातावरण शुल्क लाग्ने उल्लेख छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४२ (घ) मा नक्सापास नगरी संरचना बनाएमा तेब्बर दस्तुर लिनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले उक्त अस्पतालको नक्सापासवापत अभिलेखीकरण प्रयोजनको लागि ३ गुणा थप गरी कर निर्धारण गर्नुपर्छ । तर महानगरले हालसम्म कर निर्धारण नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त मापदण्डअनुसार शुल्क निर्धारण गर्दा २१ करोड ५७ लाख १२ हजार नक्सापास शुल्क तथा १३ लाख ८ हजार रुपैयाँ वातावरण शुल्क लाग्छ ।
मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल ग्रुप (नेपाल) प्रालिले नेपाल सरकारसँग ४९ वर्षको लागि जग्गा भाडामा लिई अस्पताल, होस्टेल, क्वाटरलगायत संरचना बनाई प्रयोग गरिरहेको छ । अस्पतालले वार्षिक बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति करसमेत नियमित बुझाएको छैन । संस्थाले आव ०७६/७७ को सम्पत्ति करबापत १६ लाख ९० हजार ४ सय २१ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । बहालमा लिएको सम्पत्तिको बक्यौता घर जग्गा कर सुरुदेखि ०७६/७७ सम्म ५ करोड ४८ लाख ३३ हजार ५ सय ९१ रुपैयाँ र बहालमा लिएको सम्पत्तिको सम्पत्ति कर ०७२/७३ देखि ०७६/७७ सम्मको १ करोड २ लाख ४८ हजार ९ सय ८८ सहित ६ करोड ६७ लाख ७३ हजार महानगरले असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा ०७७/७८ को जोड्दा ३५ लाख रुपैयाँ थपिन्छ ।
बक्यौता रकम बुझाउन अस्पतालले आलटाल गर्ने गरेको छ । महानगरका राजस्व शाखा प्रमुख गणेश पाण्डेले ९ महिनाअघि बक्यौता रकम बुझाउन ताकेता गरे पनि अस्पतालले नटेरेको बताए । ‘सम्पत्ति कर बेलाबेलामा तिरे पनि नक्सापास शुल्क तिर्न मानेका छैनन्,’ उनले भने, ‘तत्कालीन शुल्क लगाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ तर ऐनले त्यसो गर्न दिँदैन ।’ यो विषयमा गत साता राजस्व परामर्श समितिको बैठकमा छलफल भएको थियो । बक्यौता रकम मणिपालले तिनुपर्ने र त्यसका लागि पुनः पत्राचार गर्नेबारे छलफल भएको समिति संयोजक एवं महानगर उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले बताइन् । ‘हामीले अहिलेकै नियमानुसार नक्सापास शुल्क दिनुपर्छ भनेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूले त्यतिबेलाको सम्झौता खोजिरहेका छन् ।’
प्रकाशित : भाद्र १०, २०७८ ०७:०३