रासायनिक मल अभाव हुन नदिन प्रधानमन्त्रीको चासो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

रासायनिक मल अभाव हुन नदिन प्रधानमन्त्रीको चासो

भारतबाट मल ल्याउन कृषि मन्त्रालयको गृहकार्य
जीटूजी सम्झौता गर्ने तयारी
परराष्ट्रलाई समेत सक्रिय हुन निर्देशन
जगदीश्वर पाण्डे, राजु चौधरी

काठमाडौं — सरकारले रासायनिक मल अभाव हुन नदिन उच्च तहबाटै गृहकार्य थालेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीलाई बालुवाटारमा बोलाएर नेपाललाई तत्काल आवश्यक मल र भविष्यमा पनि त्यसको अभाव परिपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा छलफल गरेका छन् । 

रासायनिक मलको आवश्यकता र यसको अभाव टार्ने सम्बन्धमा भएको छलफलमा कृषि सचिव कृष्णप्रसाद आचार्य पनि सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले मल अभाव हुन नदिने र यसको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न के आवश्यक पर्छ, त्यसमा लाग्न भनेको मुख्यसचिव बैरागीले बताए । ‘तत्काल कति मल आवश्यक छ ? भविष्यमा पनि कति चाहिन्छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले चासो लिएर छलफल गर्नुभएको हो,’ बैरागीले भने ।

मन्त्रालयले रासायनिक मल अभाव हटाउन ५ वर्षका लागि जीटूजी (सरकार–सरकार) सम्झौता गर्ने तयारी पनि गरेको छ । यसका लागि नेपालले विशेषगरी भारत सरकारसँग सहकार्य गर्न लागेको हो । स्रोतका अनुसार भारतबाट सहकार्य गरेर मल ल्याउने सम्बन्धमा गृहकार्य गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत सक्रिय हुन प्रधानमन्त्रीले देउवाले निर्देशन दिइसकेका छन् ।

मल अभाव हटाउने सम्बन्धमा यसअघि नै नेपाल र भारतका सहसचिवस्तरीय वार्ता भइसकेको छ । भारतसँग कसरी गृहकार्य अघि बढाउने भन्ने विषय छलफलकै चरणमा रहेको र निर्णय हुन बाँकी रहेको मुख्यसचिव बैरागीले प्रस्ट्याए । हरेक वर्ष मल अभाव हुने र समस्याको समाधान नहुने भएपछि जुनसुकै दल सरकारमा आए पनि आलोचना हुँदै आएको छ । सुरुआतमा सहसचिव, त्यसपछि सचिवस्तरमा छलफल भएर अहिले मन्त्रीस्तरमा समस्या समाधान गर्न गृहकार्य अघि बढाइएको हो ।

नेपालमा समयमै टेन्डर नहुँदा हरेक वर्ष मल अभाव भइरहेको छ । त्यसको मौका उठाउँदै कृत्रिम अभावसमेत हुने गरेको छ । यी समस्या समाधान गर्न जीटूजी आवश्यक रहेको २०७७ साल माघमा कृषि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले कान्तिपुरलाई बताएका थिए । कृषि मन्त्रालयले पनि मलको सुनिश्चितता गर्न जीटूजी आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

२०७७ भदौमा नेपालमा मल अभाव भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग टेलिफोन संवाद गरेर ५० हजार टन युरिया मल पैंचो मागेका थिए, जसलाई उपलब्ध गराउन हसिना सकारात्मक भएकी थिइन् । तर अन्त्यमा बंगलादेशबाट पैंचोमा मल ल्याउन सरकारले सकेन । स्रोतका अनुसार बंगलादेशको ढाकामा नेपाली राजदूतावास भए पनि त्यसले तदारूपतासाथ काम अघि नबढाउँदा मल भित्रिन नसकेको हो ।

मल आयात गर्दा भारतकै बन्दरगाह र रेलमा निर्भर हुनुपर्ने भएकाले पहिलो प्राथमिकता पनि उसैलाई दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर अन्य मुलुकसँग पनि जीटूजीको बाटो खुला हुने गरी गृहकार्य अघि बढाएको बताइएको छ । सरकारले गत वर्ष नै पहिलो प्राथमिकतामा भारत र नभए अन्य मुलुकसँग भए पनि जीटूजीअनुसार मल किन्न गृहकार्य गरेर ड्राफ्ट नै तयार पारेको थियो । तर अहिलेसम्म कुन मुलुकबाट कति मल ल्याउने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय भइसकेको छैन ।

वार्षिक करिब १३ लाख टन रासायनिक मल चाहिने मन्त्रालयले जनाएको छ । व्यावहारिक रूपमा साढे ६ लाखदेखि ७ लाख टन हुँदा अभाव हुँदैन । तीन लाख टन हुँदा सर्वसाधारण मलकै लागि लामो लाइन बस्नुपर्दैन । तुरुन्तै मौज्दात राख्दै आपूर्ति गर्न सकिन्छ । तर मागको करिब ५० प्रतिशत पनि मल उपलब्ध हुने गरेको छैन । यसले गर्दा किसान समस्यामा पर्दै आएका छन् ।

अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले बिक्री गर्दै आएका छन् । साल्टले ३० र कृषि कम्पनीले ७० प्रतिशत बिक्री गर्दै आएका हुन् । अनुदानित मल कृषि सहकारी र डिलर सहकारीले मात्रै बेच्न पाउँछन् । अन्य निजी कम्पनीले पनि मल आयात गर्छन् । ती कम्पनीले आयात गर्ने मलको भाउ धेरै महँगो पर्छ । जानकारका अनुसार ती निजी कम्पनीले आयात गर्ने मल बिक्री गराउन सेटिङमै सरकारी कर्मचारीहरूले ढिलो गरी आयात गर्ने गरेका छन् ।

ग्लोबल टेन्डर प्रक्रियाबाट मल किन्दा करिब ६ महिनाभन्दा बढी लाग्छ । समयमै टेन्डर नहुँदा मल आइपुग्दैन । बजारमा अभाव हुन्छ । त्यसको फाइदा उठाउँदै बजारमा कार्टेलिङ सुरु हुन्छ । अभावको फाइदा उठाउँदै निजी कम्पनी तथा व्यापारीलाई मल बिक्री गराइन्छ । सातै प्रदेशमा मलको बफर स्टक राख्ने तयारी पनि भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यीबाहेक यसअघिको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने जनाएको थियो । उक्त विषयमा यो सरकारले के गर्छ भन्नेबारे पनि आधिकारिक धारणा आएको छैन ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७८ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आर्थिक प्रशासनको भद्दा चित्र

सम्पादकीय

मुलुकमा नियमविपरीत सरकारी धनराशि खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा कमी नआउनु चिन्ताको विषय हो । बर्सेनि अनियमित व्यय मात्र बढेको छैन, प्रमाण नपुग्ने खर्च पनि उसैगरी उकालिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयद्वारा जारी वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २०७३ सालमा ७ प्रतिशत रहेको अनियमित खर्च २०७७ मा आइपुग्दा २३ प्रतिशत नाघेको छ ।

२०७३ मा करिब २२ प्रतिशत रहेको प्रमाण नपुग्ने खर्च पनि २०७७ सम्म आइपुग्दा बढेर झन्डै ३६ प्रतिशत पुगेको छ । अहिलेसम्म नियमविपरीत भएको खर्च देशको झन्डै आधा वर्षको कुल बजेट बराबर पुगिसकेको छ । बेरुजु र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम २०७६–७७ को एक आर्थिक वर्षमै ११ अर्ब ९७ करोड थपिएर ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुग्नुले सरकारी खर्चमा भैरहेको चरम लापरबाही औंल्याउँछ । यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार आउनुको सट्टा फर्स्योट गर्नुपर्ने रकम झन्–झन् थपिँदै गएकाले हाम्रो खर्च प्रणालीमै व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

आर्थिक कार्यविधि ऐनअनुसार कानुनबमोजिम रीत नपुर्‍याई, लेखा नराखी तथा अनियमित तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याइएको कारोबारलाई बेरुजु भनिन्छ, जुन असुलउपर गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी तीन किसिमका हुन्छन् । तापनि नियमसम्मत नभएको सबै खर्चलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु मान्दैन । लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण र जमानत बसिदिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा–ब्याजलाई कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्नेमा राख्छ । जबकि, समयतालिका बमोजिम रकम असुल–फर्स्योट नभएमा त्यो पनि गैरकानुनी खर्च नै हुन्छ । त्यसैले त्यस्ता खर्चलाई महालेखाले बेरुजु नभनी स्वाभाविक हिसाबले मात्रै हेर्नु हुँदैन, तिनलाई पनि गम्भीर प्रकृतिकै गैरकानुनी कार्य ठानेर निरुत्साहित गरिनुपर्छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार गैरकानुनी हिसाबले सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्ने परिपाटी यत्रतत्र सर्वत्र छ । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा भएको कुल खर्चको झन्डै २० प्रतिशत असारमा मात्रै गरिएको छ । असार २५ गतेदेखि ३१ सम्म एकै सातामा १ खर्ब ९ अर्ब ११ करोड अर्थात् कुल खर्चको १० प्रतिशत रकम खर्चिइएको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअगावै असार २५ गते खाताबन्दी गर्नुपर्ने आर्थिक कार्यविधि नियमावली–२०६४ को व्यवस्थाको सरकारी अधिकारीले धज्जी उडाइदिएका छन् । तसर्थ ‘नियमावलीको व्यवस्था पालना गरी असार २५ पछि खर्च/भुक्तानी गर्ने कार्य नियन्त्रण हुनुपर्छ’ भन्ने महालेखाको सुझावलाई सरकारले मनन गरी सम्बन्धित अधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ ।

महालेखाले अरू थुप्रै विशृंखल पक्ष औंल्याएको छ । राजस्व प्राप्ति बढी देखाउन अर्थ मन्त्रालयले अन्य शीर्षकको रकमसमेत तानेको छ, जसलाई आम्दानी मान्नै मिल्दैन । कानुनअनुसार विनियोजन भएको रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्थाको उल्लंघन गरिएको छ । सरकारलाई राजस्व नबुझाउने प्रवृत्ति अझ झांगिएको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा कानुनविपरीत जिम्मेवारी नतोकिएको व्यक्तिसँग सम्झौता गरिएको छ । कोरोना संक्रमितका लागि किनिएका ४ प्रकारका औषधि गुणस्तरहीन पाइएको छ ।

उत्पादन मुलुक फरक परेको अवस्थामा समेत सामग्री स्विकारिएको छ । सम्झौता एउटा कम्पनीको गरेर खरिद अर्कैसित गरिएको पनि पाइएको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिदको यो मामिला सामान्य हिसाब नमिलेको तथा फर्स्योट हुन नसकेको विषय मात्र होइन, अख्तियार दुरुपयोग गरिएको गम्भीर अनियमितता हो । त्यसैले राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले महालेखाले औंल्याएको यो पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ ।

आर्थिक अनियमितताको विकृति प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि उसैगरी झांगिएको छ । यसरी सालिन्दा चुलिँदै गएको बेरुजु हाम्रो आर्थिक प्रशासन सञ्चालनको विद्रूप तस्बिर हो, जसलाई बदल्न राज्यका निकायहरूको बढ्दो आर्थिक अनुशासनहीनता र बेथिति रोकिनुपर्छ । कुल बेरुजु रकम वर्षैपिच्छे अकासिंदै जानु हाम्रा सरकारी निकायहरू विगतमा भएका कानुनविपरीत खर्च फर्स्योट गर्न चिन्तित छैनन् भन्ने द्योतक हो ।

महालेखाले अनियमितता औंल्याउने तर सरकारी निकायहरूले त्यसलाई नटुंग्याउने र अर्को वर्ष पनि त्यही रकम बेरुजुमा चढ्ने भैरहनु सरकारी कार्यालयहरू सच्चिन तयार छैनन् भन्ने डरलाग्दो संकेत पनि हो । यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि खर्च–लेखा प्रणालीमा भएका कमजोरी र अनियमितताहरूमा सुधार ल्याउनैपर्छ, नत्र सरकारी कार्यालयहरूको लेखापरीक्षण भन्ने विषय नै परम्परा धान्न मात्र गरिने एक नियमित कार्यजस्तो मात्रै देखिन पुग्छ, र महालेखाको प्रतिवेदनको खासै अर्थ रहन्न ।

महालेखाले औंल्याएका कमजोरीहरूप्रति सम्बन्धित सरकारी अधिकारी, निकाय/कार्यालयहरू जिम्मेवार बन्नैपर्छ । बेरुजुलाई जवाफदेहितासँग जोडेर यससम्बन्धी दण्डहीनता अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ । देशको आर्थिक सुशासनमाथिको गम्भीर प्रश्न भएकाले सरकारले बेरुजु नआउने गरी आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि गम्भीर खालका बेरुजु कायम गराउनु–नगराउनुले पनि कर्मचारीको वृत्ति विकास

प्रभावित हुने थिति बसाल्नुपर्छ । आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाई कार्यसम्पादनको मूल्यांकनका क्रममा बेरुजुको पक्षलाई गणना गर्नुपर्छ । आम जनताले दुःखजिलो गरेर सिर्जेको सरकारी ढुकुटीमाथि यस्तो जथाभावी रोक्न तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । खासगरी संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले यसतर्फ रचनात्मक पाइला चाल्नुपर्छ । समितिले प्रतिवेदनमाथि प्रभावकारी छलफल चलाएर अनियमितता घटाउन सार्थक पहल नखोजेकैले पनि यस्तो प्रवृत्ति मौलाएको हो ।

महालेखाको परीक्षण र प्रतिवेदन प्रकाशन पनि रीत पुर्‍याउन मात्रै नभएर उद्देश्यमा आधारित हुनुपर्छ । पछिल्लो समय कोभिडको बहानामा महालेखाले प्रतिवेदन प्रकाशित गर्नै ढिलाइ गरेको छ । सामान्यतया चैतभित्रै प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रतिवेदन यस वर्ष भदौ लागेपछि मात्रै ल्याएको छ । यसरी ढिलाइ गर्दा सही तथ्यांक नआउन सक्छ, अघिल्लो आर्थिक वर्षमै भएका कारोबारमा थप प्रगति वा थप अनियमितता भैसकेको हुन सक्छ, राज्य ढुकुटीमाथि क्षति पुगिसकेको हुन सक्छ । त्यसैले सबै पक्षले आआफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याएमा मात्रै मुलुकको आर्थिक सुशासनलाई धमिल्याउने बेरुजु प्रवृत्तिको अन्त्य सम्भव छ ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७८ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×