रासायनिक मल अभाव हुन नदिन प्रधानमन्त्रीको चासो

रासायनिक मलको आवश्यकता र यसको अभाव टार्ने सम्बन्धमा भएको छलफलमा कृषि सचिव कृष्णप्रसाद आचार्य पनि सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले मल अभाव हुन नदिने र यसको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न के आवश्यक पर्छ, त्यसमा लाग्न भनेको मुख्यसचिव बैरागीले बताए । ‘तत्काल कति मल आवश्यक छ ? भविष्यमा पनि कति चाहिन्छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले चासो लिएर छलफल गर्नुभएको हो,’ बैरागीले भने ।

मन्त्रालयले रासायनिक मल अभाव हटाउन ५ वर्षका लागि जीटूजी (सरकार–सरकार) सम्झौता गर्ने तयारी पनि गरेको छ । यसका लागि नेपालले विशेषगरी भारत सरकारसँग सहकार्य गर्न लागेको हो । स्रोतका अनुसार भारतबाट सहकार्य गरेर मल ल्याउने सम्बन्धमा गृहकार्य गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत सक्रिय हुन प्रधानमन्त्रीले देउवाले निर्देशन दिइसकेका छन् ।

मल अभाव हटाउने सम्बन्धमा यसअघि नै नेपाल र भारतका सहसचिवस्तरीय वार्ता भइसकेको छ । भारतसँग कसरी गृहकार्य अघि बढाउने भन्ने विषय छलफलकै चरणमा रहेको र निर्णय हुन बाँकी रहेको मुख्यसचिव बैरागीले प्रस्ट्याए । हरेक वर्ष मल अभाव हुने र समस्याको समाधान नहुने भएपछि जुनसुकै दल सरकारमा आए पनि आलोचना हुँदै आएको छ । सुरुआतमा सहसचिव, त्यसपछि सचिवस्तरमा छलफल भएर अहिले मन्त्रीस्तरमा समस्या समाधान गर्न गृहकार्य अघि बढाइएको हो ।

नेपालमा समयमै टेन्डर नहुँदा हरेक वर्ष मल अभाव भइरहेको छ । त्यसको मौका उठाउँदै कृत्रिम अभावसमेत हुने गरेको छ । यी समस्या समाधान गर्न जीटूजी आवश्यक रहेको २०७७ साल माघमा कृषि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले कान्तिपुरलाई बताएका थिए । कृषि मन्त्रालयले पनि मलको सुनिश्चितता गर्न जीटूजी आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

२०७७ भदौमा नेपालमा मल अभाव भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग टेलिफोन संवाद गरेर ५० हजार टन युरिया मल पैंचो मागेका थिए, जसलाई उपलब्ध गराउन हसिना सकारात्मक भएकी थिइन् । तर अन्त्यमा बंगलादेशबाट पैंचोमा मल ल्याउन सरकारले सकेन । स्रोतका अनुसार बंगलादेशको ढाकामा नेपाली राजदूतावास भए पनि त्यसले तदारूपतासाथ काम अघि नबढाउँदा मल भित्रिन नसकेको हो ।

मल आयात गर्दा भारतकै बन्दरगाह र रेलमा निर्भर हुनुपर्ने भएकाले पहिलो प्राथमिकता पनि उसैलाई दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर अन्य मुलुकसँग पनि जीटूजीको बाटो खुला हुने गरी गृहकार्य अघि बढाएको बताइएको छ । सरकारले गत वर्ष नै पहिलो प्राथमिकतामा भारत र नभए अन्य मुलुकसँग भए पनि जीटूजीअनुसार मल किन्न गृहकार्य गरेर ड्राफ्ट नै तयार पारेको थियो । तर अहिलेसम्म कुन मुलुकबाट कति मल ल्याउने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय भइसकेको छैन ।

वार्षिक करिब १३ लाख टन रासायनिक मल चाहिने मन्त्रालयले जनाएको छ । व्यावहारिक रूपमा साढे ६ लाखदेखि ७ लाख टन हुँदा अभाव हुँदैन । तीन लाख टन हुँदा सर्वसाधारण मलकै लागि लामो लाइन बस्नुपर्दैन । तुरुन्तै मौज्दात राख्दै आपूर्ति गर्न सकिन्छ । तर मागको करिब ५० प्रतिशत पनि मल उपलब्ध हुने गरेको छैन । यसले गर्दा किसान समस्यामा पर्दै आएका छन् ।

अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले बिक्री गर्दै आएका छन् । साल्टले ३० र कृषि कम्पनीले ७० प्रतिशत बिक्री गर्दै आएका हुन् । अनुदानित मल कृषि सहकारी र डिलर सहकारीले मात्रै बेच्न पाउँछन् । अन्य निजी कम्पनीले पनि मल आयात गर्छन् । ती कम्पनीले आयात गर्ने मलको भाउ धेरै महँगो पर्छ । जानकारका अनुसार ती निजी कम्पनीले आयात गर्ने मल बिक्री गराउन सेटिङमै सरकारी कर्मचारीहरूले ढिलो गरी आयात गर्ने गरेका छन् ।

ग्लोबल टेन्डर प्रक्रियाबाट मल किन्दा करिब ६ महिनाभन्दा बढी लाग्छ । समयमै टेन्डर नहुँदा मल आइपुग्दैन । बजारमा अभाव हुन्छ । त्यसको फाइदा उठाउँदै बजारमा कार्टेलिङ सुरु हुन्छ । अभावको फाइदा उठाउँदै निजी कम्पनी तथा व्यापारीलाई मल बिक्री गराइन्छ । सातै प्रदेशमा मलको बफर स्टक राख्ने तयारी पनि भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यीबाहेक यसअघिको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने जनाएको थियो । उक्त विषयमा यो सरकारले के गर्छ भन्नेबारे पनि आधिकारिक धारणा आएको छैन ।