वाग्मतीमा उद्योग धेरै, क्षमता उपयोग कम

गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्म देशभर घरेलु, साना, मझौला र ठूला गरी ८ हजार ४ सय ६७ उद्योग विभागमा दर्ता छन् । तीमध्ये ५ हजार ६ सय ३२ उद्योग वाग्मतीमै छन् । सबैभन्दा कम ३८ उद्योग कर्णालीमा छन् । यस्तै, प्रदेश १ मा ८ सय १२, गण्डकीमा ७ सय ९०, प्रदेश २ मा ५ सय ७४, लुम्बिनीमा ५ सय र सुदूरपश्चिममा १ सय २२ वटा उद्योग रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएका उद्योग मात्र विभागमा दर्ता हुने व्यवस्था छ । १० करोड रुपैयाँभन्दा कम स्थिर पुँजी भएका उद्योग सात वटै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लाका घरेलु कार्यालयमा दर्ता हुन पाउँछन् । यस्तै, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर पनि केही उद्योग सञ्चालनमा छन् । उल्लिखित तथ्यांकमा विभागभन्दा अन्यन्त्र दर्ता भएका उद्योगको संख्या समावेश छैन ।

विभागमा दर्ता भएका उद्योग संख्याका आधारमा वाग्मतीमा धेरै देखिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा पनि धेरै साना उद्योग दर्ता भएको विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालले बताए । ‘हामीसँग १० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै स्थिर पुँजी भएका उद्योग मात्र दर्ता हुने हो,’ उनले भने, ‘सोभन्दा कम पुँजी भएका सबै प्रकारका उद्योगहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा दर्ता हुन पाउँछन् । यसकारण केन्द्रमा दर्ता भएकामध्ये धेरै वाग्मतीमा देखिएका हुन् ।’ लघु र साना उद्योग जोड्दा कुल उद्योग संख्या धेरै हुने उनको भनाइ छ । ‘वाग्मतीमा उत्पादनमूलक उद्योग खोल्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘यसकारण त्यस्ता प्रकृतिका धेरै उद्योग अन्य प्रदेशमै खुल्छन् ।’ मुलुक बाहिर पनि ठूलो उद्योग दर्ता हुने क्रम बढेको उनको दाबी छ ।

संख्याका आधारमा वाग्मतीमा धेरै उद्योग भए पनि क्षमता उपयोगका हिसाबले कमजोर रहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । ‘सर्वेक्षणमा समेटिएका १ सय ५४ उद्योगको क्षमता उपयोग औसतमा ५०.७ प्रतिशत छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गण्डकी प्रदेशका उद्योगहरूको क्षमता उपयोग सबैभन्दा बढी ६०.६७ प्रतिशत र प्रदेश २ का उद्योगहरूको सबैभन्दा कम ४४.८५ प्रतिशत छ ।’ त्यस्तै, प्रदेश १ का उद्योगको क्षमता उपयोग ५०.७९, लुम्बिनीमा ५०.६७, वाग्मतीमा ४८.९१ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४८.०३ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा वाग्मतीमा पर्यटन क्षेत्रका उद्योगहरू बढी छन् । कोभिडका कारणले गत वर्ष सो क्षेत्र धेरै प्रभावित भएकाले ती उद्योगहरूको क्षमता उपयोग कम देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

सर्वेक्षणमा समेटिएका उद्योगमध्ये कंक्रिट उद्योगले सबैभन्दा बढी ८८.७ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेको देखिएको छ । अध्ययनले समेटेका उद्योगमध्ये वनस्पति घिउ तथा तेल, गहुँको पिठो, पशुदाना, बिस्कुट, चाउचाउ, प्रशोधित चिया, धागो, औषधि, साबुन, रङ, कंक्रिट, फलामे छड तथा पातालगायत सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग बढेको जनाएको छ । तर, चामल, चिनी, मदिरा, वियर, हल्का पेय पदार्थ, सिन्थेटिक कपडा, पस्मिना, गार्मेन्ट, प्रशोधित छाला, कागज, रोजिन, प्लास्टिकका सामान, जीआई पाइप र बिजुलीका तार र केबुल उद्योगको क्षमता उपयोग घटेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘कोभिड–१९ महामारीको बाबजुद पनि उद्योगको क्षमता उपयोग गत वर्षको तुलनामा केही बढेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, समग्रमा उद्योगको क्षमता उपयोग कम नै रहेको छ ।’

कर्जा प्रवाहका हिसाबले भने वाग्मतीकै हिस्सा धेरै छ । ‘औद्योगिक कर्जामध्ये वाग्मतीमा सबैभन्दा बढी ६४.८ प्रतिशत (७ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ) कर्जा लगानीमा छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कर्णालीमा सबैभन्दा कम ०.६ प्रतिशत (६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ) कर्जा लगानीमा छ ।’ २०७७ असारको तुलनामा २०७७ पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १२ खर्ब ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ कर्जा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छन् । गत असारको तुलनामा यस्तो कर्जा ७.३ प्रतिशतले बढेको हो । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा २३.२ प्रतिशतले बढेको थियो । ‘कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अंश ३३.१ प्रतिशत छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

औद्योगिक कर्जामध्ये खानीसम्बन्धी उद्योगमा ०.६, कृषि, वन तथा पेय पदार्थसम्बन्धी उद्योगमा १६.२, गैरखाद्य वस्तु उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा ३३.५, निर्माणसम्बन्धी उद्योगमा ३०.६, विद्युत् ग्यास तथा पानीसम्बन्धी उद्योगमा १४.७ र धातुका उत्पादन र मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिकसम्बन्धी उद्योगमा ४.४ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको आर्थिक गणना २०७५ अनुसार देशभर ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ औधोगिक प्रतिष्ठान सञ्चालनमा थिए । जसमध्ये वाग्मतीमा सबैभन्दा बढी ३०.६ प्रतिशत (२ लाख ८२ हजार ९ सय २० वटा) र कर्णालीमा सबैभन्दा कम ४.६ प्रतिशत (४२ हजार ८ सय ७ वटा) प्रतिष्ठान थिए ।

नेपालको औद्योगिक क्षेत्र बिस्तारै विकसित हुँदै आएको र क्षमता उपयोग बढाएर धेरैभन्दा धेरै उत्पादन प्राप्तिका लागि दर्जनभन्दा बढी चुनौती रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित उद्योग क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्नु, उद्योगको क्षमता उपयोग बढाई उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नु, औद्योगिक श्रम–सम्बन्धमा सुधार गर्दै लैजानु, नयाँ औद्योगिक क्षेत्र, करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र आदिको स्थापना गर्नु र भएका क्षेत्रहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सञ्चालन गरी उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्नुलगायत पक्ष चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।