मौद्रिक नीति २०७८/७९ : सवारी चार्जिङ स्टेसन बनाउन सस्तो कर्जा- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मौद्रिक नीति २०७८/७९ : सवारी चार्जिङ स्टेसन बनाउन सस्तो कर्जा

२५ लाख रूपैयाँसम्मको सवारी ऋणलाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गरिने
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — विद्युतीय सवारीसाधनका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेसन बनाउन बैंकले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । अब यस्तो कर्जामा पुनर्कर्जा उपलब्ध हुनेछ । यसको ब्याजदर बढीमा ५ प्रतिशतसम्म हुन्छ ।

सवारीसाधन खरिदका लागि कायम कर्जा धितो अनुपातको विद्यमान सीमा पनि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले यथावत् गरेको छ । अहिले विद्युतीय सवारी किन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा पाइने गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले ‘ऋणी स्वयं रोजगार हुने’ उद्देश्यसहित सवारीसाधन किन्न प्रवाह हुने २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मिलाउने भएको छ । कोभिडबाट अति प्रभावित सार्वजनिक यातायात सञ्चालन/मर्मतसम्भारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिसवारी २ लाखसम्म थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था बैंकले गरेको हो ।

कोभिड महामारीका कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । कोभिडबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणीले २०७८ पुससम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्वको समय एक वर्ष थपिएको छ । कम्तीमा चार किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यो व्यवस्था कोभिडका कारण नगद प्रवाह रोकिएका लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायलाई समेत लागू हुने जनाइएको छ ।

पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्ममा पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । मौद्रिक नीति स्वागतयोग्य रहेको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ नेपालका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । ‘हिजो पनि यो क्षेत्रलाई अति प्रभावितमा राखिएको थियो, कार्यविधिमा गएर बिगारियो । त्यसैले कार्यविधि र कार्यान्वयन पक्षलाई हेरिनेछ । कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुनुपर्छ ।’

कोभिडले समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गरेका ऋणी फर्म, कम्पनी वा संस्था लगातार २ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहे सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरिएको छ । यसअनुसार लगातार ३ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहे मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीमध्ये कोभिडका कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाएर भुक्तानी अवधि थप्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

कोभिडबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये होटल, ट्राभल, हवाई सेवालगायत बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायी ऋणीको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण सहज भई पर्यटकको आगमन हुने अवस्था नदेखिएकाले त्यस्ता ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसाबमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो रकममा थप हर्जाना र पेनाल ब्याज नलाग्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।

कोभिडबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको शीघ्र पुनरुत्थानका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको पुनर्कर्जाको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै गत आर्थिक वर्षमा व्यवस्था गरिएको पुनर्कर्जा रकमको अधिकतम सीमा नघट्ने गरी सुविधा दिइने पनि नीतिमा उल्लेख छ । पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउँदा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसायलाई प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ । कोभिडबाट पर्यटन क्षेत्रमा रोजगार गुमाएका व्यक्ति स्वरोजगार हुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७८ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दुई हजार प्राविधिकको करार नथपिँदा रोकियो पुनर्निर्माण

प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयसँग माग्यो थप ६४ करोड रुपैयाँ
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — दुई हजार प्राविधिकको करार नथपिँदा निजी आवास पुनर्निर्माणको काम रोकिएको छ । असारसम्म रहेको प्राविधिकको समयावधि नथपिँदा साउनदेखि पुनर्निर्माण र किस्ता वितरणको काम रोकिएको हो । प्राविधिकको म्याद थपको अन्योलले काम हुन नसकेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए । 

‘प्राविधिकहरूको करारनामा नवीकरण गर्न समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्राविधिक राख्न बजेट अभावले समस्या छ । यसले अपेक्षाकृत रुपमा फिल्डको काम अघि बढेको छैन ।’ प्राविधिकलाई असारसम्म राखेर काम सक्ने र बिदाइ गर्ने भनिएको थियो । तर कोभिडले गर्दा भने जस्तो नभएको र काम पनि लामो समय रोकिएको उनको भनाइ छ । गत असार १० मा बसेको प्राधिकरण निर्देशक समिति बैठकले सबै प्राविधिकको करार थप गराउने निर्णय गरेको थियो ।

‘तर अहिले सबैलाई राखेर काम गराउने वातावरण छैन,’ घिमिरेले भने, ‘त्यसमाथि बजेटको सुनिश्चितता भइसकेको छैन ।’ पछिल्लो समय जनशक्तिलाई कात्तिकसम्म राख्ने भनिएको थियो । पुनर्निर्माणको काम सक्न आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । उक्त रकमले मात्र नपुग्ने र प्राविधिकको करार थपेर काम गराउन थप ६४ करोड रुपैयाँ चाहिने प्राधिकरणले बताएको छ ।

‘यो रकमको सुनिश्चितता नभएकाले फिल्ड र जिल्ला तहमा काम गर्ने करारका कर्मचारीमा अन्योल छ,’ उनले भने, ‘केही समयअघि करारका कर्मचारीले आन्दोलन गरेपछि छलफल गरेर उनीहरूलाई केही समय राख्ने भनिएको थियो ।’ अहिले प्राविधिकले काम गरेका छैनन् । प्राधिकरण र केन्द्रीय कार्यान्वयन इकाइकै करार कर्मचारीबारे पनि अन्योल छ । ‘अर्थ मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायसँग बजेटबारे छलफल भइरहेको छ, चाँडै रकम सुनिश्चित हुन्छ भन्ने आशा छ,’ घिमिरेले भने । यति बेला राजनीतिक फेरबदलका कारण काम प्रभावित बनेको छ । यही कारण प्राविधिकको करार थप हुन नसकेको पनि जनाइएको छ ।

‘आउँदो पुस १० सम्म मात्र प्राधिकरणको समय छ । त्यसअघि नै निजी आवाससहितको पुनर्निर्माण सक्नुपर्ने हो,’ घिमिरेले भने, ‘यही बेला काम हुन सकेको छैन ।’ प्राविधिक नहुँदा घर बनाउन बाँकी रहेकाले पनि काम सक्न पाएका छैनन् । कतिपयलाई पहिलो किस्ता दिन पनि नसकिएको उनले बताए । भूकम्प प्रभावित लाभाग्राहीको संख्या ८ लाख ६६ हजार २ सय ७ छ । यसमा ८ लाख २७ हजार ३ सय ४० जनाले अनुदान सम्झौता गरेका छन् ।

अहिलेसम्म ६ लाख १५ हजार ४ सय ९३ घरको मात्र पुनर्निर्माण सकिएको छ । त्यस्तै ८ लाख २७ हजार ४ सय ७८ ले पहिलो किस्ता, ७ लाख ४० हजार ८ सय ५५ जनाले दोस्रो र ६ लाख ९४ हजार ५ सय ६५ जनाले तेस्रो किस्ता बुझेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालय पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ६ हजार ८५ को निर्माण सकिएको छ । ४९ हजार ६ सय ८१ विद्यालय कक्षा कोठा पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ३१ हजार १ सय ९५ को काम सकिएको छ ।

१ हजार १ सय ९७ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६ सय ९८ वटाको मात्र पुनर्निर्माण सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ९ सय २० पुरातात्त्विक सम्पदामध्ये ४ सय ६५ र ४ सय १५ सरकारी भवनमध्ये ३ सय ७३ वटाको मात्र पुनर्निर्माण सकिएको प्राधिकरणले बताएको छ । अझै थुप्रै पुनर्निर्माणको काम बाँकी छ । प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने काम सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा पुगेको र आगामी पुसभित्र मूलभूत काम सकिने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको दाबी छ ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७८ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×