काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको संख्या घटाउने रणनीतिसहितको मौद्रिक नीति ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै थोक तथा खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई पनि मर्जर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने जानकारी दिए ।

‘थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थासमेत गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत भए खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाका रूपमा कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ उनले भने, ‘वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको दोहोरो लगानी क्रस होल्डिङ भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू २०७९ असार मसान्तभित्र एकआपसमा गाभ्नु वा गाभिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’

लघुवित्तको संख्या घटाउनु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको जानकारहरू बताउँछन् । हाल ७२ लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । नीति समग्रमा राम्रो भए पनि कार्यान्वयनपछि मात्र यसबारे भन्न सकिने लघुवित्त बैंकर संघका अध्यक्ष वसन्त लम्सालले जानकारी दिए । थोक तथा खुद्रा लघु वित्तीय संस्थाको मर्जरमा जोड दिइनुले सकारात्मक प्रभाव पारेको उनको भनाइ छ । मौद्रिक नीतिले बचत तथा ऋणसम्बन्धी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाबाहेकका अन्य विषयगत सहकारी संस्थाका लागि कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने जनाएको छ । ‘सहकारी संस्थाका समूह सदस्यमार्फत सामूहिक खेती तथा पशुपक्षीपालनका लागि प्रतिसदस्य ५ लाख ननाघ्ने गरी त्यस्ता सहकारीलाई वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले वाणिज्य बैंकको वित्तीय प्रतिनिधिका रूपमा कार्य गर्न सक्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ ।’

कृषि कर्जामा लचकता

राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा प्रवाह कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचक नीति कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ । दीर्घकालीन कृषि परियोजनामा प्रवाह हुने कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजीकरण गर्न सक्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । ‘रेशम, जुट, कपासलगायत कृषि खेतीको विकास गरी उद्योगसँग अग्रसम्बन्ध र पृष्ठसम्बन्ध स्थापित गर्ने कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्नेतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्न कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाइनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘फलफूल, मसला, जडीबुटीलगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजनामा प्रवाह हुने कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

विद्युतीय भुक्तानी सीमा पुनरावलोकन

नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानीको सीमा बढाउने घोषणा गरेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा चालु आर्थिक वर्षलाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवर्द्धन वर्षका रूपमा मनाउने उल्लेख छ । अहिले मोबाइल बैंकिङमार्फत दैनिक २ लाखसम्म भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था छ । विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा लाग्ने शुल्क पनि घटाउने संकेत मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । ‘विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा लाग्ने शुल्कलाई उपयुक्त स्तरमा कायम गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।

अहिले राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार एक हजार रुपैयाँसम्मको विद्युतीय कारोबारमा शुल्क लाग्दैन । तीन हजारसम्मका कारोबारमा प्रतिकारोबार ५ रुपैयाँ शुल्क लाग्दै आएको छ । १० हजारसम्मको कारोबारमा १० रुपैयाँ र त्यसभन्दा बढीको कारोबारमा प्रतिकारोबार ३० रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको आवेदनदेखि स्वीकृति गर्नेसम्मको प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्थाको सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले डिजिटल कर्जा मार्गदर्शन बनाउने घोषणा पनि नीतिमा छ ।

राष्ट्र बैंकले विद्युतीय मुद्राको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । भौतिक रूपमा उपस्थित नहुने डिजिटल मुद्राको सम्भाव्यताबारे विभिन्न मुलुकमा अध्ययन भइरहेको छ । केही देशका सीमित स्थानमा भने यसको प्रारम्भिक परीक्षण पनि सुरु भइसकेको छ । मौद्रिक नीतिले भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरूको अधिकार क्षेत्र फराकिलो बनाउने संकेत पनि गरेको छ । भुक्तानी सेवा प्रदायकले निश्चित रकमसम्म लघु कर्जा उपलब्ध गराउने सक्ने व्यवस्था गर्न अध्ययन थालिने पनि बताइएको छ ।

‘लघु, साना र घरेलु उद्यम तथा स्टार्टअप प्रवर्द्धन गर्न डिजिटल बैंकिङको अवधारणा तथा भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरूले निश्चित रकमसम्म लघु कर्जा उलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक अधययन गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ । यसबाहेक भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको कारोबार दायरा बढाई लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीका ग्राहकलाई समेत विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रोत्साहन गर्ने विषय नीतिले समेटेको छ ।

...

'पुनरुत्थानमा सघाउने नीति'

राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिले कोभिडपछिको पुनरुत्थानमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने निजी क्षेत्रले बताएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले मौद्रिक नीति कोभिडपछिको पुनरुत्थान, उद्यमशीलता विकास र साना तथा मझौला उद्यमको प्रवर्द्धनमा सकारात्मक भएको उल्लेख गरे ।

‘नीतिले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दिएका पुनर्कर्जा, पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणलगायत सुविधालाई निरन्तरता दिइएकाले पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्नेछ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एक करोडभन्दा कमको ऋण लिने साना तथा मझौला उद्यमीलाई आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्थाले उद्यमीलाई कर्जासम्मको पहुँच सहज बनाउनेछ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने विषय पनि स्वागतयोग्य रहेको महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसैगरी निगरानी सूचीको अवधि एक प्रतिशत बढाउनु सकारात्मक देखिएको महासंघले जनाएको छ ।

यसैगरी आफूले उठाएका विषय नीतिमा समावेश भएको र यसले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुग्ने परिसंघले बताएको छ । ‘पर्यटन क्षेत्रको ब्याज फ्रिज गर्ने घोषणाले यस क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सहयोग गर्नेछ,’ परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक सवारीसाधन मर्मतका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिसवारीसाधन २ लाख रुपैयाँसम्म थप कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य छ ।’