घट्यो रोपाइँ- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

घट्यो रोपाइँ

प्रदेश २ मा रोपाइँ कम हुँदा समग्रमा असर
चामल खरिदका लागि एक वर्षमा २७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बाहिरियो
राजु चौधरी

काठमाडौँ — समयमै मनसुन सक्रिय भए पनि गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष रोपाइँ घटेको छ । प्रदेश २ को धनुषा र बारामा कम रोपाइँ हुँदा कुल रोपाइँमा असर पुगेको हो । मुलुकभित्र रोपाइँ हुने क्षेत्रफलमध्ये करिब २५ प्रतिशत प्रदेश २ ले ओगट्छ ।

यस वर्ष यही प्रदेशकै कारण समग्र रोपाइँ प्रतिशत घटेको कृषि विभागका सूचना अधिकारी महादेवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । १३ लाख ७१ हजार ७ सय ६ हेक्टरमध्ये प्रदेश २ मा मात्रै ३ लाख ६५ हजार ६ सय १५ हेक्टरमा रोपाइँ हुन्छ ।

‘२०७७ साउन २८ सम्म ९९.०२ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । जिल्लाबाट संकलित विवरण विश्लेषण गर्दा २०७८ साउन २८ सम्म ९६.८० प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ५३ हजार ९ सय २ हेक्टरमा मात्रै रोपाइँ भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश २ मा मात्रै करिब ८ हजार १ सय २८ हेक्टर रोपाइँ हुन बाँकी भएकाले त्यसले समग्र तथ्यांकमा असर गर्‍यो ।’ २०७७ को तुलनामा ४ हजार १ सय १ हेक्टरमा रोपाइँ कम भएको छ । २०७७ मा ९८.१९ प्रतिशत रोपाइँ भएकोमा २०७८ साउन २८ सम्ममा ९७.८९ प्रतिशत भएको विभागको तथ्यांक छ ।

उत्पादन र उत्पादकत्वका हिसाबमा तराई सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने क्षेत्र हो । तर यही ठाउँमा यसपालि रोपाइँ घटेको छ । ‘धनुषा र बारामा केही समस्या देखियो । यसका कारण के हुन्, संकलन गर्दै छौं,’ पौडेलले भने । अन्य प्रदेशमा भने गतवर्ष जत्तिकै रोपाइँ भएको विभागको दाबी छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी मध्य, पूर्व र तराईमा धान खेती हुन्छ । त्यसको ७० प्रतिशत तराईमै उत्पादन हुन्छ । प्रदेश १ मा भने रोपाइँ केही बढेको छ । विभागका अनुसार यहाँ २ लाख ७५ हजार ९ सय १ हेक्टरमा रोपाइँ हुन्छ । यसमध्ये ९६.८३ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । २०७७ साउन २८ सम्म भने यहाँ ९५.८८ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो ।

वाग्मतीमा पनि रोपाइँ बढेको छ । यहाँ १ लाख १५ हजार २ सय ९५ हेक्टरमा रोपाइँ हुन्छ । २०७७ साउन २८ सम्म ९७.८५ प्रतिशत रोपाइँ भएकोमा २०७८ साउन २८ सम्ममा ९८.०८ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । गण्डकी र लुम्बिनीमा पनि रोपाइँ बढेको विभागको तथ्यांक छ । यसअनुसार गण्डकीमा १ लाख ८ हजार २ सय ७८ हेक्टरमा रोपाइँ हुन्छ । यसमध्ये ९८.६४ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । २०७७ साउन २८ सम्ममा यो प्रदेशमा ९७.६८ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको थियो । लुम्बिनीमा ३ लाख ३ हजार ५ सय ९३ हेक्टरमा रोपाइँ हुन्छ । यसमध्ये ९८.९५ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ ।

कर्णालीमा भने यस वर्ष शतप्रतिशत रोपाइँ भएको विभागले बताएको छ । २०७७ साउन २८ सम्म कर्णालीमा ९८.५३ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । कर्णालीमा ३८ हजार ३ सय ८५ हेक्टरमा रोपाइँ हुन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने रोपाइँ केही घटेको छ । यहाँ १ लाख ६४ हजार ६ सय ३९ हेक्टरमा रोपाइँ हुन्छ । यसमध्ये ९९.०६ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ ।

नेपालको खेती प्रणाली मनसुनमै आधारित छ । यहाँ २५ देखि ३३ प्रतिशत जमिनमा मात्रै सिँचाइ सुविधा रहेको जानकारहरू बताउँछन् । जसले गर्दा रोपाइँका लागि मनसुन नै कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले पनि समयमै रोपाइँ हुन सक्दैन । त्यसको असर उत्पादनमा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । सिँचाइसँगै दोस्रो समस्या रासायनिक मल पनि हो । रोपाइँको मुखमा हरेक वर्ष मल अभाव हुन्छ । यसले गर्दा पनि उत्पादन बढेको छैन । चामल आयात गर्नकै लागि एक वर्षमा मात्रै २७ अर्ब ६२ करोड ४१ लख रुपैयाँ बाहिरिएको भन्सार विभागले जनाएको छ । आयात परिमाण पनि बर्सेनि बढिरहेको भन्सारको तथ्यांक छ ।

२०७६/७७ मा २२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको ४१ करोड ९ लाख २३ हजार ७ सय किलो चामल आयात भएकोमा २०७७/७८ मा २७ अर्ब ६२ करोड ४१ लख रुपैयाँको ५४ करोड ६९ लाख २५ हजार २ सय किलो चामल आएको छ । २०७७/७८ को तुलना गर्दा ४ हजार हेक्टरमा रोपाइँ कम देखिएको सूचना अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए । ‘तर यो खासै ठूलो समस्या होइन,’ उनले भने, ‘पहाडी क्षेत्रको रोपाइँ राम्रो छ । बाढी एक–दुई जिल्लामा भए पनि त्यति समस्या भएन । त्यही भएर उत्पादनमा खासै असर नगर्ला भन्ने अनुमान छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७८ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मौद्रिक नीति आज

प्राथमिकतामा वित्तीय स्थायित्व
गत वर्षको तुलनामा ऋणीलाई कम सुविधा
वाणिज्य बैंकबाहेकका वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि
अप्रत्यक्ष रुपमा सेयर बजारमा कडाइ
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सरकार परिवर्तनका कारण तयारी अवस्थामा रहेर पनि जारी हुन नपाएको मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै छ । कोभिडको दोस्रो र तेस्रो लहरबाट प्रभावित ऋणीलाई विशेष सुविधासहित राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न लागेको हो । ‘शुक्रबार बिहान सञ्चालक समिति बैठक छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सोही बैठकमा मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रूप दिएपछि दिउँसो सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ ।’

कोभिडको महामारीले शिथिल अर्थतन्त्रलाई गत वर्षको मौद्रिक नीतिले ठूलो राहत दिएको थियो । सोही कारण यो वर्ष पनि मौद्रिक नीतिमा धेरैले गत वर्षजत्तिकै सहुलियत र सुविधा अपेक्षा गरेका छन् । तर गत वर्ष जस्तो धेरै सुविधा दिने पक्षमा राष्ट्र बैंक छैन । ‘गत वर्षको जस्तै कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्न म्याद थप, पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरणलगायत सुविधा हटाइहाल्ने भन्ने हुँदैन । किनकि कोभिड अझै सकिएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर कम अवधिका मात्र आउँछन् । अबको प्राथमिकता वित्तीय स्थायित्व हो ।’

अघिल्लो पटकको निषेधाज्ञाको तुलनामा दोस्रो चरणको निषेधाज्ञामा अर्थतन्त्र केही चलायमान रहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । यसकारण पनि उद्योगी व्यापारीलाई गत वर्षजत्तिकै सुविधा नदिइने स्रोतले बताएको छ । ‘यस वर्ष अग्रपंक्तिमा रहेका धेरै नेपालीले कोभिडविरुद्धको खोप लगाइसकेका छन् । आउँदो ३/४ महिनामा कम्तीमा पनि नेपालको आधा जनसंख्याले खोप लगाइसक्ने देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसकारण पनि यो वर्ष राष्ट्र बैंकले सकेजति सुविधा दिँदैन ।’

महामारीका कारण गर्त वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंक निकै उदार देखिएको थियो । ‘यो वर्षको मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता भनेको वित्तीय स्थायित्व, मूल्य वृद्धिमा स्थिरता र बाह्य क्षेत्रमा सन्तुलन हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसपालि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जोगाउने खालका नीति परेका छन् ।’ अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर), बैंक दर, कर्जा निक्षेप तथा पुँजी अनुपात (सीसीडी) लगायत प्रमुख दर यथावत् राखिएको बताइएको छ ।

पछिल्ला केही महिनायता सेयर बजार लगातार उकालो लागिरहेको छ । बजार बढिरहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर बजारमा कर्जा मात्र होइन, लगानी पनि बढाएका छन् । यसकारण ‘बुलिस ट्रेन्ड’ मा रहेको बजार प्रभावित हुने खालका नीति मौद्रिक नीतिमा आउने धेरैको अनुमान छ । यसको तयारी राष्ट्र बैंकले पनि गरेको छ । तर अर्थ मन्त्रालय, संसद्को अर्थ समितिलगायत विभिन्न संघसंस्थाले सेयर बजार प्रभावित नहुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाइरहेका छन् ।

‘सेयर बजारमा कडाइ नगर्न ठूलो दबाब आइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसकारण मौद्रिक नीतिमा सिधै सेयर बजारमा कडाइ गरिँदैन । तर पुँजी बजारले मुद्रा बजारलाई असर नपर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिने सम्भावना छ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेयरमा लगानी र लाभांश वितरणमा कडाइ जस्ता नीतिगत व्यवस्था भइसकेकाले पुँजी बजार सम्बन्धमा नीतिमा धेरै विषय नआउने स्रोतले बताएको छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धिको तयारी भएको स्रोतको दाबी छ । ‘वाणिज्य बैंकको तुलनामा ख, ग र घ वर्गका वित्तीय संस्थाको पुँजी कम भएकाले तिनको पुँजी बढाउने तयारी हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘मौद्रिक नीतिको मस्यौदामा ती संस्थाको पुँजी क्रमिक रूपमा बढाउने भनिएको छ । हेरौं, अन्तिमसम्म के हुन्छ ?’ राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई संरक्षण आवश्यक रहेको बताउने गरेका छन् । यसकारण पनि पुँजी बढाएर ती संस्थाको पुँजीगत आधार बलियो बनाउने चाहना राष्ट्र बैंकको हो ।

पुनर्कर्जा, ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा र व्यावसायिक निरन्तरता कर्जाले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाउँदै छन् । स्रोतका अनुसार मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रअन्तर्गत कृषि, ऊर्जा, पर्यटनलगायतमा निर्देशित लगानी व्यवस्था परिमार्जन गरिएको छैन । निकै चर्चामा रहेको बाध्यात्मक मर्जरको विषय भने यो मौद्रिक नीतिमा छैन । तर मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने वित्तीय संस्थाका लागि यसअघिका सुविधा व्यवस्थाले निरन्तरता पाएका छन् ।

‘दीर्घकालीन तरलता व्यवस्थापनका लागि लामो अवधिको रिपो र निक्षेप संकलन उपकारण जारी गर्नेबारे पनि मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो । यो नीति गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा घोषणा भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । पछिल्ला केही वर्षयता राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । ती कार्यक्रमले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाउनेछन् । ‘क्यूआर कोड, विद्युतीय माध्यमबाट रेमिट्यान्स आप्रवाहलगायतलाई थप प्रोत्साहन गरिनेछ,’ स्रोतले भन्यो ।

मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने बजेटमा उल्लेख करिब ३० भन्दा बढी कार्यक्रम छन् । यसअनुसार होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह सुविधा उपलब्ध गराउने विषय छ । कोभिडबाट बढी प्रभावित यो क्षेत्रलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषित कार्यक्रम हो ।

सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यमिक र त्यसभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाइमा सघाउन एक थान ल्यापटप किन्न ८० हजार रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । दुई वर्ष परिपक्व अवधिको यो कर्जा एक प्रतिशत ब्याजदरमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । सरकारले यो कार्यक्रम घोषणा गरे पनि बजेट छुट्याएको छैन । बजेट विनियोजन नहुँदा यो कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने चुनौती राष्ट्र बैंकलाई छ । घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्थापित व्यावसायिक निरन्तरता कोषलाई निरन्तरता दिनुपर्ने विषय पनि मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्नेछ ।

सार्वजनिक खरिद सम्झौताको ६ महिनासम्म म्याद थपबापत बैंक ग्यारेन्टीको अवधि बढाउँदा थप दस्तुर नलिने व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा उल्लेख छ । कोभिड प्रभावित व्यवसायीका लागि राष्ट्र बैंकबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनर्कर्जा सुविधाको निरन्तरता र दायरा विस्तार पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिनेछ । लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार पनि मौद्रिक नीतिले समेट्नेछ ।

युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइने कार्यक्रम पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिनेछ । स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गर्न १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरिने घोषणा सरकारले गरेको छ । यो कोष कसरी परिचालन गर्ने सम्बन्धमा पनि राष्ट्र बैंकले नीतिगत आधार तयार पार्नुपर्नेछ ।

स्नातक वा त्यसभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा सरकारको छ । यीसँगै वित्तीय स्थायित्व, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण, डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि मौद्रिक नीतिमा परेको बताइएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७८ ०७:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×