दुग्ध किसानलाई १५ करोड अनुदान

प्रदेशको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ सय ७९ वटा सहकारीमा आबद्ध भएका ४ हजार ५ सय किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रतिलिटर एक रुपैयाँका दरले ८ करोड रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो ।

अघिल्लो वर्षकै अनुदान रकमका आधारमा सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि १८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । प्रदेशको भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि अनुसार दुग्ध सहकारीहरूले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी अनुदान माग गरेका थिए । अनुदान पाउन किसानले सहकारीमार्फत नै दूध बेच्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । यसैगरी सम्बन्धित दुग्ध सहकारी संस्थाले दैनिक कम्तीमा ३ सय लिटर दूध संकलन गरेको हुनुपर्छ । वार्षिक कम्तीमा २ सय दिन दूधको कारोबार गरेको पनि हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

प्रदेशमा दूध उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले अनुदान रकम वितरण गरिएको हो । निर्देशनालयले प्रस्ताव आह्वान गर्दा प्रदेशका १३ वटा जिल्लाका २ सय ५० वटा सहकारीले अनुदान माग गरेका थिए । यसमध्ये प्रक्रिया पूरा गरी आएका १ सय ७९ वटा सहकारीलाई छनोट गरी त्यसमा आबद्ध किसानलाई अनुदान दिइएको निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा. रामप्रकाश प्रधानले जानकारी दिए । ‘हामीले किसानलाई सहकारीमार्फत अनुदान उपलब्ध गराएका हौं,’ उनले भने । उनले प्रदेशले दिने अनुदानलाई अझ पारदर्शी र किसानकै हातमा पुर्‍याउने उद्देश्यले चालु वर्षदेखि प्रत्येक किसानकै खातामा रकम पठाउने गरी नीति तय गरिएको बताए । यसअन्तर्गत सहकारीले किसानको अनिवार्य बैंक खाता खोल्न लगाएका छन् ।