जग्गा कित्ताकाट बढेको बढ्यै- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

जग्गा कित्ताकाट बढेको बढ्यै

अदालतको अवहेलना गरी जनप्रतिनिधि, मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा कृषियोग्य जमिनकै खण्डीकरण
दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले जग्गा कित्ताकाट नगर्न सरकारलाई आदेश दिए पनि खण्डीकरण गर्ने क्रम रोकिएको छैन । अंशबन्डालगायत बहानामा स्थानीय तहको स्वीकृतिमै प्लटिङ गरेर जमिनको खण्डीकरण गर्ने क्रम बढेको हो । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १२ लाख ९६ हजार ७ सय ३४ वटा कित्ताकाट भएको छ । जबकि २०७३/७४ मा ५ लाख २० हजार मात्रै कित्ताकाट भएको थियो । 

तीन वर्षदेखि रोक लगाइएको कित्ताकाट गरी प्लटिङ र घडेरी बनाउने व्यवस्थालाई गत वर्ष भदौमा सरकारले खुला गरेको थियो । लगत्तै मंसिरमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको उक्त निर्णयलाई बदर गरिदियो । उक्त आदेशपछि पनि प्लटिङ र घडेरी बनाउने कार्य रोकिएको छैन ।

यसअघि २०७४ साउन २६ मा सरकारले कृषियोग्य जग्गा कुनै प्रकारले कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्रीवितरण गर्न/गराउन नपाउने निर्णय गरेको थियो । त्यही वर्षको पुसमा भने जग्गा खण्डीकरण रोक्दा सर्वसाधारणलाई मर्का परेको र भूमाफिया मौलाएको भन्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको नयाँ निर्देशनमा फिल्डबुकमा जग्गाको किसिम जुनसुकै लेखिए पनि स्थानीय तहबाट खेतीयोग्य जग्गा होइन भन्ने व्यहोरा लेखी आएका जग्गा खण्डीकरण वा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसपछि पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि, मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा कृषियोग्य जमिनकै कित्ताकाट झन् मौलाएको छ ।

मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार जमिनको वर्ग छुट्याउन प्रत्येक स्थानीय तहले कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र सहरी विकाससम्बन्धी प्राविधिक रहेको समिति गठन गर्नुपर्छ । उक्त समितिको सिफारिसले मात्र जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिन्छ । तर समिति र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा खेतीयोग्य जमिनलाई बसोबासयोग्यको सिफारिस दिएर खण्डीकरण भइरहेको हो ।

२०७४ साउन २६ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा प्रचलित कानुनबमोजिम अंशबन्डा गर्न र अदालतको फैसलाबमोजिम कित्ताकाट गर्न बाधा नपर्ने बुँदा थियो । यो छिद्रले भूमाफियालाई चलखेल खुला गरिदियो । भूमाफियाले यही छिद्र प्रयोग गर्दै नापी तथा मालपोतका कर्मचारीसँगको मिलेमतो र अदालती प्रक्रियाको दुरुपयोगको आडमा देशैभर जग्गाको माग उच्च भएका स्थानमा कित्ताकाट गरिरहेका छन् । सरकारले कित्ताकाट रोकेको अवस्थामा समेत घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेर एउटै जग्गा १० पटकसम्म टुक्य्राएको भेटिएको छ । ‘यो रोकिएर रोक्न सकिँदैन,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘भूमिमा प्रत्येक मान्छेको चासो छ, जसरी पनि कित्ताकाट गराउनुपर्छ भन्ने छ, मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएपछि झनै कित्ताकाट मौलाएको छ ।’

कित्ताकाटलगायतबाट उठेको ४० प्रतिशत राजस्व प्रदेश र ६० प्रतिशत स्थानीय तहको खातामा जान्छ । विभिन्न छिद्र प्रयोग गरेर कित्ताकाट भइरहेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीले बताए । ‘कित्ताकाट बढेको छ भन्ने तथ्यांकले नै देखाउँछ । तर रोक्ने कसरी भन्ने समस्या हो,’ उनले भने, ‘अंशबन्डा गर्न पाउने नियमले नै भनेपछि कर्मचारीले कसरी रोक्ने ?’

कित्ताकाटको सिफारिस दिने अधिकार स्थानीय तहलाई भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीको भनाइ छ । ‘जमिन वर्गीकरण गरेर छुट्याउने अधिकार स्थानीय तहलाई छ, त्यहाँ प्राविधिक टोली हुन्छ,’ उनले भने, ‘विज्ञ टोलीले जमिनको वर्गीकरण गरेपछि मालपोतले कित्ताकाट गर्न सक्छ ।’

उपत्यका, नेपालगन्ज, बाँके, मकवानपुर, लगनखेल, धनगढी, जनकपुरधाम मालपोत कार्यालयबाट धेरै कित्ताकाट भएको पाइएको छ । ललितपुर र टोखा मालपोत कार्यालयमा पनि कित्ताकाटको संख्या धेरै छ । उपत्यकाबाहिर धेरै कित्ताकाट हुने जिल्लामा मोरङ, रूपन्देही, धनुषा, बारा, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, नुवाकोट, चितवन, दाङ, सिरहा र रौतहट पर्छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७८ ०८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाढीले मेलम्चीको पानी आउने मिति सर्‍यो

बाढीको त्रास कायमै रहेकाले असोजपछि मात्र काम सुरु गरिने
दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — मेलम्ची खोलामा आइतबार राति आएको बाढीले निर्माणाधीन सडक संरचना बगाएपछि मेलम्ची खानेपानी सम्पन्न हुने मिति थप अनिश्चित बनेको छ । हेलम्बुको क्युल क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको करिब २ किमि सडक पछिल्लो बाढीका कारण क्षतिग्रस्त बनाएपछि मेलम्चीको पानी काठमाडौं पुर्‍याउने लक्ष्य प्रभावित भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रमुख रामकुमार श्रेष्ठले जनाए ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरूङ ।  फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

‘आयोजनालाई त खास क्षति पुर्‍याएको छैन,’ उनले भने, ‘तर हेलम्बु गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर निर्माण भइरहेको बाटो ध्वस्त भयो । अब वर्षापछि मात्र काम सञ्चालन गर्ने कि भन्ने सोचाइमा पुगेका छौं,’ उनले भने । श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिलाई बाढीबाट मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पुगेको क्षतिबारे जानकारीसमेत दिइसकेको बताए । आइतबार बसेको विकास समिति बैठकले मेलम्चीको थिल्लो क्षेत्रको भौगर्भिक अवस्थाको अध्ययन गरिदिन एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लाई पत्राचारसमेत गरेको छ । ‘माघसम्म पानी ल्याउन हामीले कार्ययोजना बनाएका थियौं तर अब त्यो पनि पूरा नहुने भयो,’ उनले भने ।

यसअघि आयोजनाले असोज ७ गतेभित्र पहुँच मार्गको कार्य प्रारम्भ गर्ने, असोज १५ भित्र हेडवर्क्स क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र माटो हटाउने, कात्तिक १५ भित्र अम्बाथान पोर्टल खुला टनेलको निरीक्षण गर्ने, पुसभित्र कफर ड्याम निर्माण सम्पन्न गरी माघ ७ भित्र पानी पथान्तरण गर्ने कार्ययोजना सरकारलाई बुझाएको थियो । असार १ मा मेलम्चीमा आएको बाढीले बजारदेखि हेडवर्क्ससम्मको करिब २१ किमिमध्येको ८ किमि सडक संरचना पूरै बगाएकाले त्यो रुटमा गाडी सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।

‘केही स्थानमा त सडक नामो निसान छैन,’ प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘तत्काल करिब ३० करोड रुपैयाँ सरकारले सडक निर्माणका लागि दिएमा सुरुङमा पानी हाल्न सकिन्थ्यो । सधैं बाढी आयो भने कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे छलफल गरिराखेका छौं ।’ पहिलोपटकको बाढीले आयोजनामा १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको उनले जनाए ।

‘निर्माण सामग्री हेलिकप्टरबाट लग्ने कि भन्नेबारे पनि छलफल भइरहेको थियो । त्यो पनि अब नहुने भयो,’ उनले भने । सडक मार्गबाटै हेडवर्क्ससम्म सामग्री पुर्‍याउन मेलम्चीको पानीको सतह नघटेसम्म समस्या हुने भन्दै उनले कामदार पठाउनसमेत नसकिने जनाए । ‘त्यो क्षेत्रमा कामदारलाई कहाँ राख्ने भन्नेसमेत टुंगो लगाउन गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘पहिलेका संरचना कुनै बाँकी छैनन् । अझै बाढी आउने आशंका उस्तै छ ।’ असार १ देखि भदौ अन्तिमसम्म आयोजनाका भौतिक संरचना मर्मत गर्ने भन्दै सुरुङमा पानी पथान्तरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बाढीले बारम्बार परियोजना प्रभावित भएकाले मेलम्चीको पानी कहिलेसम्म काठमाडौं आउला भन्नेमा आयोजनाका अधिकारी नै अन्योलमा छन् । ‘हेडवर्क्स (बाँध), सुरुङ, सडक, पुललगायत मुहानको संरचना क्षतविक्षत अवस्थामा छ,’ मेलम्चीका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘सडक निर्माण भए एउटा खाका तयार हुन्थ्यो । सडक नै छैन । पानी यही मितिमा आउँछ भन्न निकै गाह्रो छ ।’ आयोजनाको पहलले मात्र केही नहुने भन्दै उनले राष्ट्रियस्तरबाट सोच्नुपर्ने बताए । अस्थायी रूपमा पानी पथान्तरण गर्न पनि तत्काल भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालय, नदी नियन्त्रणमा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सहयोग गर्नुपर्ने आयोजना प्रमुख श्रेष्ठको धारणा छ ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७८ १७:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×