कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

जग्गा कित्ताकाट बढेको बढ्यै

अदालतको अवहेलना गरी जनप्रतिनिधि, मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा कृषियोग्य जमिनकै खण्डीकरण
दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले जग्गा कित्ताकाट नगर्न सरकारलाई आदेश दिए पनि खण्डीकरण गर्ने क्रम रोकिएको छैन । अंशबन्डालगायत बहानामा स्थानीय तहको स्वीकृतिमै प्लटिङ गरेर जमिनको खण्डीकरण गर्ने क्रम बढेको हो । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १२ लाख ९६ हजार ७ सय ३४ वटा कित्ताकाट भएको छ । जबकि २०७३/७४ मा ५ लाख २० हजार मात्रै कित्ताकाट भएको थियो । 

जग्गा कित्ताकाट बढेको बढ्यै

तीन वर्षदेखि रोक लगाइएको कित्ताकाट गरी प्लटिङ र घडेरी बनाउने व्यवस्थालाई गत वर्ष भदौमा सरकारले खुला गरेको थियो । लगत्तै मंसिरमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको उक्त निर्णयलाई बदर गरिदियो । उक्त आदेशपछि पनि प्लटिङ र घडेरी बनाउने कार्य रोकिएको छैन ।

यसअघि २०७४ साउन २६ मा सरकारले कृषियोग्य जग्गा कुनै प्रकारले कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्रीवितरण गर्न/गराउन नपाउने निर्णय गरेको थियो । त्यही वर्षको पुसमा भने जग्गा खण्डीकरण रोक्दा सर्वसाधारणलाई मर्का परेको र भूमाफिया मौलाएको भन्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको नयाँ निर्देशनमा फिल्डबुकमा जग्गाको किसिम जुनसुकै लेखिए पनि स्थानीय तहबाट खेतीयोग्य जग्गा होइन भन्ने व्यहोरा लेखी आएका जग्गा खण्डीकरण वा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसपछि पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि, मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा कृषियोग्य जमिनकै कित्ताकाट झन् मौलाएको छ ।

मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार जमिनको वर्ग छुट्याउन प्रत्येक स्थानीय तहले कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र सहरी विकाससम्बन्धी प्राविधिक रहेको समिति गठन गर्नुपर्छ । उक्त समितिको सिफारिसले मात्र जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिन्छ । तर समिति र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा खेतीयोग्य जमिनलाई बसोबासयोग्यको सिफारिस दिएर खण्डीकरण भइरहेको हो ।

२०७४ साउन २६ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा प्रचलित कानुनबमोजिम अंशबन्डा गर्न र अदालतको फैसलाबमोजिम कित्ताकाट गर्न बाधा नपर्ने बुँदा थियो । यो छिद्रले भूमाफियालाई चलखेल खुला गरिदियो । भूमाफियाले यही छिद्र प्रयोग गर्दै नापी तथा मालपोतका कर्मचारीसँगको मिलेमतो र अदालती प्रक्रियाको दुरुपयोगको आडमा देशैभर जग्गाको माग उच्च भएका स्थानमा कित्ताकाट गरिरहेका छन् । सरकारले कित्ताकाट रोकेको अवस्थामा समेत घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेर एउटै जग्गा १० पटकसम्म टुक्य्राएको भेटिएको छ । ‘यो रोकिएर रोक्न सकिँदैन,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘भूमिमा प्रत्येक मान्छेको चासो छ, जसरी पनि कित्ताकाट गराउनुपर्छ भन्ने छ, मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएपछि झनै कित्ताकाट मौलाएको छ ।’

कित्ताकाटलगायतबाट उठेको ४० प्रतिशत राजस्व प्रदेश र ६० प्रतिशत स्थानीय तहको खातामा जान्छ । विभिन्न छिद्र प्रयोग गरेर कित्ताकाट भइरहेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीले बताए । ‘कित्ताकाट बढेको छ भन्ने तथ्यांकले नै देखाउँछ । तर रोक्ने कसरी भन्ने समस्या हो,’ उनले भने, ‘अंशबन्डा गर्न पाउने नियमले नै भनेपछि कर्मचारीले कसरी रोक्ने ?’

कित्ताकाटको सिफारिस दिने अधिकार स्थानीय तहलाई भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीको भनाइ छ । ‘जमिन वर्गीकरण गरेर छुट्याउने अधिकार स्थानीय तहलाई छ, त्यहाँ प्राविधिक टोली हुन्छ,’ उनले भने, ‘विज्ञ टोलीले जमिनको वर्गीकरण गरेपछि मालपोतले कित्ताकाट गर्न सक्छ ।’

उपत्यका, नेपालगन्ज, बाँके, मकवानपुर, लगनखेल, धनगढी, जनकपुरधाम मालपोत कार्यालयबाट धेरै कित्ताकाट भएको पाइएको छ । ललितपुर र टोखा मालपोत कार्यालयमा पनि कित्ताकाटको संख्या धेरै छ । उपत्यकाबाहिर धेरै कित्ताकाट हुने जिल्लामा मोरङ, रूपन्देही, धनुषा, बारा, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, नुवाकोट, चितवन, दाङ, सिरहा र रौतहट पर्छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७८ ०८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?