दुई हजार प्राविधिकको करार नथपिँदा रोकियो पुनर्निर्माण

प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयसँग माग्यो थप ६४ करोड रुपैयाँ
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — दुई हजार प्राविधिकको करार नथपिँदा निजी आवास पुनर्निर्माणको काम रोकिएको छ । असारसम्म रहेको प्राविधिकको समयावधि नथपिँदा साउनदेखि पुनर्निर्माण र किस्ता वितरणको काम रोकिएको हो । प्राविधिकको म्याद थपको अन्योलले काम हुन नसकेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए । 

दुई हजार प्राविधिकको करार नथपिँदा रोकियो पुनर्निर्माण

‘प्राविधिकहरूको करारनामा नवीकरण गर्न समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्राविधिक राख्न बजेट अभावले समस्या छ । यसले अपेक्षाकृत रुपमा फिल्डको काम अघि बढेको छैन ।’ प्राविधिकलाई असारसम्म राखेर काम सक्ने र बिदाइ गर्ने भनिएको थियो । तर कोभिडले गर्दा भने जस्तो नभएको र काम पनि लामो समय रोकिएको उनको भनाइ छ । गत असार १० मा बसेको प्राधिकरण निर्देशक समिति बैठकले सबै प्राविधिकको करार थप गराउने निर्णय गरेको थियो ।

‘तर अहिले सबैलाई राखेर काम गराउने वातावरण छैन,’ घिमिरेले भने, ‘त्यसमाथि बजेटको सुनिश्चितता भइसकेको छैन ।’ पछिल्लो समय जनशक्तिलाई कात्तिकसम्म राख्ने भनिएको थियो । पुनर्निर्माणको काम सक्न आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । उक्त रकमले मात्र नपुग्ने र प्राविधिकको करार थपेर काम गराउन थप ६४ करोड रुपैयाँ चाहिने प्राधिकरणले बताएको छ ।

‘यो रकमको सुनिश्चितता नभएकाले फिल्ड र जिल्ला तहमा काम गर्ने करारका कर्मचारीमा अन्योल छ,’ उनले भने, ‘केही समयअघि करारका कर्मचारीले आन्दोलन गरेपछि छलफल गरेर उनीहरूलाई केही समय राख्ने भनिएको थियो ।’ अहिले प्राविधिकले काम गरेका छैनन् । प्राधिकरण र केन्द्रीय कार्यान्वयन इकाइकै करार कर्मचारीबारे पनि अन्योल छ । ‘अर्थ मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायसँग बजेटबारे छलफल भइरहेको छ, चाँडै रकम सुनिश्चित हुन्छ भन्ने आशा छ,’ घिमिरेले भने । यति बेला राजनीतिक फेरबदलका कारण काम प्रभावित बनेको छ । यही कारण प्राविधिकको करार थप हुन नसकेको पनि जनाइएको छ ।

‘आउँदो पुस १० सम्म मात्र प्राधिकरणको समय छ । त्यसअघि नै निजी आवाससहितको पुनर्निर्माण सक्नुपर्ने हो,’ घिमिरेले भने, ‘यही बेला काम हुन सकेको छैन ।’ प्राविधिक नहुँदा घर बनाउन बाँकी रहेकाले पनि काम सक्न पाएका छैनन् । कतिपयलाई पहिलो किस्ता दिन पनि नसकिएको उनले बताए । भूकम्प प्रभावित लाभाग्राहीको संख्या ८ लाख ६६ हजार २ सय ७ छ । यसमा ८ लाख २७ हजार ३ सय ४० जनाले अनुदान सम्झौता गरेका छन् ।

अहिलेसम्म ६ लाख १५ हजार ४ सय ९३ घरको मात्र पुनर्निर्माण सकिएको छ । त्यस्तै ८ लाख २७ हजार ४ सय ७८ ले पहिलो किस्ता, ७ लाख ४० हजार ८ सय ५५ जनाले दोस्रो र ६ लाख ९४ हजार ५ सय ६५ जनाले तेस्रो किस्ता बुझेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालय पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ६ हजार ८५ को निर्माण सकिएको छ । ४९ हजार ६ सय ८१ विद्यालय कक्षा कोठा पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ३१ हजार १ सय ९५ को काम सकिएको छ ।

१ हजार १ सय ९७ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६ सय ९८ वटाको मात्र पुनर्निर्माण सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ९ सय २० पुरातात्त्विक सम्पदामध्ये ४ सय ६५ र ४ सय १५ सरकारी भवनमध्ये ३ सय ७३ वटाको मात्र पुनर्निर्माण सकिएको प्राधिकरणले बताएको छ । अझै थुप्रै पुनर्निर्माणको काम बाँकी छ । प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने काम सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा पुगेको र आगामी पुसभित्र मूलभूत काम सकिने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको दाबी छ ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७८ ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?