विद्युत् महसुल छुट : बजेटमा घोषणा, कार्यान्वयनमा छैन
काठमाडौँ — सरकारले यस वर्षको बजेटमार्फत विद्युत् महसुलमा छुट घोषणा गर्यो । तर यसको कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई अहिलेसम्म पनि औपचारिक जानकारी नभएको पाइएको छ । सरकारले जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने गार्हस्थ्य ग्राहक र साना उपभोक्तालाई निषेधाज्ञाभर निःशुल्क विद्युत् दिने घोषणा गरेको थियो ।
यसबाहेक मासिक १ सय ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्नेलाई निषेधाज्ञाभरको विद्युत् महसुलमा ५० र २५० युनिटसम्म खपत गर्ने गार्हस्थ्य ग्राहकलाई ३० प्रतिशत महसुल छुट दिने घोषणा गरिएको थियो । उक्त विद्युत् महसुल छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी नआएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए । ‘छुट कार्यान्वयन गर्न भनेर हामीलाई अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी वा परिपत्र आएको छैन,’ उनले भने, ‘महसुल छुट कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणभन्दा पहिला विद्युत् नियमन आयोगले निर्णय गर्नुपर्छ ।’
महसुल छुटका लागि आयोगबाट निर्णय भई आए प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्ने शाक्यले बताए । ‘महसुल छुट दिन आयोगबाट निर्णय भई आए हामी सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराएर कार्यान्वयनमा जान्छौं,’ उनले भने, ‘छुट दिइएको महसुल सरकारबाट शोधभर्ना लिन्छौं ।’ विद्युत् प्राधिकरण ऐनमा सरकारको निर्देशन पालनाबाट प्राधिकरणलाई कुनै घाटा भए त्यसबापतको रकम प्राधिकरणलाई सरकारले क्षतिपूर्तिका रूपमा दिनुपर्ने प्रावधान छ ।
विद्युत् क्षेत्रको नियामक निकाय विद्युत् नियमन आयोगलाई महसुल सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार छ । सरकारले बजेटमा गार्हस्थ्यसहित विभिन्न वर्गका ग्राहकलाई विद्युत् महसुलमा छुट दिने घोषणा गरेको थियो । आयोगले पछिल्लो पटक गरेको विद्युत् महसुल निर्धारणमा मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्ने घरायसी ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत् दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । १० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने गार्हस्थ्य ग्राहकलाई विद्युत् शुल्क छुट दिइएको भए पनि निषेधाज्ञाभरका लागि मासिक २० युनिटसम्म महसुल छुटको घोषणा गरिएको हो ।
बजेटमा गार्हस्थ्य ग्राहकबाहेक उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई पनि निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट दिने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरिएको थियो । यीबाहेक साझेदारी, सहलगानीलगायत सबै प्रकारका खानेपानी तथा सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत्को डिमान्ड शुल्क र महसुल पूरै छुट दिने व्यवस्था गर्ने पनि बजेटमा घोषणा गरिएको थियो ।
कोभिडको महामारी रहुन्जेल अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई ५० प्रतिशत दिने घोषणा पनि गरिएको थियो । बजेटमा काठमाडौंबाट मकवानपुरको मयूरधापमा स्थानान्तरण हुने उद्योगलाई ५ वर्षका लागि विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट दिने पनि भनिएको थियो । तत्कालीन सरकारले बजेटमार्फत विद्युत् महसुलमा विभिन्न छुट घोषणा गरे पनि यसबारे कार्यान्वयन गर्ने निकायसँग पूर्वछलफल नै नगरेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।
