सेती खोंच थुन्ने योजनामा महानगरविरुद्ध कारण देखाउ आदेश

पोखरा महानगरपालिकासहित ४ विपक्षीविरुद्धको मुद्दामा न्यायाधीश बालकृष्ण उप्रेतीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेशसहित अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको हो ।

महानगरले सम्झौता गरेर कार्यान्वयन भइरहेको फेवा सिल्टेसन ड्याममा संकलन हुने ढुंगा–गिट्टी, बालुवाको निकासी, सेती खोंच र डेभिज फल्स भाडामा दिन भएको प्रारम्भिक सम्झौता र रामघाट तथा मोरे खहरे घाटमा बाँध बाँधेर सेती थुन्ने

आयोजनाको सम्झौता प्रक्रिया खारेजीको माग गर्दै आइतबार रिट परेको थियो । यी पाँच आयोजनामध्ये फेवा सिल्टेसन प्रालिले गत जेठबाट २४ वर्षका लागि अनुमति पाएर उत्खननसमेत गरिरहेको छ ।

सेती खोंचमा साहसिक पर्यटकीय पूर्वाधार र डेभिज फल्समा सिसा पुलसहितका पूर्वाधार बनाउन सेती क्यान्योन प्रालिलाई ४० वर्षका लागि भाडामा दिन गत शुक्रबार प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ । रामघाटमा ड्याम बनाएर सेती थुन्ने र निर्माण सामग्री उत्खनन गर्ने गरी ३५ वर्षलाई भाडामा दिन महानगरले कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयबमोजिम बतास अर्गनाइजेसनको बी रिभर माइनिङ प्रालिलाई वार्तामा बोलाएको छ ।

पोखरा–२७ मोरे खहरे घाटमा सेती थुनेर ३५ वर्षसम्म उत्खनन गर्ने सम्झौताका लागि विजय भट्टराईको मोरे खहरे माइनिङ प्रालिलाई वार्तामा बोलाइएको छ । यी ५ सम्पदा भाडामा लगाउने निर्णय भने २०७७ चैत २७ को महानगर कार्यपालिका बैठकले गरेको थियो ।

महानगर कार्यपालिका, पोखरा महानगरपालिका, फेवा सिल्टेसन प्रालि र सेती क्यान्योन प्रालिलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता देवका तिमिल्सिना, मिलन सुवेदी, सविन तिवारी र अस्मिता तिवारीले रिट दायर गरेका थिए । फेवा सिल्टेसन प्रालिसँग भएको सम्झौता खारेज गरी हाल भइरहेको काम रोक्न, सेती क्यान्योनसँग भएको प्रारम्भिक सम्झौता बदर गरी थप काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर भएको थियो ।

सेती थुन्न दुई कम्पनीलाई दिने महानगरपालिकाको निर्णय बदरको आदेश दिन रिटमार्फत माग गरिएको थियो । अदालतले मागअनुसारको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार, कारण एवं प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको छ । अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि भने अदालतले साउन २५ गतेको पेसी तोकेको छ ।