कहाँ जान्छ अर्बौंको केराउ, सुपारी, छोकडा र मरीच ?

यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । लामो समयदेखि केही व्यापारी केराउ, सुपारी, छोकडा, मरीचलगायतको अवैध व्यापारमा रमाइरहेका छन् । जुन अवैध कारोबार घट्नेभन्दा पनि बढ्दो छ । किन यी सामग्रीको अवैध कारोबार हुन्छ ? ‘सुपारीमा पनि धेरै बदमासी छ । भारतले सुपारी आयात गर्न दिँदैन । नियन्त्रित अर्थ व्यवस्था छ,’ अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘विदेशबाट आयात भएर यी वस्तु अवैध बाटो हुँदै भारत जान्छन् ।’ आचार्यका अनुसार विगतमा झापातिर अत्यधिक सुपारी खेती गरिन्थ्यो । केही व्यापारीले थाइल्यान्ड, इन्डोनेसियाबाट सुपारी आयात गरी भन्सारका कर्मचारीसँग मिलेर विदेशी सुपारीलाई नेपाली उत्पत्तिको प्रमाणपत्र लिएका थिए । त्यति बेला स्वदेशी उत्पादन भने निर्यात नै हुन सकेन ।

‘अहिले पनि केही व्यवसायीले भारतले के–के वस्तुमा नियन्त्रण गर्‍यो/के–के खुला गर्‍यो, चनाखो भएर हेर्छन् । भन्सार दर उच्च भएका वस्तु आयात गरेर पुनः भारत पठाउँछन्,’ उनले भने, ‘दीर्घकालीनभन्दा पनि सजिलोका रूपमा अर्को मुलुकबाट आयात गरेर पठाउने गरिएको छ ।’ नेपालबाट कृषिजन्य वस्तु निर्यात गर्दा शून्य भन्सार दर लाग्छ । शून्य भन्सार दरको चर्चा २०४४/४५ तका भएको आचार्य बताउँछन् । केराउ क्यानडा, रसिया र अमेरिकाबाट आयात हुने गरेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । सुपारी भने इन्डोनेसिया र थाइल्यान्डबाट आयात हुन्छ । छोकडा पाकिस्तान, दुबई र मरीच भियतनामबाट आउँछ । आयातीत यी वस्तु स्वदेशी खपतसँगै अवैध रूपमा भारत पठाउने गरिएको छ ।

यी वस्तु आयात भएको विवरण देखिए पनि निर्यात नरहेको विभागको तथ्यांक छ । नेपालीले पनि त्यति धेरै उपभोग गर्दैनन् । ‘खुला सीमाका कारण रातिराति तस्करी हुने गरेको सुनिन्छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘जसले गर्दा परिमाणात्मक बन्देज लगाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ अर्ब २६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको ५८ हजार ५ सय १९ टन केराउ आयात भएको विभागको तथ्यांक छ । हरियो केराउ स्वदेशमा उत्पादन भए पनि पर्याप्त नभएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बताएको छ । केराउलाई अन्य गेडागुडी शीर्षकमा राखिने भएकाले मन्त्रालयसँग उत्पादनको तथ्यांक पनि छैन ।

यद्यपि, निर्यात नै गर्ने गरी उत्पादनमा पर्याप्तता नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । तर उद्योगी व्यवसायीले भने तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी पुनः भारत तस्करी गरिरहेका छन् । जसले गर्दा बजारमा अभाव भई मूल्य बढ्ने गरेको खुद्रा व्यापारीहरू नै बताउँछन् । आयात अत्यधिक हुँदासमेत बजारमा पर्याप्त पाइँदैन । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ अर्ब १६ लाख रुपैयाँ बराबारको ६ हजार ४ सय १५ टन सुपारी, ८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको ९ सय ३५ टन छोकडा र ७९ करोड २० लाख रुपैयाँको १ हजार ७ सय ७७ टन मरीच आयात भएको विभागको तथ्यांक छ । यी वस्तुको हकमा पनि त्यही समस्या भएको जानकारहरूको भनाइ छ । औपचारिक रूपमा आयात भएर अनौचारिक रुपमा बाहिरिएको छ ।

पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले पनि भन्सार महसुलको फरकले वैध/अवैध व्यापार भइरहेको दाबी गरे । ‘नेपालबाट कृषि वस्तु निर्यात हुँदा शून्य भन्सार दर छ । तर भारतको कृषिजन्य वस्तुको दर सामान्यतया बढी नै हुन्छ । औद्योगिक उत्पादनको वस्तुभन्दा बढी हुन्छ,’ उनले भने, ‘निर्यात गर्दा गैरअवरोध भन्सार लगाइन्छ । क्वारेन्टाइन, प्रमाणपत्र चाहिनेलगायत झमेलाका कारण अनौपचारिक व्यापार बढ्छ । खुला सीमाले त्यसलाई सजिलो बनाएको छ ।’

ओझाका अनुसार तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर भारत पठाइन्छ । त्यही भएर पनि परिमाणात्मक बन्देज लाग्दै आएको हो । ‘स्वदेशमै सुपारी उत्पादन भए पनि थोरै मात्रामा हुन्छ । निर्यात नै गर्ने गरी उत्पादन हुँदैन,’ ओझाले भने, ‘तर तस्करी भइरहेको र प्रहरीले पक्राउ गरेको घटना आइरहेका हुन्छन् । यसको मतलब तेस्रो मुलुकको वस्तु नेपाल हुँदै भारत गएको छ भन्ने हो ।’

कोभिडको संक्रमण बढेलगत्तै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएका पनि थिए । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन भन्दै यी सामग्री आयातमा उक्त बन्देज लगाइएको थियो । २०७६ चैत २४ मा सरकारले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम वस्तु पैठारीमा बन्देज लगाए पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७७ चैत ९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर पूर्ण बन्देज हटाएको थियो ।

सूचनामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उद्योगी व्यवसायीले केराउ ८० हजार टन, सुपारी आयातको पूर्ण बन्देज हटाएर २५ हजार टन, छोकडा ५ हजार टन, नधुल्याएको मरीच १५ हजार टन आयात गर्न सकिने गरी परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको थियो । प्रतिबन्ध फुकुवा गरेपछि आयात कोटाको १८ गुणा बढी माग परेको थियो । ‘फाइदा भएकै कारण आयात कोटाको १८ गुणासम्म माग परेको हो,’ भन्सार विभागका एक अधिकारीले भने ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीले पनि भन्सार दरमा हुने भिन्नताले तेस्रो मुलुकबाट आयात भएर पुनः निर्यात भइरहेको बताए । उनका अनुसार सुपारी सबैभन्दा बढी उत्पादन प्रदेश १ मा हुन्छ ।