रेल चल्ने मिति नतोकिँदै तोक आदेशमा जागिर खाएका दुई सयलाई ३५ लाख

दैनिक ज्यालादारीमा दुई सय जति कर्मचारी भर्ना गरिएको र उनीहरूमध्ये केहीलाई तालिमसमेत दिइएको भट्टराईले स्विकारे । भर्ना गरिएका कर्मचारीको तलब भत्तामा ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको पनि उनले बताए । ‘सक्दो छिटो रेल सेवा सञ्चालन गर्न कर्मचारी भर्ना गरेका हौं । लोकसेवा आयोगले भर्ना गर्न अवरोध गर्‍यो । त्यसैले हामीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार दैनिक ज्यालादारीमा कर्मचारी राखेका हौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

रेलवे व्यवस्थापनले यसअघि लोक सेवा आयोगमार्फत कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थालेको थियो । त्यसमा ६ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिएका थिए । करिब ६ महिनाअघि आयोगले भर्ना प्रक्रिया स्थगन गरेपछि फारामबापत तिरेको शुल्क अझै फिर्ता गरिएको छैन । त्यसपछि भट्टराईले आफ्नै तजबिजमा दुई महिनाअघि ठूलो संख्यामा कर्मचारी राखेका हुन् ।

रेल सञ्चालन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको भट्टराईले बताए । भारतले बनाइदिएका भौतिक संरचना पनि दुई–तीन साताभित्रै नेपाललाई हस्तान्तरण भइसक्ने उनको दाबी छ । भौतिक संरचना हस्तान्तरणलगत्तै रेल सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ । ‘संरचना हस्तान्तरण भएको एक–दुई साताभित्रै रेल सेवा परीक्षण सुरु हुन्छ । यसबाट रेल लिंक, टिकेटिङ, कर्मचारी सबैको परीक्षण एकसाथ हुन्छ,’ भट्टराईले भने । रेल सञ्चालन गर्न भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडबाट चालक दलका सदस्यसहित २६ जना कर्मचारी नेपाल आउने पनि उनले जानकारी दिए । भारतीय रेल चालक तथा अन्य प्राविधिकले नेपाली कर्मचारीलाई तालिम पनि दिने उनको भनाइ छ । कर्मचारी नियुक्त गर्दा पुराना कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिइएको उनको दाबी छ ।

तत्कालीन नेपाल रेलवे कम्पनीमा कार्यरत ११ जना स्थायी कर्मचारीसँगै पुराना ६० जनालाई पुनः ज्यालादारीमा नियुक्ति दिइएको उनले बताए । नेपालमा रेलवे सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न २०७८ वैशाख २२ मा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रेलवे अध्यादेश २०७८ जारी गरिसकेकी छन् । यस्तो अवस्थामा भट्टराईले महाप्रबन्धकका रूपमा कार्यकारी अधिकारको आफूखुसी प्रयोग गर्नु उचित नभएको कार्यरत कर्मचारीहरूको आरोप छ । लिक, प्लेटफर्म, स्टेसन, लोगो, कार्यालय र पुल–पुलेसा बनिसक्दा पनि विभिन्न कारण देखाउँदै रेल सञ्चालन हुन सकेको छैन । भारतीय निर्माण कम्पनीले पनि पटकपटक रेलको सफल परीक्षण गरिसकेको छ । सरकारले ८५ करोड रुपैयाँ लागतमा बोगीसहितको रेल इन्जिन किनेको करिब एक वर्ष हुन लागेको छ ।

रेल सञ्चालन हुने भन्दै गत दुई वर्षमा कम्तीमा पनि चारपटक तिथि घोषणा भइसकेको छ । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले टेम्पलिङ इन्जिन (ट्र्याक मर्मत गर्ने रेलको इन्जिन) मा चढेर सीमावर्ती जयनगरसम्मको रेल यात्राका क्रममा २०१८ को अक्टोबरसम्म रेल चलिसक्ने बताएका थिए । त्यसलगत्तै सन् २०१९ र २०२० को विवाह पञ्चमीमा पनि रेल चल्ने भनियो । गत रामनवमीमा पनि रेल चल्ने भनिएको थियो । तर अहिलेसम्म रेल सञ्चालन हुन नसकेकामा स्थानीय आक्रोशित छन् ।

नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौताअनुसार सन् २०१६ मेसम्ममा सञ्चालन भइसक्नुपर्ने जयनगर–जनकपुर–भंगहा–बर्दिबास रेल पाँच वर्ष ढिला भइसक्दा पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन । ‘पटकपटक रेलवे सञ्चालनको तिथि घोषणा गरेर सरकार जनकपुरवासीसँग रेला गर्दै छ,’ जनकपुरधाम उपमहानगर–१ का अध्यक्ष शत्रुघ्न साहले भने । जयनगर–बर्दिबास ब्रोडगेज सञ्चालनमा आउन अझै दुई–तीन वर्ष लाग्ने प्राविधिकको भनाइ छ । सरकारले पहिलो चरणमा जयनगर–जनकपुर–कुर्था ३५ किमि रेल सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

त्यहाँसम्म भने सबै काम सकिएको दुई वर्ष बितेको छ । तीन चरणको परियोजनाको पहिलो चरण सकिएको छ । दोस्रो चरणमा कुर्था–भंगहा १७ किमि र तेस्रो चरणमा भंगहा–बर्दिबास १७ किमि लामो रेल विस्तार तथा स्तरोन्नति परियोजना सञ्चालनमा छ । दोस्रो चरणको कुर्थादेखि भंगहासम्मको रुटमा प्रायः भौतिक संरचना बनिसकेका छन् । तेस्रो चरणको भंगहादेखि बर्दिबासको रेल लिक बनाउन १ सय १० बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम करिब सकिइसकेको रेलवेका इन्जिनियर विनोद ओझाले बताए ।