रेल चल्ने मिति नतोकिँदै तोक आदेशमा जागिर खाएका दुई सयलाई ३५ लाख- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

रेल चल्ने मिति नतोकिँदै तोक आदेशमा जागिर खाएका दुई सयलाई ३५ लाख

रेलवे व्यवस्थापनले यसअघि लोक सेवा आयोगमार्फत कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थालेको थियो, त्यसमा ६ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिएका थिए
श्यामसुन्दर शशि

जनकपुर — जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेल सेवा कहिलेदेखि सञ्चालन हुन्छ, टुंगो छैन । तर नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईको तोक आदेशमा भर्ना भएका दुई सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई तलब भत्ताका लागि करिब ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको पाइएको छ । 

धनुषाको इनर्वामा त्रिपाल ओढाएर राखिएको रेल । तस्बिर : कान्तिपुर

दैनिक ज्यालादारीमा दुई सय जति कर्मचारी भर्ना गरिएको र उनीहरूमध्ये केहीलाई तालिमसमेत दिइएको भट्टराईले स्विकारे । भर्ना गरिएका कर्मचारीको तलब भत्तामा ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको पनि उनले बताए । ‘सक्दो छिटो रेल सेवा सञ्चालन गर्न कर्मचारी भर्ना गरेका हौं । लोकसेवा आयोगले भर्ना गर्न अवरोध गर्‍यो । त्यसैले हामीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार दैनिक ज्यालादारीमा कर्मचारी राखेका हौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

रेलवे व्यवस्थापनले यसअघि लोक सेवा आयोगमार्फत कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थालेको थियो । त्यसमा ६ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिएका थिए । करिब ६ महिनाअघि आयोगले भर्ना प्रक्रिया स्थगन गरेपछि फारामबापत तिरेको शुल्क अझै फिर्ता गरिएको छैन । त्यसपछि भट्टराईले आफ्नै तजबिजमा दुई महिनाअघि ठूलो संख्यामा कर्मचारी राखेका हुन् ।

रेल सञ्चालन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको भट्टराईले बताए । भारतले बनाइदिएका भौतिक संरचना पनि दुई–तीन साताभित्रै नेपाललाई हस्तान्तरण भइसक्ने उनको दाबी छ । भौतिक संरचना हस्तान्तरणलगत्तै रेल सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ । ‘संरचना हस्तान्तरण भएको एक–दुई साताभित्रै रेल सेवा परीक्षण सुरु हुन्छ । यसबाट रेल लिंक, टिकेटिङ, कर्मचारी सबैको परीक्षण एकसाथ हुन्छ,’ भट्टराईले भने । रेल सञ्चालन गर्न भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडबाट चालक दलका सदस्यसहित २६ जना कर्मचारी नेपाल आउने पनि उनले जानकारी दिए । भारतीय रेल चालक तथा अन्य प्राविधिकले नेपाली कर्मचारीलाई तालिम पनि दिने उनको भनाइ छ । कर्मचारी नियुक्त गर्दा पुराना कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिइएको उनको दाबी छ ।

तत्कालीन नेपाल रेलवे कम्पनीमा कार्यरत ११ जना स्थायी कर्मचारीसँगै पुराना ६० जनालाई पुनः ज्यालादारीमा नियुक्ति दिइएको उनले बताए । नेपालमा रेलवे सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न २०७८ वैशाख २२ मा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रेलवे अध्यादेश २०७८ जारी गरिसकेकी छन् । यस्तो अवस्थामा भट्टराईले महाप्रबन्धकका रूपमा कार्यकारी अधिकारको आफूखुसी प्रयोग गर्नु उचित नभएको कार्यरत कर्मचारीहरूको आरोप छ । लिक, प्लेटफर्म, स्टेसन, लोगो, कार्यालय र पुल–पुलेसा बनिसक्दा पनि विभिन्न कारण देखाउँदै रेल सञ्चालन हुन सकेको छैन । भारतीय निर्माण कम्पनीले पनि पटकपटक रेलको सफल परीक्षण गरिसकेको छ । सरकारले ८५ करोड रुपैयाँ लागतमा बोगीसहितको रेल इन्जिन किनेको करिब एक वर्ष हुन लागेको छ ।

रेल सञ्चालन हुने भन्दै गत दुई वर्षमा कम्तीमा पनि चारपटक तिथि घोषणा भइसकेको छ । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले टेम्पलिङ इन्जिन (ट्र्याक मर्मत गर्ने रेलको इन्जिन) मा चढेर सीमावर्ती जयनगरसम्मको रेल यात्राका क्रममा २०१८ को अक्टोबरसम्म रेल चलिसक्ने बताएका थिए । त्यसलगत्तै सन् २०१९ र २०२० को विवाह पञ्चमीमा पनि रेल चल्ने भनियो । गत रामनवमीमा पनि रेल चल्ने भनिएको थियो । तर अहिलेसम्म रेल सञ्चालन हुन नसकेकामा स्थानीय आक्रोशित छन् ।

नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौताअनुसार सन् २०१६ मेसम्ममा सञ्चालन भइसक्नुपर्ने जयनगर–जनकपुर–भंगहा–बर्दिबास रेल पाँच वर्ष ढिला भइसक्दा पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन । ‘पटकपटक रेलवे सञ्चालनको तिथि घोषणा गरेर सरकार जनकपुरवासीसँग रेला गर्दै छ,’ जनकपुरधाम उपमहानगर–१ का अध्यक्ष शत्रुघ्न साहले भने । जयनगर–बर्दिबास ब्रोडगेज सञ्चालनमा आउन अझै दुई–तीन वर्ष लाग्ने प्राविधिकको भनाइ छ । सरकारले पहिलो चरणमा जयनगर–जनकपुर–कुर्था ३५ किमि रेल सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

त्यहाँसम्म भने सबै काम सकिएको दुई वर्ष बितेको छ । तीन चरणको परियोजनाको पहिलो चरण सकिएको छ । दोस्रो चरणमा कुर्था–भंगहा १७ किमि र तेस्रो चरणमा भंगहा–बर्दिबास १७ किमि लामो रेल विस्तार तथा स्तरोन्नति परियोजना सञ्चालनमा छ । दोस्रो चरणको कुर्थादेखि भंगहासम्मको रुटमा प्रायः भौतिक संरचना बनिसकेका छन् । तेस्रो चरणको भंगहादेखि बर्दिबासको रेल लिक बनाउन १ सय १० बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम करिब सकिइसकेको रेलवेका इन्जिनियर विनोद ओझाले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७८ ०६:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘तिमी अक्सिजन देऊ, म यातना दिन्छु’

महामारीमा अक्सिजन अभावले देश निसासिँदा सिलिन्डर पठाउन सबैभन्दा पहिले जागेका थिए खाडीका श्रमिक
यता, भिडमभीड गरेर खोप लगाए पनि कार्डमा ‘क्यूआर कोड’ नहुँदा उड्न नपाएका श्रमिक आन्दोलन गर्न बाध्य
होम कार्की

काठमाडौँ — खाडी र मलेसियामा काम गर्ने करिब १४ लाख श्रमिकले गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मात्र आठ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ स्वदेश पठाएका थिए । यो नेपालको कुल विकास बजेटको झन्डै चार गुणा बढी हो । 

खाडीका नेपाली श्रमिकले गत जेठमा पठाएको ५६० थान सिलिन्डर । (बायाँ) खोप लगाएको प्रमाणपत्रमा क्यूआर कोड अंकित गरिदिन माग गर्दै आइतबार भद्रकालीमा श्रमिक युवा । (दायाँ) तस्बिर : केशव थापा/कान्तिपुर

***

बिमाका लागि पनि हरेक श्रमिकले चार हजारसम्म तिर्छन्, वर्षमा २ अर्ब ५० करोडसम्म जम्मा हुन्छ । कल्याणकारी कोषका लागि प्रतिव्यक्ति १५ सयदेखि २५ सयका दरले वर्षमा ९१ करोडसम्म जम्मा हुन्छ । यसरी कोषमा अहिले ६ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।

***

स्वास्थ्य परीक्षणमा वर्षमा एक अर्ब रुपैयाँसम्म उनीहरूले खर्च गर्छन् । अर्थतन्त्रमा यति ठूलो योगदान गर्ने श्रमिकलाई भने देशको प्रणालीले पटक–पटक सताइरहेको छ ।

***

गत वैशाखमा कोभिडको दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुगेको बेला अक्सिजन नपाएर संक्रमितले ज्यान गुमाउन थालेपछि अस्पताल र सरकारले समेत हात उठाएका थिए । त्यही बेला खाडीका श्रमिकले पैसा संकलन गरेर अक्सिजन सिलिन्डर पठाएका थिए । खाडीबाट एकै खेपमा ५ सय ६० सिलिन्डर आएपछि सरकारले पनि मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेको थियो । तर, श्रमिकहरू विदेश जाने बेला मार्ग सहज बनाउने होइन, अवरोध गर्ने भूमिकामा सरकार आफैं उभिएको छ ।

डेढ वर्षदेखि प्रवेश बन्द गरेको कुवेतले अनुमति खोलेपछि नेपाली श्रमिकहरू अब अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट धमाधम उड्नुपर्ने हो तर कुवेत पुगेर काम सुरु गर्नुपर्ने बेला उनीहरू नेपालमै आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । खोप लगाएको प्रमाणपत्र ‘क्यूआर कोड’ मा अंकित गर्ने सामान्य माग पूरा गराउन उनीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।

श्रम स्वीकृति लिन, खोप लगाउन र खोप लगाएको प्रमाणित गर्न पनि श्रमिकलाई निसासिँदो भीडमा प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका छन् । विदेश जान हजारौं युवा राजधानी आएका छन् । खोप लगाउन चार अस्पतालमा तोकिए पनि प्रमाणित गर्ने ठाउँ एउटै मात्र छ । कन्सुलर विभागले आइतबारसम्म दैनिक २ हजार २ सय जनाको कागजात प्रमाणीकरण गर्दै आइरहेको छ । ‘चार ठाउँमा खोप लगाएपछि हूल परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर विभागमा पुग्छ । जे–जस्तो प्रमाण हो, त्यही अस्पतालमा दिए हुने हो । तर, प्रमाण लिन भने परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर विभागमा जानुपर्छ, त्यहाँ झन् ठूलो भीड हुन्छ’ सरकारले दिएको सास्तीको कथा सुनाउँछन् धनुषाका राम केवट ।

कोरोना संक्रमण बढेपछि २०७६ को फागुन मसान्तबाट नै कुवेतले रोजगारी स्थगन गरेको थियो । अहिले प्रवेश खोले पनि ‘क्यूआर कोड’ सहितको खोप कार्ड भएका यात्रुलाई मात्रै अनुमति दिने उसको नीति छ ।

मोबाइल प्रविधिबाट पढ्न सकिने ‘क्यूआर कोड’ सिर्जना गर्नु जटिल विषय पनि होइन । सम्बन्धित अस्पताल वा कन्सुलर विभागले ‘क्यूआर कोड’ बनाइदिन सक्छन् तर सरकार संवेदनशील नबन्दा श्रमिकको उडान रोकिएको छ । कुवेत जान घरबाट बिदा भएका श्रमिक राजधानीमै अलपत्र पर्ने जोखिम छ । खोप लगाउन र कार्डको प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा मात्रै एक लाख रुपैयाँ सकाएका धनुषाका केवटले दुःखको फेहरिस्त सुनाए । ‘सबै खोपलाई कुवेतले मान्यता दिएको छैन, जोन्सनको खोप लगाउन पाउने भएपछि काठमाडौंमा आएँ । भीडमा प्रतिस्पर्धा गरेर खोप लगाएँ । त्यो खोपको आधिकारिकता बनाउन टेकु अस्पताल पुगें । टेकु अस्पतालले दिएको कागज बोकेर परराष्ट्रको छाप लगाउन कन्सुलर विभाग धाएँ,’ उनले भने, ‘कन्सुलरबाट प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण पाएँ । तर क्यूआर कोड छैन ।’ ‘क्यूआर कोड’ प्रधानमन्त्रीज्यू भन्दै उनीजस्ता युवाले आइतबार राजधानीको भद्रकालीमा प्रदर्शन गरे ।

केवटले सरकारलाई सोधिरहेका छन्, ‘हामीले क्यूआर कोड कहाँबाट कहिले पाउने हो ? हाम्रो पैसा खर्च भइरहेको छ, क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ ?’ स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने भदौ १ बाट मात्रै क्यूआर कोड दिने व्यवस्था मिलाउँदै छ ।

आफ्नै देशमा पाउने हैरानी सम्झिएर खाडीमा कार्यरत कतिपय नेपाली बिदामा आउन पनि डराइरहेका छन् । ‘घर जाऊँ भन्दा पनि मन चसक्क घोच्छ । पैसा छर्दै हिँड्नुपर्छ तर पनि सजिलै काम केही हुँदैन,’ साउदीमा कार्यरत महेन्द्रनगरका उमेश बुढाले भने, ‘श्रम लिन पनि लाइन बस्नुपर्छ । खोप सहजै पाइँदैन । हवाई उडानमा लुट छ । हवाई टिकट र क्वारेन्टाइनमै २ लाख रुपैयाँ सकिन्छ ।’

झापाका दीपक सत्यालले कोभिड सुरु भएयताका डेढ वर्षमा भोगेका सास्तीको सूची लामै छ । ‘कम्पनीमा करार अवधि सकिएर कतारबाट घर फिर्ने दिनमै हवाई सेवा बन्द भयो । कहिले खुल्ला भनेर पर्खंदा ५ महिना बित्यो । त्यति लामो समय कोठामा सुतेर नै बित्यो,’ उनी भन्छन्, ‘महामारीमा जोगिएर आएपछि घरपरिवारले छिट्टै फिर्न दिएन । अब काममा फर्कने भनेर तयारी गर्दा कतारले नयाँ नियम ल्यायो । भिसाले मात्र नपुग्ने भयो, विशेष पास चाहिने भयो । होटलमा क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने रहेछ । त्यसको तयारी गर्दैगर्दा बल्ल पास आयो । पास आएर श्रम स्वीकृति लिन जाने बेला फेरि लकडाउन भयो । अहिले खोपकै वरिपरि अल्झेर बसिरहेका छौं ।’

अनेक झन्झट आइपर्दा उनलाई घरमै गएर बस्न मन छ । ‘तर, के गर्नु नगई सुखै छैन । सरकारले हाम्रा लागि सजिलो बनाउनेभन्दा पनि एकपछि अर्को जटिलता थपिदियो,’ उनी भन्छन्, ‘देशमा आपत्विपत् पर्दा हामी नै अगाडि सर्छौं तर हामीलाई भने कहिले सजिलो छैन ।’

उता कोभिड संक्रमणसँगै खाडी तथा मलेसियामा नेपाली काम गर्ने कम्पनी अझै बन्द छन् । कतिपय रोजगारदाताले एकतर्फी रूपमा निष्कासन वा करार भंग गरिदिएका छन् । कतिपय रोजगारदाताले कामदारहरूलाई पारिश्रमिक दिएका छैनन् । ‘रोजगारी र आम्दानी गुमाउनुपर्दा खाना, कोठा भाडा र औषधोपचारजस्ता अत्यावश्यक खर्च धान्न साह्रै कठिन छ,’ साउदी अरबको दमाम रहेका तेह्रथुमका हर्क लिम्बूको अपेक्षा छ, ‘हामीलाई सरकारले टिकट मात्रै दिने वा व्यवस्था गरिदिए पनि कति राहत हुन्थ्यो ।’

यता चर्को ब्याजमा ऋण लिई विदेशिन तयार भएका श्रमिक भने खोपमै अल्झेर विदेश उड्न पाइरहेका छैनन् । ‘विमानस्थलमा खोप कार्डमा कन्सुलर विभागको छाप खोइ भनेर सरकारी अधिकारीले सोधिहाल्छन्, नभए रोकिहाल्छन् । श्रमिकहरू साह्रै निसासिएका छन्,’ कन्सुलर विभागका महानिर्देशक धनबहादुर ओली भन्छन्, ‘कामदारले हैरानी पाएपछि कन्सुलर विभागले सोमबारदेखि खोपको प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था नै बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । अब खोप केन्द्रले दिने कार्ड नै आधिकारिक हुन्छ, यसको जानकारी दूतावासहरूलाई दिएका छौं ।’

कुवेत जाने श्रमिकलाई भने ‘क्यूआर कोड’ अनिवार्य हुन्छ । यसको सुरुवात भदौबाट मात्र सुरु गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी छ ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७८ ०६:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×