धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई कारबाही गर्न कर्मचारी युनियनको माग- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई कारबाही गर्न कर्मचारी युनियनको माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पदको दुरुपयोग गरी सेयरको भित्री कारोबारमा संलग्न भएको भन्दै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानालाई कारबाही गर्न कर्मचारी युनियनले माग गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत यस्तो माग गरेको हो । 

‘धितोपत्र ऐन २०६३ को प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएअनुसार पुँजी बजारको विकास र लगानीकर्ताको हित संरक्षणको मूल मर्मअनुसार बोर्डको नेतृत्व एवं सञ्चालकहरूले कार्य गर्नुपर्नेमा सो नगरी संस्थाको गरिमामा आँच आउने कार्य गर्न छुट रहँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बुक बिल्डिङमार्फत धितोपत्र जारी गर्ने प्रक्रियामा गएको संस्थाको धितोपत्र र सोसँग निहित संवेदनशील जानकारीका आधारमा आफ्नो निकट पारिवारिक सदस्यका नाममा धितोपत्र खरिद गर्नु धितोपत्र बोर्डको लब्धप्रतिष्ठ अध्यक्ष तथा सञ्चालकका रूपमा गम्भीर विचलन हो ।’

सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरिद गरेको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग्न अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई काटेको पत्रमा पनि आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको युनियनले जनाएको छ । अध्यक्षले गल्ती गरेको विषयमा अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्ड संस्थालाई नै तोकेर पत्र काटेको भन्दै युनियनले विरोध गरेको हो । ‘केही दिनयता विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार र सोही परिप्रेक्ष्यमा अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डको नाममा स्पष्ट गरी पठाउनेबारे भनेर साउन १३ मा पत्र काटेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सम्बन्धित व्यक्ति वा पदाधिकारीको व्यक्तिगत विषयमा पूरै संस्थालाई मुछेर पत्र लेखिएकोमा यस युनियनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

धितोपत्र र निष्कासनजस्ता शब्दको परिभाषाले संस्थापकलाई जारी गरिएको धितोपत्रलाई समेत जनाउने र बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्रै पर्ने हुँदा सञ्चारमाध्यममा आएका विषयले बोर्ड अध्यक्षको इमानदारिता कानुनी प्रावधान, आचारसंहिताअनुसार गम्भीर नैतिक पतन भएको युनियनको ठहर छ । करिब ३८ लाख लगानीकर्ताको सम्पत्ति एवं झन्डै देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनबराबरको बजार पुँजीकरण भएको देशको धितोपत्र बजार संरक्षण गर्दै पुँजीबजारको नियामक निकाय बोर्डको संस्थागत गरिमालाई आँच आउन नदिनका लागि पनि दोषीलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही गर्नुपर्ने युनियनको माग छ ।

‘उक्त कार्यमा संलग्नहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी ऐनको दफा ७(७), १२, ९१ र ९२ तथा अन्य विद्यमान कानुनका आधारमा सम्बन्धित निकायले बजारको पारदर्शिता र स्वच्छता कायम राख्नका लागि अविलम्ब छानबिन कार्य अघि बढाई दोषी देखिएकालाई हदैसम्मको कारबाही गर्न यस युनियन जोडदार माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

भित्री कारोबारमार्फत सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरिद गरेको सम्बन्धमा बोर्ड अध्यक्ष ढुंगाना र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्र साउदसँग अर्थ मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

बुक बिल्डिङ विधिमार्फत सेयर निष्कासन प्रक्रियामा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरिद गरेको समाचार बाहिरिएपछि अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार स्पष्टीकरण सोधेको हो । पत्रमा तीन दिनभित्र जवाफ पठाउन भनिएको छ । यो समय आइतबार (आज) सकिँदै छ ।

बुक बिल्डिङ सार्वजनिक निष्कासन गर्दा मूल्य निर्धारण गर्ने एउटा वैकल्पिक विधि हो । सेयर वा अन्य धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्दा धितोपत्रको सही मूल्य निर्धारण गर्न बिक्री प्रबन्धक वा प्रत्याभूतिकर्ता (बुक रनर) ले लगानीकर्ताबाट धितोपत्रको माग सिर्जना गर्ने, संकलन गर्ने र अभिलेख गर्ने व्यवस्थित प्रक्रिया हो । यो विधिमा बिक्री प्रबन्धक वा प्रत्याभूतिकर्ताले विभिन्न सम्भाव्य लगानीकर्ताको मागका आधारमा सार्वजनिक निष्कासनको मूल्य निर्धारण गर्छ । नेपालमा पनि नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले यो विधिअनुसार मूल्य निर्धारण गरी प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

सर्वोत्तम सिमेन्ट सोही व्यवस्थाअनुसार मूल्य निर्धारण गरी सेयर निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेको पहिलो कम्पनी हो । कम्पनीले सेयर निष्कासन प्रक्रिया सुरु गरिसकेपछि बोर्डका अध्यक्ष ढुंगाना, नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साउदलगायत व्यक्तिले भित्री रूपमा सो कम्पनीको सेयर खरिद गरेको कुरा बाहिरिएको छ । ढुंगानाले छोरी र साउदले श्रीमतीका नाममा सेयर किनेको चर्चा छ । पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड र अग्रणी नियामक निकाय नेप्सेका प्रमुखहरूकै परिवार भित्री कारोबारमा संलग्न रहेको पाइएपछि सत्यतथ्य बुझ्न पत्र काटिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७८ १२:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाल विकास शिक्षकलाई तलब कसले दिने ?

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — विद्यालयका प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) र कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन संघीय र स्थानीय सरकारबीच विवाद देखिएको छ ।


आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा संघीय सरकारले उनीहरूको पारिश्रमिक वृद्धि गरेर १५ हजार पुर्‍याउने घोषणा गरेको थियो तर संघीय सरकारले ८ हजार उपलब्ध गराउने र बाँकी ७ हजार स्थानीय सरकारले व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख थियो । स्थानीय तहहरूले भने संघीय सरकारले तोकेअनुसार ईसीडी शिक्षक र कर्मचारीलाई ७ हजार थपेर उपलब्ध गराउन नसक्ने जनाएका छन् । सरकारले घोषणा गर्दैमा स्थानीय तह पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन बाध्य नहुने जनप्रतिनिधिहरूको तर्क छ । नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले थप रकम दिन नसक्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।

संघ र महासंघले गत साता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर आर्थिक दायित्व थपिने यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नगरपालिका र गाउँपालिका बाध्य नहुने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । स्थानीय तहहरूले केन्द्र सरकारले घोषणा गरेजसरी न्यूनतम ज्यालामा पठनपाठन गराइराखेका ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई साउनदेखि थप तलब दिन नसक्ने संकेत गरेका हुन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्यमा सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार उपलब्ध गराउने जनाएका थिए । सरकारले ईसीडी शिक्षकलाई हालसम्म मासिक ६ हजारमात्रै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बजेटमा दुई हजार संघीय सरकारले थप गर्ने र अन्य रकम पालिकाहरूले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । संघले पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन ५ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको छ । देशभर करिब ३० हजार बाल विकास शिक्षक र ३४ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरूलाई ७ हजार थपेर उपलब्ध गराउँदा पालिकाहरूलाई मासिक ४५ करोड व्ययभार थपिन्छ । प्रत्येक सामुदायिक विद्यालय र त्यसबाहेक कतिपय टोलमा समेत छुट्टै बालविकास केन्द्र सञ्चालित छन् । बजेटमा स्थानीय तहले पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा वृद्धि नभएको तर थप दायित्व सिर्जना हुने कार्यक्रम थपिएकाले अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइएको संघका अध्यक्ष अशोककुमार व्याञ्जुले जनाए ।

संघ र महासंघले ससर्त वा समानीकरण अनुदान थप गरेर पठाउनुपर्ने माग राखेका छन् । संघीयतामा तहगत सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका कार्यक्रमको आर्थिक दायित्व पनि सरकारको हुने नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघको ठहर छ । स्थानीय तहलाई अत्यधिक आर्थिक दायित्व थपिने हुँदा यस प्रकारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बाध्य नहुने गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ र संघका अध्यक्ष व्याञ्जुले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विवादलाई केन्द्र र स्थानीय सरकारबीचको छलफल र समन्वयमा टुंगो लगाउने बताएका थिए ।

व्यञ्जुले संघीयताको सिद्धान्तविपरीत संघीय सरकारले मासिक ७ हजार रुपैयाँ र्ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई देऊ भनेर निर्देशन दिएको गुनासो गरे । ‘विद्यालयमा ईसीडी शिक्षक र कर्मचारी राख्ने केन्द्र सरकारको कार्यक्रम हो, दरबन्दी पनि उसैले सिर्जना गरेको हो,’ उनले थपे, ‘गाउँपालिका, नगरपालिकाको बजेट गाउँसभा र नगरसभाले विनियोजन गरेर खर्च गर्ने हो, केन्द्रले निर्देशन दिएकै भरमा दिन सक्दैनौं ।’

स्थानीय तहको बजेट कहाँ छुट्टाउने र कहाँ खर्च गर्ने भनेर केन्द्र वा प्रदेश सरकारले निर्देशन दिन नमिल्ने जनप्रतिनिधिहरूले औंल्याए । तलब थपेर दिँदा एउटा पालिकालाई मासिक २ करोडदेखि ५ करोडभन्दा बढीसम्म आर्थिक भार थपिने अनुमान छ ।नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद दुवाडीले ईसीडी शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीले संघीय सरकारले नै तलबभत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाए । ‘बजेटमा २ हजार बढाएर बाँकी स्थानीय तहले दिनुपर्छ भनिएको छ,’ उनले भने, ‘सबै स्थानीय तहले दिँदैनन्, देशभरका शिक्षक, कर्मचारीलाई समानता कायम गर्न पनि केन्द्रले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’

बजेटले नै शिक्षा क्षेत्र र शिक्षकहरूलाई विभेद गरेर अपमान गरेको उनले गुनासो गरे । शिक्षकलाई राज्यले निजामती कर्मचारीसरह सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेर शिक्षक महासंघ आन्दोलित छ । ‘एउटै शिक्षक, कर्मचारीलाई दुई सरकारले पारिश्रमिक दिने निर्णयले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकार संवेदनशील नभएको प्रस्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘दुईवटा सरकारले दिने तलब लिँदा पनि लिन हुँदैन ।’ बजेटअनुसार ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले साउनदेखि मासिक १५ हजार पारिश्रमिक पाउनुपर्छ ।

कतिपय स्थानीय तहले भने यसअघिदेखि नै गाउँ र नगरसभाबाट निर्णय गराएर पारिश्रमिक वृद्धि गरिसकेका छन् । कक्षा १ मा भर्ना हुनुअघि एक वर्ष बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा सिकाइका लागि ईसीडी शिक्षकले पूर्वअभ्यास गराउनुपर्ने नीति सरकारले लिएको छ । लेखा र कार्यालय सहयोगीका रूपमा विद्यालय कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरूलाई कतिपय विद्यालयले समेत आन्तरिक स्रोतबाट तलब थप गरेर काममा लगाएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७८ १२:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×