जसले आफ्नै जग्गा दर्ता गर्न पाएनन्- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

जसले आफ्नै जग्गा दर्ता गर्न पाएनन्

छुट, बिर्ता, स्वबासी, बेनिसा जग्गाको दर्ता वर्षौंदेखि रोकिए पनि यस विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने सरकारी निकाय आफूलाई अधिकार नभएको भन्दै पन्छिइरहेका छन् 
प्रशान्त माली

काठमाडौँ — ललितपुर हरिसिद्धिका रैथाने धर्म महर्जनको स्वबासी (पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आइरहेको घर) ४ आना एक पैसा जग्गा छ । साविक वडा ९ को कित्ता नं. २६ मा उनको मौलिक शैलीको घर छ । उनीसँग २०२१ सालमा नापी हुँदाको घरको फिल्डबुक छ । मालपोत, बिजुली, खानेपानीको महसुल तिरेको रसिद पनि छ तर सरकारले स्वबासी जग्गा दर्ता नखोल्दा सबै प्रमाण भएर पनि उनले लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् ।

पुर्जा नहुँदा न दाजुभाइमा अंशबण्डा गर्न मिलेको छ न त बैंकमा धितो राख्न । बिक्री र कित्ताकाट गर्न पनि मिलेन । अहिले उनी जग्गा भएर पनि सुकुम्बासीजस्तै बनेका छन् । चिरीकाजी महर्जनको बेनिसा (पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आइरहेको तर निस्सा प्रमाण नभएको) जग्गा २ पैसा ३ दाम छ । उनीसँग पनि २०२१ सालको फिल्डबुक छ । मतदाता परिचयपत्र पनि छ तर जग्गा दर्ता नखुलेकै कारण लालपुर्जा पाएका छैनन् । हरिसिद्धिकै मानबहादुर महर्जनको ओपी टोलमा दुई पैसा जग्गामा बनेको घर छ । उनको स्वर्गारोहणपछि श्रीमती ज्ञानमाया र छोरा धनले २०५८ मा स्थानीय केशरी महर्जनलाई तमसुक बनाएर उक्त घरजग्गा बिक्री गरे । बीचमा ज्ञानमायाको निधन भयो । केशरीले आफ्नो नाममा ल्याउन मालपोतमा निवेदन दर्ता गरिन् । धनले पनि केशरीको नाममा लालपुर्जा कायम गरिदिन मञ्जुरीनामा दिए । सरजमिन गराए । हकदाबीको ३५ दिने सूचना प्रकाशित भयो । भोगसम्बन्धी वडाको सिफारिस भयो । सबै प्रक्रिया पुर्‍याए पनि दर्ता नखुलेकै कारण केशरीले लालपुर्जा पाइनन् । ‘आफ्नै घरको लालपुर्जा लिन पनि किन यति सकस ?’ उनको प्रश्न छ ।

पाटनका बाबुकाजी महर्जनसँग भने मोहियानी हकको प्रमाणपत्र छ । मालपोतको स्रेस्तामा नाम छ, जोताहाको अस्थायी निस्सा छ । २ नम्बर अनुसूची (त्यतिबेलाको फिल्ड रेकर्ड) मा पनि नाम उल्लेख छ । अहिले मोही र धनीको बाँडफाँट खुलेको छ तर दर्ता नहुँदा उनले बाँडफाँट गर्न पाएनन् । पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आइरहेको तर दर्ता नखुलेकै कारण लालपुर्जाविहीन भएका यी प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । सरकारले बेनिसा, स्वबासी, बिर्ता र छुट जग्गा दर्ता लामो समयदेखि नखोल्दा उपत्यकासहित काभ्रेको पनौती, झापाको लखनपुर, कास्कीको पोखरा, पाल्पाको रामपुर, तनहुँको दुलेगौंडा, सुर्खेतको कोटमाझखर्क, महोत्तरीको बुटवललगायत ठाउँमा पुस्तौंदेखि बस्दै आइरहेको बस्तीका बासिन्दा मर्कामा छन् ।

मालपोत विभागका अनुसार छुट जग्गा २०६८, बिर्ता २०५९ र स्वबासी/बेनिसा जग्गा भूकम्पपीडितलाई लक्षित गरेर २०७३ मा ६ महिनाका लागि दर्ता खुलाइएको थियो । त्यसयता बन्द छ । सर्वसाधारण मारमा पर्दा पनि दर्ता खुलाउन न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले चासो दिएको छ न त भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले । दुवै निकाय यस्ता प्रकृतिका जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार एकले अर्कोलाई भएको भन्दै पन्छिने गरेका छन् । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको अनुमानअनुसार मुलुकभर साढे तीन करोड कित्ता रजिस्ट्रेसन पास भएकामा एक करोड कित्ता यस्ता प्रकृतिका जग्गा छन् । ‘मन्त्रालयले आयोगलाई मूलतः सुकुम्बासी र अव्यवस्थित जग्गा व्यवस्थापनको मात्र जिम्मेवारी दिएको छ,’ आयोगका पदाधिकारीले भने, ‘स्वबासी/बेनिसाजस्ता जग्गा दर्ताबारे स्पष्ट अधिकार तोकेको छैन ।’

मन्त्रालयका अधिकारी भने बेनिसा/स्वबासी जग्गा दर्ता गर्ने जिम्मेवारी आयोगकै भएको बताउँछन् । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०७६ को दफा २६ ले बिर्ता उन्मूलन, जग्गा नापजाँच, मालपोत ऐनले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘दर्ता खुलाउने/नखुलाउनेबारे सरकारको भन्दा पनि हाउजिङ, प्लानिङ गर्ने ठुल्ठूला व्यापारी र भूमाफियाको निर्णयअनुसार हुने भएकाले समस्या निम्तिएको हो,’ हरिसिद्धिका स्थानीय अधिवक्ता अष्टकुमारी महर्जनले भने, ‘दर्ता खुल्दा राज्यलाई घाटा हुँदैन ।’

मुलुकमा कतिपय ठाउँमा अहिले पनि स्वबासी/बेनिसा, छुट, बिर्ता जग्गा दाजुभाइमा भागबन्डा परम्परागत ढंगबाट आपसी समझदारीमा गर्ने चलन छ । उपत्यकाको हकमा अंशबन्डा गर्दा देवाली (आ–आफ्ना परिवारका सदस्य सम्मिलित) गुठीका थकाली बसेर भोज खाने गरिन्छ । पछिल्लो समय यस्ता प्रकृतिको जग्गा दर्ता भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको पहलमा मन्त्रिपरिषद्बाट हुन थाल्यो । २०७६ चैतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भयो । तर न आयोगले जग्गा दर्ताको काम गर्‍यो, न मन्त्रालयले ।

‘आयोगलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरे पनि बेनिसा, स्वबासी, छुट र बिर्ता जग्गा सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासअन्तर्गत व्याख्या गरेर दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले भने, ‘यसअन्तर्गत व्याख्या गरेर दर्ता गर्दा निवेदकले दर्ता गर्न लागेको बाहेक अन्य सम्पत्तिसमेत जोडेर न्यूनतम ८ देखि २ सय प्रतिशतसम्म राज्यलाई राजस्व बुझाउनुपर्छ ।’ उनीहरूका अनुसार अधिकांश बेनिसा, स्वबासी, छुट जग्गा आनामा छ । ‘थोरै क्षेत्रफलको एउटा जग्गा दर्ता गर्न न्यूनतम ८/१० लाख रुपैयाँ लाग्ने भएपछि किसान मर्कामा पर्छन्,’ आयोगकी सदस्य मञ्जली शाक्य वज्राचार्यले भनिन्, ‘त्यसमाथि खेतीयोग्य जमिन दर्ता गर्न मिल्दैन । त्यसैले या काम मन्त्रालयले नै गर्नुपर्छ ।’ उनले आयोगले नै गर्ने भए नियमावली संशोधन गर्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको बताइन् । ‘मन्त्रालयले पत्रको जवाफ फर्काएको छैन,’ उनले भनिन् ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालय प्रवक्ता जनकराज जोशीले मन्त्रालयले गर्ने कि आयोगले भन्नेबारेमा छलफल भइरहेको बताए । ‘नयाँ मन्त्री आएपछि यसबारे निर्णय हुन्छ,’ उनले भने । ललितपुर महानगरकी उपप्रमुख गीता सत्यालले यो विषय नगरपालिकाको एजेन्डामा रहेको दाबी गरिन् । ‘कार्यापालिकाबाट निर्णय भएपछि काम सुरु हुन्छ,’ उनले भनिन् । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग काठमाडौं जिल्ला समिति अध्यक्ष रामशरण ढुंगानाले कीर्तिपुरको ३११ वटा फाइलको काम भइरहेको बताए । ‘काठमाडौं–६ को ७९ वटा र गोकर्णेश्वरको स्वबासी जग्गाको काम थालेका छौं,’ उनले भने, ‘७ वटा नपाको हकमा लगत संकलन गर्न सूचना प्रकाशित गर्ने क्रममा छौं ।’

भरतपुर महानगरका प्रवक्ता अरुण पीडित भण्डारीले २९ वटै वडामा लगत संकलन भएर प्रमाणीकरणको काम भइरहेको बताए । ‘गाडी हुनेले पनि दर्ता गर्न निवेदन दिएका छन्, तिनीहरूको राजस्वका लागि सम्पत्ति विवरण निकाल्दै छौं’ उनले भने । आयोगको मुगु जिल्ला समिति अध्यक्ष सोनाम छिरिङ लामाले चीनतर्फ जोडिएको बस्तीमा लगत संकलन भइरहेको बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७८ ०९:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तेस्रो लहरको जोखिममा बालबालिका तर छैन तयारी

अधिकांश अस्पतालमा पीआईसीयू र एनआईसीयू छैन
प्रशान्त माली

काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै सतर्क रहन सार्वजनिक अपिल गरिसकेको छ । विज्ञहरूले तेस्रो लहरमा बालबालिका बढी जोखिममा रहने चेतावनी दिइरहेका छन् । तर अस्पतालहरूले बालबालिकाका लागि आईसीयूलगायतको पूर्वाधार व्यवस्थापनमा तदारुकता देखाएका छैनन् ।

राजधानीकै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, ट्रमा सेन्टर र सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा कोरोना संक्रमित बालबालिका उपचार गर्न छुट्टै भेन्टिलेटर र आईसीयूको व्यवस्था छैन । कान्ति बाल अस्पतालले पनि आईसीयूलगायत उपकरण थप गर्न सकेको छैन । त्रिवि शिक्षण र पाटन अस्पतालमा संक्रमित बालबालिकालाई छुट्याइएका सबै बेड भरिएका छन् ।

कान्ति बाल अस्पतालमा पीआईसीयू २०, एनआईसीयू २२ र सर्जिकल आईसीयू १० वटा छन् । जन्मेको २८ दिनसम्मका शिशुलाई एनआईसीयूमा र २९ दिनदेखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकालाई पीआईसीयूमा राखिन्छ । कान्तिमा कोभिड–१९ का लागि ४ भेन्टिलेटर र २५ एचडीयू बेड छुट्याइएको छ । अहिले भेन्टिलेटर र एचडीयूमा १६ जना संक्रमित बालबालिका उपचाररत छन् । संक्रमण दर एक्कासि बढे अस्पतालले थेग्न नसक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । अस्पतालले गएको आर्थिक वर्षमै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आईसीयू र भेन्टिलेटर व्यवस्थाका लागि ६ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरिसकेको छ । ‘बालबालिकाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुन्छ । उपचारले मात्र ज्यान जोगिने सम्भावना कम हुन्छ,’ अस्पतालका डा. आरपी बिच्छाले भने । उनले जोखिम हटाउन बालबालिकाका लागि खोप तयार हुनासाथ ल्याउने गरी पहल गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार अमेरिकामा १२ देखि १८ वर्षसम्मका लागि खोप उत्पादन हुन थालेको छ भने भारतमा बालबालिकाका लागि परीक्षण हुँदै छ ।

डा. बिच्छाले भयावह स्थिति आउन नदिन प्रत्येक प्रदेशमा २५ बेड एचडीयू र १५ बेड भेन्टिलेटरसहित २ सय ५० शय्याको बाल अस्पताल स्थापना गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘यस विषयमा मैले सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छु,’ उनले भने, ‘जिल्लामा पनि ५ बेडको आईसीयूसहित २५ शय्याको अस्पताल स्थापना गर्नुपर्छ ।’ उनले कान्तिमा कोभिड संक्रमितका लागि १० पीआईसीयू र २५ एचडीयू थप्ने तयारीमा रहेको बताए ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा बालबालिकाका लागि ६० बेडको जनरल वार्ड छ । एनआईसीयू १४ र पीआईसीयू ८ बेडमध्ये कोभिडका लागि ४ वटा छुट्याइएको छ । अहिले सबै आईसीयू भरिएका छन् । मन्त्रालयबाट अस्पतालले आईसीयू र भेन्टिलेटर खरिद गर्न १२ करोड प्राप्त गरिसकेको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी रामविक्रम अधिकारीले आवश्यकताअनुसार उपकरण थप गर्दै लैजाने बताए ।

सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा १० बेडको पीआईसीयू छ । कोभिडका लागि भने छुट्याइएको छैन । केन्द्रका निर्देशक डा. चन्द्रमणि अधिकारीले महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरमा कोभिडका लागि छुट्याइएका २५ बेडलाई आवश्यक परे संक्रमित बालबालिकाको उपचारका लागि रूपान्तरण गर्न सकिने बताए । पाटन अस्पतालमा कोभिडका लागि छुट्याइएका ५ पीआईसीयू र २ एनआईसीयू बेड भरिइसकेका छन् । नन–कोभिडका लागि ५/५ वटा पीआईसीयू र एनआईसीयू छन् । नयाँ संक्रमित बालबालिका आए फर्काउनुपर्ने अवस्था रहेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालले बालबालिकासहित युवा र ज्येष्ठ नागरिक लक्षित आईसीयू व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट गएको आर्थिक वर्षमा १८ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । अस्पतालका रजिस्ट्रार डा. पारसकुमार आचार्यले संक्रमण उच्च हुँदै गए आवश्यकताअनुसार उपकरण थप गरिने बताए । ‘तत्काल १५ वटा पीआईसीयू थप्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने । अहिले पाटनमा बालबालिकाबाहेक १ सय ७० जना कोभिड बिरामी उपचाररत छन् ।

मन्त्रालयले गत वर्ष वीर अस्पताललाई आईसीयू र भेन्टिलेटरसहितको बेड राख्न ३० करोड उपलब्ध गराएकामा एक सय बेड मात्र तयार छ । कोभिड युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका प्रमुख डा. जागेश्वर गौतमले २ सय बेडको भेन्टिलेटरसहित आईसीयू तयार गर्ने क्रममा रहेको जानकारी दिए । ‘२० प्रतिशत बेड बालबालिकालाई छुट्याउँछौं,’ उनले भने, ‘हामी निःशुल्क उपचार गर्छौं । जनशक्ति पनि पर्याप्त छ ।’ ट्रमा सेन्टरमा त बालबालिकालाई आईसीयू र भेन्टिलेटरको व्यवस्था नै छैन । निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. सन्तोष पौडेलका अनुसार एउटा आईसीयू बेड तयार गर्न कम्तीमा ६/७ लाख रुपैयाँ लाग्छ । ‘सरकारबाट यसका लागि बजेट प्राप्त भइसकेको छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार आईसीयू व्यवस्थापन गर्न मनिटर, बेड, भेन्टिलेटर, पम्पजस्ता सामग्री जर्मनी, बेलायत, अमेरिका, चीनलगायत मुलुकबाट आयात गर्नुपर्छ । सामान आइपुग्न १ महिनादेखि ३ महिनासम्म लाग्छ । ‘सरकारले अहिले नै तयारी नथाले पछि आवश्यक पर्ने बेला व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन,’ डा. पौडेलले भने । ट्रमा असार दोस्रो सातादेखि नन–कोभिड अस्पतालका रूपमा परिणत भइसकेको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले अस्पतालले आईसीयू र भेन्टिलेटर खरिद गर्न बजेट माग गर्न सक्ने बताए ।

कोसी अस्पतालका प्रवक्ता डा. लक्ष्मीनारायण यादवले बालबालिकाका लागि ५ वटा बेड तयार गर्ने क्रममा रहेको बताए । भेरी अस्पतालका प्रवक्ता डा. संकेतकुमार रिसालले पीआईसीयू र एनआईसीयू थप गर्न बालरोग विशेषज्ञहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए । डडेलधुरा अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा.जगदीशचन्द्र विष्टले उपकरण आउने क्रममा रहेको बताए । चिकित्सकका अनुसार शारीरिक बनावटका कारण बालबालिकामा प्रयोग हुने भेन्टिलेटरलगायतका स्वास्थ्य उपकरण फरक हुन्छन् । त्यसैले उपचारमा सहजताका लागि उनीहरूका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

प्रदेशस्तरीय अस्पतालले बालबालिका लक्षित आईसीयू व्यवस्था गरे/नगरेको भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा कुनै विवरण बुझाएका छैनन् । केन्द्र र प्रदेशस्तरका ३४ वटा अस्पतालले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा आईसीयू र भेन्टिलेटर व्यवस्था गर्न मन्त्रालयबाट २ अर्ब ९३ करोड ३८ लाख लिएका थिए । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले १८ करोड, भेरी अस्पतालले १२ करोड, कोसी, नारायणी, भरतपुर, धुलिखेल, जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र तनहुँ, राप्ती एकेडेमी अफ हेल्थ साइन्स डडेलधुरा अस्पतालले ६ करोडका दरले बजेट लिएका हुन् । त्यस्तै मेची, महाकाली, जनकपुर, लुम्बिनी, सेती प्रदेशिक अस्पतालले पनि ६/६ करोड र सुर्खेत प्रदेशिक अस्पतालले १२ करोड पाएका थिए । अन्य अस्पताललाई पनि बजेट उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७८ ११:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×