जसले आफ्नै जग्गा दर्ता गर्न पाएनन्
काठमाडौँ — ललितपुर हरिसिद्धिका रैथाने धर्म महर्जनको स्वबासी (पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आइरहेको घर) ४ आना एक पैसा जग्गा छ । साविक वडा ९ को कित्ता नं. २६ मा उनको मौलिक शैलीको घर छ । उनीसँग २०२१ सालमा नापी हुँदाको घरको फिल्डबुक छ । मालपोत, बिजुली, खानेपानीको महसुल तिरेको रसिद पनि छ तर सरकारले स्वबासी जग्गा दर्ता नखोल्दा सबै प्रमाण भएर पनि उनले लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् ।
पुर्जा नहुँदा न दाजुभाइमा अंशबण्डा गर्न मिलेको छ न त बैंकमा धितो राख्न । बिक्री र कित्ताकाट गर्न पनि मिलेन । अहिले उनी जग्गा भएर पनि सुकुम्बासीजस्तै बनेका छन् । चिरीकाजी महर्जनको बेनिसा (पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आइरहेको तर निस्सा प्रमाण नभएको) जग्गा २ पैसा ३ दाम छ । उनीसँग पनि २०२१ सालको फिल्डबुक छ । मतदाता परिचयपत्र पनि छ तर जग्गा दर्ता नखुलेकै कारण लालपुर्जा पाएका छैनन् । हरिसिद्धिकै मानबहादुर महर्जनको ओपी टोलमा दुई पैसा जग्गामा बनेको घर छ । उनको स्वर्गारोहणपछि श्रीमती ज्ञानमाया र छोरा धनले २०५८ मा स्थानीय केशरी महर्जनलाई तमसुक बनाएर उक्त घरजग्गा बिक्री गरे । बीचमा ज्ञानमायाको निधन भयो । केशरीले आफ्नो नाममा ल्याउन मालपोतमा निवेदन दर्ता गरिन् । धनले पनि केशरीको नाममा लालपुर्जा कायम गरिदिन मञ्जुरीनामा दिए । सरजमिन गराए । हकदाबीको ३५ दिने सूचना प्रकाशित भयो । भोगसम्बन्धी वडाको सिफारिस भयो । सबै प्रक्रिया पुर्याए पनि दर्ता नखुलेकै कारण केशरीले लालपुर्जा पाइनन् । ‘आफ्नै घरको लालपुर्जा लिन पनि किन यति सकस ?’ उनको प्रश्न छ ।
पाटनका बाबुकाजी महर्जनसँग भने मोहियानी हकको प्रमाणपत्र छ । मालपोतको स्रेस्तामा नाम छ, जोताहाको अस्थायी निस्सा छ । २ नम्बर अनुसूची (त्यतिबेलाको फिल्ड रेकर्ड) मा पनि नाम उल्लेख छ । अहिले मोही र धनीको बाँडफाँट खुलेको छ तर दर्ता नहुँदा उनले बाँडफाँट गर्न पाएनन् । पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आइरहेको तर दर्ता नखुलेकै कारण लालपुर्जाविहीन भएका यी प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । सरकारले बेनिसा, स्वबासी, बिर्ता र छुट जग्गा दर्ता लामो समयदेखि नखोल्दा उपत्यकासहित काभ्रेको पनौती, झापाको लखनपुर, कास्कीको पोखरा, पाल्पाको रामपुर, तनहुँको दुलेगौंडा, सुर्खेतको कोटमाझखर्क, महोत्तरीको बुटवललगायत ठाउँमा पुस्तौंदेखि बस्दै आइरहेको बस्तीका बासिन्दा मर्कामा छन् ।
मालपोत विभागका अनुसार छुट जग्गा २०६८, बिर्ता २०५९ र स्वबासी/बेनिसा जग्गा भूकम्पपीडितलाई लक्षित गरेर २०७३ मा ६ महिनाका लागि दर्ता खुलाइएको थियो । त्यसयता बन्द छ । सर्वसाधारण मारमा पर्दा पनि दर्ता खुलाउन न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले चासो दिएको छ न त भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले । दुवै निकाय यस्ता प्रकृतिका जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार एकले अर्कोलाई भएको भन्दै पन्छिने गरेका छन् । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको अनुमानअनुसार मुलुकभर साढे तीन करोड कित्ता रजिस्ट्रेसन पास भएकामा एक करोड कित्ता यस्ता प्रकृतिका जग्गा छन् । ‘मन्त्रालयले आयोगलाई मूलतः सुकुम्बासी र अव्यवस्थित जग्गा व्यवस्थापनको मात्र जिम्मेवारी दिएको छ,’ आयोगका पदाधिकारीले भने, ‘स्वबासी/बेनिसाजस्ता जग्गा दर्ताबारे स्पष्ट अधिकार तोकेको छैन ।’
मन्त्रालयका अधिकारी भने बेनिसा/स्वबासी जग्गा दर्ता गर्ने जिम्मेवारी आयोगकै भएको बताउँछन् । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०७६ को दफा २६ ले बिर्ता उन्मूलन, जग्गा नापजाँच, मालपोत ऐनले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘दर्ता खुलाउने/नखुलाउनेबारे सरकारको भन्दा पनि हाउजिङ, प्लानिङ गर्ने ठुल्ठूला व्यापारी र भूमाफियाको निर्णयअनुसार हुने भएकाले समस्या निम्तिएको हो,’ हरिसिद्धिका स्थानीय अधिवक्ता अष्टकुमारी महर्जनले भने, ‘दर्ता खुल्दा राज्यलाई घाटा हुँदैन ।’
मुलुकमा कतिपय ठाउँमा अहिले पनि स्वबासी/बेनिसा, छुट, बिर्ता जग्गा दाजुभाइमा भागबन्डा परम्परागत ढंगबाट आपसी समझदारीमा गर्ने चलन छ । उपत्यकाको हकमा अंशबन्डा गर्दा देवाली (आ–आफ्ना परिवारका सदस्य सम्मिलित) गुठीका थकाली बसेर भोज खाने गरिन्छ । पछिल्लो समय यस्ता प्रकृतिको जग्गा दर्ता भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको पहलमा मन्त्रिपरिषद्बाट हुन थाल्यो । २०७६ चैतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भयो । तर न आयोगले जग्गा दर्ताको काम गर्यो, न मन्त्रालयले ।
‘आयोगलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरे पनि बेनिसा, स्वबासी, छुट र बिर्ता जग्गा सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासअन्तर्गत व्याख्या गरेर दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले भने, ‘यसअन्तर्गत व्याख्या गरेर दर्ता गर्दा निवेदकले दर्ता गर्न लागेको बाहेक अन्य सम्पत्तिसमेत जोडेर न्यूनतम ८ देखि २ सय प्रतिशतसम्म राज्यलाई राजस्व बुझाउनुपर्छ ।’ उनीहरूका अनुसार अधिकांश बेनिसा, स्वबासी, छुट जग्गा आनामा छ । ‘थोरै क्षेत्रफलको एउटा जग्गा दर्ता गर्न न्यूनतम ८/१० लाख रुपैयाँ लाग्ने भएपछि किसान मर्कामा पर्छन्,’ आयोगकी सदस्य मञ्जली शाक्य वज्राचार्यले भनिन्, ‘त्यसमाथि खेतीयोग्य जमिन दर्ता गर्न मिल्दैन । त्यसैले या काम मन्त्रालयले नै गर्नुपर्छ ।’ उनले आयोगले नै गर्ने भए नियमावली संशोधन गर्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको बताइन् । ‘मन्त्रालयले पत्रको जवाफ फर्काएको छैन,’ उनले भनिन् ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालय प्रवक्ता जनकराज जोशीले मन्त्रालयले गर्ने कि आयोगले भन्नेबारेमा छलफल भइरहेको बताए । ‘नयाँ मन्त्री आएपछि यसबारे निर्णय हुन्छ,’ उनले भने । ललितपुर महानगरकी उपप्रमुख गीता सत्यालले यो विषय नगरपालिकाको एजेन्डामा रहेको दाबी गरिन् । ‘कार्यापालिकाबाट निर्णय भएपछि काम सुरु हुन्छ,’ उनले भनिन् । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग काठमाडौं जिल्ला समिति अध्यक्ष रामशरण ढुंगानाले कीर्तिपुरको ३११ वटा फाइलको काम भइरहेको बताए । ‘काठमाडौं–६ को ७९ वटा र गोकर्णेश्वरको स्वबासी जग्गाको काम थालेका छौं,’ उनले भने, ‘७ वटा नपाको हकमा लगत संकलन गर्न सूचना प्रकाशित गर्ने क्रममा छौं ।’
भरतपुर महानगरका प्रवक्ता अरुण पीडित भण्डारीले २९ वटै वडामा लगत संकलन भएर प्रमाणीकरणको काम भइरहेको बताए । ‘गाडी हुनेले पनि दर्ता गर्न निवेदन दिएका छन्, तिनीहरूको राजस्वका लागि सम्पत्ति विवरण निकाल्दै छौं’ उनले भने । आयोगको मुगु जिल्ला समिति अध्यक्ष सोनाम छिरिङ लामाले चीनतर्फ जोडिएको बस्तीमा लगत संकलन भइरहेको बताए ।
प्रकाशित : श्रावण १७, २०७८ ०९:११
