प्रदेशले निर्णय नगर्दै सार्वजनिक सवारीमा मनपरी भाडा- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

प्रदेशले निर्णय नगर्दै सार्वजनिक सवारीमा मनपरी भाडा

यात्रुलाई बढी भाडा नतिर्न आग्रह
बढी भाडा असुल्ने १३२२ जना कारबाहीमा
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — प्रदेशबाट निर्णय नहुँदै स्थानीय रुटमा चल्ने सवारीसाधनले मनपरी भाडा असुल्ने क्रम रोकिएको छैन । सातै प्रदेशअन्तर्गतका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भाडा वृद्धिबारे केही निर्णय गरेका छैनन् । सवारीसाधनले भने यात्रुसँग आफूखुसी भाडादर कायम गरी असुलिरहेको गुनासो बढेको छ । यस्तो समस्या काठमाडौं उपत्यकासहित सबै जिल्लामा रहेको जनाइएको छ ।

तिनैमध्येको एउटा उदाहरण हो, कपनबाट नयाँ बसपार्कसम्म चल्ने संयुक्त यातायात । उक्त यातायातले स्थानीय रुटका सवारी सञ्चालनमा आएसँगै मनपरी भाडा असुलिरहेको छ । पटकपटक गुनासो गर्दासमेत यसबारे सुनुवाइ नभएको कपनका स्थानीय विष्णु श्रेष्ठले बताए । कोभिडको जोखिम कायमै रहे पनि कोचाकोच यात्रु राख्ने क्रम पनि रोकिएको छैन ।

यातायात व्यवस्था विभागले सूचना जारी गरेरै गत साउन २९ मा लामा तथा मध्यम दूरीमा चल्ने सवारीमा साविकको भाडामा २८ प्रतिशत वृद्धि गरिएको जनाएको थियो । अहिले यही निर्णयलाई आधार मानेर स्थानीय रुटमा चल्ने सवारीले बढी भाडा लिइरहेका छन् । यता वाग्मती प्रदेशअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनकुमार सिंहले भने स्थानीय रुटमा चल्ने सवारीमा भाडा बढाउनेबारे कुनै निर्णय नभएकाले यात्रुलाई बढी भाडा नतिर्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको उनको भनाइ छ । ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ मा भाडादर निर्धारण गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर त्योअनुसार नियमावली बनेको छैन ।’ भाडा बढाउने सम्बन्धमा यातायात व्यवसायीसँग केही समयअघि छलफल गरिएको उनको भनाइ छ । ‘नियमावलीमा भाडादर कमिटी बनाएर निर्णय गर्ने भनिएको छ,’ सिंहले भने, ‘अहिले नियमावलीको ड्राफ्ट बन्दै छ ।’ पहिला प्रदेश सेवा सहरी तथा यातायात नियमावली नै बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यो पनि ड्राफ्ट गर्ने चरणमै छ । भाडा बढाउनेबारे कमिटी गठनको तयारी भइरहेको पनि उनले बताए । ‘मनपरी भाडा लिनेलाई ट्राफिक प्रहरीले जाँच गरेर कारबाही गर्छन्,’ सिंहले भने, ‘प्रदेशले पहिलो पटक भाडा निर्धारण गर्न लागेकाले राम्रो तयारी गर्न आवश्यक छ ।’

दैनिकजस्तो बढी भाडा लिनेलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता एसपी सञ्जीव शर्मा दासले जानकारी दिए । ‘अहिले यात्रुका गुनासा आउने क्रम केही कम भएको छ,’ उनले भने, ‘सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गरेर बढी भाडा लिनेलाई नियन्त्रणमा लिँदै कारबाही गर्ने गरिएको छ ।’ पहिलाको तुलनामा बढी भाडा असुल्ने क्रम पनि केही कम भएको उनको दाबी छ । अहिलेसम्म बढी भाडा असुल्ने १ हजार ३ सय २२ जनालाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरिएको उनले बताए ।

भाडा बढाउने विषय प्रदेश सरकारले चाँडै टुंग्याउने आश्वासन दिएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाको भनाइ छ । ‘हामीले सबै प्रदेशमा भाडा बढाउने भनेर ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय सरकारले निर्णय गरिसकेपछि प्रदेशले पनि भाडा समायोजन गर्नुपर्ने हो, किन ढिलासुस्ती गरिएको हो, थाहा पाउन सकिएन ।’

स्थानीय रुटमा चल्ने सवारी मात्र होइन, ट्याक्सीले पनि मनपरी भाडा लिइरहेको पाइएको छ । ट्याक्सी भाडाका विषयमा स्थानीय तहले निर्णय गर्नुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएकाले व्यवसायी मारमा परेको र भाडा बढाउन अत्यावश्यक भइसकेको महासचिव सिटौलाको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७८ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघले हस्तान्तरण गरेका ३ सय ५० ठेक्का यता न उता

निर्माण सकेर मात्र हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रदेश र स्थानीय तहको अडानका कारण अलमल
काम सकिएको ठेक्काको पनि भुक्तानी पाइएन : निर्माण व्यवसायी
बाँकी भुक्तानी फरफारक गरेर ठेक्का टुंग्याउँदै छौं : सडक विभाग
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–४ र ५ का बासिन्दालाई यातायातमा सहज पहुँच पुर्‍याउन भन्दै लेते र छोयो जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा मोटरेबल पुल निर्माण थालेको ५ वर्ष पुग्यो ।

मुस्ताङको लेते र छोयो जोड्ने कालीगण्डकी नदीमाथि निर्माणाधीन पुलको संरचना । ५ वर्षअघि सम्झौता भएर निर्माण कार्य थालिए पनि हालसम्म भौतिक प्रगति १० प्रतिशत मात्रै छ । तस्बिर : प्रतीक्षा काफ्ले/कान्तिपुर

संघीय सरकारमातहत निर्माण सुरु भएको पुलको भौतिक प्रगति १० प्रतिशत मात्रै छ । २०७३ भदौ १९ मा सम्झौता भएअनुसार २०७५ भदौ १८ मा पुलको निर्माण भइसक्नुपर्ने हो । तर बजेट अभाव र डिजाइनको समस्या देखाउँदै अहिले निर्माण ठप्प छ । निर्माण कार्य थालिएपछि आएको बाढीका कारण डिजाइन नै परिवर्तन गर्नुपरेको जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ ।

११ करोड ३७ लाख ४२ हजार ६ सय ४७ रुपैयाँ लागतमा बनाउन थालिएको पुलको काम नभएपछि २०७७ मंसिरमा गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरियो । संघद्धारा योजना हस्तान्तरण भए पनि बजेट नहुँदा निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । यता कास्कीको राम्दी–मट्टिखान, स्याङखुदी–आनन्द–ज्योति सडकको २०७३ मा सडक डिभिजनअन्तर्गत ठेक्का सम्झौता भयो । २०७५ भित्र यसको निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने हो तर अझै अलपत्र जस्तै छन् । यी सडक संघले २०७७ मंसिरमा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसपछि कोभिडले गर्दा काम हुन नसकेको भन्दै म्याद थप गरियो । २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यबाटै स्वतः ६ महिना म्याद थप गर्ने घोषणा भयो । दुवै सडक सम्पन्न हुन २२ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिए पनि थोरै बजेट छुट्याएका कारण समस्या भएको हो ।

संघीयता लागू भएसँगै यस्तै निर्माणाधीन पुल, सडक, भवन प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका करिब साढे ३ सय ठेक्का अलपत्र परेका छन् । प्रदेश सरकार गठन भएपछि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा सडक विभागमार्फत भएका ठेक्का प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने गरी बजेट शून्य बनाइएको थियो । तर प्रदेशले बुझ्न नमानेपछि अहिलेसम्म ती ठेक्काको किनारा लागेको छैन । जसको मार खेप्नेमध्येमा परेको हो गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय । मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठका अनुसार संघबाट बुझिसकेका यस्तै १० वटा ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन् । ती सबै योजना त्यसअघि नै सडक विभागले ठेक्का लगाएका थिए । तर समयमै सम्पन्न गर्ने गरी संघ सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा र निर्माण व्यवसायीले पनि काम गर्न आनाकानी गर्दा म्याद सकिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘ठेक्का लगाएपछि निश्चित अवधिभित्र काम सक्नैपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘थोरै–थोरै बजेट आउने गरेका कारण योजना सम्पन्न गर्न समस्या भएको हो ।’

गण्डकीजस्तै बाँकी प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि यस्तै समस्या छ । पहिला पर्यटकीय, वैकल्पिक, राष्ट्रिय राजमार्ग र प्रादेशिक सडक भनेर बजेट आउने गरेको थियो । ‘आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा यी सबै शीर्षक सबै प्रदेशमा गए,’ सडक विभागका प्रवक्ता एवं उपमहानिर्देशक शिवप्रसाद नेपालले भने, ‘ठेक्का भइसकेका सडक, तिनका कागजात र ठेक्कापट्टाको दायित्व संघमै रह्यो ।’ अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने भनेपछि त्यसका लागि प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा चिठी लेखिएको नेपालले बताए ।

‘त्यसपछि कतिले ठेक्का बुझे, कतिले बुझेनन्,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा फेरि केही सडकमा प्रदेशले संघले नै काम गरोस् भनेर चिठी पठायो ।’ गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा त्यस्ता सडकका लागि एक अर्ब बजेट छुट्याइयो । यसमध्ये ४० करोड खर्च गरी केही सडकको भुक्तानी फरफारक भइसकेको नेपालको भनाइ छ । कतिको अहिलेसम्म काम हुन सकेको छैन । धेरैको भुक्तानी दिन बाँकी नरहेको उनको दाबी छ । ‘कति आयोजना बनिसकेर भुक्तानी दाबी गरिए पनि इन्जिनियरले प्रमाणित नगरिदिँदा व्यवसायीले धेरै भुक्तानी लिन बाँकी छ भन्ने गरेका छन्,’ नेपालले भने, ‘तर धेरै ठेक्काको समस्या टुंगिँदै गएको छ ।’ अब विभागको त्यस्तो दायित्व ३०/४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नरहेको उनको भनाइ छ । सुरुमा रुग्ण, आधा र एकचौथाइ काम भएका ठेक्काका फाइल प्रदेशमा बुझाउन खोज्दा प्रदेश सरकारले मानेनन् ।

ठेक्का सकेर मात्र हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अडान राखे । केही ठेक्का भने बुझाइसकिएको छ । बुझ्न बाँकी ठेक्कामा समस्या भएको हो । उपत्यकामा भने त्यस्ता ठेक्का नरहेको नेपालको दाबी छ । सुरुसुरुमा सडक विस्तारअन्तर्गत तयारी नै नभएका सडकमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक पहुँचका भरमा बजेटमा सडकको नाम राख्ने कामले पनि समस्या भएको जनाइएको छ । केही ठेक्काको फरफारक नहुँदा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नै नहुने अवस्था रहेको नेपालले स्विकारे ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका रुग्ण ठेक्का साढे ३ सयको संख्यामा रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । पहिला ५ सय हाराहारी थिए । केहीको भुक्तानी असार मसान्तसम्म भएको जनाइएको छ । अहिले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए । उक्त भुक्तानी तीन वर्षदेखि निर्माण व्यवसायीले नपाएको उनको भनाइ छ । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका ठेक्काको भुक्तानी लिन धेरै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘तर सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयसँग सोध्दा यत्रो भुक्तानी छँदै छैन भन्ने, काम सकेर बिल पेस गर्दा बिल नलिने समस्या छ ।’

पहिला ठेक्का संघीय सरकारले चलायो । त्यसपछि प्रदेशमा गयो । पछि आयोजना बाँडफाँट भएर कतिपय स्थानीय तहमा पनि बाँडिए । तर प्रदेश र स्थानीय तहले एकमुष्ट रूपमा बुझ्न मानेनन् । सकिएपछि मात्र बुझ्ने भनेपछि तीन वर्षदेखि अलपत्र आयोजना बल्ल संघले नै सम्पन्न गर्ने, नत्र यथास्थितिमा आयोजना बन्द गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ । त्यस्ता ठेक्का सिँचाइ, ऊर्जा, खानेपानी, सहरी, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका हुन् । सहमतिमा ठेक्का अन्त्य गरेर सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाइने कुरा भएको महासचिव दाहालले बताए ।

पछिल्लो पटक देशभर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरेर पुराना र रुग्ण ३ हजार बढी ठेक्काको म्याद थपिएको छैन । दाहालका अनुसार तिनको मात्र २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी लिन बाँकी छ ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७८ ०६:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×