१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६९

‘उच्च कर्जा विस्तार जोखिमपूर्ण’

२०७२ देखि २०७८ सम्म कर्जा विस्तार ३ सय प्रतिशत (तीन गुणा) बढेको छ । उच्च कर्जा विस्तारले आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्नुको साटो सम्पत्तिको मूल्य बढायो ।
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — पछिल्ला वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भएको उच्च कर्जा विस्तारले जोखिम बढाएको राष्ट्र बैंकको एक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । जसरी हुन्छ, धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कर्जा विस्तार गरिएकाले ऋणको गुणस्तर खस्किँदै गएको र त्यसले जोखिम बढाएको राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । 

‘उच्च कर्जा विस्तार जोखिमपूर्ण’

‘व्यवसाय बढाउनकै लागि कर्जा विस्तार गर्दा जोखिम न्यूनीकरणका लागि अपनाउनुपर्ने न्यूनतम मापदण्डमा पनि सम्झौता गरेको भेटियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कर्जाको गुणस्तर कमजोर रहँदा कर्जा असुली नहुने सम्भावना बढ्छ ।’ यसको नियन्त्रणका लागि बैंकहरूले अल्पकालमा धेरै नाफा खोज्नुको साटो दीर्घकालका लागि सोचेर व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । ‘कर्जाको गुणस्तरमा चुनौती देख्छौं भनेर सुपरभाइजरले उठाएको कुरा प्रतिवेदनमा छ,’ स्रोतले भन्यो ।

बैंकमा कर्जालाई सधैं नयाँ बनाउने पद्धति (इभरग्रिनिङ) व्याप्त रहेको र त्यो पनि प्रमुख जोखिमका रूपमा रहने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले सन् २०१७ को वार्षिक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा छुट्टै शीर्षक नै बनाएर यो विषय उठाएको छ । त्यसअघिका सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा ‘इभरग्रिनिङ’ लाई जोखिमका रूपमा हेरिए पनि छुट्टै शीर्षक नै बनाएर राखिएको थिएन । यसबाट राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ‘इभरग्रिनिङ’ छ भनेर स्वीकार गरेको प्रमाणित हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

‘अनसाइट सुपरिवेक्षणका क्रममा केही बैंकमा इभरग्रिनिङ भएको भेटिएको छ,’ स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंकले गत वर्ष कोभिडपीडित ऋणीलाई कर्जाको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण, थप कर्जा सुविधा (चालु पुँजी कर्जा र आवधिक कर्जामा) दिएको छ । यसकारण पनि गत वर्षको प्रतिवेदनमा यो विषयलाई धेरै प्राथमिकता नदिएको स्रोतको भनाइ छ । यसअघि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणको गुणस्तरमा (क्वालिटी) अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले शंका गर्दै आएको थियो । अन्य राष्ट्रको तुलनामा नेपाली बैंकको खराब कर्जा (नन पर्फमिङ लोन–एनपीए) निकै थोरै रहेको विषयमा आईएमएफको चासो धेरै छ । यहीकारण राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारमा संयमित हुन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिँदै आएको छ । यद्यपि गएको एक वर्षमा कोभिडले अर्थतन्त्र प्रभावित बनेकाले अहिले सो विषय आईएमएफको प्राथमिकतामा नपरेको बताइएको छ ।

‘भरपर्दो स्रोतबिनै बैंकहरूले कर्जा विस्तार गरेका छन्, अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ऋणात्मक छ । यस्तो अवस्थामा पनि खराब कर्जा कसरी अपेक्षाभन्दा कम छ ? सम्पत्ति र दायित्वबीच असन्तुलन किन आयो ?,’ स्रोतले भन्यो, ‘यी विषयले कर्जाको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको हो ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा भएको उच्च दरको कर्जा विस्तारले आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउनुको साटो बजारमा व्यापार बढाएकाले दीर्घकालमा त्यो जोखिमपूर्ण हुने अर्थविद्हरूको भनाइ छ । यहीकारण बैंकिङ क्षेत्रका केही सूचकले दीर्घकालका लागि जोखिमको संकेत देखाएको अर्थशास्त्री विश्वास गौचनले बताए ।

‘दिनानुदिन जोखिम बढ्दो छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जाको अनुपात दक्षिण एसियाकै कम छ,’ उनले भने । पछिल्ला तीन दशकमा नेपालमा कर्जा विस्तार उच्च गतिले भएको छ । यही अवस्थामा कर्जा विस्तार भइरहने हो भने अबको १० देखि १२ वर्षमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको आकार अर्थतन्त्रको भन्दा दुई गुणा बढी हुने उनको प्रक्षेपण छ । ‘त्यति बेला हामी अहिलेको हङकङ जस्तो अवस्थामा पुग्छौं । हङकङमा जीडीपीभन्दा वित्तीय क्षेत्रको कारोबारको आकार धेरै ठूलो छ,’ उनले थपे, ‘हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रले आन्तरिक आवश्यकतालाई मात्र सम्बोधन गर्दै आएको छ, जुन दीर्घकालमा जोखिमपूर्ण हुन्छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार र आर्थिक वृद्धिबीच सकारात्मक सम्बन्ध नदेखिएको उनले बताए । ‘उच्च कर्जा विस्तारले अर्थतन्त्रको वृद्धिमा योगदान गरेकै छैन, बजारमा मूल्यवृद्धि मात्र बढाएको छ,’ उनले भने, ‘उदाहरणका लागि जग्गाको मूल्य यति धेरै छ कि काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका प्रमुख सहरमा जग्गा किनेर व्यवसाय गर्न गाह्रो छ । यसको प्रमुख कारण उच्च कर्जा विस्तार हो ।’

नेपालमा खासगरी २०४७ सालतिर निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब १२ प्रतिशत थियो । पछिल्ला तीन दशकमा कर्जा विस्तार उच्च छ । यसअनुसार आउँदो असारमा कुल कर्जा जीडीपीको शतप्रतिशत पुग्ने गौचनले बताए । ‘अब बैंकले कर्जा विस्तारभन्दा पनि त्यसको गुणस्तरमा चासो दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरूको कर्जा कता उपयोग भइरहेको छ भनेर सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ ।’ पछिल्ला वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर र कर्जा विस्तार दरको तथ्यांक तुलना गर्दा पनि आर्थिक वृद्धिमा योगदान नपुगेको स्पष्ट देखिन्छ ।

पछिल्लो एक दशकमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर औसत ४ प्रतिशतभन्दा बढी छैन । तर हरेक वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा वृद्धि उच्च छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७२ देखि २०७८ सम्म कर्जा विस्तार ३ सय प्रतिशत (तीन गुणा) बढेको छ । उक्त अनुपातमा अर्थतन्त्रको वृद्धिदर नगण्य छ । अझ केही वर्ष त ऋणात्मक छ । यसकारण उच्च कर्जा विस्तारले आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्नुको साटो सम्पत्तिको मूल्य अभिवृद्धि गराएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘बजारमा घरजग्गाको मूल्य अचाक्ली बढेको छ । सवारीसाधन, सुनलगायत बहुमूल्य गहनाको मूल्य उच्च छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सेयर बजार निरन्तर उकालो लागिरहेको छ ।’

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षका ११ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार दर साढे २४ प्रतिशत छ । उक्त अवधिमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप सवा ८ खर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७८ ०८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सहकारीको बचत अपचलनमा प्रहरीले गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको प्रतिवेदन लेखेपनि मुद्दामा उन्मुक्ति दिएको विषयमा तपाईंको राय के छ ?