‘उच्च कर्जा विस्तार जोखिमपूर्ण’- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

‘उच्च कर्जा विस्तार जोखिमपूर्ण’

२०७२ देखि २०७८ सम्म कर्जा विस्तार ३ सय प्रतिशत (तीन गुणा) बढेको छ । उच्च कर्जा विस्तारले आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्नुको साटो सम्पत्तिको मूल्य बढायो ।
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — पछिल्ला वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भएको उच्च कर्जा विस्तारले जोखिम बढाएको राष्ट्र बैंकको एक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । जसरी हुन्छ, धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कर्जा विस्तार गरिएकाले ऋणको गुणस्तर खस्किँदै गएको र त्यसले जोखिम बढाएको राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । 

‘व्यवसाय बढाउनकै लागि कर्जा विस्तार गर्दा जोखिम न्यूनीकरणका लागि अपनाउनुपर्ने न्यूनतम मापदण्डमा पनि सम्झौता गरेको भेटियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कर्जाको गुणस्तर कमजोर रहँदा कर्जा असुली नहुने सम्भावना बढ्छ ।’ यसको नियन्त्रणका लागि बैंकहरूले अल्पकालमा धेरै नाफा खोज्नुको साटो दीर्घकालका लागि सोचेर व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । ‘कर्जाको गुणस्तरमा चुनौती देख्छौं भनेर सुपरभाइजरले उठाएको कुरा प्रतिवेदनमा छ,’ स्रोतले भन्यो ।

बैंकमा कर्जालाई सधैं नयाँ बनाउने पद्धति (इभरग्रिनिङ) व्याप्त रहेको र त्यो पनि प्रमुख जोखिमका रूपमा रहने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले सन् २०१७ को वार्षिक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा छुट्टै शीर्षक नै बनाएर यो विषय उठाएको छ । त्यसअघिका सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा ‘इभरग्रिनिङ’ लाई जोखिमका रूपमा हेरिए पनि छुट्टै शीर्षक नै बनाएर राखिएको थिएन । यसबाट राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ‘इभरग्रिनिङ’ छ भनेर स्वीकार गरेको प्रमाणित हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

‘अनसाइट सुपरिवेक्षणका क्रममा केही बैंकमा इभरग्रिनिङ भएको भेटिएको छ,’ स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंकले गत वर्ष कोभिडपीडित ऋणीलाई कर्जाको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण, थप कर्जा सुविधा (चालु पुँजी कर्जा र आवधिक कर्जामा) दिएको छ । यसकारण पनि गत वर्षको प्रतिवेदनमा यो विषयलाई धेरै प्राथमिकता नदिएको स्रोतको भनाइ छ । यसअघि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणको गुणस्तरमा (क्वालिटी) अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले शंका गर्दै आएको थियो । अन्य राष्ट्रको तुलनामा नेपाली बैंकको खराब कर्जा (नन पर्फमिङ लोन–एनपीए) निकै थोरै रहेको विषयमा आईएमएफको चासो धेरै छ । यहीकारण राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारमा संयमित हुन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिँदै आएको छ । यद्यपि गएको एक वर्षमा कोभिडले अर्थतन्त्र प्रभावित बनेकाले अहिले सो विषय आईएमएफको प्राथमिकतामा नपरेको बताइएको छ ।

‘भरपर्दो स्रोतबिनै बैंकहरूले कर्जा विस्तार गरेका छन्, अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ऋणात्मक छ । यस्तो अवस्थामा पनि खराब कर्जा कसरी अपेक्षाभन्दा कम छ ? सम्पत्ति र दायित्वबीच असन्तुलन किन आयो ?,’ स्रोतले भन्यो, ‘यी विषयले कर्जाको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको हो ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा भएको उच्च दरको कर्जा विस्तारले आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउनुको साटो बजारमा व्यापार बढाएकाले दीर्घकालमा त्यो जोखिमपूर्ण हुने अर्थविद्हरूको भनाइ छ । यहीकारण बैंकिङ क्षेत्रका केही सूचकले दीर्घकालका लागि जोखिमको संकेत देखाएको अर्थशास्त्री विश्वास गौचनले बताए ।

‘दिनानुदिन जोखिम बढ्दो छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जाको अनुपात दक्षिण एसियाकै कम छ,’ उनले भने । पछिल्ला तीन दशकमा नेपालमा कर्जा विस्तार उच्च गतिले भएको छ । यही अवस्थामा कर्जा विस्तार भइरहने हो भने अबको १० देखि १२ वर्षमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको आकार अर्थतन्त्रको भन्दा दुई गुणा बढी हुने उनको प्रक्षेपण छ । ‘त्यति बेला हामी अहिलेको हङकङ जस्तो अवस्थामा पुग्छौं । हङकङमा जीडीपीभन्दा वित्तीय क्षेत्रको कारोबारको आकार धेरै ठूलो छ,’ उनले थपे, ‘हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रले आन्तरिक आवश्यकतालाई मात्र सम्बोधन गर्दै आएको छ, जुन दीर्घकालमा जोखिमपूर्ण हुन्छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार र आर्थिक वृद्धिबीच सकारात्मक सम्बन्ध नदेखिएको उनले बताए । ‘उच्च कर्जा विस्तारले अर्थतन्त्रको वृद्धिमा योगदान गरेकै छैन, बजारमा मूल्यवृद्धि मात्र बढाएको छ,’ उनले भने, ‘उदाहरणका लागि जग्गाको मूल्य यति धेरै छ कि काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका प्रमुख सहरमा जग्गा किनेर व्यवसाय गर्न गाह्रो छ । यसको प्रमुख कारण उच्च कर्जा विस्तार हो ।’

नेपालमा खासगरी २०४७ सालतिर निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब १२ प्रतिशत थियो । पछिल्ला तीन दशकमा कर्जा विस्तार उच्च छ । यसअनुसार आउँदो असारमा कुल कर्जा जीडीपीको शतप्रतिशत पुग्ने गौचनले बताए । ‘अब बैंकले कर्जा विस्तारभन्दा पनि त्यसको गुणस्तरमा चासो दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरूको कर्जा कता उपयोग भइरहेको छ भनेर सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ ।’ पछिल्ला वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर र कर्जा विस्तार दरको तथ्यांक तुलना गर्दा पनि आर्थिक वृद्धिमा योगदान नपुगेको स्पष्ट देखिन्छ ।

पछिल्लो एक दशकमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर औसत ४ प्रतिशतभन्दा बढी छैन । तर हरेक वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा वृद्धि उच्च छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७२ देखि २०७८ सम्म कर्जा विस्तार ३ सय प्रतिशत (तीन गुणा) बढेको छ । उक्त अनुपातमा अर्थतन्त्रको वृद्धिदर नगण्य छ । अझ केही वर्ष त ऋणात्मक छ । यसकारण उच्च कर्जा विस्तारले आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्नुको साटो सम्पत्तिको मूल्य अभिवृद्धि गराएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘बजारमा घरजग्गाको मूल्य अचाक्ली बढेको छ । सवारीसाधन, सुनलगायत बहुमूल्य गहनाको मूल्य उच्च छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सेयर बजार निरन्तर उकालो लागिरहेको छ ।’

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षका ११ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार दर साढे २४ प्रतिशत छ । उक्त अवधिमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप सवा ८ खर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७८ ०८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सेबोनले नेप्सेबाट ब्रोकर छनोटको अधिकार खोस्यो

ब्रोकरको चुक्ता पुँजी बढ्यो, प्रदेशमा ३ करोडदेखि २५ करोडसम्म र संघमा १० करोडदेखि १ अर्ब रूपैयाँसम्म
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — अब पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) आफैंले सेयर ब्रोकर छान्न पाउने भएको छ । यसअघि सबै प्रक्रिया नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले पूरा गरी लाइसेन्सका लागि सेबोनलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था थियो ।

सोही व्यवस्था परिमार्जन गर्दै धितोपत्र बोर्डले उक्त अधिकार आफ्नो पोल्टामा ल्याएको हो । यसका लागि सेबोनले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ नै खारेज हुने गरी नयाँ बनाएको छ ।

नयाँ नियमावली धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिबाट पारित भएर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । नियमावली जस्ताको तस्तै स्वीकृत भए अब नेप्सेले ब्रोकरको आवेदन संकलन मात्र गर्न पाउनेछ । छनोटका सबै काम (लिखित परीक्षा, प्रस्तुतीकरण, अन्तर्वार्ता आदि) सेबोनले गर्नेछ । नियमावली निर्माण अर्थ मन्त्रालयबाट धितोपत्र बोर्डमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका सहसचिव रामेश्वर दंगालको संयोजकत्वमा भएको हो । यसकारण नियमावली मन्त्रालयबाट काँटछाँटको सम्भावना नरहेको स्रोतले बताएको छ ।

स्टक एक्सचेन्जले ब्रोकरको संख्या यकिन गर्ने र लाइसेन्सका लागि नियामक निकायमा पठाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । कारोबारका लागि ती ब्रोकरलाई आफ्नो सिस्टम (कारोबार प्रणाली) मा आबद्ध गराउनुपर्ने भएकाले सम्बन्धित एक्सचेन्ज कम्पनीलाई नै ब्रोकर छान्ने अधिकार दिइएको हो । एक्सचेन्जको सिफारिसमा नियामक निकायले लाइसेन्स मात्र वितरण गर्छन् । यसकारण नेपालमा नेप्सेको अधिकार खोस्न थालेको भन्दै सेबोनको आलोचना हुँदै आएको छ । ‘आफ्नो क्षमता कति ? कति ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिँदा सिस्टमले थेग्छलगायत जानकारी नेप्सेलाई थाहा हुने हो बोर्डलाई हुँदैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेपालमा सबै अधिकार आफैंले लिएर सेबोनले के गर्न थालेको हो बुझिएन ।’

एक्सचेन्ज कम्पनीले छानेका ब्रोकरले त्यही एक्सचेन्ज कम्पनी मातहतमा मात्र कारोबार गर्न पाउँछन्  । नेपालमा एउटा मात्र एक्सचेन्ज कम्पनी छ । भविष्यमा अरू एक्सचेन्ज कम्पनी स्थापना भए हालका ब्रोकरले ती कम्पनीमा कारोबार गर्न पाउँदैनन्  । उनीहरूले ती एक्सचेन्जबाट पनि छुट्टै अनुमति लिनुपर्छ । यसकारण पनि आफूले कारोबार गराउने कम्पनी छान्ने जिम्मा विगतमा स्टक एक्सचेन्जलाई नै दिइएको जानकारहरू बताउँछन् । आफूले अनुमति दिएको संस्थाले ब्रोकर छान्ने, अनुमतिपत्रका लागि सिफारिस गर्ने र सोहीबमोजिम नियामक निकायले लाइसेन्स बाँड्ने व्यवस्था उपयुक्त नभएकाले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ परिमार्जन गरिएको धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाको भनाइ छ । आफूले लाइसेन्स दिने कम्पनी छान्ने अधिकार पनि बोर्डसँगै हुनुपर्ने उनको दाबी छ । ऐनविपरीत हाल नेप्सेले ब्रोकर छनोट गरिरहेको उनले बताए ।

धितोपत्र नियमावली, २०६४ मा नेप्से (धितोपत्र बजार) ले बजारको आवश्यकताअनुसार ब्रोकरको संख्या यकिन गर्ने व्यवस्था छ । ‘धितोपत्र बजारले उपलब्ध भौतिक सुविधा, धितोपत्र बजारको आवश्यकता तथा धितोपत्रको प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण पक्षलाई दृष्टिगत गरी थप्नुपर्ने धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीको संख्या यकिन गर्ने,’ नियमावलीमा भनिएको छ । हालको नेप्सेको यही अधिकार बोर्डले आफ्नो पोल्टामा लगेको हो । सेबोनले लिएको परीक्षा पास गरेपछि ब्रोकर सञ्चालन अनुमति पाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले ब्रोकर संख्या बढाउने जानकार बताउँछन् । ब्रोकर संख्या कम गरी अनलाइन सेयर कारोबारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बेलामा सेबोनले ब्रोकर मात्र थप्न लागेको आरोप छ । लामो समयदेखि रोकिएको बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ । ‘बैंकका सहायक कम्पनीका सीईओले पनि परीक्षा दिएर पास हुनुपर्नेछ,’ स्रोतले भन्यो ।

नयाँ नियमावलीमा स्टक ब्रोकरको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरिएको छ, जसमा प्रदेश र संघमा कार्यक्षेत्र रहेर काम गर्ने ब्रोकरका लागि फरकफरक चुक्ता पुँजीको व्यवस्था गरिएको छ, जसअनुसार प्रदेशस्तरमा ३ करोडदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म र संघमा १० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी तोकिएको छ । नियमावलीका अनुसार धितोपत्र दलालको मात्र काम (सेयर किनबेच मात्र) गर्न प्रदेशमा न्यूनतम ३ करोड र संघमा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्नेछ ।

यस्तै, धितोपत्र दलाल र निक्षेप सदस्यको काम गर्न प्रदेशमा १० करोड र संघमा १५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । धितोपत्र दलाल, निक्षेप सदस्य र मार्जिन कारोबारको काम गर्न प्रदेशमा १५ करोड र संघमा ३० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्नेछ । यस्तै, धितोपत्र दलाल, निक्षेप सदस्य, मार्जिन कारोबार र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा सेवा दिने ब्रोकरलाई प्रदेशमा २५ करोड रुपैयाँ र संघमा ७५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको छ । संघमा कार्यरत ब्रोकरले माथिका सबै सेवासँगै र धितोपत्र व्यापारी सेवा (स्टक डिलरको) पनि काम गर्ने भए न्यूनतम १ अर्ब चुक्ता पुँजीको व्यवस्था गरिएको स्रोतले जनाएको छ । हाल ब्रोकरको चुक्ता पुँजी न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ब्रोकर लाइसेन्सका लागि कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) आफैंले परीक्षा दिनुपर्नेछ । परीक्षामा एक सय अंकको वस्तुगत (अब्जेक्टिभ) प्रश्न सोधिनेछ । त्यसमा पास हुन कम्तीमा ७० अंक ल्याउनुपर्नेछ ।

यसअघि स्टक एक्सचेन्जले ब्रोकरलाई शाखा विस्तारका लागि अनुमति दिने व्यवस्था थियो । बोर्डलाई जानकारी दिए मात्र पुग्थ्यो । यही व्यवस्थाअनुसार विभिन्न जिल्लामा गरी ब्रोकरका ४२ शाखा स्थापना भइसकेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७८ ०६:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×