१४ संस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाए- ‘निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाऊ’

कोभिड–१९ को महामारीबाट अति प्रभावित भई संकटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलगायत विषयबारे माग गर्दै सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका होटल, वायुसेवा, पदयात्रा, ट्राभल, रेस्टुराँ, र्‍याफ्टिङ, पर्यटक यातायात, पर्वतारोहणलगायत क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायी तथा क्षेत्रगत संस्थाले निगमको गुणात्मक विकास नभएको र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल विस्तार हुन नसक्दा व्यावसायिक सफलता हासिल हुन नसकेको बताए । तसर्थ निगमलाई नाफामूलक संस्था बनाउन कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग राखिएको होटल संघ नेपाल (हान) का प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले जानकारी दिए ।

‘एयरलाइन्सको गुणात्मक विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल विस्तार हुन नसकी व्यावसायिक सफलता हासिल गर्न नसकेको परिवेशमा आवश्यक विस्तृत एवं पारदर्शी गृहकार्यपछि राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा प्रतिस्पर्धी, सबल र नाफामूलक बनाउन कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गरिनुपर्ने,’ ज्ञापनमा भनिएकको छ ।

निगमको कम्पनी संरचनाबारे प्रधानमन्त्रीले पर्यटनमन्त्री आइसकेपछि कुरा गर्ने आश्वासन दिएको नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का अध्यक्ष अच्युत गुरागाईंले बताए । मन्त्रिपरिषद् विस्तार भई नसकेकाले पर्यटन मन्त्रालयसमेत प्रधानमन्त्री देउवाले नै हेरिरहेका छन् । निगमले २०७८/७९ को बजेटअनुसार निगमको संस्थागत संरचना बदल्न असार १४ मा नयाँ कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदा बनाई पर्यटन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । उक्त कार्यको विरोधमा निगममा रहेका तीनवटा ट्रेड युनियनले ३० दिनदेखि महाप्रबन्धकको कार्यकक्षामा ताला लगाइदिएका छन्, जसकारण महाप्रबन्धकले निगम मुख्यालय नगई बाहिरैबाट काम गर्दै आएका छन् ।

पर्यटन क्षेत्र कोभिडको महामारीले अत्यन्त प्रभावित बनेकाले समयमै यसलाई बचाउन सरकारले आवश्यक कदम अघि नसारे थप जटिल अवस्था सिर्जना हुने ज्ञापन बुझाउने संस्थाहरुको भनाइ छ । पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई अति कम प्राथमिकताको उद्योगका रूपमा हेर्नु र आफूहरुले पर्यटन क्षेत्रको हकहित एवं दिगो विकासका लागि उठाइएका माग तथा सुझाव सम्बोधन नहुनु विडम्बनाको विषय भनेको उनीहरुले बताए ।

‘विश्वका अन्य मुलुकद्वारा पर्यटन जोगाउन र पुनरुत्थानका लागि भइरहेका सफल अभ्यासहरुको अध्ययनद्वारा निर्मित एकीकृत राष्ट्रिय योजना तथा कार्यक्रम नेपाल सरकारबाट प्रस्तावित आर्थिक श्वेतपत्रमा समावेश भई युद्धस्तरमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ ज्ञापनमा लेखिएको छ । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले चाँडै अर्थ र पर्यटनमन्त्रीसहित व्यवसायीसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको गुरागाईंले बताए ।