२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५९

अप्टिकल फाइबरको कामै सुरु भएन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — दुई वर्षभित्र सक्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजनाको प्रगति सवा दुई वर्ष बित्दा पनि आधा मात्रै भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट सुरु गरिएका तीनवटा प्याकेजमध्ये एउटाको मात्रै काम अघि बढेको छ ।

अप्टिकल फाइबरको कामै सुरु भएन

तीन प्याकेजमध्ये नेपाल टेलिकमले पाएको करिब ५ अर्ब लागतको प्रदेश १, प्रदेश २ र वाग्मतीका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने पहिलो प्याकेजको मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ । असार मसान्तसम्म यो परियोजनाको भौतिक प्रगति ४६ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । सम्झौतामा टेलिकमले गत वैशाखमै परियोजना सक्नुपर्ने हो तर कोरोना महामारीका कारण काम प्रभावित भएपछि परियोजनाको अवधि ६ महिना थपिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए ।

पहिलो प्याकेजअन्तर्गत २ हजार ८३ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्ने भए पनि हालसम्म १ हजार ६ किलोमिटर मात्रै काम भएको छ । टेलिकमले पाएको यो प्याकेज विभिन्न ५ वटा ठेकेदारलाई परिचालन गरी काम भइरहेको छ ।

दोस्रो प्याकेजमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी २ हजार १ सय ६० किमि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्ने थियो । तर यो प्याकेज अलपत्र छ । उक्त प्याकेजको जिम्मा पाएको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ले काम सुरु नगरेपछि प्राधिकरणले परियोजनाको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको यूटीएलको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिँदै अदालतले अर्को निर्णय नहुन्जेल रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्राधिकरणलाई आदेश दिएको छ । सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा यो परियोजना अलपत्र बनेको हो ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ हजार ९ सय ९२ किमि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने तेस्रो प्याकेजको काम भने टेन्डरको प्रक्रिया रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सुरुमा स्मार्ट टेलिकमले पाएको यो परियोजना मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि नेपाल टेलिकमलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । स्मार्टले सम्झौताअनुसार काम गर्न नसकेपछि नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिइएको हो ।

देशभर अप्टिकल फाइबर नेटवर्क पुर्‍याउने उद्देश्यले प्राधिकरणले यो परियोजना अघि बढाएको हो । कोषको रकम परिचालन गरी निर्माण हुने अप्टिकल फाइबर नेटवर्क सम्बन्धित सेवा प्रदायकले अन्य सेवा प्रदायकलाई पनि प्रयोग गर्न दिनुपर्ने सर्त छ ।

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७८ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?