मूल्यसँगै तौलमा पनि ठगिए उखु किसान- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

मूल्यसँगै तौलमा पनि ठगिए उखु किसान

फेरि काठमाडौं आएका किसानले भदौ ५ सम्म सबै भुक्तानी गर्न अल्टिमेटम दिए
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६.५६ रुपैयाँ तोकेको थियो । प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने भएकाले उद्योगीहरूले प्रतिक्विन्टल ४ सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा दिँदा पुग्थ्यो ।

उद्योगीबाट बक्यौता रकम नपाएपछि संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न काठमाडौं आइपुगेका उखु किसान (बायाँबाट क्रमश:) हरिश्याम राय, गोपाल यादव, राम स्वार्थ राय, रामविलास महतो र गगनदेव राय यादव । तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर

तर मिल सञ्चालकले प्रतिक्विन्टल ३६.२८ रुपैयाँ कम घटाएर उखु क्रसिङ गरेको उखु किसान संघर्ष समितिले जनाएको छ । मुख्यतः महालक्ष्मी र अन्नपूर्ण सुगर मिलले प्रतिक्विन्टल ३६.२८ रुपैयाँ कम दिएको समितिको भनाइ छ ।

‘सरकारी अनुदान प्रतिक्विन्टल ६५.२८ रुपैयाँ र उद्योगबाट ४ सय ३५ रुपैयाँ गरी जम्मा प्रतिक्विन्टल ५ सय रुपैयाँ २८ पैसा पाएका छौं,’ समितिका सचिव हरिश्याम रायले भने, ‘२०७५/७६ मा महालक्ष्मीले करिब १३ लाख क्विन्टल र अन्नपूर्णले ९ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको थियो तर मिलहरूले मनोमानी गरे ।’ समितिका अनुसार २०७४/७५ मा पनि कम मूल्य पाएको किसानको गुनासो छ । ‘२०७४/७५ मा सरकारले प्रतिक्विन्टल ५ सय ३१ रुपैयाँ १५ पैसा निर्धारण गरेको थियो । मिलले प्रतिक्विन्टल ४ सय ६५ रुपैयाँ पाउनुपर्थ्यो,’ रायले भने, ‘तर, किसानले अनुदानबाहेक ४ सय २५ रुपैयाँसम्म मात्रै पाए ।’

राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघ नेपालका महासचिव एवं संघर्ष समिति सदस्य गोपाल यादवले पनि किसानले समर्थन मूल्य नपाएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सरकारले प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ निर्धारण गर्दा लुम्बिनी सुगरले किसानलाई ३ सय ८५ रुपैयाँका दरले दिएको छ । अन्य उद्योगले पनि ४ सय ३५ देखि ४ सय ५० रुपैयाँका दरमा उखु क्रसिङ गरे,’ यादवले भने, ‘उखु किसान पेलिएका छन् तर अनुगमन कसले गर्ने ?’

यसबाहेक तौल गर्दा पनि उखु किसान ठगिने गरेको पाइएको छ । समितिले उपलब्ध गराएको बिलअनुसार सर्लाहीका रामस्वार्थ रायले अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल इन्डस्ट्रिजलाई १११.४५ क्विन्टल उखु (ट्र्याक्टरसहितको तौल) बिक्री गरेका थिए । २०७४/७५ मा अन्नपूर्णलाई बिक्री गर्दा ग्रोस तौल (ट्र्याक्टरसहित) को तौल १११.४५ क्विन्टल थियो । टेयर तौल (ट्र्याक्टर मात्रै/उखु खाली गरेर ट्र्याक्टरको तौल) ३६.०५ क्विन्टल थियो । तर राम स्वार्थ रायले ६७.११ क्विन्टलको मात्रै पैसा पाए ।

‘८.२९ क्विन्टलको रकम कटौती गरिएको छ,’ रायले भने, ‘सामान्यतया एक सय क्विन्टलमा १ क्विन्टल मात्रै कटौती (उखु बाँधेको पराल) गर्नुपर्छ तर मिलहरूले मनोमानी गरे ।’ उखु किसान राम विकास पण्डितले पनि महालक्ष्मी सुगर मिललाई बिक्री गर्दा १३.७० क्विन्टल कटौती गरेको बिलमा उल्लेख छ । सर्लाहीका किसान रामभर्थ रायले महालक्ष्मी सुगर प्रालिलाई बिक्री गर्दा ९ क्विन्टल कटौती भएको उल्लेख छ । ‘यो प्रायः मिलको समस्या हो । मिल सञ्चालकले विभिन्न बहानामा कम मूल्य उपलब्ध गराउन खोज्छन्,’ सचिव रायले भने, ‘उखु बिक्री नगरे घर खर्च चल्दैन, जसले गर्दा उद्योगीहरूकै दरमा बिक्री गर्न बाध्य छौं ।’ यी दुई समस्यासँगै किसानले समयमै भुक्तानी पनि पाउँदैनन् । आफूले बिक्री गरेको उखुको भुक्तानी नपाउँदा किसान पटकपटक आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । विगतकै भुक्तानी नभएपछि सर्लाहीका पाँच किसान फेरि काठमाडौं आइपुगेका छन् । उनीहरूले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर भदौ ५ सम्म चिनी मिलबाट आफ्नो बक्यौता भुक्तानी नभए आन्दोलन गर्ने अल्टिमेटम दिएका छन् ।

‘उखु किसान संघर्ष समिति र उद्योग मन्त्रालयबीच २०७७ पुस १३ मा भएको पाँचबुँदे सहमतिअनुसार २१ दिनभित्र उखु किसानको सम्पूर्ण बक्यौता रकम मन्त्रालयले भुक्तानी गराउन जिम्मेवारी लिएको थियो । तर दोस्रोपटकको सहमति पनि पालना भएन,’ समितिको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भदौ ५ सम्म सम्पूर्ण भुक्तानी नभए फेरि आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं ।’ उखु किसानले गत पुसमा आन्दोलन गरेपछि केही उखु मिलले भुक्तानी सुरु गरेका थिए । आन्दोलन भइरहँदा किसानले ९० करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको बताएका थिए भने उद्योगीहरूले ६५ करोड दाबी गरेका थिए । त्यसपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेर छिनोफानो गर्ने बताएका थिए ।

सरकारले चिनी उद्योगीको सेयर र जग्गा लालपुर्जा रोक्का गर्ने तथा २१ दिनभित्र भुक्तानी नगरे कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि किसान आन्दोलनबाट पछि हटेका थिए । १६ दिनको आन्दोलनपछि सरकार र उखु किसान संघर्ष समितिबीच चारबुँदे सहमति भएको थियो । उखु किसानले दाबी गरेका ९० करोडमध्ये २५ करोड रुपैयाँ उद्योग मन्त्रालयले विवादित भनी कार्यदलको प्रतिवेदनमार्फत छिनोफानो गर्ने भने पनि कार्यान्वयन नभएको संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रको भनाइ छ ।

‘सरकार र उखु किसानबीच भएको सम्झौताबमोजिम ६५ करोड रुपैयाँ तुरुन्तै भुक्तानी गराउने सहमति भएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर अहिले पनि अन्नपूर्ण, महालक्ष्मी, लुम्बिनी, इन्दिरा र श्रीरामले कबुल गरेको रकममध्ये सबै भुक्तानी भएको छैन ।’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले भने इन्दिरा र अन्नपूर्णबाहेक अन्यमा समस्या नभएको बताइन् । ‘भुक्तानी गर्न अटेरी गरेपछि गृह प्रशासन लगाएका थियौं । राकेश अग्रवाल पक्राउ पनि परे,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि किसानले भुक्तानी पाएका हुन सक्छन् । अन्य उद्योगमा भने बक्यौता छैन ।’ महालक्ष्मीले किसानको खाता नभेटेर ३३ लाख तिर्न नपाएको केसीको दाबी छ ।

जिल्लामा मिल क्रसिङको अडिटले सबै पुष्टि हुने उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले बताए । ‘जिल्लामा गएर अडिट रिपोर्ट हेर्दा सबै थाहा हुन्छ । उद्योगीले दिनुपर्ने र किसानले पाउनुपर्ने रकम प्रस्ट नै छ,’ उनले भने, ‘किसानले पाउनुपर्नेर् रकमको सबै रेकर्ड छ । काजगात दिन सक्छौं । मन्त्रालयले सबै मगाउन सक्थ्यो । तर त्यतातर्फ ध्यान नै दिएन ।’ २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी हुन बाँकी रहेको उनको दाबी छ ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७८ ०७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेटवर्किङबारे संसद्को निर्देशनमा सरकारको अटेरी

नियमावली संशोधन, पुँजी वृद्धि, यसअघि नेटवर्किङबाट ठगी गरेका सञ्चालक अहिले संलग्न भए/नभएको लगायतबारे छानबिन गर्न निर्देशन दिइए पनि प्रक्रिया अघि बढेन
सरकारी रबैयाकै कारण नेटवर्किङ धन्दा फस्टाएको छ –उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च
राजु चौधरी

काठमाडौँ — वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा इजाजत पाएका र प्रक्रियामा रहेका कम्पनीका सञ्चालकले विगतमा नेटवर्किङ धन्दा गरे/नगरेकोबारे छानबिन गर्न दिइएको निर्देशन सरकारबाटै अटेरी भएको पाइएको छ ।

पुरानै गिरोहले इजाजत लिनुअगावै नेटवर्किङ कारोबार सुरु गरेको सार्वजनिक भएपछि संसदीय समितिले छानबिन थालेको थियो । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिअन्तर्गत सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले गत भदौमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७६ संशोधनसहित १८ सुझाव सिफारिस गरेको थियो । एक महिना लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदन समिति सभापति विमल श्रीवास्तवलाई बुझाइएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा समितिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन दिएको ७/८ महिना पुग्दासमेत छानबिन गर्न कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

‘इजाजत पाएका ७ वटा कम्पनीको सिन्डिकेट भइरहेको छ । संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयनबिनै मान्छे ठग्न लिडर राखिएको छ । सम्पूर्ण छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थियौं, समितिले निर्देशन नदिए पनि छानबिन गर्नु मन्त्रालयको दायित्व हो,’ समितिका एक सांसदले भने, ‘तर सरकारले छानबिन नै गरेन । निर्देशनको पालना भएन ।’ कार्यान्वयन तहमा मन्त्रालयले वाणिज्य विभागलाई निर्देशन दिनुपर्ने हो । तर व्यक्तिगत स्वार्थका कारण सबै चुपचाप बसेको ती सांसदले बताए । ‘आफ्नो स्वार्थ मिलेका बेला समितिको निर्देशन भन्दै हतारहतार कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख हुन्छन्,’ उनले भने, ‘तर स्वार्थ नमिल्दा प्रतिवेदन नै दराजमा थन्काइदिन्छन् ।’ ऐनमा बुँदा–बुँदामा ‘वा/तर’ लगायत शब्द राखेर नेटवर्किङ घुसाउन खोजिएको छ । विभागले पनि निर्देशिका तथा कार्यविधिसमेत तयार नगरी इजाजत दिएकाले शंका गर्ने ठाउँ धेरै रहेको ती सांसदले बताए ।

प्रतिवेदनमा विगतमा युनिटी, हर्बो, गोल्डक्वेस्टलगायत विभिन्न प्रकृतिका नेटवर्किङ व्यवसायका माध्यमबाट सर्वसाधारणलाई ठगेका कम्पनीले नै आफ्नो वा परिवारका नामबाट कम्पनी दर्ता गरी पुनः ठगी गर्न खोजेको बुझिन आएकाले त्यस्ता व्यक्तिले कम्पनी दर्ता गर्न आए विगतमा त्यस्ता ठगीसम्बन्धी कारोबार गरे/नगरेको यकिन गरेर मात्रै काम अघि बढाउनुपर्ने जनाइएको छ । तर इजाजत पाएका प्रायः कम्पनीमा विगतकै गिरोह सक्रिय छन् । विगतमा हर्बो इन्टरनेसनलबाट नेटवर्किङ व्यवसाय गरेका केही व्यक्तिले नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनलको अनुमति पाएका छन् । हर्बोको नेटवर्क मार्केटिङ सञ्जालमा करिब ५ लाख मानिस सदस्य थिए । उनीहरूले अवैध नेटवर्क मार्केटिङ गरी कञ्चनजंघा टी इस्टेटले उत्पादन गरेको ग्रिन टी आठ गुणासम्म महँगोमा बेच्दै आएका थिए ।

अहिले नेचर हर्ब्समा गीतेन्द्रबाबु राई (जीबी राई) सञ्चालक छन् । उनी यसअघि हर्बोको प्रेजेन्टेसन दिई हिँड्थे । नेटवर्किङ कारोबार गरिरहेको खुलेपछि उनले नेचर हर्ब्स कुमार रम्तेललाई बेचेका छन् । रम्तेल हर्बोका ट्रेनर हुन् । नेचर हर्ब्समै रहेका अनन्तबाबु राई र नेत्रपाणि बाँस्तोला हर्बोमा बोर्ड डाइरेक्टर थिए । नेचर हर्ब्सकै बजार विभाग प्रमुख माधव खनाल हर्बोकै लिडर थिए । त्यसपछि बिटक्वाइनको अवैध काम गरेका उनलाई मुद्दा लागेको थियो ।

विगतमा ग्रिन बुटी ब्रान्डका नाममा अवैध धन्दा गरेका राज दंगालले आइबोस ग्लोबल इन्टरनेसनलको इजाजत पाएका छन् । दंगाललाई गैरकानुनी नेटवर्किङ व्यवसायमा आवद्ध रहेको भन्दै प्रहरीले करिब ५ वर्षअघि पक्रिएको थियो । अहिले उनकी श्रीमती सरिता गुनीका नाममा आइबोसले इजाजत पाएको छ । हर्बोमा हेड प्लानिङमा रहेर सबैभन्दा बढी ग्राहक ठग्ने आरोपमा मुद्दा खेपेका श्रीबल्लभ नेपाल आइबोसमा छन् । आइबोसमै रहेका वीरेन्द्र न्यौपाने युनिटीका लिडर थिए । प्रत्यक्ष बिक्रीको इजाजत पाएको न्यु विवेक इन्टरप्राइजेजले पनि नेटवर्क व्यवसाय गर्दै आएको छ । यसका सञ्चालक राप्रपा केन्द्रीय सदस्य भीमसेन गुरुङ हुन् । उनीमाथि नेपाली पैसा विदेशमा लगाएको आरोप छ ।

स्रोतका अनुसार ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालिका सञ्चालक वसन्त पण्डितले विगतमा गोल्डक्वेस्टमा काम गरेका थिए । त्यहाँबाट उनी हर्बोका बोर्ड निर्देशक बने । युटर्न इन्टरनेसनल र केयर मार्ट्समा पनि अवैध नेटवर्किङ कारोबारमा संलग्न थिए । संसदीय समितिले निर्देशन दिए पनि उनीहरुका विषयमा छानबिन अघि बढेको छैन । यी कम्पनीका सञ्चालकले विगतमा नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेर लाखौं सर्वसाधारण ठगेका छन् । सर्वसाधारणले ठगी भएको रकमसहितको उजुरी दिँदा पनि क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् ।

प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष वस्तु बिक्री कारोबारका नाममा विदेशी कम्पनीको शाखाका रूपमा कारोबार गर्न नपाइने र त्यस्तो गरेको पाइए उक्त कम्पनीको इजाजत खारेज गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐनको मूल मर्मबमोजिम कम्तीमा ५० प्रतिशत स्वदेशी वस्तु बिक्री गर्ने प्रतिबद्धता लिने, बढीमा २ वर्षभित्र इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन तथा बिक्रीवितरण अनिवार्य गर्नुपर्ने र सोअनुसार नगर्ने कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द गर्ने व्यवस्था गर्न समितिले निर्देशन दिएको थियो । तर विभाग स्रोतका अनुसार इजाजत पाएका दुई कम्पनीले पूर्णतः विदेशी सामान बिक्री गरिरहेको उजुरी परेको छ ।

‘विदेशी सामान महँगोमा बेचेर पैसा विदेश लगेको उजुरी परेको छ,’ स्रोतले भन्यो । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ३ करोड पुर्‍याउन र हाल इजाजत लिइरहेका कम्पनीलाई समेत ६ महिनाभित्र सोहीबमोजिमको पुँजी बढाउन लगाउने समितिको निर्देशन छ । तर त्यसतर्फ पनि कुनै ध्यान दिइएको छैन । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति श्रीवास्तवले पनि यस विषयमा आफूलाई केही जानकारी नदिइएको प्रतिक्रिया दिए । ‘ठगी भइरहेका विषयमा वाणिज्य विभाग स्वयंले सूचना निकालेको छ । विगतको निर्देशनबारे पनि उसले केही जानकारी गराएको छैन,’ उनले भने, ‘अब दुई–तीन दिनमा बैठक बस्छौं, के–के भएको हो, सबै बुझ्छौं ।’

सरकारी लापरबाहीकै कारण नेटवर्किङ धन्दा गरिरहेकाहरू सलबलाएका छन् । यसको पुष्टि वाणिज्य विभागले पटकपटक विज्ञप्ति निकालेर गरिसकेको छ । हाइपर फन्ड ग्लोबल, जोसियल, सीआरयू, विन्टर, क्राउड वान, सोलम्याक्स, पोइन्टलगायत विदेशी तथा स्वदेशी व्यक्ति/फर्म, कम्पनीले समेत प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा नेटवर्किङ शैलीमा व्यवसाय गरिरहेको उजुरी परेको छ । सरकारी रबैयाकै कारण नेटवर्किङ धन्दा फस्टाएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँको दाबी छ । ‘सरकारी काम सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत भएको छ । सर्वोच्चले नियमन गर्ने गरी ऐन बनाउन भनेको थियो तर झन् खुला गरियो,’ उनले भने, ‘अहिले भित्रभित्रै गलत काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने काम भएको छ ।’ नेटवर्किङ प्रोत्साहनमा सरकारी निकायसँगै सांसद पनि लागेको उनको आरोप छ । ‘सुरु–सुरुमा सांसदले नै विरोध गरेजस्तो गरे । अहिले केही सांसद नै नेटवर्किङ कम्पनी दर्ताको ‘लबिइङ’ मा लागेका छन्,’ बानियाँले भने, ‘सबैको छानबिन हुन जरुरी छ ।’

वाणिज्य विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले भने बजारमा देखिएको नेटवर्किङ गतिविधिसम्बन्धी विषयमा प्रहरीसँग समन्वय गरेर काम अघि बढाइएको बताए । समितिको प्रतिवेदनमा निर्देशित पुँजी र विगतमा नेटवर्किङ व्यवसायमा संलग्न भए/नभएको लगायत विषय वाणिज्य विभागभन्दा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले छानबिन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सुरुमा दर्ता हुने भनेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा हो । त्यसपछि विभागमा आउँछ अनि विभागले इजाजत दिने हो । त्यसमा वाणिज्यले बोल्न मिल्दैन ।’

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७८ ०६:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×