मूल्यसँगै तौलमा पनि ठगिए उखु किसान- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मूल्यसँगै तौलमा पनि ठगिए उखु किसान

फेरि काठमाडौं आएका किसानले भदौ ५ सम्म सबै भुक्तानी गर्न अल्टिमेटम दिए
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६.५६ रुपैयाँ तोकेको थियो । प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने भएकाले उद्योगीहरूले प्रतिक्विन्टल ४ सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा दिँदा पुग्थ्यो ।

उद्योगीबाट बक्यौता रकम नपाएपछि संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न काठमाडौं आइपुगेका उखु किसान (बायाँबाट क्रमश:) हरिश्याम राय, गोपाल यादव, राम स्वार्थ राय, रामविलास महतो र गगनदेव राय यादव । तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर

तर मिल सञ्चालकले प्रतिक्विन्टल ३६.२८ रुपैयाँ कम घटाएर उखु क्रसिङ गरेको उखु किसान संघर्ष समितिले जनाएको छ । मुख्यतः महालक्ष्मी र अन्नपूर्ण सुगर मिलले प्रतिक्विन्टल ३६.२८ रुपैयाँ कम दिएको समितिको भनाइ छ ।

‘सरकारी अनुदान प्रतिक्विन्टल ६५.२८ रुपैयाँ र उद्योगबाट ४ सय ३५ रुपैयाँ गरी जम्मा प्रतिक्विन्टल ५ सय रुपैयाँ २८ पैसा पाएका छौं,’ समितिका सचिव हरिश्याम रायले भने, ‘२०७५/७६ मा महालक्ष्मीले करिब १३ लाख क्विन्टल र अन्नपूर्णले ९ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको थियो तर मिलहरूले मनोमानी गरे ।’ समितिका अनुसार २०७४/७५ मा पनि कम मूल्य पाएको किसानको गुनासो छ । ‘२०७४/७५ मा सरकारले प्रतिक्विन्टल ५ सय ३१ रुपैयाँ १५ पैसा निर्धारण गरेको थियो । मिलले प्रतिक्विन्टल ४ सय ६५ रुपैयाँ पाउनुपर्थ्यो,’ रायले भने, ‘तर, किसानले अनुदानबाहेक ४ सय २५ रुपैयाँसम्म मात्रै पाए ।’

राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघ नेपालका महासचिव एवं संघर्ष समिति सदस्य गोपाल यादवले पनि किसानले समर्थन मूल्य नपाएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सरकारले प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ निर्धारण गर्दा लुम्बिनी सुगरले किसानलाई ३ सय ८५ रुपैयाँका दरले दिएको छ । अन्य उद्योगले पनि ४ सय ३५ देखि ४ सय ५० रुपैयाँका दरमा उखु क्रसिङ गरे,’ यादवले भने, ‘उखु किसान पेलिएका छन् तर अनुगमन कसले गर्ने ?’

यसबाहेक तौल गर्दा पनि उखु किसान ठगिने गरेको पाइएको छ । समितिले उपलब्ध गराएको बिलअनुसार सर्लाहीका रामस्वार्थ रायले अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल इन्डस्ट्रिजलाई १११.४५ क्विन्टल उखु (ट्र्याक्टरसहितको तौल) बिक्री गरेका थिए । २०७४/७५ मा अन्नपूर्णलाई बिक्री गर्दा ग्रोस तौल (ट्र्याक्टरसहित) को तौल १११.४५ क्विन्टल थियो । टेयर तौल (ट्र्याक्टर मात्रै/उखु खाली गरेर ट्र्याक्टरको तौल) ३६.०५ क्विन्टल थियो । तर राम स्वार्थ रायले ६७.११ क्विन्टलको मात्रै पैसा पाए ।

‘८.२९ क्विन्टलको रकम कटौती गरिएको छ,’ रायले भने, ‘सामान्यतया एक सय क्विन्टलमा १ क्विन्टल मात्रै कटौती (उखु बाँधेको पराल) गर्नुपर्छ तर मिलहरूले मनोमानी गरे ।’ उखु किसान राम विकास पण्डितले पनि महालक्ष्मी सुगर मिललाई बिक्री गर्दा १३.७० क्विन्टल कटौती गरेको बिलमा उल्लेख छ । सर्लाहीका किसान रामभर्थ रायले महालक्ष्मी सुगर प्रालिलाई बिक्री गर्दा ९ क्विन्टल कटौती भएको उल्लेख छ । ‘यो प्रायः मिलको समस्या हो । मिल सञ्चालकले विभिन्न बहानामा कम मूल्य उपलब्ध गराउन खोज्छन्,’ सचिव रायले भने, ‘उखु बिक्री नगरे घर खर्च चल्दैन, जसले गर्दा उद्योगीहरूकै दरमा बिक्री गर्न बाध्य छौं ।’ यी दुई समस्यासँगै किसानले समयमै भुक्तानी पनि पाउँदैनन् । आफूले बिक्री गरेको उखुको भुक्तानी नपाउँदा किसान पटकपटक आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । विगतकै भुक्तानी नभएपछि सर्लाहीका पाँच किसान फेरि काठमाडौं आइपुगेका छन् । उनीहरूले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर भदौ ५ सम्म चिनी मिलबाट आफ्नो बक्यौता भुक्तानी नभए आन्दोलन गर्ने अल्टिमेटम दिएका छन् ।

‘उखु किसान संघर्ष समिति र उद्योग मन्त्रालयबीच २०७७ पुस १३ मा भएको पाँचबुँदे सहमतिअनुसार २१ दिनभित्र उखु किसानको सम्पूर्ण बक्यौता रकम मन्त्रालयले भुक्तानी गराउन जिम्मेवारी लिएको थियो । तर दोस्रोपटकको सहमति पनि पालना भएन,’ समितिको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भदौ ५ सम्म सम्पूर्ण भुक्तानी नभए फेरि आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं ।’ उखु किसानले गत पुसमा आन्दोलन गरेपछि केही उखु मिलले भुक्तानी सुरु गरेका थिए । आन्दोलन भइरहँदा किसानले ९० करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको बताएका थिए भने उद्योगीहरूले ६५ करोड दाबी गरेका थिए । त्यसपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेर छिनोफानो गर्ने बताएका थिए ।

सरकारले चिनी उद्योगीको सेयर र जग्गा लालपुर्जा रोक्का गर्ने तथा २१ दिनभित्र भुक्तानी नगरे कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि किसान आन्दोलनबाट पछि हटेका थिए । १६ दिनको आन्दोलनपछि सरकार र उखु किसान संघर्ष समितिबीच चारबुँदे सहमति भएको थियो । उखु किसानले दाबी गरेका ९० करोडमध्ये २५ करोड रुपैयाँ उद्योग मन्त्रालयले विवादित भनी कार्यदलको प्रतिवेदनमार्फत छिनोफानो गर्ने भने पनि कार्यान्वयन नभएको संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रको भनाइ छ ।

‘सरकार र उखु किसानबीच भएको सम्झौताबमोजिम ६५ करोड रुपैयाँ तुरुन्तै भुक्तानी गराउने सहमति भएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर अहिले पनि अन्नपूर्ण, महालक्ष्मी, लुम्बिनी, इन्दिरा र श्रीरामले कबुल गरेको रकममध्ये सबै भुक्तानी भएको छैन ।’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले भने इन्दिरा र अन्नपूर्णबाहेक अन्यमा समस्या नभएको बताइन् । ‘भुक्तानी गर्न अटेरी गरेपछि गृह प्रशासन लगाएका थियौं । राकेश अग्रवाल पक्राउ पनि परे,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि किसानले भुक्तानी पाएका हुन सक्छन् । अन्य उद्योगमा भने बक्यौता छैन ।’ महालक्ष्मीले किसानको खाता नभेटेर ३३ लाख तिर्न नपाएको केसीको दाबी छ ।

जिल्लामा मिल क्रसिङको अडिटले सबै पुष्टि हुने उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले बताए । ‘जिल्लामा गएर अडिट रिपोर्ट हेर्दा सबै थाहा हुन्छ । उद्योगीले दिनुपर्ने र किसानले पाउनुपर्ने रकम प्रस्ट नै छ,’ उनले भने, ‘किसानले पाउनुपर्नेर् रकमको सबै रेकर्ड छ । काजगात दिन सक्छौं । मन्त्रालयले सबै मगाउन सक्थ्यो । तर त्यतातर्फ ध्यान नै दिएन ।’ २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी हुन बाँकी रहेको उनको दाबी छ ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७८ ०७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अपांगता भएका महिलाले पाएनन् न्याय

बलात्कारमा संलग्न धेरै आरोपित फरार हुन्छन् । पक्राउ परेका थोरै पनि चाँडै छुट्छन् । पीडक नै खुलेआम हिँडिरहँदा पीडित र परिवार त्रासमा बाँच्न बाध्य छन् ।
विद्या राई

काठमाडौँ — अपांगता भएकी २२ वर्षीया छोरीलाई घरमा छाडेर बाआमा मेलापात गए । हिँडडुल गर्न र बोल्न नसक्ने उनी त्यही मौकामा छिमेकीबाट बलात्कृत भइन् । पीडित पक्षले जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीमा जाहेरी दिए । घटनाको अढाई महिना बितिसक्दा पनि आरोपित फरार छन् ।


पीडक नै पक्राउ नपरेपछि पीडितले न्याय पाउने कुरै भएन । बरु उल्टो त्रासको अनुभव गरिरहेका छन् । ‘ज्यान खेतबारीमा भए नि मन छोरीतिरै हुन्छ,’ आमाले भनिन्, ‘काम नगरी पेट भरिन्न, उसैलाई रुङ्दै बसेर नि नहुने ।’

सर्लाहीकी अर्की महिला नीलो रङको लुगा लगाएका पुरुष देख्नासाथ चिच्याउँछिन् । बोल्न र सुन्न नसक्ने उनलाई गत वैशाख १६ गते आँप टिप्न बाहिर निस्केका बेला नीलो लुगा लगाएका छिमेकीले बलात्कार गरेका थिए । उनले पनि न्याय पाएकी छैनन् । महोत्तरीका एसपी दिनेशकुमार आचार्यले फरार व्यक्तिको खोजी भइरहेको बताए । ‘नेपालबाहिर छ भन्ने बुझ्नमा आएको छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय अपांग महासंघकी उपाध्यक्ष रमा ढकाल भने प्रहरीबाटै संवेदनशीलता नदेखिएको बताउँछिन् । ‘नत्र महिनौं, वर्षौं बित्दासम्म बलात्कारीलाई पक्राउ गर्न सकिँदैन र ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।

अपांगता भएका महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसामा संलग्न अधिकांश पीडक फरार हुने गरेको पाइएको छ । अपांगता महिलाको क्षेत्रमा २४ वर्षदेखि वकालत गर्दै आएकी टीका दाहाल भन्छिन्, ‘हामीलाई जति रिपोर्ट आएका छन्, पीडक जति प्रायः फरार छन् । थोरै पक्राउ पर्छन्, ती पनि प्रहरीबाट चाँडै छुट्छन् ।’

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा पीडितले कानुनबमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने व्यवस्था छ । संविधानले मानव अधिकारलाई हरेक नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । अझ सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न अपांगता भएका व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने गरेको छ । राष्ट्रिय अपांग महासंघकी कार्यक्रम संयोजक अञ्जना श्रेष्ठका अनुसार डेढ वर्षअघि कैलालीमा शारीरिक र दृष्टिसम्बन्धी अपांगता भएकी एक किशोरीलाई चारजनाले सामूहिक बलात्कार गरे । प्रदेश अदालतमा उजुरी गरियो । तीनजना आरोपित पक्राउ परे । तर पीडित पक्षलाई जानकारी नै नदिई अदालतले पीडकको पक्षमा फैसला गरेर रिहा गर्‍यो । ‘पीडक भनिएका छुटेर खुलेआम समाजमा हिँड्न थालेका छन्, पीडित परिवार डराइरहेका छन्,’ श्रेष्ठले भनिन् ।

न्यायिक प्रक्रियामा जाँदा पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजायको ढोका खोल्ने पहिलो खुड्किलो नै प्रहरी हो । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवर भन्छन्, ‘पीडक नै पक्राउ नपरेपछि त जति ठूलै प्रमाण जुटाए नि न्याय मिल्दैन ।’ यौन हिंसापीडित अपांगता महिलाका सन्दर्भमा फरार आरोपित पक्राउ नपर्नुमा थुप्रै कारण छन् । अपांगता भएका अधिकांश महिला आर्थिक, सामाजिक रूपमा कमजोर परिवारका हुन्छन् । उनीहरू साहसपूर्वक बोल्न सक्दैनन् भन्ठानेरै आपराधिक मानसिकता बोकेका मानिसले ‘टार्गेट’ गर्छन् । हिंसाबारे परिवार र समाजमा थाहा भए पनि सकेसम्म मिलेमतो गर्नेतिर लाग्छन् । हिंसामा परेका अपांग महिलाले न्याय पाएको थाहा भएको भए पो परिवार पनि न्यायका लागि डटेर लड्थे होला,’ अपांग महासंघकी उपाध्यक्ष ढकालले भनिन्, ‘त्योभन्दा ठूलो डर त उसलाई इज्जतको भइदिन्छ, मुद्दा लड्ने खर्चकै अभाव हुन्छ ।’

कतिपय अवस्थामा बौद्धिक अपांगता र बहुअपांगता महिलालाई प्रमाण पेस गर्न गाह्रो हुन्छ । अधिकारकर्मी सिर्जना केसीका अनुसार यौन हिंसापीडितका नजिकका नातेदार/आफन्तको बयानलाई प्रहरीले प्रमाण मान्दैन । कतिपयको परिवार र समाजले पनि सहयोग गर्दैनन् । दृष्टिसम्बन्धी अपांगता भएका महिलाले पीडकलाई देख्न सक्दैनन् । पीडकको आवाज सुनेको आधारमा बयान दिनुपर्ने हुन्छ । बहिरा महिलाले सांकेतिक भाषा प्रयोग गरे पनि प्रहरी, अदालतलगायत वा न्यायिक निकायमा दोभासेको व्यवस्था छैन । अपांगताभित्रका बहिरा, बौद्धिक तथा बहुअपांगता भएकालाई कानुनी सहायताकै अभाव छ । इज्जत जाने डरले निकै थोरै मात्र बाहिर आउने यस्ता मुद्दामा लड्न अधिकारकर्मीहरूको पनि निरन्तर दबाब पुग्दैन ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुँवरले पीडक पक्राउ गर्न अलि समय लागे पनि आफूहरूले खोजतलासमा हेलचक्य्राइँ नगरेको बताए । ‘सकेसम्म उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रयोग गरेर पीडितमैत्री वातावरणमा बयान लिने, प्रमाण संकलन र विश्लेषण, फास्ट ट्र्याकबाट सुनुवाइ र प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गरिएको छ,’ उनले भने । अपांगता भएका पीडित महिला फरार पीडकको त्रासदीमा हुन्छन् । परिवार र समाजले पनि घृणा गर्न थाल्छन् । परामर्श पाउँदैनन् । यस्तो विचलनले अन्ततः ‘डिप्रेसन’ मा पुग्छन् ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले दिनमा औसत ७ जना महिला, बालिका तथा किशोरी बलात्कारको सिकार हुने गर्छन् । प्रहरीसँग अपांगता भएका कति महिला यौन हिंसामा परे भन्ने छुट्टै अभिलेख छैन । नेपालमा अपांगता भएका चार महिलामध्ये एक कुनै न कुनै किसिमको हिंसाको सिकार हुने र पाँचमध्ये एक शारीरिक हिंसामा पर्ने गरेको राष्ट्रिय अपांग महासंघ सर्वेक्षणमा भनिएको छ । यौन हिंसा पीडितमध्ये १६ प्रतिशतले मात्र उजुरी गर्ने गरेको पाइएको छ ।

सरकारले ल्याएको ‘एकीकृत कानुनी सहायता नीति २०७६’ बमोजिम सरकार मातहतका न्यायिक अंग, स्थानीय सरकार, संघसंगठन, नेपाल बार एसोसिएसनलगायतले निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनुपर्छ । आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका, अपांगता भएका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलगायतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ, पहुँचयुक्त भौतिक संरचना र सञ्चार समस्याले निःशुल्क कानुनी सेवा र परामर्शबाट समेत अपांगता भएकाहरू वञ्चित छन् । सरकारको संवैधानिक अंग राष्ट्रिय महिला आयोगले समेत अपांगता भएका हिंसापीडित महिलालाई समेट्न सकेको छैन । ‘हामीसँग एकजना मनोसामाजिक परामर्शकर्ता हुनुहुन्छ, दिनमा ७/८ जनालाई परामर्श दिँदै भ्याइनभ्याई हुन्छ,’ आयोगका सचिव मनोजकुमार आचार्यले भने, ‘परामर्शकर्ता संख्या बढाउन हामीले पहल गरिरहेका छौं ।’

अधिवक्ता अधिवक्ता यमकुमार योञ्जन कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन अपांगमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘कानुन व्यवसायी र न्यायिक निकाय अपांगता पहिचान गर्न सक्ने हुनुपर्छ, ब्रेलमा सूचना दिनुपर्छ, पहुँचयुक्त संरचना हुनुपर्छ,’ उनले भने । सरकारले दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३० सम्म लैंगिक समानता हासिल गर्ने, सबै महिला, किशोरी र बालिकालाई सशक्त बनाउने भनेको छ । ‘लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने अपांगता भएका महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्य गर्नुपर्छ, यसका लागि न्यायिक सेवा पहुँचयुक्त बनाउन एकदमै जरुरी छ,’ अधिवक्ता कृष्णप्यारी नकर्मीले भनिन् ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७८ ०७:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×