सेबोनले नेप्सेबाट ब्रोकर छनोटको अधिकार खोस्यो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सेबोनले नेप्सेबाट ब्रोकर छनोटको अधिकार खोस्यो

ब्रोकरको चुक्ता पुँजी बढ्यो, प्रदेशमा ३ करोडदेखि २५ करोडसम्म र संघमा १० करोडदेखि १ अर्ब रूपैयाँसम्म
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — अब पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) आफैंले सेयर ब्रोकर छान्न पाउने भएको छ । यसअघि सबै प्रक्रिया नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले पूरा गरी लाइसेन्सका लागि सेबोनलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था थियो ।

सोही व्यवस्था परिमार्जन गर्दै धितोपत्र बोर्डले उक्त अधिकार आफ्नो पोल्टामा ल्याएको हो । यसका लागि सेबोनले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ नै खारेज हुने गरी नयाँ बनाएको छ ।

नयाँ नियमावली धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिबाट पारित भएर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । नियमावली जस्ताको तस्तै स्वीकृत भए अब नेप्सेले ब्रोकरको आवेदन संकलन मात्र गर्न पाउनेछ । छनोटका सबै काम (लिखित परीक्षा, प्रस्तुतीकरण, अन्तर्वार्ता आदि) सेबोनले गर्नेछ । नियमावली निर्माण अर्थ मन्त्रालयबाट धितोपत्र बोर्डमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका सहसचिव रामेश्वर दंगालको संयोजकत्वमा भएको हो । यसकारण नियमावली मन्त्रालयबाट काँटछाँटको सम्भावना नरहेको स्रोतले बताएको छ ।

स्टक एक्सचेन्जले ब्रोकरको संख्या यकिन गर्ने र लाइसेन्सका लागि नियामक निकायमा पठाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । कारोबारका लागि ती ब्रोकरलाई आफ्नो सिस्टम (कारोबार प्रणाली) मा आबद्ध गराउनुपर्ने भएकाले सम्बन्धित एक्सचेन्ज कम्पनीलाई नै ब्रोकर छान्ने अधिकार दिइएको हो । एक्सचेन्जको सिफारिसमा नियामक निकायले लाइसेन्स मात्र वितरण गर्छन् । यसकारण नेपालमा नेप्सेको अधिकार खोस्न थालेको भन्दै सेबोनको आलोचना हुँदै आएको छ । ‘आफ्नो क्षमता कति ? कति ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिँदा सिस्टमले थेग्छलगायत जानकारी नेप्सेलाई थाहा हुने हो बोर्डलाई हुँदैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेपालमा सबै अधिकार आफैंले लिएर सेबोनले के गर्न थालेको हो बुझिएन ।’

एक्सचेन्ज कम्पनीले छानेका ब्रोकरले त्यही एक्सचेन्ज कम्पनी मातहतमा मात्र कारोबार गर्न पाउँछन्  । नेपालमा एउटा मात्र एक्सचेन्ज कम्पनी छ । भविष्यमा अरू एक्सचेन्ज कम्पनी स्थापना भए हालका ब्रोकरले ती कम्पनीमा कारोबार गर्न पाउँदैनन्  । उनीहरूले ती एक्सचेन्जबाट पनि छुट्टै अनुमति लिनुपर्छ । यसकारण पनि आफूले कारोबार गराउने कम्पनी छान्ने जिम्मा विगतमा स्टक एक्सचेन्जलाई नै दिइएको जानकारहरू बताउँछन् । आफूले अनुमति दिएको संस्थाले ब्रोकर छान्ने, अनुमतिपत्रका लागि सिफारिस गर्ने र सोहीबमोजिम नियामक निकायले लाइसेन्स बाँड्ने व्यवस्था उपयुक्त नभएकाले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ परिमार्जन गरिएको धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाको भनाइ छ । आफूले लाइसेन्स दिने कम्पनी छान्ने अधिकार पनि बोर्डसँगै हुनुपर्ने उनको दाबी छ । ऐनविपरीत हाल नेप्सेले ब्रोकर छनोट गरिरहेको उनले बताए ।

धितोपत्र नियमावली, २०६४ मा नेप्से (धितोपत्र बजार) ले बजारको आवश्यकताअनुसार ब्रोकरको संख्या यकिन गर्ने व्यवस्था छ । ‘धितोपत्र बजारले उपलब्ध भौतिक सुविधा, धितोपत्र बजारको आवश्यकता तथा धितोपत्रको प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण पक्षलाई दृष्टिगत गरी थप्नुपर्ने धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीको संख्या यकिन गर्ने,’ नियमावलीमा भनिएको छ । हालको नेप्सेको यही अधिकार बोर्डले आफ्नो पोल्टामा लगेको हो । सेबोनले लिएको परीक्षा पास गरेपछि ब्रोकर सञ्चालन अनुमति पाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले ब्रोकर संख्या बढाउने जानकार बताउँछन् । ब्रोकर संख्या कम गरी अनलाइन सेयर कारोबारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बेलामा सेबोनले ब्रोकर मात्र थप्न लागेको आरोप छ । लामो समयदेखि रोकिएको बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ । ‘बैंकका सहायक कम्पनीका सीईओले पनि परीक्षा दिएर पास हुनुपर्नेछ,’ स्रोतले भन्यो ।

नयाँ नियमावलीमा स्टक ब्रोकरको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरिएको छ, जसमा प्रदेश र संघमा कार्यक्षेत्र रहेर काम गर्ने ब्रोकरका लागि फरकफरक चुक्ता पुँजीको व्यवस्था गरिएको छ, जसअनुसार प्रदेशस्तरमा ३ करोडदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म र संघमा १० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी तोकिएको छ । नियमावलीका अनुसार धितोपत्र दलालको मात्र काम (सेयर किनबेच मात्र) गर्न प्रदेशमा न्यूनतम ३ करोड र संघमा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्नेछ ।

यस्तै, धितोपत्र दलाल र निक्षेप सदस्यको काम गर्न प्रदेशमा १० करोड र संघमा १५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । धितोपत्र दलाल, निक्षेप सदस्य र मार्जिन कारोबारको काम गर्न प्रदेशमा १५ करोड र संघमा ३० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्नेछ । यस्तै, धितोपत्र दलाल, निक्षेप सदस्य, मार्जिन कारोबार र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा सेवा दिने ब्रोकरलाई प्रदेशमा २५ करोड रुपैयाँ र संघमा ७५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको छ । संघमा कार्यरत ब्रोकरले माथिका सबै सेवासँगै र धितोपत्र व्यापारी सेवा (स्टक डिलरको) पनि काम गर्ने भए न्यूनतम १ अर्ब चुक्ता पुँजीको व्यवस्था गरिएको स्रोतले जनाएको छ । हाल ब्रोकरको चुक्ता पुँजी न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ब्रोकर लाइसेन्सका लागि कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) आफैंले परीक्षा दिनुपर्नेछ । परीक्षामा एक सय अंकको वस्तुगत (अब्जेक्टिभ) प्रश्न सोधिनेछ । त्यसमा पास हुन कम्तीमा ७० अंक ल्याउनुपर्नेछ ।

यसअघि स्टक एक्सचेन्जले ब्रोकरलाई शाखा विस्तारका लागि अनुमति दिने व्यवस्था थियो । बोर्डलाई जानकारी दिए मात्र पुग्थ्यो । यही व्यवस्थाअनुसार विभिन्न जिल्लामा गरी ब्रोकरका ४२ शाखा स्थापना भइसकेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७८ ०६:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ गरे वित्तीय स्थायित्वमै खलल पुग्ने चिन्ता

नीतिगत अस्थिरता हुने र राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा पनि दखल पुग्ने भएकाले नीति ल्याइहाल्न सुझाव
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकको तयारीअनुसार साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो । असारमै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि केही समयपछि मात्रै नीति सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको थियो ।

तर नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट संशोधन वा पूरक बजेट नै ल्याउने तयारी गरे । तसर्थ राष्ट्र बैंकलाई थप कुर्न भनेपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति अनिश्चित बनेको छ ।

अनिश्चित बन्दा गर्नैपर्ने केही काम अड्किएपछि सोमबार राष्ट्र बैंकले वित्तीय विषयमा निर्देशन जारी गरी काम चलाएको छ । सरोकारवाला अधिकारीहरूले भने यसबाट वित्तीय स्थायित्वमा खलल पुग्ने, नीतिगत अस्थिरता हुने र राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामै दखल पुग्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

त्यसकारण मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नमा राष्ट्र बैंकले ढिलाइ गर्न नहुने पूर्वगभर्नरहरूले बताएका छन् । बजेटमा धेरै परिमार्जन गर्ने स्थान नभएकाले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्न नहुने राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तिलक रावलले बताए । ‘मैले गभर्नरलाई बजेट कहिले आउला भनेर नकुर्नुहोस् भनिसकेको छु,’ उनले भने, ‘अघिल्लो सरकारले तय गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा सामान्य परिमार्जन होला । तर त्यस्तो तात्त्विक भिन्नता हुने सम्भावना देखिँदैन ।’ राष्ट्र बैंकले पूर्वगभर्नरहरूसँग सुझाव लिने क्रममा आफूले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न अबेर नगर्न भनेको उनको भनाइ छ । ‘अर्थमन्त्रीसँग समन्वय गरेर सक्दो छिटो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कोभिडका कारण अहिले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । त्यसमाथि मौद्रिक नीति ल्याउन ढिलाइ गर्नु भनेको अर्थतन्त्रलाई दुर्दशामा धकेल्नु हो ।’

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेकाले सरकारले पनि बजेट परिमार्जन गर्ने नाममा धेरै समय खेर फाल्नु नहुने उनी सुझाउँछन् । गत वर्षको मौद्रिक नीतिले कोभिड प्रभावितका धेरै समस्या सम्बोधन गरेकाले यसप्रति जनअपेक्षा बढेको उनले बताए । ‘आगामी मौद्रिक नीतिमा पनि ती विषयले निरन्तरता पाऊन् भन्ने हो । यसका लागि विस्तारकारीभन्दा पनि प्रशस्त लचकतासहित मौद्रिक नीति आउनुपर्छ,’ उनले थपे ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नमा ढिलाइ भएकै कारण राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत नीतिगत व्यवस्था गर्न थालेको छ । सोही क्रममा राष्ट्र बैंकले सोमबार मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि आउने भन्दै राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको हो । ‘यसअघि लाभांशमा कडाइ गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमै ल्याउने तयारी थियो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न ढिलो हुने देखियो । यसकारण निर्देशनमार्फत अप्ठ्यारो फुकाइएको हो ।’

राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले पनि मौद्रिक नीति ल्याउन ढिलाइ गर्दा नीतिगत अस्थिरता हुने भएकाले त्यसले अर्थतन्त्रलाई राम्रो नगर्ने प्रतिक्रिया दिए । आफू गभर्नर हुँदा पनि सरकारबाट हस्तक्षेप भएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्ययन गर्न भन्दै मौद्रिक नीतिको ड्राफ्ट मागेर लानुभयो । मैले दुई दिनसम्म प्रतिक्रिया पर्खें । नआएपछि तेस्रो दिन सार्वजनिक गरें । पछि गभर्नरले टेरेन भनेर कुरा काटिएछ ।’ मौद्रिक नीतिमार्फत वार्षिक रूपमा गरिएका नीतिगत विषयमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ गर्न नहुने उनको सुझाव छ ।

‘यसको असर वित्तीय क्षेत्रमा पर्छ, जसले गर्दा भोलि समस्या हुन सक्छ,’ उनले थपे, ‘समग्रमा अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ ।’ सहुलियत कर्जा, पुनर्कर्जालगायत विभिन्न कार्यक्रममार्फत सरकारको धेरै रकम बजारमा गएको छ । त्यसबापतको नोक्सानी व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । त्यसैले पनि मौद्रिक नीति छिटो सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘मौद्रिक नीति बेलैमा नआउँदा बजारमा नीतिगत भ्याकुम सिर्जना भएको छ,’ नेपालले भने, ‘लामो समयसम्म यही अवस्था रहिरहँदा अस्थिरता आउँछ । गभर्नरले आफैं हिम्मत गरेर नीति ल्याउनुपर्छ ।’ राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक रूपमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने भएकाले सरकारबाट बजेटमा केही संशोधन भए पनि तीन महिनापछि सम्बोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ससाना कामका लागि पनि सरकारलाई गुहार्दा राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा प्रश्न उठ्ने उनले बताए । ‘स्वायत्तता जोगाउन पनि गभर्नरले हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक व्यक्ति (सरकार) बाट त हस्तक्षेपको प्रयास भई नै हाल्छ ।’

पछिल्ला दुई–तीन वर्षयता राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा धेरै नै दखल पुगेको पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले गुनासो गरे । ‘यसले राम्रो सन्देश जाँदैन । राष्ट्र बैंकलाई कमजोर मात्र बनाउँछ,’ उनले भने, ‘सरकारकै कारण राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्नु पनि सरकारी हस्तक्षेपको पराकाष्ठा हो ।’ यसले अन्तत: आफ्ना उद्देश्य पूरा गर्न राष्ट्र बैंकलाई अप्ठ्यारो हुन्छ । ढिलो गर्दा लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्न ।’

गभर्नरले अर्थमन्त्रीसँग कुरा गरेर छिटो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्थामा यो हुन्छ, नसक्ने कुरामा यो हुन्न भन्न सक्नुपर्‍यो,’ उनले थपे, ‘सरकारले जेजे भन्छ, त्यही मान्दै जाने काम राष्ट्र बैंकको होइन ।’ सरकारबाट आउने धेरै कार्यक्रम राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्ने खालका पनि हुने उनको भनाइ छ । त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न राष्ट बैंकलाई अप्ठ्यारो हुने मात्र होइन, उद्देश्यविपरीतका पनि हुन सक्ने भट्टराईको भनाइ छ ।

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले भने मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न केही दिन ढिलो हुँदा अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परिनहाल्ने बताए । सरकारले बजेटमा परिमार्जन गर्ने नीतिगत व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्नकै लागि मौद्रिक नीति जारी ढिलो भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांशसम्बन्धी व्यवस्था छिटो ल्याउनुपथ्र्याे, जुन सोमबार निर्देशनमार्फत आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसकारण तत्कालका लागि खासै असर पर्दैन ।’

सरकार परिवर्तन हुनुअघि साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने राष्ट्र बैंकको तयारी थियो । सोहीअनुरूप निर्धारित समयमा मौद्रिक नीति तयार पनि भएको थियो । त्यसैबीच सरकार परिवर्तन भएपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति अनिश्चित बनेको हो । ‘नेपाल सरकारले बजेटका लागि प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्न लागेको छ । त्यसका आधारमा सरकारबाट नयाँ बजेट आउँछ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले भने, ‘बजेटको आकार, आर्थिक वृद्धिदर आदिमा परिवर्तनको सम्भावना छ । ती सूचकका आधारमा मौद्रिक नीतिमा मुद्रा आपूर्ति, मूल्यवृद्धिदरलगायत दर तोक्नुपर्छ ।’ यी विविध कारणले पनि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको बढीमा एक साताभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिने उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७८ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×