सेबोनले नेप्सेबाट ब्रोकर छनोटको अधिकार खोस्यो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सेबोनले नेप्सेबाट ब्रोकर छनोटको अधिकार खोस्यो

ब्रोकरको चुक्ता पुँजी बढ्यो, प्रदेशमा ३ करोडदेखि २५ करोडसम्म र संघमा १० करोडदेखि १ अर्ब रूपैयाँसम्म
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — अब पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) आफैंले सेयर ब्रोकर छान्न पाउने भएको छ । यसअघि सबै प्रक्रिया नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले पूरा गरी लाइसेन्सका लागि सेबोनलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था थियो ।

सोही व्यवस्था परिमार्जन गर्दै धितोपत्र बोर्डले उक्त अधिकार आफ्नो पोल्टामा ल्याएको हो । यसका लागि सेबोनले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ नै खारेज हुने गरी नयाँ बनाएको छ ।

नयाँ नियमावली धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिबाट पारित भएर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । नियमावली जस्ताको तस्तै स्वीकृत भए अब नेप्सेले ब्रोकरको आवेदन संकलन मात्र गर्न पाउनेछ । छनोटका सबै काम (लिखित परीक्षा, प्रस्तुतीकरण, अन्तर्वार्ता आदि) सेबोनले गर्नेछ । नियमावली निर्माण अर्थ मन्त्रालयबाट धितोपत्र बोर्डमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका सहसचिव रामेश्वर दंगालको संयोजकत्वमा भएको हो । यसकारण नियमावली मन्त्रालयबाट काँटछाँटको सम्भावना नरहेको स्रोतले बताएको छ ।

स्टक एक्सचेन्जले ब्रोकरको संख्या यकिन गर्ने र लाइसेन्सका लागि नियामक निकायमा पठाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । कारोबारका लागि ती ब्रोकरलाई आफ्नो सिस्टम (कारोबार प्रणाली) मा आबद्ध गराउनुपर्ने भएकाले सम्बन्धित एक्सचेन्ज कम्पनीलाई नै ब्रोकर छान्ने अधिकार दिइएको हो । एक्सचेन्जको सिफारिसमा नियामक निकायले लाइसेन्स मात्र वितरण गर्छन् । यसकारण नेपालमा नेप्सेको अधिकार खोस्न थालेको भन्दै सेबोनको आलोचना हुँदै आएको छ । ‘आफ्नो क्षमता कति ? कति ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिँदा सिस्टमले थेग्छलगायत जानकारी नेप्सेलाई थाहा हुने हो बोर्डलाई हुँदैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेपालमा सबै अधिकार आफैंले लिएर सेबोनले के गर्न थालेको हो बुझिएन ।’

एक्सचेन्ज कम्पनीले छानेका ब्रोकरले त्यही एक्सचेन्ज कम्पनी मातहतमा मात्र कारोबार गर्न पाउँछन्  । नेपालमा एउटा मात्र एक्सचेन्ज कम्पनी छ । भविष्यमा अरू एक्सचेन्ज कम्पनी स्थापना भए हालका ब्रोकरले ती कम्पनीमा कारोबार गर्न पाउँदैनन्  । उनीहरूले ती एक्सचेन्जबाट पनि छुट्टै अनुमति लिनुपर्छ । यसकारण पनि आफूले कारोबार गराउने कम्पनी छान्ने जिम्मा विगतमा स्टक एक्सचेन्जलाई नै दिइएको जानकारहरू बताउँछन् । आफूले अनुमति दिएको संस्थाले ब्रोकर छान्ने, अनुमतिपत्रका लागि सिफारिस गर्ने र सोहीबमोजिम नियामक निकायले लाइसेन्स बाँड्ने व्यवस्था उपयुक्त नभएकाले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ परिमार्जन गरिएको धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाको भनाइ छ । आफूले लाइसेन्स दिने कम्पनी छान्ने अधिकार पनि बोर्डसँगै हुनुपर्ने उनको दाबी छ । ऐनविपरीत हाल नेप्सेले ब्रोकर छनोट गरिरहेको उनले बताए ।

धितोपत्र नियमावली, २०६४ मा नेप्से (धितोपत्र बजार) ले बजारको आवश्यकताअनुसार ब्रोकरको संख्या यकिन गर्ने व्यवस्था छ । ‘धितोपत्र बजारले उपलब्ध भौतिक सुविधा, धितोपत्र बजारको आवश्यकता तथा धितोपत्रको प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण पक्षलाई दृष्टिगत गरी थप्नुपर्ने धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीको संख्या यकिन गर्ने,’ नियमावलीमा भनिएको छ । हालको नेप्सेको यही अधिकार बोर्डले आफ्नो पोल्टामा लगेको हो । सेबोनले लिएको परीक्षा पास गरेपछि ब्रोकर सञ्चालन अनुमति पाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले ब्रोकर संख्या बढाउने जानकार बताउँछन् । ब्रोकर संख्या कम गरी अनलाइन सेयर कारोबारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बेलामा सेबोनले ब्रोकर मात्र थप्न लागेको आरोप छ । लामो समयदेखि रोकिएको बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ । ‘बैंकका सहायक कम्पनीका सीईओले पनि परीक्षा दिएर पास हुनुपर्नेछ,’ स्रोतले भन्यो ।

नयाँ नियमावलीमा स्टक ब्रोकरको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरिएको छ, जसमा प्रदेश र संघमा कार्यक्षेत्र रहेर काम गर्ने ब्रोकरका लागि फरकफरक चुक्ता पुँजीको व्यवस्था गरिएको छ, जसअनुसार प्रदेशस्तरमा ३ करोडदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म र संघमा १० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी तोकिएको छ । नियमावलीका अनुसार धितोपत्र दलालको मात्र काम (सेयर किनबेच मात्र) गर्न प्रदेशमा न्यूनतम ३ करोड र संघमा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्नेछ ।

यस्तै, धितोपत्र दलाल र निक्षेप सदस्यको काम गर्न प्रदेशमा १० करोड र संघमा १५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । धितोपत्र दलाल, निक्षेप सदस्य र मार्जिन कारोबारको काम गर्न प्रदेशमा १५ करोड र संघमा ३० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्नेछ । यस्तै, धितोपत्र दलाल, निक्षेप सदस्य, मार्जिन कारोबार र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा सेवा दिने ब्रोकरलाई प्रदेशमा २५ करोड रुपैयाँ र संघमा ७५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको छ । संघमा कार्यरत ब्रोकरले माथिका सबै सेवासँगै र धितोपत्र व्यापारी सेवा (स्टक डिलरको) पनि काम गर्ने भए न्यूनतम १ अर्ब चुक्ता पुँजीको व्यवस्था गरिएको स्रोतले जनाएको छ । हाल ब्रोकरको चुक्ता पुँजी न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ब्रोकर लाइसेन्सका लागि कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) आफैंले परीक्षा दिनुपर्नेछ । परीक्षामा एक सय अंकको वस्तुगत (अब्जेक्टिभ) प्रश्न सोधिनेछ । त्यसमा पास हुन कम्तीमा ७० अंक ल्याउनुपर्नेछ ।

यसअघि स्टक एक्सचेन्जले ब्रोकरलाई शाखा विस्तारका लागि अनुमति दिने व्यवस्था थियो । बोर्डलाई जानकारी दिए मात्र पुग्थ्यो । यही व्यवस्थाअनुसार विभिन्न जिल्लामा गरी ब्रोकरका ४२ शाखा स्थापना भइसकेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७८ ०६:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सर्वोच्चकै प्रतिवेदन : न्यायाधीश नियुक्तिदेखि भ्रष्टाचार, पेसी तोक्दा नै अनियमितता

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसदेखि नै न्यायालयमा विकृति, विसंगतिको प्रारम्भ हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतकै समितिले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । इजलास गठन र मुद्दाको पेसी तोक्ने विद्यमान पद्धतिबाट समेत भ्रष्टाचार बढेको भन्दै  अदालत शुद्धीकरणका लागि समितिले विभिन्न सुझाव दिएको छ ।

समितिको प्रतिवेदनमा कतिपय न्यायाधीश विकृति एवं भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न रहेको, राजनीतिक दलको प्रभावमा परेको र माथिल्लो अदालतका न्यायाधीशको भनसुनका आधारमा मुद्दामा फैसला दिने गरेको गुनासो बढ्दा न्यायपालिकाका लागि चुनौती थपिएको उल्लेख छ । कानुनले तोकेको वस्तुनिष्ठ आधारमा नभई आत्मनिष्ठ एवं मनोगत आधारमा गरिएको नियुक्तिको सिफारिसले समस्या सिर्जना गरेको समितिको निष्कर्ष छ । ‘तसर्थ न्यायाधीश नियुक्ति योग्यमध्येको योग्यतम् व्यक्तिलाई वस्तुनिष्ठ एवं पारदर्शी ढंगबाट गरिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गत वर्ष साउन २९ मा उक्त समिति गठन गरेका थिए । समितिले ‘न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायका सम्बन्धमा’ प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

समितिमा न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, महासचिव लीलामणि पौडेल, नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय, सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पौडेल र सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरे सदस्य थिए ।

सरोकारवाला निकायहरूका रूपमा रहेका सरकारी वकिल, निजी कानुन व्यवसायीलगायत अनुसन्धानमा संलग्न निकाय एवम् पदाधिकारी, सरकार, राजनीतिक दलसँगको सम्बन्ध र सहयोगका आधारमा बाह्य कार्य वातावरणको प्रभाव न्यायसम्पादनमा पर्ने समितिको निष्कर्ष छ । न्यायपालिकाभित्र कार्यरत न्यायाधीश एवम् कर्मचारीबीच समन्वयको अभाव एवम् अन्य विकृति, विसङ्‍गति एवम् भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापले समेत आन्तरिक कार्य वातावरणमा प्रभाव पार्ने समितिले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा न्यायाधीशहरूमा देखिएका विकृति, विचलन र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को इमानदार सक्रिय आवश्यक रहेको समेत उल्लेख छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता, संवैधानिक इजलासको प्रभावकारिता, न्यायपरिषद्को संरचना पुनरावलोकन, संसदीय समितिमा सर्वोच्चका न्यायाधीशको सुनुवाइ हुने व्यवस्थाका लगायत विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ । न्यायाधीश र न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारीको सरुवामा स्पष्ट मापदण्ड बनाउन समितिले दिएको छ । ‘न्यायाधीश र कर्मचारीहरूको सरुवा, काज एवम् अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने क्रममा समेत स्पष्ट मापदण्ड अवलम्बन नगरी समानहरू बीचमा गरिएको असमान व्यवहारले इमानदार एवम् नैतिकवान् न्यायिक जनशक्तिमा नैराश्य सिर्जना हुन पुगेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । न्यायाधीश र कर्मचारीको सरुवा कानुनले निर्दिष्ट गरेका आधारलाई ध्यानमा राखी पारदर्शी एवम् अनुमानयोग्य प्रणालीमा आधारित रहनुपर्ने र अनुशासनात्मक कारबाही प्रतिशोध साध्ने हिसाबले गर्न नहुनेमा समितिले जोड दिएको छ । कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्दा राजनीतिक दबाब र प्रभावमा नपरेको तथा भविष्यमा न्यायाधीशको पदलाई व्यक्तिगत लाभका लागि भर्‍याङ नबनाउने व्यक्ति छान्न समितिले सुझाव दिएको छ ।

‘अदालतमा भ्रष्टाचार र बिचौलिया छन् भन्ने के नौलो विषय हो र ?’ : पूर्वन्यायाधीश वस्ती

जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वले इजलास गठन र मुद्दाको पेसी तोक्दाखेरि अनियमितता गर्छन् भन्ने जनमानसमा परेको उल्लेख गर्दै समितिले पेसी तोक्दा नै विधि र प्रक्रियाले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । समितिले पेसी तोक्ने व्यवस्था स्वचालित सूची प्रणाली (कम्प्युटरमा आधारित अटोमेटेड कज लिस्ट सिस्टम) बाट गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । तत्कालै स्वचालित प्रणाली सम्भव नभएकाले मंसिरबाट गोला प्रथा गरेर पेसी तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा हुने अनियमितता अन्त्य गर्नका लागि २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन श्रीहरि अर्याल, भरतराज उप्रेती र प्रकाश वस्ती सम्मिलित समितिले तयार गरेको थियो । त्यसमा न्यायालयमा २९ किसिमका बिचौलिया रहेको उल्लेख थियो । भान्से, ड्राइभर, कर्मचारीदेखि न्यायाधीशसम्ममा बिचौलिया रहेको भनिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनलाई सर्वोच्चले स्वीकार गरेको थिएन । सर्वोच्चले नै २०६६ र २०७२ सालमा अदालतमा हुने विकृति र विसंगति पत्ता लगाउन समिति गठन गरेको थियो तर ती समितिका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन ।

अहिलेको प्रतिवेदनमा भने को र कति संख्यामा बिचौलिया हुन् भन्ने उल्लेख नगरिए पनि केही न्यायाधीशको वरिपरि बस्ने कानुन व्यवसायी, केही कर्मचारी तथा सेवाग्राही पनि बिचौलिया रहेको जनाइएको छ । बिचौलिया नियन्त्रणका लागि छुट्टै कानुन निर्माणको आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ । यस्तै अदालत, बार र अनुसन्धान विज्ञको संलग्नतामा छुट्टै संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने र बिचौलियाको प्रभावमा पर्ने न्यायाधीश तथा कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यस्तै, कानुन व्यवसायीको आम्दानीको अभिलेख राख्ने र बिचौलियाको भूमिका खेल्ने कानुन व्यवसायीलाई बार र कानुन व्यवसायी परिषद्ले कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले प्रतिवेदनमा अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक गर्ने र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा राष्ट्रियस्तरका पत्रिकाको मुख्य समाचार बनाई यसो हुनुपर्छ वा यस्तो हुँदैछ भन्ने जस्ता ‘मिडिया ट्रायल’ गर्ने अभ्यासले न्यायसम्पादनमा असर पारेको उल्लेख गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिवेदनमा सुझाएका विषय कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् । प्रतिवेदनका विषयवस्तु पनि आफूले नै दिएकाले कार्यान्वयनमा लैजाने उनको भनाइ छ । उनले यो प्रतिवेदन अध्ययनपछि सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनका मृख्य अंश

  • न्यायाधीश नै भ्रष्टाचार र राजनीतिक दबाबमा, भनसुनका आधारमा मुद्दामा फैसला
  • अदालत बाहिरको सम्बन्धबाट मुद्दा प्रभावित, भित्र भने न्यायाधीश र कर्मचारीबीच समन्वय अभाव
  • प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को इमानदार सक्रियताबिना न्यायाधीशहरुमा देखिएको विचलन नियन्त्रण असम्भव
  • संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नतालगायतका विषयमा संविधान तथा कानुन संशोधन गर्ने वा नगर्ने निर्क्योल गर्न अध्ययन आवश्यक
  • संवैधानिक इजलासको प्रभावकारतिा र न्यायाधीशहरुको संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी विषयमा पनि अध्ययन जरूरी 
  • न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसबाटै विसंगतिको सुरूवात, योग्यमध्येको योग्यतम् व्यक्तिलाई पारदर्शी ढंगबाट नियुक्त गर्ने परिपाटी जरूरी
  • न्यायाधीश सरूवामा हुने असमान व्यवहारले न्यायिक जनशक्तिमा नैराश्यता, पारदर्शी प्रणालीबाट सरूवा र कारबाही प्रणाली विकास गर्न जरूरी
  • इजलास गठन र मुद्दाको पेसी तोक्ने विद्यमान पद्धतिका कारण भ्रष्टाचार, कम्प्युटरमा आधारित ‘अटोमेटेड कज लिस्ट सिस्टम’ लागू गर्न र सो प्रणाली स्थापना नभएसम्म गोलाप्रथाबाट पेसी प्रकाशन गर्न सुझाव
  • अदालत, बार र अनुसन्धान विज्ञको संलग्नतामा छुट्टै संयन्त्र गठन, बिचौलियाको प्रभावमा पर्ने न्यायाधीश तथा कर्मचारीमाथि कारबाही
  • न्यायाधीश र फाँट मिलाउँछु भनी अतिरिक्त रकम लिने गरेको गुनासो आएकाले कानुन व्यवसायीको आम्दानीको अभिलेख अनिवार्य

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७८ ०६:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×