संघले हस्तान्तरण गरेका ३ सय ५० ठेक्का यता न उता

संघीय सरकारमातहत निर्माण सुरु भएको पुलको भौतिक प्रगति १० प्रतिशत मात्रै छ । २०७३ भदौ १९ मा सम्झौता भएअनुसार २०७५ भदौ १८ मा पुलको निर्माण भइसक्नुपर्ने हो । तर बजेट अभाव र डिजाइनको समस्या देखाउँदै अहिले निर्माण ठप्प छ । निर्माण कार्य थालिएपछि आएको बाढीका कारण डिजाइन नै परिवर्तन गर्नुपरेको जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ ।

११ करोड ३७ लाख ४२ हजार ६ सय ४७ रुपैयाँ लागतमा बनाउन थालिएको पुलको काम नभएपछि २०७७ मंसिरमा गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरियो । संघद्धारा योजना हस्तान्तरण भए पनि बजेट नहुँदा निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । यता कास्कीको राम्दी–मट्टिखान, स्याङखुदी–आनन्द–ज्योति सडकको २०७३ मा सडक डिभिजनअन्तर्गत ठेक्का सम्झौता भयो । २०७५ भित्र यसको निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने हो तर अझै अलपत्र जस्तै छन् । यी सडक संघले २०७७ मंसिरमा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसपछि कोभिडले गर्दा काम हुन नसकेको भन्दै म्याद थप गरियो । २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यबाटै स्वतः ६ महिना म्याद थप गर्ने घोषणा भयो । दुवै सडक सम्पन्न हुन २२ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिए पनि थोरै बजेट छुट्याएका कारण समस्या भएको हो ।

संघीयता लागू भएसँगै यस्तै निर्माणाधीन पुल, सडक, भवन प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका करिब साढे ३ सय ठेक्का अलपत्र परेका छन् । प्रदेश सरकार गठन भएपछि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा सडक विभागमार्फत भएका ठेक्का प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने गरी बजेट शून्य बनाइएको थियो । तर प्रदेशले बुझ्न नमानेपछि अहिलेसम्म ती ठेक्काको किनारा लागेको छैन । जसको मार खेप्नेमध्येमा परेको हो गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय । मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठका अनुसार संघबाट बुझिसकेका यस्तै १० वटा ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन् । ती सबै योजना त्यसअघि नै सडक विभागले ठेक्का लगाएका थिए । तर समयमै सम्पन्न गर्ने गरी संघ सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा र निर्माण व्यवसायीले पनि काम गर्न आनाकानी गर्दा म्याद सकिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘ठेक्का लगाएपछि निश्चित अवधिभित्र काम सक्नैपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘थोरै–थोरै बजेट आउने गरेका कारण योजना सम्पन्न गर्न समस्या भएको हो ।’

गण्डकीजस्तै बाँकी प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि यस्तै समस्या छ । पहिला पर्यटकीय, वैकल्पिक, राष्ट्रिय राजमार्ग र प्रादेशिक सडक भनेर बजेट आउने गरेको थियो । ‘आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा यी सबै शीर्षक सबै प्रदेशमा गए,’ सडक विभागका प्रवक्ता एवं उपमहानिर्देशक शिवप्रसाद नेपालले भने, ‘ठेक्का भइसकेका सडक, तिनका कागजात र ठेक्कापट्टाको दायित्व संघमै रह्यो ।’ अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने भनेपछि त्यसका लागि प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा चिठी लेखिएको नेपालले बताए ।

‘त्यसपछि कतिले ठेक्का बुझे, कतिले बुझेनन्,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा फेरि केही सडकमा प्रदेशले संघले नै काम गरोस् भनेर चिठी पठायो ।’ गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा त्यस्ता सडकका लागि एक अर्ब बजेट छुट्याइयो । यसमध्ये ४० करोड खर्च गरी केही सडकको भुक्तानी फरफारक भइसकेको नेपालको भनाइ छ । कतिको अहिलेसम्म काम हुन सकेको छैन । धेरैको भुक्तानी दिन बाँकी नरहेको उनको दाबी छ । ‘कति आयोजना बनिसकेर भुक्तानी दाबी गरिए पनि इन्जिनियरले प्रमाणित नगरिदिँदा व्यवसायीले धेरै भुक्तानी लिन बाँकी छ भन्ने गरेका छन्,’ नेपालले भने, ‘तर धेरै ठेक्काको समस्या टुंगिँदै गएको छ ।’ अब विभागको त्यस्तो दायित्व ३०/४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नरहेको उनको भनाइ छ । सुरुमा रुग्ण, आधा र एकचौथाइ काम भएका ठेक्काका फाइल प्रदेशमा बुझाउन खोज्दा प्रदेश सरकारले मानेनन् ।

ठेक्का सकेर मात्र हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अडान राखे । केही ठेक्का भने बुझाइसकिएको छ । बुझ्न बाँकी ठेक्कामा समस्या भएको हो । उपत्यकामा भने त्यस्ता ठेक्का नरहेको नेपालको दाबी छ । सुरुसुरुमा सडक विस्तारअन्तर्गत तयारी नै नभएका सडकमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक पहुँचका भरमा बजेटमा सडकको नाम राख्ने कामले पनि समस्या भएको जनाइएको छ । केही ठेक्काको फरफारक नहुँदा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नै नहुने अवस्था रहेको नेपालले स्विकारे ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका रुग्ण ठेक्का साढे ३ सयको संख्यामा रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । पहिला ५ सय हाराहारी थिए । केहीको भुक्तानी असार मसान्तसम्म भएको जनाइएको छ । अहिले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए । उक्त भुक्तानी तीन वर्षदेखि निर्माण व्यवसायीले नपाएको उनको भनाइ छ । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका ठेक्काको भुक्तानी लिन धेरै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘तर सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयसँग सोध्दा यत्रो भुक्तानी छँदै छैन भन्ने, काम सकेर बिल पेस गर्दा बिल नलिने समस्या छ ।’

पहिला ठेक्का संघीय सरकारले चलायो । त्यसपछि प्रदेशमा गयो । पछि आयोजना बाँडफाँट भएर कतिपय स्थानीय तहमा पनि बाँडिए । तर प्रदेश र स्थानीय तहले एकमुष्ट रूपमा बुझ्न मानेनन् । सकिएपछि मात्र बुझ्ने भनेपछि तीन वर्षदेखि अलपत्र आयोजना बल्ल संघले नै सम्पन्न गर्ने, नत्र यथास्थितिमा आयोजना बन्द गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ । त्यस्ता ठेक्का सिँचाइ, ऊर्जा, खानेपानी, सहरी, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका हुन् । सहमतिमा ठेक्का अन्त्य गरेर सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाइने कुरा भएको महासचिव दाहालले बताए ।

पछिल्लो पटक देशभर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरेर पुराना र रुग्ण ३ हजार बढी ठेक्काको म्याद थपिएको छैन । दाहालका अनुसार तिनको मात्र २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी लिन बाँकी छ ।