नेटवर्किङबारे संसद्को निर्देशनमा सरकारको अटेरी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेटवर्किङबारे संसद्को निर्देशनमा सरकारको अटेरी

नियमावली संशोधन, पुँजी वृद्धि, यसअघि नेटवर्किङबाट ठगी गरेका सञ्चालक अहिले संलग्न भए/नभएको लगायतबारे छानबिन गर्न निर्देशन दिइए पनि प्रक्रिया अघि बढेन
सरकारी रबैयाकै कारण नेटवर्किङ धन्दा फस्टाएको छ –उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च
राजु चौधरी

काठमाडौँ — वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा इजाजत पाएका र प्रक्रियामा रहेका कम्पनीका सञ्चालकले विगतमा नेटवर्किङ धन्दा गरे/नगरेकोबारे छानबिन गर्न दिइएको निर्देशन सरकारबाटै अटेरी भएको पाइएको छ ।

पुरानै गिरोहले इजाजत लिनुअगावै नेटवर्किङ कारोबार सुरु गरेको सार्वजनिक भएपछि संसदीय समितिले छानबिन थालेको थियो । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिअन्तर्गत सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले गत भदौमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७६ संशोधनसहित १८ सुझाव सिफारिस गरेको थियो । एक महिना लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदन समिति सभापति विमल श्रीवास्तवलाई बुझाइएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा समितिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन दिएको ७/८ महिना पुग्दासमेत छानबिन गर्न कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

‘इजाजत पाएका ७ वटा कम्पनीको सिन्डिकेट भइरहेको छ । संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयनबिनै मान्छे ठग्न लिडर राखिएको छ । सम्पूर्ण छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थियौं, समितिले निर्देशन नदिए पनि छानबिन गर्नु मन्त्रालयको दायित्व हो,’ समितिका एक सांसदले भने, ‘तर सरकारले छानबिन नै गरेन । निर्देशनको पालना भएन ।’ कार्यान्वयन तहमा मन्त्रालयले वाणिज्य विभागलाई निर्देशन दिनुपर्ने हो । तर व्यक्तिगत स्वार्थका कारण सबै चुपचाप बसेको ती सांसदले बताए । ‘आफ्नो स्वार्थ मिलेका बेला समितिको निर्देशन भन्दै हतारहतार कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख हुन्छन्,’ उनले भने, ‘तर स्वार्थ नमिल्दा प्रतिवेदन नै दराजमा थन्काइदिन्छन् ।’ ऐनमा बुँदा–बुँदामा ‘वा/तर’ लगायत शब्द राखेर नेटवर्किङ घुसाउन खोजिएको छ । विभागले पनि निर्देशिका तथा कार्यविधिसमेत तयार नगरी इजाजत दिएकाले शंका गर्ने ठाउँ धेरै रहेको ती सांसदले बताए ।

प्रतिवेदनमा विगतमा युनिटी, हर्बो, गोल्डक्वेस्टलगायत विभिन्न प्रकृतिका नेटवर्किङ व्यवसायका माध्यमबाट सर्वसाधारणलाई ठगेका कम्पनीले नै आफ्नो वा परिवारका नामबाट कम्पनी दर्ता गरी पुनः ठगी गर्न खोजेको बुझिन आएकाले त्यस्ता व्यक्तिले कम्पनी दर्ता गर्न आए विगतमा त्यस्ता ठगीसम्बन्धी कारोबार गरे/नगरेको यकिन गरेर मात्रै काम अघि बढाउनुपर्ने जनाइएको छ । तर इजाजत पाएका प्रायः कम्पनीमा विगतकै गिरोह सक्रिय छन् । विगतमा हर्बो इन्टरनेसनलबाट नेटवर्किङ व्यवसाय गरेका केही व्यक्तिले नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनलको अनुमति पाएका छन् । हर्बोको नेटवर्क मार्केटिङ सञ्जालमा करिब ५ लाख मानिस सदस्य थिए । उनीहरूले अवैध नेटवर्क मार्केटिङ गरी कञ्चनजंघा टी इस्टेटले उत्पादन गरेको ग्रिन टी आठ गुणासम्म महँगोमा बेच्दै आएका थिए ।

अहिले नेचर हर्ब्समा गीतेन्द्रबाबु राई (जीबी राई) सञ्चालक छन् । उनी यसअघि हर्बोको प्रेजेन्टेसन दिई हिँड्थे । नेटवर्किङ कारोबार गरिरहेको खुलेपछि उनले नेचर हर्ब्स कुमार रम्तेललाई बेचेका छन् । रम्तेल हर्बोका ट्रेनर हुन् । नेचर हर्ब्समै रहेका अनन्तबाबु राई र नेत्रपाणि बाँस्तोला हर्बोमा बोर्ड डाइरेक्टर थिए । नेचर हर्ब्सकै बजार विभाग प्रमुख माधव खनाल हर्बोकै लिडर थिए । त्यसपछि बिटक्वाइनको अवैध काम गरेका उनलाई मुद्दा लागेको थियो ।

विगतमा ग्रिन बुटी ब्रान्डका नाममा अवैध धन्दा गरेका राज दंगालले आइबोस ग्लोबल इन्टरनेसनलको इजाजत पाएका छन् । दंगाललाई गैरकानुनी नेटवर्किङ व्यवसायमा आवद्ध रहेको भन्दै प्रहरीले करिब ५ वर्षअघि पक्रिएको थियो । अहिले उनकी श्रीमती सरिता गुनीका नाममा आइबोसले इजाजत पाएको छ । हर्बोमा हेड प्लानिङमा रहेर सबैभन्दा बढी ग्राहक ठग्ने आरोपमा मुद्दा खेपेका श्रीबल्लभ नेपाल आइबोसमा छन् । आइबोसमै रहेका वीरेन्द्र न्यौपाने युनिटीका लिडर थिए । प्रत्यक्ष बिक्रीको इजाजत पाएको न्यु विवेक इन्टरप्राइजेजले पनि नेटवर्क व्यवसाय गर्दै आएको छ । यसका सञ्चालक राप्रपा केन्द्रीय सदस्य भीमसेन गुरुङ हुन् । उनीमाथि नेपाली पैसा विदेशमा लगाएको आरोप छ ।

स्रोतका अनुसार ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालिका सञ्चालक वसन्त पण्डितले विगतमा गोल्डक्वेस्टमा काम गरेका थिए । त्यहाँबाट उनी हर्बोका बोर्ड निर्देशक बने । युटर्न इन्टरनेसनल र केयर मार्ट्समा पनि अवैध नेटवर्किङ कारोबारमा संलग्न थिए । संसदीय समितिले निर्देशन दिए पनि उनीहरुका विषयमा छानबिन अघि बढेको छैन । यी कम्पनीका सञ्चालकले विगतमा नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेर लाखौं सर्वसाधारण ठगेका छन् । सर्वसाधारणले ठगी भएको रकमसहितको उजुरी दिँदा पनि क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् ।

प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष वस्तु बिक्री कारोबारका नाममा विदेशी कम्पनीको शाखाका रूपमा कारोबार गर्न नपाइने र त्यस्तो गरेको पाइए उक्त कम्पनीको इजाजत खारेज गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐनको मूल मर्मबमोजिम कम्तीमा ५० प्रतिशत स्वदेशी वस्तु बिक्री गर्ने प्रतिबद्धता लिने, बढीमा २ वर्षभित्र इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन तथा बिक्रीवितरण अनिवार्य गर्नुपर्ने र सोअनुसार नगर्ने कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द गर्ने व्यवस्था गर्न समितिले निर्देशन दिएको थियो । तर विभाग स्रोतका अनुसार इजाजत पाएका दुई कम्पनीले पूर्णतः विदेशी सामान बिक्री गरिरहेको उजुरी परेको छ ।

‘विदेशी सामान महँगोमा बेचेर पैसा विदेश लगेको उजुरी परेको छ,’ स्रोतले भन्यो । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ३ करोड पुर्‍याउन र हाल इजाजत लिइरहेका कम्पनीलाई समेत ६ महिनाभित्र सोहीबमोजिमको पुँजी बढाउन लगाउने समितिको निर्देशन छ । तर त्यसतर्फ पनि कुनै ध्यान दिइएको छैन । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति श्रीवास्तवले पनि यस विषयमा आफूलाई केही जानकारी नदिइएको प्रतिक्रिया दिए । ‘ठगी भइरहेका विषयमा वाणिज्य विभाग स्वयंले सूचना निकालेको छ । विगतको निर्देशनबारे पनि उसले केही जानकारी गराएको छैन,’ उनले भने, ‘अब दुई–तीन दिनमा बैठक बस्छौं, के–के भएको हो, सबै बुझ्छौं ।’

सरकारी लापरबाहीकै कारण नेटवर्किङ धन्दा गरिरहेकाहरू सलबलाएका छन् । यसको पुष्टि वाणिज्य विभागले पटकपटक विज्ञप्ति निकालेर गरिसकेको छ । हाइपर फन्ड ग्लोबल, जोसियल, सीआरयू, विन्टर, क्राउड वान, सोलम्याक्स, पोइन्टलगायत विदेशी तथा स्वदेशी व्यक्ति/फर्म, कम्पनीले समेत प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा नेटवर्किङ शैलीमा व्यवसाय गरिरहेको उजुरी परेको छ । सरकारी रबैयाकै कारण नेटवर्किङ धन्दा फस्टाएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँको दाबी छ । ‘सरकारी काम सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत भएको छ । सर्वोच्चले नियमन गर्ने गरी ऐन बनाउन भनेको थियो तर झन् खुला गरियो,’ उनले भने, ‘अहिले भित्रभित्रै गलत काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने काम भएको छ ।’ नेटवर्किङ प्रोत्साहनमा सरकारी निकायसँगै सांसद पनि लागेको उनको आरोप छ । ‘सुरु–सुरुमा सांसदले नै विरोध गरेजस्तो गरे । अहिले केही सांसद नै नेटवर्किङ कम्पनी दर्ताको ‘लबिइङ’ मा लागेका छन्,’ बानियाँले भने, ‘सबैको छानबिन हुन जरुरी छ ।’

वाणिज्य विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले भने बजारमा देखिएको नेटवर्किङ गतिविधिसम्बन्धी विषयमा प्रहरीसँग समन्वय गरेर काम अघि बढाइएको बताए । समितिको प्रतिवेदनमा निर्देशित पुँजी र विगतमा नेटवर्किङ व्यवसायमा संलग्न भए/नभएको लगायत विषय वाणिज्य विभागभन्दा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले छानबिन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सुरुमा दर्ता हुने भनेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा हो । त्यसपछि विभागमा आउँछ अनि विभागले इजाजत दिने हो । त्यसमा वाणिज्यले बोल्न मिल्दैन ।’

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७८ ०६:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

२९ करोड रुपैयाँ नउठेपछि उखु किसान फेरि काठमाडौंमा

‘ऋण लिएर उखु खेती गरेका हुन्छौं, बिक्री भए पनि तत्काल पैसा पाइँदैन । आफ्नै पैसा पाउन पटकपटक आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ । किसानका लागि योभन्दा ठूलो अत्याचार के हुन सक्छ ?’
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सर्लाही सिसौटियाका रामविलास महतो २ बिघा जमिनामा उखु लगाउँथे । उखु बेचेरै उनी परिवार र व्यवहार चलाउँछन् । तर, केही वर्षयता महतो आफ्नो पेसाबाट सन्तुष्ट छैनन् । उनले यसपालि डेढ बिघामा मात्रै खेती गरे । जसको कारण हो, उद्योगीले भुक्तानी नदिनु । 

उद्योगीबाट बक्यौता रकम नपाएपछि संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न काठमाडौं आइपुगेका उखु किसान (बायाँबाट क्रमश:) हरिश्याम राय, गोपाल यादव, राम स्वार्थ राय, रामविलास महतो र गगनदेव राय यादव । तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर

‘ऋण लिएर उखु खेती गरेका हुन्छौं, बिक्री भए पनि तत्काल पैसा पाइँदैन,’ उनले भने, ‘आफ्नै पैसा पाउन पटकपटक आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ । किसानका लागि योभन्दा ठूलो अत्याचार के हुन सक्छ ?’

उनले २०७४ सालकै पैसा नपाएको गुनासो गरे । पटक पटकको आन्दोलनपछि महालक्ष्मी र अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट साढे २ लाख पाए पनि उनले उद्योगबाट ८५ हजार उठाउन बाँकी छ । ‘यसपालिको अवस्था पनि उस्तै त होला !’ उखुकै पैसा माग्न सर्लाहीबाट काठमाडौं आएका महतोले मसिनो स्वरमा भने । समयमै भुक्तानी नपाउँदा उखु किसान पटकपटक आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । विगतकै भुक्तानी नभएपछि सर्लाहीका ५ किसान फेरि काठमाडौं आइपुगेका छन् । कोटेश्वरको धर्मशालामा रहेका उनीहरूले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारलाई जानकारी गराउने र माग सम्बोधन नभए पुनः आन्दोलनको घोषणा गर्ने बताए ।

‘३/४ वर्षअघिकै साढे २९ करोड भुक्तानी बाँकी छ,’ उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले भने, ‘सरकारबाट आश्वासन पाए पनि भुक्तानी हुन सकेन ।’ रायले आफूले पनि झन्डै २० लाख भुक्तानी नपाएको सुनाए । समितिका अनुसार इन्दिरा सुगर मिलबाट ३ करोड, लुम्बिनीबाट ३ करोड, अन्नपूर्णबाट १२ करोड, महालक्ष्मीबाट साढे ८ करोड भुक्तानी भएको छैन । श्रीराम सुगर मिलबाट पाउनुपर्ने ३ करोड प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मा दिइए पनि किसानले नपाएको सचिव रायले बताए । ‘श्रीरामका सञ्चालकले सीडीओलाई जिम्मा दिएका छन् । तर, किसानले पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘महाकालीले करिब २ करोड अनुदान रकम पनि दिएको छैन ।’ यसपालि महाकालीले करिब २ महिना क्रसिङ गरेको थियो । तर, एक महिनाको मात्रै भुक्तानी गरेको समितिले जनाएको छ ।

उखु किसानहरू २०७६ वैशाख ३१ यता निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन् । २०७६ पुस १८ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा किसान र चिनी मिल उद्योगीबीच सम्झौता भएको थियो । माघ ७ गतेसम्म सरकारले दिनुपर्ने अनुदानसहित सबै बक्यौता चुक्ता गर्ने सहमति भएको थियो । तर, सम्पूर्ण रकम भुक्तानी हुन सकेन । रकम नपाएपछि पीडित किसानले गत माघ ८ गते सर्लाहीको सदरमुकाम मलंगवामा पत्रकार सम्मेलन गरेर चैत ८ गते माइतीघरमा रिले अनशन गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएपछि अनशन स्थगित भयो । सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले २०७७ कात्तिक २३ गते तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई स्मरण पत्र बुझाएका थिए । कात्तिक २४ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष भेट गरी समस्या समाधानको पहल गरिदिन अनुरोध गरेका थिए । तर, किसानले आश्वासनबाहेक केही पाएनन् ।

‘विभिन्न राजनीतिक दलदेखि राष्ट्रपतिसमक्ष आफ्नो कुरा राखेका छौं, केन्द्रमा मात्रै नभई जिल्लामा पनि कैयौंपटक आन्दोलन भयो,’ उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष राम स्वार्थ रायले भने, ‘मिलमा अनशन बस्यो, भुक्तानी दिने सहमति पनि हुन्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन ।’ भुक्तानीको पहल गरिदिन भन्दै करिब १५ पटक काठमाडौं धाउनुपरेको उनले बताए । राष्ट्रपति भण्डारीसँगको भेटपश्चात् पनि माग सम्बोधन नभएपछि उनीहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । त्यसपश्चात् केही उद्योगीले भुक्तानी गरे पनि अन्नपूर्ण, इन्दिरा, श्रीराम र लुम्बिनीले पूर्ण रूपमा भुक्तानी दिएनन् । त्यसपछि २०७७ पुसमा किसानले दोस्रोपटक काठमाडौंमा आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनकै दबाबले सुगर मिलले केही रकम मात्रै भुक्तानी गरे ।

सरकारले चिनी उद्योगीको सेयर र जग्गा लालपुर्जा रोक्का गर्ने तथा २१ दिनभित्र भुक्तानी नगरे कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि किसानहरू आन्दोलबाट पछि हटेका थिए । १६ दिनको आन्दोलनपछि सरकार र उखु किसान संघर्ष समितिबीच ४ बुँदे सहमति भएको थियो । आन्दोलन स्थगन गर्ने निर्णयले पैसा नपाउने चिन्ताकै कारण सर्लाहीका उखु किसान नारायण राय यादवको हृदयाघातका कारण मृत्यु भएको थियो ।

‘विगतका सरकारले किसानको माग सुनेनन् । आन्दोलनमा विपक्षी दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, गगन थापालगायतले पार्टी कार्यालयबाटै लिखित सहमति जनाएका थिए,’ सचिव रायले भने, ‘अहिले कांग्रेसकै सरकार छ, फेरि गुनासो सुनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न चाहन्छौं ।’ मिलले सरकारले तोकेको उखुको समर्थन मूल्यसमेत नदिएर ठग्ने गरेको रायले बताए । ‘१० देखि २० प्रतिशत घटाएर किसानलाई पैसा दिइन्छ,’ उनले भने, ‘सरकार र उद्योगीबाटै अत्याचार भयो ।’

कुन मिलले कति दिएनन्?

इन्दिरा सुगर – ३ करोड

लुम्बिनी सुगर – ३ करोड

अन्नपूर्ण सुगर – १२ करोड

महालक्ष्मी सुगर – साढे ८ करोड

श्रीराम सुगर – ३ करोड

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७८ ०६:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×