एक वर्षभित्र स्याटलाइट राख्न सम्झौता हुँदै

चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म स्याटलाइट स्थापना गर्न सेवा प्रदायक छनोटको काम सक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य रहेको अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए । स्याटलाइट स्थापना गर्नुअघि आवश्यक कानुनी र व्यवस्थापक हेर्ने गरी परामर्शदाता नियुक्तिका लागि मागिएको आशयपत्र रद्द भएकाले स्याटलाइट स्थापनाको प्रक्रिया केही ढिला हुने भएको हो ।

स्याटलाइट स्थापना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आईटीयू) बाट आवश्यक सबै स्वीकृतिका प्रक्रिया पूरा भइसकेको खनालले जानकारी दिए । ‘आईटीयूबाट सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालले राख्ने स्याटलाइटलाई असर पार्न सक्ने अन्य स्याटलाइटसँग पनि सबै खालको विवाद अन्त्य भइसकेको छ ।’ नेपालले राख्ने स्याटलाइटले आफ्नो देशको स्याटलाइट प्रभावित हुने भन्दै लावसले आईटीयूमा निवेदन दिएको थियो । तर दुवै देश छलफलपछि सहमतिमा पुगिसकेका छन् ।

प्राधिकरणले गत वर्ष स्याटलाइट नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन मोडालिटी, स्याटलाइट स्थापनाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा स्पेसिफिकेसन तयार पार्नुपर्ने, स्याटलाइटको व्यावसायिक सम्भाव्यताको खोजी गर्नुपर्ने र स्याटलाइट स्थापना भएपछिको नियमनको परामर्श सेवा पनि दिनुपर्ने प्रावधानसहित अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग आशयपत्र मागेको थियो ।

परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न विभिन्न ९ कम्पनीले इच्छा देखाए पनि प्राविधिक रूपमा योग्य भन्दै ४ कम्पनीसँग प्राधिकरणले थप प्रस्ताव मागेको थियो । तर चारै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले पेस गरेको प्रस्ताव प्राविधिक रूपमा योग्य नभएपछि प्रक्रिया रद्द गरेको अध्यक्ष खनालले बताए । आशयपत्र पेस गर्नेमा चीनको बेइजिङ स्पेसकी टेक्नोलोजी, फ्रान्सको युरोकन्सल्ट, बेलायतको लन्डन इकोनमिक लिमिटेड, भारतको केपीएमजी एग्रो जेभी र अमेरिकाको स्पेस पार्टनरसिप इन्टरनेसनल थिए  । यस्तै दुबईको एसथ्री टेल, बेलायतको किस्पेटिमको जेभी, सिंगापुरको सेलेस्टियल कन्सल्टिङ र जर्मनीको स्पेसटेक पार्टनर्सले पनि प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

प्राधिकरणले चार वर्षअघि पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीबाट यस्तै खालका आशयपत्र मागेको थियो । तर पनि मंसिर २२ मा उक्त प्रक्रिया रद्द गर्दै पुस १ मा नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । प्छिल्लो पटक प्राधिकरणले मागेको नयाँ आशयपत्रमा ४० प्रतिशत योग्यता, ५० प्रतिशत अनुभव र १० प्रतिशत क्षमताका आधारमा कम्पनी छनोट गरिने उल्लेख छ । प्राधिकरणले यसअघि २०७३ मा आशयपत्र आह्वान गर्दा १२ देशका २२ कम्पनीले नेपालको स्याटलाइट राख्न रुचि देखाएका थिए । अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, क्यानाडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया र इजरायललगायत देशका कम्पनीले नेपालका लागि स्याटलाइट राखिदिने रुचिसहित प्रस्ताव गरेका थिए ।

सरकारले गत वर्ष असार २ मा स्याटलाइट नीति मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित गर्दै सन् २०२२ भित्र आफ्नै स्याटलाइट स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सरकारले पारित गरेको स्याटलाइट नीतिमा स्याटलाइट सञ्चालनका लागि अन्य निकाय गठन नभएसम्मका लागि प्राधिकरणले नै यसको जिम्मेवारी लिने प्रावधान छ । नीतिका लागि आवश्यक निर्देशन र समन्वय गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समितिसमेत गठन हुने उल्लेख छ । समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन्  । रक्षा मन्त्रालयका सचिव, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र स्याटलाइटसम्बन्धी दुई जना विज्ञ पनि सदस्य रहनेछन् ।

नीति कार्यान्वयनका लागि पनि यस्तै खालको अर्को नीति कार्यान्वयन समिति रहने मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत स्याटलाइटसम्बन्धी नीतिमा उल्लेख छ । नीतिमा स्याटलाइट स्थापनाका लागि विभिन्न स्रोतसहित ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रहेको रकम पनि परिचालन गर्न सकिने बताइएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम यो कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।