परीक्षणकालमा फाइभजी नि:शुल्क

‘सेवा प्रदायकले नयाँ प्रविधिको परीक्षणका रूपमा सञ्चालित सेवाबाट ग्राहकसँग कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन पाउने छैनन्,’ फाइभजीलगायत नयाँ प्रविधिको परीक्षणसम्बन्धी कार्यविधिमा भनिएको छ ।

परीक्षणका लागि सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराइएको फ्रिक्वेन्सी परीक्षण अवधि सकिएपछि प्राधिकरणले फिर्ता लिने प्रावधान पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । फाइभजीसहितका नयाँ मोबाइल प्रविधि परीक्षण गर्न चाहने सेवा प्रदायकले परीक्षण गरिने स्थान, उपलब्ध गराइने सेवा, आवश्यक फ्रिक्वेन्सीको विवरण, नेटवर्क जडान र सञ्चालनको समय तालिकासहित प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

प्राधिकरणबाट परीक्षण अनुमति स्वीकृत भएपछि मात्रै सेवा प्रदायकले हार्डवेयर र सफ्टवेयर जस्ता उपकरण किन्नुपर्नेछ । परीक्षणका लागि प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको तीन महिनासम्म पनि उपकरण आयात र जडानको प्रगति नदेखिए प्राधिकरणले स्वीकृति फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान कार्यविधिमा छ । फाइजी परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरण जडान भएपछि मात्रै परीक्षणकालको समय सुरु हुने र यो बढीमा एक वर्षको हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । फाइभजी परीक्षणका लागि भित्र्याइएका उपकरण विद्यमान फोरजी प्रविधिमा प्रयोग गर्न सकिने भए प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने पनि भनिएको छ ।

‘विद्यमान सेवामा प्रयोग नहुने र तत्काल नयाँ सेवामा समेत प्रयोग नहुने उपकरण सम्बन्धित बिक्रेतालाई नै फिर्ता गरी प्राधिकरणलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ । दूरसञ्चार सेवा दिइरहेका दुई ठूला सेवा प्रदायक एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवैले फाइभजी परीक्षणका लागि चासो देखाएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । एनसेलले फाइभजी परीक्षणका लागि फ्रिक्वेन्सी माग गरी प्राधिकरणमा निवेदन दिइसकेको छ ।

नेपाल टेलिकमले पनि फोरजी विस्तारको काम सकिएलगत्तै फाइभजी परीक्षणको तयारी गरेको छ । फाइभजीका लागि दिइने फ्रिक्वेन्सी परीक्षण अवधिमा नि:शुल्क हुने भनी कार्यविधिमा उल्लेख गरिए पनि कुन फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय नभइसकेको खनालले बताए । ‘हामीले फ्रिक्वेन्सी विनियोजन गर्न रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिलाई सिफारिस गर्छौं,’ उनले भने, ‘फ्रिक्वेन्सीबारे समितिले निर्णय गर्न बाँकी भए पनि फाइभजी परीक्षणका लागि स्वीकृति दिने कानुनी आधार तय भएको छ ।’

प्राधिकरणले फाइभजीका लागि फ्रिक्वेन्सी सिफारिस गर्न यसअघि नै समितिले गठन गरेको थियो । उक्त समितिले विभिन्न तीन तहमा फ्रिक्वेन्सी दिनुपर्ने सिफारिससहित प्राधिकरणलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्राधिकरणले गठन गरेको राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी फोरमले फाइभजीका लागि ७ सय, ९ सय, २६ सय, ३३ सय मेगाहर्ज र २६ गिगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी दिन सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिस प्राधिकरणले यसअघि नै सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । राष्ट्रिय रेडियो फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।