मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ गरे वित्तीय स्थायित्वमै खलल पुग्ने चिन्ता- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ गरे वित्तीय स्थायित्वमै खलल पुग्ने चिन्ता

नीतिगत अस्थिरता हुने र राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा पनि दखल पुग्ने भएकाले नीति ल्याइहाल्न सुझाव
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकको तयारीअनुसार साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो । असारमै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि केही समयपछि मात्रै नीति सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको थियो ।

तर नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट संशोधन वा पूरक बजेट नै ल्याउने तयारी गरे । तसर्थ राष्ट्र बैंकलाई थप कुर्न भनेपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति अनिश्चित बनेको छ ।

अनिश्चित बन्दा गर्नैपर्ने केही काम अड्किएपछि सोमबार राष्ट्र बैंकले वित्तीय विषयमा निर्देशन जारी गरी काम चलाएको छ । सरोकारवाला अधिकारीहरूले भने यसबाट वित्तीय स्थायित्वमा खलल पुग्ने, नीतिगत अस्थिरता हुने र राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामै दखल पुग्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

त्यसकारण मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नमा राष्ट्र बैंकले ढिलाइ गर्न नहुने पूर्वगभर्नरहरूले बताएका छन् । बजेटमा धेरै परिमार्जन गर्ने स्थान नभएकाले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्न नहुने राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तिलक रावलले बताए । ‘मैले गभर्नरलाई बजेट कहिले आउला भनेर नकुर्नुहोस् भनिसकेको छु,’ उनले भने, ‘अघिल्लो सरकारले तय गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा सामान्य परिमार्जन होला । तर त्यस्तो तात्त्विक भिन्नता हुने सम्भावना देखिँदैन ।’ राष्ट्र बैंकले पूर्वगभर्नरहरूसँग सुझाव लिने क्रममा आफूले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न अबेर नगर्न भनेको उनको भनाइ छ । ‘अर्थमन्त्रीसँग समन्वय गरेर सक्दो छिटो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कोभिडका कारण अहिले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । त्यसमाथि मौद्रिक नीति ल्याउन ढिलाइ गर्नु भनेको अर्थतन्त्रलाई दुर्दशामा धकेल्नु हो ।’

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेकाले सरकारले पनि बजेट परिमार्जन गर्ने नाममा धेरै समय खेर फाल्नु नहुने उनी सुझाउँछन् । गत वर्षको मौद्रिक नीतिले कोभिड प्रभावितका धेरै समस्या सम्बोधन गरेकाले यसप्रति जनअपेक्षा बढेको उनले बताए । ‘आगामी मौद्रिक नीतिमा पनि ती विषयले निरन्तरता पाऊन् भन्ने हो । यसका लागि विस्तारकारीभन्दा पनि प्रशस्त लचकतासहित मौद्रिक नीति आउनुपर्छ,’ उनले थपे ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नमा ढिलाइ भएकै कारण राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत नीतिगत व्यवस्था गर्न थालेको छ । सोही क्रममा राष्ट्र बैंकले सोमबार मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि आउने भन्दै राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको हो । ‘यसअघि लाभांशमा कडाइ गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमै ल्याउने तयारी थियो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न ढिलो हुने देखियो । यसकारण निर्देशनमार्फत अप्ठ्यारो फुकाइएको हो ।’

राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले पनि मौद्रिक नीति ल्याउन ढिलाइ गर्दा नीतिगत अस्थिरता हुने भएकाले त्यसले अर्थतन्त्रलाई राम्रो नगर्ने प्रतिक्रिया दिए । आफू गभर्नर हुँदा पनि सरकारबाट हस्तक्षेप भएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्ययन गर्न भन्दै मौद्रिक नीतिको ड्राफ्ट मागेर लानुभयो । मैले दुई दिनसम्म प्रतिक्रिया पर्खें । नआएपछि तेस्रो दिन सार्वजनिक गरें । पछि गभर्नरले टेरेन भनेर कुरा काटिएछ ।’ मौद्रिक नीतिमार्फत वार्षिक रूपमा गरिएका नीतिगत विषयमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ गर्न नहुने उनको सुझाव छ ।

‘यसको असर वित्तीय क्षेत्रमा पर्छ, जसले गर्दा भोलि समस्या हुन सक्छ,’ उनले थपे, ‘समग्रमा अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ ।’ सहुलियत कर्जा, पुनर्कर्जालगायत विभिन्न कार्यक्रममार्फत सरकारको धेरै रकम बजारमा गएको छ । त्यसबापतको नोक्सानी व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । त्यसैले पनि मौद्रिक नीति छिटो सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘मौद्रिक नीति बेलैमा नआउँदा बजारमा नीतिगत भ्याकुम सिर्जना भएको छ,’ नेपालले भने, ‘लामो समयसम्म यही अवस्था रहिरहँदा अस्थिरता आउँछ । गभर्नरले आफैं हिम्मत गरेर नीति ल्याउनुपर्छ ।’ राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक रूपमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने भएकाले सरकारबाट बजेटमा केही संशोधन भए पनि तीन महिनापछि सम्बोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ससाना कामका लागि पनि सरकारलाई गुहार्दा राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा प्रश्न उठ्ने उनले बताए । ‘स्वायत्तता जोगाउन पनि गभर्नरले हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक व्यक्ति (सरकार) बाट त हस्तक्षेपको प्रयास भई नै हाल्छ ।’

पछिल्ला दुई–तीन वर्षयता राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा धेरै नै दखल पुगेको पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले गुनासो गरे । ‘यसले राम्रो सन्देश जाँदैन । राष्ट्र बैंकलाई कमजोर मात्र बनाउँछ,’ उनले भने, ‘सरकारकै कारण राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्नु पनि सरकारी हस्तक्षेपको पराकाष्ठा हो ।’ यसले अन्तत: आफ्ना उद्देश्य पूरा गर्न राष्ट्र बैंकलाई अप्ठ्यारो हुन्छ । ढिलो गर्दा लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्न ।’

गभर्नरले अर्थमन्त्रीसँग कुरा गरेर छिटो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्थामा यो हुन्छ, नसक्ने कुरामा यो हुन्न भन्न सक्नुपर्‍यो,’ उनले थपे, ‘सरकारले जेजे भन्छ, त्यही मान्दै जाने काम राष्ट्र बैंकको होइन ।’ सरकारबाट आउने धेरै कार्यक्रम राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्ने खालका पनि हुने उनको भनाइ छ । त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न राष्ट बैंकलाई अप्ठ्यारो हुने मात्र होइन, उद्देश्यविपरीतका पनि हुन सक्ने भट्टराईको भनाइ छ ।

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले भने मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न केही दिन ढिलो हुँदा अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परिनहाल्ने बताए । सरकारले बजेटमा परिमार्जन गर्ने नीतिगत व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्नकै लागि मौद्रिक नीति जारी ढिलो भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांशसम्बन्धी व्यवस्था छिटो ल्याउनुपथ्र्याे, जुन सोमबार निर्देशनमार्फत आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसकारण तत्कालका लागि खासै असर पर्दैन ।’

सरकार परिवर्तन हुनुअघि साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने राष्ट्र बैंकको तयारी थियो । सोहीअनुरूप निर्धारित समयमा मौद्रिक नीति तयार पनि भएको थियो । त्यसैबीच सरकार परिवर्तन भएपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति अनिश्चित बनेको हो । ‘नेपाल सरकारले बजेटका लागि प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्न लागेको छ । त्यसका आधारमा सरकारबाट नयाँ बजेट आउँछ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले भने, ‘बजेटको आकार, आर्थिक वृद्धिदर आदिमा परिवर्तनको सम्भावना छ । ती सूचकका आधारमा मौद्रिक नीतिमा मुद्रा आपूर्ति, मूल्यवृद्धिदरलगायत दर तोक्नुपर्छ ।’ यी विविध कारणले पनि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको बढीमा एक साताभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिने उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७८ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बैंकको लाभांश वितरणमा कडाइ

अध्यादेशको बजेट संशोधन वा पूरक बजेट ल्याउने भन्दै मौद्रिक नीति रोकिएपछि निर्देशनमार्फत काम गर्दै राष्ट्र बैंक
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जामा पनि १.३ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने
थप १२ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीबापतको व्यवस्था गर्नुपर्ने
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणमा चलाखीपूर्ण किसिमले कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गर्दै सोमबार यस्तो व्यवस्था गरेको हो । परिपत्रमा लाभांश वितरणमा सिधै कडाइ गरेको देखिँदैन । तर, घुमाउरो पाराले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कमाएको नाफाको धेरै रकम बैंकमै राख्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जामा पनि १.३ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यसअघि असल कर्जाको हकमा १ प्रतिशत बराबर रकम मात्र नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेका सबै प्रकारका कर्जामा (भाका ननाघेको/नाघेको) जोखिमबापत तोकिएको प्रतिशतमा रकम छुट्याउनुपर्छ । यसअनुसार असल कर्जाको हकमा यसअघिको सीमा १ प्रतिशतबाट बढाएर १.३ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । जस्तै, कुनै बैंकले एक करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गरेको छ भने यसअघि उसले कर्जा प्रवाह गरेकै दिनदेखि कुल कर्जाको १ प्रतिशत (वा १ लाख रुपैयाँ) नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो । अब सोही रकमको कर्जामा बैंकले १.३ प्रतिशत (वा १ लाख ३० हजार रुपैयाँ) नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिले बैंकको नाफा घट्ने जानकारहरू बताउँछन् । यसरी नोक्सानीबापत छुट्याइएको रकम कर्जा असुली भएपछि बैंककै नाफामा गणना हुन्छ । त्यति बेला सेयरधनीले लाभांश वितरण गर्न पाउँछन् । तर पहिलेभन्दा धेरै नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएपछि यही वर्ष बैंकले धेरै लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन् । राष्ट्र बैंकले यहीँनिर चलाखीपूर्ण कडाइ गरेको हो । राष्ट्र बैंकले यसलाई कोभिडसँग जोडेर विश्लेषण गरेको छ । यही व्यवस्था लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणको हकमा पनि लागू गरिएको छ ।

कोभिडको जोखिमका कारण गत आर्थिक वर्ष असामान्य भएकाले कर्जा प्रवाहमा नोक्सानीबापतको व्यवस्था बढाइएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले जानकारी दिए । ‘बैंकहरूले कमाएको पैसा केही समय बैंकमै रहोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थाले तत्कालका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरण क्षमतामा केही कमी आउन सक्छ । तर दीर्घकालमा त्यो रकम पनि सेयरधनीले नै पाउने हुन् ।’ यसकारण यो नीतिलाई लाभांश वितरणमा कडाइ गरेका रूपमा भन्दा पनि नोक्सानीबापतको व्यवस्था बढाइएका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

गत वर्ष कोभिडका कारण ऋणीले धेरै सुविधा पाएका छन् । केही सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि दिइएको छ । यही सुविधाकै कारण अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि बैंकले राम्रो नाफा आर्जन गर्न सफल भएका हुन् । नेपालमा धेरैजसो उद्योगी व्यापारी बैंकर पनि छन् । यसरी सुविधा पाएकै कारण कमाएको रकम लाभांशमार्फत पुनः व्यापारीकै हातमा जाने हो । यसकारण राष्ट्र बैंकले पहिल्यैदेखि लाभांशमा कडाइ गर्ने सोच बनाएको थियो । अध्यादेशबाट ल्याईएको बजेट संशोधन वा पुरक बजेट ल्याउने भन्दै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न रोकिएको छ । यही कारण राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो । भारतलगायत अन्य राष्ट्रमा पनि कोभिडको अवस्था देखाउँदै बैंकको लाभांश वितरणमा कडाइ गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले गत वर्षदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ३० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थालाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थालाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभांश प्रभावित गर्ने अर्थमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बुझेका छन् । गत जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा करिब ४१ खर्ब रुपैयाँ छ । पुरानो व्यवस्थाअनुसार उक्त कर्जा प्रवाह गरेबापत असल कर्जाको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीबापतको व्यवस्था गरेका छन् । उल्लिखित कर्जामा पनि थप १२ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीबापतको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । थप १२ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी व्यवस्था गर्नु नपरेको भए बैंकको लाभांश क्षमता बढी हुन्थ्यो । यही कारण यो नीतिले बैंकको लाभांश क्षमता घटेका रूपमा हेरिएको हो ।

‘कोभिडबाट प्रभावित ऋणीले ऋण तिर्न नसकेको अवस्था पूर्वानुमान गरेर राष्ट्र बैंकले नोक्सानी व्यवस्था बढाएको देखिन्छ,’ बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले भने, ‘यो व्यवस्थाले तत्कालका लागि लाभांश वितरण क्षमता घटे पनि बैंक बलियो हुन्छ । कुनै ऋण असुली नभए पनि बैंकले सजिलै त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्छ ।’

राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह भएको र कोभिडअघि प्रवाहित कर्जाको हकमा पनि असल कर्जामा जोखिमबापतको व्यवस्थाको सीमा बढाएकाले लाभांश नराम्ररी प्रभावित हुने अर्का एक बैंकरले बताए । ‘कोभिडको अवधि गत आर्थिक वर्षमा मात्र करिब ८ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा विस्तार भएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंकले कोभिडको अवधिमा प्रवाह भएको कर्जाको हकमा मात्र नोक्सानीबापतको सीमा बढाउनुपर्थ्यो ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको असन्तुष्टि भए पनि राष्ट्र बैंकले जाने बुझेरै लाभांशमा कडाइ गरेको हो । ‘आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दादेखि साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशतका अतिरिक्त ०.३ प्रतिशत थप गरी कुल १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ,’ परिपत्रमा भनिएको छ ।

कोभिडका समयमा पुनरुत्थानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित थप कर्जा (चालु पुँजीको २० प्रतिशत र आवधिक कर्जाको १० प्रतिशत) निर्धारित अवधिमा भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो कर्जामा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने थिएन । यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्षसम्म थप्न सकिने सुविधा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिइएको छ ।

‘२०७८ असार मसान्तभित्र असुल हुनुपर्ने ब्याज २०७८ भदौ १५ भित्र प्राप्त भए त्यस्तो रकमलाई २०७८ असार मसान्तको आम्दानीमा लेखांकन गर्न सकिनेछ,’ परिपत्रमा भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणमा पनि कडाइ गरेको छ । यी संस्थाले बढीमा ३० प्रतिशतसम्म नगद लाभांश घोषणा गर्न पाउने व्यवस्था पुरानै हो । अहिले उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरिएको छैन । तर २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश घोषणा गरे त्यो रकमको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरे २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७८ ०७:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×