बैंकको लाभांश वितरणमा कडाइ

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जामा पनि १.३ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यसअघि असल कर्जाको हकमा १ प्रतिशत बराबर रकम मात्र नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेका सबै प्रकारका कर्जामा (भाका ननाघेको/नाघेको) जोखिमबापत तोकिएको प्रतिशतमा रकम छुट्याउनुपर्छ । यसअनुसार असल कर्जाको हकमा यसअघिको सीमा १ प्रतिशतबाट बढाएर १.३ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । जस्तै, कुनै बैंकले एक करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गरेको छ भने यसअघि उसले कर्जा प्रवाह गरेकै दिनदेखि कुल कर्जाको १ प्रतिशत (वा १ लाख रुपैयाँ) नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो । अब सोही रकमको कर्जामा बैंकले १.३ प्रतिशत (वा १ लाख ३० हजार रुपैयाँ) नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिले बैंकको नाफा घट्ने जानकारहरू बताउँछन् । यसरी नोक्सानीबापत छुट्याइएको रकम कर्जा असुली भएपछि बैंककै नाफामा गणना हुन्छ । त्यति बेला सेयरधनीले लाभांश वितरण गर्न पाउँछन् । तर पहिलेभन्दा धेरै नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएपछि यही वर्ष बैंकले धेरै लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन् । राष्ट्र बैंकले यहीँनिर चलाखीपूर्ण कडाइ गरेको हो । राष्ट्र बैंकले यसलाई कोभिडसँग जोडेर विश्लेषण गरेको छ । यही व्यवस्था लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणको हकमा पनि लागू गरिएको छ ।

कोभिडको जोखिमका कारण गत आर्थिक वर्ष असामान्य भएकाले कर्जा प्रवाहमा नोक्सानीबापतको व्यवस्था बढाइएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले जानकारी दिए । ‘बैंकहरूले कमाएको पैसा केही समय बैंकमै रहोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थाले तत्कालका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरण क्षमतामा केही कमी आउन सक्छ । तर दीर्घकालमा त्यो रकम पनि सेयरधनीले नै पाउने हुन् ।’ यसकारण यो नीतिलाई लाभांश वितरणमा कडाइ गरेका रूपमा भन्दा पनि नोक्सानीबापतको व्यवस्था बढाइएका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

गत वर्ष कोभिडका कारण ऋणीले धेरै सुविधा पाएका छन् । केही सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि दिइएको छ । यही सुविधाकै कारण अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि बैंकले राम्रो नाफा आर्जन गर्न सफल भएका हुन् । नेपालमा धेरैजसो उद्योगी व्यापारी बैंकर पनि छन् । यसरी सुविधा पाएकै कारण कमाएको रकम लाभांशमार्फत पुनः व्यापारीकै हातमा जाने हो । यसकारण राष्ट्र बैंकले पहिल्यैदेखि लाभांशमा कडाइ गर्ने सोच बनाएको थियो । अध्यादेशबाट ल्याईएको बजेट संशोधन वा पुरक बजेट ल्याउने भन्दै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न रोकिएको छ । यही कारण राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो । भारतलगायत अन्य राष्ट्रमा पनि कोभिडको अवस्था देखाउँदै बैंकको लाभांश वितरणमा कडाइ गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले गत वर्षदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ३० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थालाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थालाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभांश प्रभावित गर्ने अर्थमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बुझेका छन् । गत जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा करिब ४१ खर्ब रुपैयाँ छ । पुरानो व्यवस्थाअनुसार उक्त कर्जा प्रवाह गरेबापत असल कर्जाको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीबापतको व्यवस्था गरेका छन् । उल्लिखित कर्जामा पनि थप १२ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीबापतको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । थप १२ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी व्यवस्था गर्नु नपरेको भए बैंकको लाभांश क्षमता बढी हुन्थ्यो । यही कारण यो नीतिले बैंकको लाभांश क्षमता घटेका रूपमा हेरिएको हो ।

‘कोभिडबाट प्रभावित ऋणीले ऋण तिर्न नसकेको अवस्था पूर्वानुमान गरेर राष्ट्र बैंकले नोक्सानी व्यवस्था बढाएको देखिन्छ,’ बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले भने, ‘यो व्यवस्थाले तत्कालका लागि लाभांश वितरण क्षमता घटे पनि बैंक बलियो हुन्छ । कुनै ऋण असुली नभए पनि बैंकले सजिलै त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्छ ।’

राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह भएको र कोभिडअघि प्रवाहित कर्जाको हकमा पनि असल कर्जामा जोखिमबापतको व्यवस्थाको सीमा बढाएकाले लाभांश नराम्ररी प्रभावित हुने अर्का एक बैंकरले बताए । ‘कोभिडको अवधि गत आर्थिक वर्षमा मात्र करिब ८ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा विस्तार भएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंकले कोभिडको अवधिमा प्रवाह भएको कर्जाको हकमा मात्र नोक्सानीबापतको सीमा बढाउनुपर्थ्यो ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको असन्तुष्टि भए पनि राष्ट्र बैंकले जाने बुझेरै लाभांशमा कडाइ गरेको हो । ‘आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दादेखि साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशतका अतिरिक्त ०.३ प्रतिशत थप गरी कुल १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ,’ परिपत्रमा भनिएको छ ।

कोभिडका समयमा पुनरुत्थानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित थप कर्जा (चालु पुँजीको २० प्रतिशत र आवधिक कर्जाको १० प्रतिशत) निर्धारित अवधिमा भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो कर्जामा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने थिएन । यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्षसम्म थप्न सकिने सुविधा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिइएको छ ।

‘२०७८ असार मसान्तभित्र असुल हुनुपर्ने ब्याज २०७८ भदौ १५ भित्र प्राप्त भए त्यस्तो रकमलाई २०७८ असार मसान्तको आम्दानीमा लेखांकन गर्न सकिनेछ,’ परिपत्रमा भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणमा पनि कडाइ गरेको छ । यी संस्थाले बढीमा ३० प्रतिशतसम्म नगद लाभांश घोषणा गर्न पाउने व्यवस्था पुरानै हो । अहिले उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरिएको छैन । तर २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश घोषणा गरे त्यो रकमको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरे २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।