बैंकको लाभांश वितरणमा कडाइ- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बैंकको लाभांश वितरणमा कडाइ

अध्यादेशको बजेट संशोधन वा पूरक बजेट ल्याउने भन्दै मौद्रिक नीति रोकिएपछि निर्देशनमार्फत काम गर्दै राष्ट्र बैंक
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जामा पनि १.३ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने
थप १२ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीबापतको व्यवस्था गर्नुपर्ने
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणमा चलाखीपूर्ण किसिमले कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गर्दै सोमबार यस्तो व्यवस्था गरेको हो । परिपत्रमा लाभांश वितरणमा सिधै कडाइ गरेको देखिँदैन । तर, घुमाउरो पाराले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कमाएको नाफाको धेरै रकम बैंकमै राख्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जामा पनि १.३ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यसअघि असल कर्जाको हकमा १ प्रतिशत बराबर रकम मात्र नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेका सबै प्रकारका कर्जामा (भाका ननाघेको/नाघेको) जोखिमबापत तोकिएको प्रतिशतमा रकम छुट्याउनुपर्छ । यसअनुसार असल कर्जाको हकमा यसअघिको सीमा १ प्रतिशतबाट बढाएर १.३ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । जस्तै, कुनै बैंकले एक करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गरेको छ भने यसअघि उसले कर्जा प्रवाह गरेकै दिनदेखि कुल कर्जाको १ प्रतिशत (वा १ लाख रुपैयाँ) नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो । अब सोही रकमको कर्जामा बैंकले १.३ प्रतिशत (वा १ लाख ३० हजार रुपैयाँ) नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिले बैंकको नाफा घट्ने जानकारहरू बताउँछन् । यसरी नोक्सानीबापत छुट्याइएको रकम कर्जा असुली भएपछि बैंककै नाफामा गणना हुन्छ । त्यति बेला सेयरधनीले लाभांश वितरण गर्न पाउँछन् । तर पहिलेभन्दा धेरै नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएपछि यही वर्ष बैंकले धेरै लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन् । राष्ट्र बैंकले यहीँनिर चलाखीपूर्ण कडाइ गरेको हो । राष्ट्र बैंकले यसलाई कोभिडसँग जोडेर विश्लेषण गरेको छ । यही व्यवस्था लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणको हकमा पनि लागू गरिएको छ ।

कोभिडको जोखिमका कारण गत आर्थिक वर्ष असामान्य भएकाले कर्जा प्रवाहमा नोक्सानीबापतको व्यवस्था बढाइएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले जानकारी दिए । ‘बैंकहरूले कमाएको पैसा केही समय बैंकमै रहोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थाले तत्कालका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरण क्षमतामा केही कमी आउन सक्छ । तर दीर्घकालमा त्यो रकम पनि सेयरधनीले नै पाउने हुन् ।’ यसकारण यो नीतिलाई लाभांश वितरणमा कडाइ गरेका रूपमा भन्दा पनि नोक्सानीबापतको व्यवस्था बढाइएका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

गत वर्ष कोभिडका कारण ऋणीले धेरै सुविधा पाएका छन् । केही सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि दिइएको छ । यही सुविधाकै कारण अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि बैंकले राम्रो नाफा आर्जन गर्न सफल भएका हुन् । नेपालमा धेरैजसो उद्योगी व्यापारी बैंकर पनि छन् । यसरी सुविधा पाएकै कारण कमाएको रकम लाभांशमार्फत पुनः व्यापारीकै हातमा जाने हो । यसकारण राष्ट्र बैंकले पहिल्यैदेखि लाभांशमा कडाइ गर्ने सोच बनाएको थियो । अध्यादेशबाट ल्याईएको बजेट संशोधन वा पुरक बजेट ल्याउने भन्दै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न रोकिएको छ । यही कारण राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो । भारतलगायत अन्य राष्ट्रमा पनि कोभिडको अवस्था देखाउँदै बैंकको लाभांश वितरणमा कडाइ गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले गत वर्षदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ३० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थालाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थालाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभांश प्रभावित गर्ने अर्थमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बुझेका छन् । गत जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा करिब ४१ खर्ब रुपैयाँ छ । पुरानो व्यवस्थाअनुसार उक्त कर्जा प्रवाह गरेबापत असल कर्जाको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीबापतको व्यवस्था गरेका छन् । उल्लिखित कर्जामा पनि थप १२ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीबापतको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । थप १२ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी व्यवस्था गर्नु नपरेको भए बैंकको लाभांश क्षमता बढी हुन्थ्यो । यही कारण यो नीतिले बैंकको लाभांश क्षमता घटेका रूपमा हेरिएको हो ।

‘कोभिडबाट प्रभावित ऋणीले ऋण तिर्न नसकेको अवस्था पूर्वानुमान गरेर राष्ट्र बैंकले नोक्सानी व्यवस्था बढाएको देखिन्छ,’ बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले भने, ‘यो व्यवस्थाले तत्कालका लागि लाभांश वितरण क्षमता घटे पनि बैंक बलियो हुन्छ । कुनै ऋण असुली नभए पनि बैंकले सजिलै त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्छ ।’

राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह भएको र कोभिडअघि प्रवाहित कर्जाको हकमा पनि असल कर्जामा जोखिमबापतको व्यवस्थाको सीमा बढाएकाले लाभांश नराम्ररी प्रभावित हुने अर्का एक बैंकरले बताए । ‘कोभिडको अवधि गत आर्थिक वर्षमा मात्र करिब ८ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा विस्तार भएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंकले कोभिडको अवधिमा प्रवाह भएको कर्जाको हकमा मात्र नोक्सानीबापतको सीमा बढाउनुपर्थ्यो ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको असन्तुष्टि भए पनि राष्ट्र बैंकले जाने बुझेरै लाभांशमा कडाइ गरेको हो । ‘आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दादेखि साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशतका अतिरिक्त ०.३ प्रतिशत थप गरी कुल १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ,’ परिपत्रमा भनिएको छ ।

कोभिडका समयमा पुनरुत्थानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित थप कर्जा (चालु पुँजीको २० प्रतिशत र आवधिक कर्जाको १० प्रतिशत) निर्धारित अवधिमा भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो कर्जामा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने थिएन । यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्षसम्म थप्न सकिने सुविधा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिइएको छ ।

‘२०७८ असार मसान्तभित्र असुल हुनुपर्ने ब्याज २०७८ भदौ १५ भित्र प्राप्त भए त्यस्तो रकमलाई २०७८ असार मसान्तको आम्दानीमा लेखांकन गर्न सकिनेछ,’ परिपत्रमा भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणमा पनि कडाइ गरेको छ । यी संस्थाले बढीमा ३० प्रतिशतसम्म नगद लाभांश घोषणा गर्न पाउने व्यवस्था पुरानै हो । अहिले उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरिएको छैन । तर २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश घोषणा गरे त्यो रकमको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरे २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७८ ०७:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सेयर बजारबाटै साढे १५ अर्ब कर

एक वर्षमा लगानीकर्ताले झन्डै ३ खर्ब कमाए, उनीहरूको सम्पत्तिको मूल्य दोब्बर पुग्यो
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — गत आर्थिक वर्षमा सेयर बजारका लगानीकर्ताले करिब ३ खर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन् । यो गत साउनदेखि असारसम्म लगानीकर्ताले सेयर बिक्रीमार्फत हात पारेको नाफा हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सेयर कारोबारबाट लगानीकर्ताले करिब १९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका थिए । 

गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लगानीकर्ताले औसत ५ प्रतिशत रकम पुँजीगत लाभकरका रूपमा सरकारलाई तिरेका छन् । यसअन्तर्गत गत जेठसम्म करिब १४ अर्ब १४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिरिएको छ । सोही अवधिमा अग्रिम कर कट्टीबापत १ अर्ब ३९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ कर संकलन भएको छ । यसरी पुँजीगत लाभकर र अग्रिम कर कट्टीबापत गरी गत आर्थिक वर्षमा कुल १५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ कर संकलन भएको छ । करिब तीन दशकको पुँजीबजारको यात्रामा एक वर्षमा पुँजीगत लाभकरमार्फत यति धेरै रकम सरकारलाई प्राप्त भएको यो हालसम्मकै उच्च हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षको कर संकलन १३ गुणा बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सेयर बजारबाट १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्र कर संकलन भएको थियो । अघिल्ला वर्षहरूमा बजारमा सामान्य वृद्धि मात्र भएकाले लगानीकर्ताले धेरै नाफा कमाउन पाएका थिएनन् । यो वर्ष बजार निरन्तर बढिरहेको छ । सोही कारण करबापतको रकम पनि बढेको जानकारहरू बताउँछन् ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सेयर बजारबाट १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ कर संकलन भएको थियो । त्यति बेला नेप्से परिसूचक १ हजार ७ सय बिन्दु हाराहारीमा थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा यस्तो कर १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ थियो । सो अवधिमा नेप्से परिसूचक भने केही घटेर १ हजार ५ सय ८२ बिन्दुमा थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा सेयर कारोबारमा नाफा भएको अवस्थामा व्यक्तिगत लगानीकर्ताले नाफाको ५ प्रतिशत रकम पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । संस्थागत लगानीकर्ताले नाफाको १० प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्छ । सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) ले भने कर तिर्नुपर्दैन । कुल सेयर कारोबारमा अधिकांश हिस्सा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको छ भने संस्थागतको संख्या न्यून छ । यस कारण संस्थागत र व्यक्तिगत लगानीकर्ताले तिरेको करको दरलाई औसत ५ प्रतिशत मानेर यहाँ विश्लेषण गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले एक वर्षभन्दा बढी र कम अवधिमा सेयर बिक्री गर्ने लगानीकर्ताका लागि करको दर परिमार्जन गरिएको छ । यसअनुसार एक वर्षभन्दा बढी समयमा सेयर बिक्री गर्ने लगानीकर्ताले नाफाको ५ प्रतिशत र कम अवधिमा बिक्री गर्नेले नाफाको साढे ७ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ ।

सेयर लगानीकर्ताको सम्पत्तिको मूल्य एक वर्षमा दोब्बरभन्दा धेरै भएको छ । २०७७ साउनमा कुल बजार पुँजीकरण १७ खर्ब ९२ अर्ब थियो भने यो असार मसान्तमा ४० खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सेयर बजारमा भएको उच्च वृद्धिका कारण साउनदेखि असारसम्म लगानीकर्ताको सम्पत्ति २२ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । यसरी कुल बजार पुँजीकरण एकै वर्षमा १ सय २४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । सेयर मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण गएको एक आर्थिक वर्षमा लगानीकर्ताको सम्पत्तिमा बढोत्तरी आए पनि त्यो नाफा भने होइन । नाफा हुन लगानीकर्ताले सेयर बिक्री गरी नगद नै हात पार्नुपर्छ । यस कारण किताबी (लेखांकन) रूपमा मात्र लगानीकर्ताको सम्पत्तिको मूल्य बढेको हो ।

गएको आर्थिक वर्षमा मात्र थप ६ लाख ३१ हजार ७ सय २९ जना लगानीकर्ता दोस्रो बजारमा थपिएका छन । २०७७ असारमा दोस्रो बजारमा सक्रिय लगानीकर्ताको संख्या २ लाख ४५ हजार ४ सय ७४ थियो । यससँगै दोस्रो बजारमा कुल लगानीकर्ताको संख्या ८ लाख ७७ हजार २ सय ३ पुगेको छ । यसरी एकै वर्षमा लगानीकर्ताको संख्या १ सय २३ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । गएको एक वर्षमा बजारमा थपिएकामध्ये सबै जसोले अनलाइन सेयर कारोबारका लागि ‘लगइन र युजरनेम’ लिएको देखिन्छ । यसअनुसार गत असारसम्म अनलाइन कारोबारका लागि ‘लगइन’ लिने लगानीकर्ताको संख्या करिब ७ लाख ९२ हजार छ । २०७७ असारमा यस्तो संख्या ३५ हजार १ सय १९ मात्र थियो ।

पब्लिक कम्पनीको सेयरलाई विद्युतीय रूपमा सुरक्षित राख्ने सीडीएस एन्ड क्लियरिङ कम्पनीका अनुसार गत असारसम्म ३७ लाख ५१ हजार ७ सय डिम्याट (सेयर अभौतिकीकरण खाता) खाता खुलेका छन् । २०७७ असारमा डिम्याट खाताको संख्या १७ लाख २३ हजार ९ सय थियो । पछिल्लोपटक खुलेको युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओमा २१ लाख ८२ हजार ७ सय ७५ जनाको आवेदन परेको थियो । यो हालसम्मकै उच्च हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सेयर बजारमा १४ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दोस्रो बजारमा कुल १ खर्ब ५५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७८ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×