लामो दूरीका सवारी चले पनि यात्रु छैनन्- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

लामो दूरीका सवारी चले पनि यात्रु छैनन्

स्थानीय रूटमा चल्ने सवारीमा मनपरी भाडा
कोभिडको जोखिम कायमै तर छैन सावधानी
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — करिब तीन महिनापछि लामा तथा मध्यम दूरीका सवारी शनिबारबाट सञ्चालनमा आएका छन् । कोभिडका कारण वैशाख १६ देखि गरिएको निषेधाज्ञासँगै ठप्प लामा तथा मध्यम दूरीका सवारीलाई साउन ४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चालन अनुमति दिएको थियो ।

काठमाडौंको नयाँ बसपार्कमा बस सफा गर्दै कर्मचारी । तस्बिर : कविन अधिकारी/कान्तिपुर

सोहीअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठप्प सवारीलाई सञ्चालन गर्न भनेको थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, लोक सेवा आयोगलगायत निकायले परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेकाले देशका विभिन्न भागबाट आउने परीक्षार्थी तथा सर्वसाधारणको आवतजावतलाई सहज बनाउन स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै सवारी चलाउन दिइएको जनाइएको छ । तर सवारी सञ्चालनमा आए पनि यात्रुको संख्या भने न्यून छ । पहिलो दिन यात्रुको चाप बढी हुने नयाँ बसपार्क, कोटेश्वर, गौशाला, चाबहिल, कलंकीलगायत स्थानका टिकट काउन्टर खुले पनि यात्रु त्यति छैनन् ।

उपत्यकाबाहिरबाट आउने यात्रुको चाप भने बढ्दो रहेको यातायात व्यवसायीले बताएका छन् । पहिलो दिन यात्रुको चाप कम रहेको नयाँ बसपार्क सञ्चालन गर्दै आएको ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिका एचआर म्यानेजर पंकज मल्लले जानकारी दिए । बसपार्कबाट शनिबार साँझसम्म लामो दूरीका १ सय २० वटा बस छुटेको उनको भनाइ छ । ‘काठमाडौंबाट बाहिर जाने यात्रु एकदमै कम छन्,’ उनले भने, ‘उपत्यका भित्रिने यात्रु भने बढ्दो छन् ।’ यात्रुवाहक सवारी दिनदिनै सेनिटाइज गरेर मात्र चलाउने गरिएको छ । तर पनि सम्बन्धित निकायले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरे/नगरेकोबारे जाँच गरे झन् राम्रो हुने उनको सुझाव छ ।

पहिलो दिन उपत्यकाबाट बाहिरिने सवारी र यात्रुको चाप कम रहेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता एसपी सञ्जीव शर्मा दासले पनि बताए । ‘बस खालीखाली नै बाहिरिएका छन्,’ उनले भने । महाशाखाका अनुसार शनिबार साँझसम्म ३ हजार ५ सय ५१ सवारी भित्रिएका छन् । बाहिरिने सवारीको संख्या भने ३ हजार ५ सय ६९ छ । यसैगरी १६ हजार १ सय २८ यात्रु भित्रिएको र १३ हजार ८ सय ९४ ले उपत्यका छाडेको महाशाखाले जनाएको छ । यसअघि गत असार २१ देखि उपत्यकामा जोरबिजोर प्रणाली हटाएर सबै सवारी सञ्चालन खुला गरिएको थियो ।

काठमाडौंको नयाँ बसपार्कस्थित टिकट काउन्टर । तस्बिर : कविन अधिकारी/कान्तिपुर

पहिलो दिन भएकाले २० प्रतिशत मात्र लामा तथा मध्यम दूरीका सवारी सञ्चालनमा आएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । ‘गाडी ग्यारेजमा थन्किएका छन्, चालकहरू आउने क्रम सुरु भएको छ,’ उनले भने । आफूहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर गाडी चलाएको उनको भनाइ छ ।

यता उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीमा भने स्वास्थ्य सावधानी नअपनाइएको गुनासो बढेको छ । यात्रुलाई मास्क अनिवार्य गरिए पनि गाडीमा सेनिटाइजर नराखिएको यात्रुहरूले बताएका छन् । सहचालकले पनि मास्क नै नलगाई यात्रु चढाउने गरेका छन् । उपत्यकाका भित्री रुटमा चल्ने सवारीमा यात्रु कोचाकोच राख्ने गरिएका गुनासा पनि छन् । विशेषगरी उपत्यकामा साँझपख गाडीमा यात्रुको भीड हुने गरेको छ । प्रहरीले भने बढी यात्रु बोक्ने सवारीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । उपत्यकाभित्र एउटै रुटमा चल्ने सवारीमा पनि यात्रुबाट फरकफरक भाडा उठाउने गरिएको पाइएको छ । सरकारले अन्तरप्रदेश भाडा समायोजन गरे पनि जिल्लाभित्र चल्ने सवारीको भाडाबारे भने कुनै निर्णय भएको छैन । यात्रुबाट दैनिक मनपरी भाडा असुलेको गुनासो आउने गरेको र त्यहीअनुसार असुल्ने सवारीलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरिरहेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले भने भाडा समायोजनमा प्रदेश सरकारले ढिलाइ गरेको जनाएको छ । ‘संघीय सरकारले भाडा समायोजन गरिसकेको छ, प्रदेश सरकारले पनि गर्नुपर्छ,’ महासंघका महासचिव सिटौलाले भने, ‘सबै प्रदेशलाई भाडा समायोजन गर्न माग गर्दै ज्ञापन बुझाइसकेका छौं, निर्णयमा ढिलाइ नहोस् ।’ ट्याक्सीका हकमा भने स्थानीय सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७८ ०७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तीन हजार आयोजनाको ठेक्का सम्झौता सकियो

म्याद थप नहुँदा ५० अर्ब भुक्तानी रोकियो : महासंघ
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — देशभर निर्माणाधीन दुई हजार आयोजनाको ठेक्का सम्झौताको समय सकिएको छ । त्यसमध्ये एक हजार आयोजनाले भने बनेर पनि म्याद सकिएका कारण भुक्तानी नपाएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । निर्माणाधीन र निर्माण सकिएका ३ हजार आयोजनाको ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा निर्माण व्यवसायीका लागि सार्वजनिक खरिद सम्झौताको हर्जना नलाग्ने गरी ६ महिना म्याद थप्ने र बैंक ग्यारेन्टीको अवधि बढाउँदा थप दस्तुर नलिने व्यवस्था गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई चालु पुँजी व्यवस्थापनमा सघाउन ‘रिटेन्सन मनी’ बापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राखी फिर्ता पाउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । ‘बजेटमा ६ महिना म्याद थप्ने त भनियो,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘तर यसरी गर भनेर अर्थ मन्त्रालयले जुन निर्देशन दिनुपर्थ्यो, त्यो नदिँदा अन्योल भएको छ ।’ चालु आयोजना ५ हजारभन्दा बढी छन् । यी आयोजनाले ६ महिना म्याद थपको सुविधा पाउने उनको भनाइ छ ।

काम सकिएका आयोजनाको म्याद नभएकै कारण भुक्तानी रोकिएको उनले बताए । ‘काम सकिएर मात्र भएन, त्यो आयोजनाको म्याद पनि कायम हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘म्याद तोकिएको समयभित्र भुक्तानी लिइसक्नुपर्छ ।’ बजेटले म्याद थपबारे अन्योल बढाउने काम गरेको उनको गुनासो छ । ‘सामान्यतः म्याद सकिएका आयोजनालाई कार्यालयहरूले काम लगाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘बजेटमा म्याद थप गर्नेबारे सम्बोधन भएकाले चाँडै थप हुने भन्दै सम्बन्धित कार्यालयले काम लगाइरहे । तर म्याद थपको कुरा कार्यान्वयनमा नआउँदा आयोजना प्रभावित बने ।’ गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइएको हो ।

‘बजेटमा सबै आयोजनालाई ६ महिना म्याद थप्ने उल्लेख भयो,’ उनले भने, ‘जुन दिन निर्णय भयो, त्यही मितिबाट यति दिनभित्र निवेदन दिएर सम्बन्धित अधिकारीले म्याद थप गरिसक्नुपर्ने भनी उल्लेख भएको भए समस्या हुने थिएन ।’ म्याद थपको निर्णय जुन दिन हुन्छ । त्यही दिनबाट गणना हुने गरी समय उल्लेख हुनुपर्ने निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । अहिले जजसको म्याद छ, तिनलाई थप ६ महिना समय दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । यो विषय बजेटमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

बर्खाको समयमा काम नहुने भन्दै उक्त समयपछि कायम हुने गरी समय थप्नुपर्ने निर्माण व्यवसायीको अडान छ । प्रदेशमा गएका आयोजनाको पनि भुक्तानी रोकिएको जनाइएको छ । ‘त्यस्ता आयोजना करिब ५ सय छन्,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘तिनको भुक्तानी करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ ।’ महासंघले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक वर्ष समाप्त हुनै लाग्दा म्याद थप नभई निर्माण व्यवसायीको ठूलो भुक्तानी रोकिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

निर्माण व्यवसायीले राज्यबाट रकम नपाउँदा पेसाबाटै पलायन हुने अवस्था सिर्जना भइसकेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘आफ्ना निजी जायजेथा धितो राखेर पूर्वाधार निर्माण जस्तो महत्त्वपूर्ण व्यवसायमा लागेका व्यवसायीहरू चर्को आर्थिक मारमा पर्दा पनि राज्यबाटै घोषणा भएका नीति नियम कार्यान्वयन नहुनु ठूलो विडम्बनाको विषय हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भुक्तानी नपाउँदा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व कर, बैंक ऋण, यन्त्र उपकरणको किस्ता तिर्न सकिएको छैन ।’

रड, सिमेन्ट, बिटुमिन, इँटा, गिट्टी बालुवालगायत निर्माण सामग्रीको भुक्तानीसहित कामदार तथा श्रमिकको रकम भुक्तानी गर्न नपाइएको महासंघले जनाएको छ । ‘सरकारका तालुकदार निकायले बुझ पचाई हालसम्म ५५ दशमलव ८३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको अवस्था छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘व्यवसायीको बाँकी रकम सरकारले भुक्तानी गर्दा पुँजीगत खर्चमा थप ३० प्रतिशत वृिद्घ भई देश विकासमा सकारात्मक टेवा पुग्ने थियो ।’

म्याद थप कार्यान्वयनका लागि असार २४ मा अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट कार्यान्वयन नहुनु दुःखद विषय भएको महासंघले जनाएको छ । ठूलो रकम म्याद थपसहित तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारलगायत सरोकारवाला निकायको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत कुनै सुनुवाइ नभएको महासंघको भनाइ छ । केही दिनभित्रमा माग सम्बोधन नभए निर्माणका काम ठप्प पारी सशक्त आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विनियोजन विधेयक भएकाले अर्थ मन्त्रालयमार्फत नै मन्त्रिपरिषद्मा म्याद थपको विषय अघि बढ्ने यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवकुमार शर्माले जानकारी दिए । ‘हामीमार्फत म्याद थपको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा जाने होइन,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायी भौतिक मन्त्रालयमा पनि आएका थिए । तर म्याद थपको निर्णय भएपछि मात्र कार्यान्वयन हुनेछ ।’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी महेश आचार्यले भने यसबारे निर्णय भइनसकेको उल्लेख गरे ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ ०७:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×