व्यापार घाटा १४ खर्ब- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

व्यापार घाटा १४ खर्ब

वैदेशिक व्यापार १६ खर्ब ८० अर्ब
आयात २८.६६, निर्यात ४४.४३ र व्यापार घाटा २७.२६ प्रतिशत बढ्यो
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आयात नगरी नहुने मात्र नभई आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुको समेत आयात बढ्दा मुलुकको व्यापार घाटा चुलिएको छ । भन्सार विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तथ्यांकअनुसार एक वर्षमा व्यापार घाटा झन्डै १४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा यो रकम २७.२६ प्रतिशत बढी हो । २०७६/७७ मा मुलुकको व्यापार घाटा १० खर्ब ९९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ थियो । अहिले भने घाटा चुलिएर १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको विभागको तथ्यांक छ ।

मुलुक कोभिडले आक्रान्त बनिरहँदा वैदेशिक व्यापार भने करिब ३० प्रतिशत बढेर १६ खर्ब ८० अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । आयात व्यापार २८.६६ प्रतिशत बढेर १५ खर्ब ३९ अर्ब ८३ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आयात व्यापार ११ खर्ब ९६ अर्ब ७९ करोड थियो । यस्तै निर्यात पनि केही सुधार भएको छ । निर्यात व्यापार ४४.४३ प्रतिशत बढेर १ खर्ब ४१ अर्ब १२ करोड पुगेको छ । गत वर्ष ९७ अर्ब ७० करोडको निर्यात भएको थियो । जानकारका अनुसार निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन नसक्दा पनि व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ ।

सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थको आयात भएको विभागको तथ्यांक छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा मात्रै १ खर्ब ६० अर्ब ५३ करोड बाहिरिएको छ । यसैगरी डिजेल खरिदमा ९१ अर्ब ९४ करोड, एलपी ग्यास खरिदमा ३६ अर्ब १५ करोड र पेट्रोल खरिदमा ३२ अर्ब ४४ करोड बाहिरिएको विभागको तथ्यांक छ । साथै एमएस बिलेट ७१ अर्ब ५२ करोड र भटमासको तेल कच्चा पदार्थ ५३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । कच्चा पदार्थका रूपमा आयातित भटमास रिफाइन गरेर पुनः भारत निर्यात हुन्छ । यस्तै ३६ अर्ब ९० करोडको मोबाइल फोन, २९ अर्ब ४८ करोडको तयारी कपडा, २७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको पोलिथिन दाना र २७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको चामल आयात भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

निर्यातमा पहिलो नम्बरमा भटमासको तेल नै छ । एक वर्षको अवधिमा ५३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ । भटमासको तेल निर्यातले समग्र निर्यात बढाएको छ । व्यवसायीहरूले ब्राजिल, अर्जेन्टिना, सिंगापुर र मलेसियाबाट कच्चा तेल आयात गर्छन् । आयातित कच्चा पदार्थ रिफाइन गरेर पुनः भारत निर्यात गर्ने गरिएको छ ।

निर्यातमा सेन्थेटिक यार्न दोस्रोमा छ । एक वर्षमा ८ अर्ब २६ करोडको निर्यात भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसैगरी उनी गलैंचा कार्पेट ७ अर्ब २४ करोड, अलैंची ७ अर्ब २ करोड, तयारी कपडा ५ अर्ब ११ करोड र जुटका बुनिएका कपडा ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको जनाइएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७८ ०७:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उद्योग नै नआएपछि सेजका पूर्वाधार जीर्ण

२० वर्षअघि स्थापना भएको सेजमा सबै उद्योग भरिएर यहाँका उत्पादन विदेश निर्यात भइसक्नुपर्ने हो । तर विडम्बना यसप्रति व्यवसायीको आकर्षण झन्झन् घट्दो छ ।
माधव ढुंगाना

भैरहवा — मुलुकमै पहिलो निर्यातमुखी परियोजना र नमुना भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) लामो समयदेखि अलपत्र छ । यसको सञ्चालनमा सरकार गम्भीर नबन्दा सेज परिसर अस्तव्यस्त बनेको छ । यहाँ बनेका संरचना जीर्ण छन् । पूर्ण सञ्चालनमा नआउँदै सेज भवन भत्किएको छ । भित्तामा लेउ लागेर कुरूप देखिन्छ । भवन चुहिएर पानी जमेको छ ।

भैरहवा सेजमा प्रशासनिक सेवाका निम्ति बनाइएको जीर्ण र लेउ लागेको भवन । तस्बिर : माधव/कान्तिपुर

छ/सात वर्षदेखि बर्सेनि मर्मतका नाममा रकम खर्चिए पनि समस्या ज्युँकात्युँ छ । परिसरमा बनेका कालोपत्र सडक भत्किन थालेका छन् । बुट्यान काटेर सरसफाइ नगरिँदा सेज परिसर झाडी र जंगलले ढाकिएको छ । यो सर्प, स्याल, बँदेल, नीलगाईलगायत जंगली जनावरको बासस्थान बनेको छ । यहाँ दिउँसो एक्लै हिँड्न डर लाग्ने गरेको छ । परिसरमा बनेका नाली जाम भएकाले वर्षायाममा जताततै पानी जमेर डुबान र हिलोको समस्या छ ।

यहाँ प्रशासनिक तथा सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्नुपर्ने सुविधाको बिजोग छ । रेखदेख गर्ने कोही छैन । आधिकारिक र जिम्मेवार कर्मचारी भेटिँदैनन् । चौकीदार र करारमा नियुक्त एक–दुई जना कर्मचारीले धानेका छन् । माथिल्ला तहका र जिम्मेवार कर्मचारी भेटिँदैनन् । नमुना आर्थिक क्षेत्र बेलाबेला विभागीय मन्त्रीलाई अवलोकन तथा निरीक्षण गराउने स्थल मात्र बनेको छ । ‘सेजमा उद्योग स्थापना गर्न भनेर सोधखोज गर्न आइरहन्छन् तर हामीलाई धेरै कुराको जानकारी नहुने भएकाले आधिकारिक रूपमा केही बताउन सक्दैनौं,’ सेजमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर नीरा भट्टराईले भनिन्, ‘त्यस्ता सेवाग्राहीलाई अहिले जग्गा सम्झौता खुलेको छैन, खुलेपछि आउनुस् भन्दै पठाउने गरिएको छ ।’ चिउरीको घिउ, गार्मेन्ट्स, आर्ग्यानिक तथा हर्बल्स, प्रशोधित खाद्यान्न, प्लास्टिकका भाँडावर्तन, मेटलसँग सम्बन्धित उद्योग सेजमा राख्न भन्दै भारतीय र स्वदेशी व्यवसायीले रुचि देखाउने गरेको उनले बताइनु ।

सेजले ऐनअनुसार उद्योगीलाई कुनै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । आवश्यक नियम, कानुन बनाइएको छैन । सेज ऐन संशोधन भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि नियमावली संशोधन हुन सकेको छैन । सेज सञ्चालन र व्यवस्थापनमा देखापरेका कानुनी समस्या हटाउन ऐन संशोधनको केही महिनापछि नै नियमावली संशोधन भइसक्नुपर्नेमा संशोधनको प्रक्रिया अहिले पनि सरकारी प्रवृत्तिमै अल्झिरहेको छ ।

नियमावली संशोधन नभएकाले सेजमा केकस्ता प्रकृतिका उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति दिने भन्नेबारे अन्योल छ । सेज ऐनअनुरूप सुविधा पाउने आशामा उद्योग सञ्चालन गरेका व्यवसायी सेजको यो लथालिंग र भद्रगोल अवस्थाले हतोत्साहित हुन थालेका छन् । सेजमा खानेपानी, टेलिफोन, सुरक्षा, विद्युत्लगायतका पूर्वाधार अझै उपलब्ध छैनन् । न आवश्यक पर्दा भन्सार र अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी उद्योग सञ्चालनका लागि सहजीकरण गरिदिने जिम्मेवार पदाधिकारी र कर्मचारी नै छन् । सेजमा भनिएअनुरूपको सेवासुविधा नपाइँदा र यहाँको अस्तव्यस्त प्रशासनिक परिपाटीले धेरै पीडित रहेको करिब ५० करोड रुपैयाँ लगानीमा भैरहवा सेजमा उद्योग स्थापना गराइरहेका तिरुपति मेटल इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक प्रशान्त अग्रवालले बताए ।

वार्षिक २२ करोड रुपैयाँ मूल्यको उत्पादन निर्यात गर्ने योजना बुनेका अग्रवालले उद्योग दर्ता गर्न मात्रै तीन महिना काठामाडौं धाउनुपरेको र यसका लागि पनि उद्योगमन्त्रीसमक्ष नै गुनासो गरेपछि बल्ल सम्भव भएको सुनाए । सेजको ऐन नियम स्पष्ट नभएको उनको गुनासो छ । सेजमा उल्लेख गरिएअनुरूपको सेवा सुविधाका विषयमा अर्थ मन्त्रालय तथा भन्सारसँग मेल नखाँदा व्यवसायी धेरै पीडित बन्नुपरेको छ । भन्सार र सेजबीच समन्वय छैन । समन्वय गरेर सहजीकरणको भूमिका निभाउनुपर्ने जिम्मेवार सेजका पदाधिकारी तथा कर्मचारी आफ्नो दायित्वबाट विमुख छन् । सेजमा उद्योग स्थापनाका लागि आयातित सामानमा भन्सार महसुल नलाग्ने व्यवस्था सेज ऐनमा भए पनि भन्सार नियममा त्यो समावेश नहुँदा व्यवसायी मर्कामा परेका छन् । भैरहवा सेज कार्यालय प्रमुखविहीन बन्न पुगेको तीन महिना भयो । कार्यालय प्रमुख हुँदा पनि उसलाई कुनै पनि अधिकार र बजेट उपलब्ध गराइँदैन । सेज पदाधिकारी र उच्च ओहदाका कर्मचारी पाइने सेवासुविधा लिँदै केन्द्रमा बस्ने र माथिबाटै निर्देशन लाद्ने परिपाटी छ । उनीहरूबाट नियमित रूपमा सेजको अनुगमन, निरीक्षण हुँदैन । बर्सेनि भवन मर्मतको ठेक्का लगाएर ठेकेदारकै भरमा छाडिन्छ ।

सेजमा उद्योग दर्तादेखि उत्पादन र निर्यात गर्दासम्मका लागि आवश्यक हरेक कामका लागि एकद्वार प्रणालीअनुरूप एकै ठाउँबाट सेवासुविधा पाइने प्रावधान छ । आइपर्ने समस्यामा सहजीकरणका लागि भैरहवा सेजमा उपसचिव पदको दरबन्दी छ । दरबन्दीअनुरूपका कर्मचारी हुने हो भने सेज ऐनअनुरूप व्यवसायीले पाउनुपर्ने सिफारिसका लागि पनि काठामाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।

सेज परिसरमा वर्षौंअघि तानिएका हाइटेन्सन विद्युत्का तार खुकुलो भएकाले झोल्लिएका छन् । सामान्य हावाचल्दा पनि आपसमा ठोक्किएर आगलागी हुने गर्छ । बारम्बार दमकल बोलाउनुपर्छ । तार तन्काउने वा मर्मत गर्नेतर्फ सेज प्रशासनको ध्यान गएको छैन । विद्युत् प्राधिकरण भैरहवालाई भन्दा त्यो काम आफ्नो नभएको र सेजभित्रको विद्युत् सबस्टेसनको हो भन्ने जवाफ दिने गरेको एक चौकीदारले बताए ।

सेज प्राधिकरणले भैरहवा सेजमा विद्युत् ट्रान्सफर्मरसहितको सबस्टेसन राख्न टेन्डर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र अन्य पूर्वाधार धमाधम तयार हुने क्रममा रहेको बताउँदै आएको छ । यद्यपि, सबस्टेसन निर्माणको काम कहिलेदेखि अघि बढ्ने हो, टुंगो छैन । सबस्टेसन निर्माणका लागि विनियोजित बजेट तीनचार वर्षदेखि लगातार फ्रिज हुँदै आएको छ । सेज परिसरमा १०/१२ वटा सीसी क्यामेरा जडान गरिए पनि हेर्ने कर्मचारी कोही छैन । लेखा शाखासमेत छैन । सेजका कार्यकारी निर्देशक चण्डीका भट्ट पदमुक्त भएपछि झन्डै २ वर्षदेखि त्यसको ठाउँमा अर्को नियुक्ति हुन सकेको छैन । अहिले प्रवक्ता सुन्दर थापाको ठाउँमा लवराज जोशीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । तर व्यवसायीलाई समस्या परेका बेला सम्पर्क गर्दा उनीहरू दुवैले मोबाइल फोनसमेत नउठाउने गरेको गुनासो व्यवसायीको छ । ‘समस्या परेको बेला कसैले फोन उठाउँदैनन् । यहाँको समस्या भनीसाध्य छैन,’ भैरहवा सेजमा स्थापना भएको पहिलो उद्योग शक्ति मिनरल्सका सहायक महाप्रबन्धक सतीशकुमार शर्माले भने, ‘विभिन्न सुविधा पाउने आशामा यहाँ उद्योग लगाउँदा अहिले पछुतोमा छौं ।’

सेज सञ्चालनमा ढिलाइ भएको भन्दै यसअघि पाँच उद्योगले सम्झौता रद्द गरिसकेका छन् । उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि चौबीसै घण्टा उपलब्ध हुनुपर्ने बिजुली, एकद्वार सेवा प्रणाली, प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, भन्सार, बैंक, बिमा, करलगायत पूर्वाधार तयार हुन नसकेको व्यवसायीको आरोप छ । ‘सेजमा एकद्वार प्रणालीबाट सुविधा उपलब्ध गराउनुको साटो घरी यो पुगेन, घरी त्यो पुगेन भन्दै फाइल हातमा बोक्दै काठमाडौं धाएका व्यवसायीलाई महिनौंसम्म अल्झाउन थालेपछि सम्झौता रद्द गरें,’ नानो हर्बल प्रालिका सञ्चालक इस्तियाक अहमदले भने ।

भैरहवा सेज स्थापना भएको दुई दशक बित्यो । यस अवधिमा सेजमा सबै उद्योग भरिएर अर्बौं रुपैयाँ मूल्यका उत्पादन विदेश निर्यात भइसक्नुपर्ने हो । तर, विडम्बना, सेज प्राधिकरणको अक्षमता र सरकारी निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा सेजप्रति व्यवसायीको आकर्षण घट्न थालेको छ । भैरहवा सेजमा उद्योग सञ्चालनका लागि छुट्याइएका ६९ वटा जग्गाको प्लटमध्ये १९ मा मात्र उद्योग स्थापना भई सञ्चालनमा छन् । ६ वटामा निर्माणाधीन छन् । सेजका हालका कार्यकारी निर्देशक तथा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिजालले भैरहवा सेजलाई सबैले पत्याउनै नसक्ने गरी सञ्चालनमा आयो भन्ने गरी काम अघि बढाइएको प्रतिक्रिया चार महिनाअघि नै कान्तिपुरलाई दिएका थिए । ‘२० वर्षको अवधि भनेको एउटा बच्चा पनि लक्का जवान हुने समय हो । तर, भैरहवा सेज पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउनुको सट्टा झाडीमा परिणत हुनुले गुनासो आउनु स्वाभाविक हो,’ उनले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘अब भैरहवा सेजले पूर्ण जीवन पाउनेछ ।’

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७८ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×