उद्योग नै नआएपछि सेजका पूर्वाधार जीर्ण- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

उद्योग नै नआएपछि सेजका पूर्वाधार जीर्ण

२० वर्षअघि स्थापना भएको सेजमा सबै उद्योग भरिएर यहाँका उत्पादन विदेश निर्यात भइसक्नुपर्ने हो । तर विडम्बना यसप्रति व्यवसायीको आकर्षण झन्झन् घट्दो छ ।
माधव ढुंगाना

भैरहवा — मुलुकमै पहिलो निर्यातमुखी परियोजना र नमुना भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) लामो समयदेखि अलपत्र छ । यसको सञ्चालनमा सरकार गम्भीर नबन्दा सेज परिसर अस्तव्यस्त बनेको छ । यहाँ बनेका संरचना जीर्ण छन् । पूर्ण सञ्चालनमा नआउँदै सेज भवन भत्किएको छ । भित्तामा लेउ लागेर कुरूप देखिन्छ । भवन चुहिएर पानी जमेको छ ।

भैरहवा सेजमा प्रशासनिक सेवाका निम्ति बनाइएको जीर्ण र लेउ लागेको भवन । तस्बिर : माधव/कान्तिपुर

छ/सात वर्षदेखि बर्सेनि मर्मतका नाममा रकम खर्चिए पनि समस्या ज्युँकात्युँ छ । परिसरमा बनेका कालोपत्र सडक भत्किन थालेका छन् । बुट्यान काटेर सरसफाइ नगरिँदा सेज परिसर झाडी र जंगलले ढाकिएको छ । यो सर्प, स्याल, बँदेल, नीलगाईलगायत जंगली जनावरको बासस्थान बनेको छ । यहाँ दिउँसो एक्लै हिँड्न डर लाग्ने गरेको छ । परिसरमा बनेका नाली जाम भएकाले वर्षायाममा जताततै पानी जमेर डुबान र हिलोको समस्या छ ।

यहाँ प्रशासनिक तथा सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्नुपर्ने सुविधाको बिजोग छ । रेखदेख गर्ने कोही छैन । आधिकारिक र जिम्मेवार कर्मचारी भेटिँदैनन् । चौकीदार र करारमा नियुक्त एक–दुई जना कर्मचारीले धानेका छन् । माथिल्ला तहका र जिम्मेवार कर्मचारी भेटिँदैनन् । नमुना आर्थिक क्षेत्र बेलाबेला विभागीय मन्त्रीलाई अवलोकन तथा निरीक्षण गराउने स्थल मात्र बनेको छ । ‘सेजमा उद्योग स्थापना गर्न भनेर सोधखोज गर्न आइरहन्छन् तर हामीलाई धेरै कुराको जानकारी नहुने भएकाले आधिकारिक रूपमा केही बताउन सक्दैनौं,’ सेजमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर नीरा भट्टराईले भनिन्, ‘त्यस्ता सेवाग्राहीलाई अहिले जग्गा सम्झौता खुलेको छैन, खुलेपछि आउनुस् भन्दै पठाउने गरिएको छ ।’ चिउरीको घिउ, गार्मेन्ट्स, आर्ग्यानिक तथा हर्बल्स, प्रशोधित खाद्यान्न, प्लास्टिकका भाँडावर्तन, मेटलसँग सम्बन्धित उद्योग सेजमा राख्न भन्दै भारतीय र स्वदेशी व्यवसायीले रुचि देखाउने गरेको उनले बताइनु ।

सेजले ऐनअनुसार उद्योगीलाई कुनै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । आवश्यक नियम, कानुन बनाइएको छैन । सेज ऐन संशोधन भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि नियमावली संशोधन हुन सकेको छैन । सेज सञ्चालन र व्यवस्थापनमा देखापरेका कानुनी समस्या हटाउन ऐन संशोधनको केही महिनापछि नै नियमावली संशोधन भइसक्नुपर्नेमा संशोधनको प्रक्रिया अहिले पनि सरकारी प्रवृत्तिमै अल्झिरहेको छ ।

नियमावली संशोधन नभएकाले सेजमा केकस्ता प्रकृतिका उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति दिने भन्नेबारे अन्योल छ । सेज ऐनअनुरूप सुविधा पाउने आशामा उद्योग सञ्चालन गरेका व्यवसायी सेजको यो लथालिंग र भद्रगोल अवस्थाले हतोत्साहित हुन थालेका छन् । सेजमा खानेपानी, टेलिफोन, सुरक्षा, विद्युत्लगायतका पूर्वाधार अझै उपलब्ध छैनन् । न आवश्यक पर्दा भन्सार र अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी उद्योग सञ्चालनका लागि सहजीकरण गरिदिने जिम्मेवार पदाधिकारी र कर्मचारी नै छन् । सेजमा भनिएअनुरूपको सेवासुविधा नपाइँदा र यहाँको अस्तव्यस्त प्रशासनिक परिपाटीले धेरै पीडित रहेको करिब ५० करोड रुपैयाँ लगानीमा भैरहवा सेजमा उद्योग स्थापना गराइरहेका तिरुपति मेटल इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक प्रशान्त अग्रवालले बताए ।

वार्षिक २२ करोड रुपैयाँ मूल्यको उत्पादन निर्यात गर्ने योजना बुनेका अग्रवालले उद्योग दर्ता गर्न मात्रै तीन महिना काठामाडौं धाउनुपरेको र यसका लागि पनि उद्योगमन्त्रीसमक्ष नै गुनासो गरेपछि बल्ल सम्भव भएको सुनाए । सेजको ऐन नियम स्पष्ट नभएको उनको गुनासो छ । सेजमा उल्लेख गरिएअनुरूपको सेवा सुविधाका विषयमा अर्थ मन्त्रालय तथा भन्सारसँग मेल नखाँदा व्यवसायी धेरै पीडित बन्नुपरेको छ । भन्सार र सेजबीच समन्वय छैन । समन्वय गरेर सहजीकरणको भूमिका निभाउनुपर्ने जिम्मेवार सेजका पदाधिकारी तथा कर्मचारी आफ्नो दायित्वबाट विमुख छन् । सेजमा उद्योग स्थापनाका लागि आयातित सामानमा भन्सार महसुल नलाग्ने व्यवस्था सेज ऐनमा भए पनि भन्सार नियममा त्यो समावेश नहुँदा व्यवसायी मर्कामा परेका छन् । भैरहवा सेज कार्यालय प्रमुखविहीन बन्न पुगेको तीन महिना भयो । कार्यालय प्रमुख हुँदा पनि उसलाई कुनै पनि अधिकार र बजेट उपलब्ध गराइँदैन । सेज पदाधिकारी र उच्च ओहदाका कर्मचारी पाइने सेवासुविधा लिँदै केन्द्रमा बस्ने र माथिबाटै निर्देशन लाद्ने परिपाटी छ । उनीहरूबाट नियमित रूपमा सेजको अनुगमन, निरीक्षण हुँदैन । बर्सेनि भवन मर्मतको ठेक्का लगाएर ठेकेदारकै भरमा छाडिन्छ ।

सेजमा उद्योग दर्तादेखि उत्पादन र निर्यात गर्दासम्मका लागि आवश्यक हरेक कामका लागि एकद्वार प्रणालीअनुरूप एकै ठाउँबाट सेवासुविधा पाइने प्रावधान छ । आइपर्ने समस्यामा सहजीकरणका लागि भैरहवा सेजमा उपसचिव पदको दरबन्दी छ । दरबन्दीअनुरूपका कर्मचारी हुने हो भने सेज ऐनअनुरूप व्यवसायीले पाउनुपर्ने सिफारिसका लागि पनि काठामाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।

सेज परिसरमा वर्षौंअघि तानिएका हाइटेन्सन विद्युत्का तार खुकुलो भएकाले झोल्लिएका छन् । सामान्य हावाचल्दा पनि आपसमा ठोक्किएर आगलागी हुने गर्छ । बारम्बार दमकल बोलाउनुपर्छ । तार तन्काउने वा मर्मत गर्नेतर्फ सेज प्रशासनको ध्यान गएको छैन । विद्युत् प्राधिकरण भैरहवालाई भन्दा त्यो काम आफ्नो नभएको र सेजभित्रको विद्युत् सबस्टेसनको हो भन्ने जवाफ दिने गरेको एक चौकीदारले बताए ।

सेज प्राधिकरणले भैरहवा सेजमा विद्युत् ट्रान्सफर्मरसहितको सबस्टेसन राख्न टेन्डर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र अन्य पूर्वाधार धमाधम तयार हुने क्रममा रहेको बताउँदै आएको छ । यद्यपि, सबस्टेसन निर्माणको काम कहिलेदेखि अघि बढ्ने हो, टुंगो छैन । सबस्टेसन निर्माणका लागि विनियोजित बजेट तीनचार वर्षदेखि लगातार फ्रिज हुँदै आएको छ । सेज परिसरमा १०/१२ वटा सीसी क्यामेरा जडान गरिए पनि हेर्ने कर्मचारी कोही छैन । लेखा शाखासमेत छैन । सेजका कार्यकारी निर्देशक चण्डीका भट्ट पदमुक्त भएपछि झन्डै २ वर्षदेखि त्यसको ठाउँमा अर्को नियुक्ति हुन सकेको छैन । अहिले प्रवक्ता सुन्दर थापाको ठाउँमा लवराज जोशीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । तर व्यवसायीलाई समस्या परेका बेला सम्पर्क गर्दा उनीहरू दुवैले मोबाइल फोनसमेत नउठाउने गरेको गुनासो व्यवसायीको छ । ‘समस्या परेको बेला कसैले फोन उठाउँदैनन् । यहाँको समस्या भनीसाध्य छैन,’ भैरहवा सेजमा स्थापना भएको पहिलो उद्योग शक्ति मिनरल्सका सहायक महाप्रबन्धक सतीशकुमार शर्माले भने, ‘विभिन्न सुविधा पाउने आशामा यहाँ उद्योग लगाउँदा अहिले पछुतोमा छौं ।’

सेज सञ्चालनमा ढिलाइ भएको भन्दै यसअघि पाँच उद्योगले सम्झौता रद्द गरिसकेका छन् । उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि चौबीसै घण्टा उपलब्ध हुनुपर्ने बिजुली, एकद्वार सेवा प्रणाली, प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, भन्सार, बैंक, बिमा, करलगायत पूर्वाधार तयार हुन नसकेको व्यवसायीको आरोप छ । ‘सेजमा एकद्वार प्रणालीबाट सुविधा उपलब्ध गराउनुको साटो घरी यो पुगेन, घरी त्यो पुगेन भन्दै फाइल हातमा बोक्दै काठमाडौं धाएका व्यवसायीलाई महिनौंसम्म अल्झाउन थालेपछि सम्झौता रद्द गरें,’ नानो हर्बल प्रालिका सञ्चालक इस्तियाक अहमदले भने ।

भैरहवा सेज स्थापना भएको दुई दशक बित्यो । यस अवधिमा सेजमा सबै उद्योग भरिएर अर्बौं रुपैयाँ मूल्यका उत्पादन विदेश निर्यात भइसक्नुपर्ने हो । तर, विडम्बना, सेज प्राधिकरणको अक्षमता र सरकारी निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा सेजप्रति व्यवसायीको आकर्षण घट्न थालेको छ । भैरहवा सेजमा उद्योग सञ्चालनका लागि छुट्याइएका ६९ वटा जग्गाको प्लटमध्ये १९ मा मात्र उद्योग स्थापना भई सञ्चालनमा छन् । ६ वटामा निर्माणाधीन छन् । सेजका हालका कार्यकारी निर्देशक तथा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिजालले भैरहवा सेजलाई सबैले पत्याउनै नसक्ने गरी सञ्चालनमा आयो भन्ने गरी काम अघि बढाइएको प्रतिक्रिया चार महिनाअघि नै कान्तिपुरलाई दिएका थिए । ‘२० वर्षको अवधि भनेको एउटा बच्चा पनि लक्का जवान हुने समय हो । तर, भैरहवा सेज पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउनुको सट्टा झाडीमा परिणत हुनुले गुनासो आउनु स्वाभाविक हो,’ उनले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘अब भैरहवा सेजले पूर्ण जीवन पाउनेछ ।’

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७८ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ट्रंक लाइन बक्यौता विवादले उत्पादन र लगानीमा अवरोध

प्राधिकरणको ताकेताले व्यवसायी तनावमा
असारभित्रै बक्यौता महसुल भुक्तानी नगरे जरिवाना लाग्ने भन्दै सूचना आएपछि फेरि चुलियो विवाद
माधव ढुंगाना

भैरहवा — उत्पादन क्षमता विस्तारको तयारीमा रहेको यहाँस्थित एसआर औद्योगिक समूहका प्रबन्ध निर्देशक सुरज उप्रेती अहिले निराश छन् । नयाँ उपकरण जडानका लागि थप विद्युत् नपाउने भएपछि खुम्चिएका हुन् ।

रूपन्देहीको मदौलियामा सञ्चालित एसआर स्टिल उद्योगमा उत्पादन क्षमता बढाउने योजनामा जुटेका उप्रेती गत वैशाख पहिलो साता नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा कार्यालयमा थप विद्युत् माग गर्न पुगेका थिए । प्राधिकरणले चार वर्षअघि ट्रंक लाइनअन्तर्गत प्रयोग गरेको विद्युत् बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेसम्म थप विद्युत् नदिने बताएपछि उनी फर्किन बाध्य भए ।

‘माग नै नगरेको लाइन जबर्जस्ती जोडेर ट्रंकबापतको बक्यौता रकम भन्दै असुली गर्न खोजिएकाले तिर्न सक्दैनौं,’ उप्रेतीले भने, ‘यसको तनावले गर्दा लगानीका नयाँ क्षेत्रबारे सोच्नै भ्याइएन ।’ २ हजार केभीए विद्युत् खपत गरिरहेको एसआर स्टिल उद्योगमा उत्पादन क्षमता बढाउन थप १ हजार केभीए विद्युत् उनले माग गरेका थिए । चार वर्षअघिको ट्रंक विद्युत् प्रसारण लाइनबापतको महसुलको विषयलाई लिएर यहाँका व्यवसायी र प्राधिकरणबीचको विवाद सुल्झिन नसक्दा उप्रेतीजस्तै भैरहवा–बुटवल औद्योगिक करिडोरमा रहेका २३ वटा ठूला उद्योग सञ्चालक तनावमा परेका हुन् ।

ट्रंक लाइन विवादले एसआरजस्तै धेरै औद्योगिक समूहले उत्पादन क्षमता विस्तार योजना रोकेका छन् । यसले नयाँ लगानी र रोजगारीका क्षेत्र खुम्चिएका छन् । ट्रंक लाइनमा परेका उद्योगमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको लगानी छ । प्राधिकरणले व्यवसायीको स्वीकृति तथा मागबिना चार वर्षअघि लोडसेडिङका बेला आन्तरिक विद्युत् भार मिलाउन एकतर्फी रूपमा ट्रंक लाइन जडान गरेको थियो । २ वर्षपछि बक्यौता रकम भन्दै ब्याजसहित असुल्न खोजेको व्यवसायीको आरोप छ । उनीहरू महँगो यो विद्युत् महसुल कुनै पनि हालतमा तिर्न नसक्ने अडानमा छन् । विद्युत् प्राधिकरण भने जुनसुकै हालतमा पनि असुली गर्ने रणनीतिमा छ । ट्रंक लाइनबापत बक्यौता महसुल भन्दै जरिवानासहित तिर्न प्राधिकरणले बारम्बार ताकेता गर्दै आएको छ ।

प्राधिकरणले उक्त बक्यौता महसुल असार मसान्तभित्रै भुक्तानी नगरे जरिवाना लाग्ने भन्दै पछिल्लोपटक सूचना जारी गरेपछि विवाद फेरि चुलिएको छ । यसविरुद्ध व्यवसायी आन्दोलित हुने मनस्थितिमा छन् । ट्रंक लाइन महसुल अन्य बेलाको महसुलभन्दा ६७ प्रतिशत महँगो छ । कुल ४० करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ट्रंक लाइन विद्युत् जोडिएको भनिएको दुई वर्षसम्म प्राधिकरणले पहिलाकै सामान्य दरमा बिलिङ गरेको थियो ।

दुई वर्षपछि छुट बक्यौता महसुल भन्दै ब्याजसहित बुझाउन ताकेता गरेको छ । ‘विद्युत् प्राधिकरणले मनोमानी रूपमा ट्रंक लाइन भन्दै व्यवसायीबाट असुली गर्न खोजेको महसुल तिर्नैपर्छ भने मैले आफ्नो उद्योग बन्द गर्न तयार छु,’ भलवारीमा चार दशकदेखि उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका सिद्धार्थ राइस मिलका सञ्चालक चन्द्रमान श्रेष्ठले भने, ‘प्राधिकरणले गल्ती गर्ने र त्यसको सजाय व्यवसायीले भोग्नुपर्ने ? जबर्जस्ती असुल्न खोजियो भने उद्योग बन्द गर्ने मनस्थितिमा अन्य पनि छन् ।’

चार वर्षअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुक लोडसेडिङ मुक्त घोषणाको तयारी गर्दा क्षमताभन्दा धेरै लोड र मागबमोजिम ल्याउने बाटो (सर्किट) नभएकाले भैरहवा भने लोडसेडिङ मुक्त हुन सक्ने अवस्थामा थिएन । प्राधिकरणको बुटवलस्थित ग्रिड महाशाखाबाट भैरहवालाई आपूर्ति गराइएको न्यू १ नाम गरिएको सर्किट पूर्ण क्षमतामा थियो । त्यस सर्किट थप लोड धान्न सक्ने स्थितिमा थिएन । भैरहवालाई लोडसेडिङमुक्त कसरी बनाउने ? २०७४ चैत १२ मा प्राधिकरणको बुटवल र भैरहवा क्षेत्रका कार्यालय प्रमुखहरूको बैठक बस्यो । प्राधिकरणको बुटवल क्षेत्रीय कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख भानुभक्त भट्टराई, बुटवल ग्रिड महाशाखाका तत्कालीन श्रीराम पोखरेल, क्षेत्रीय कार्यालयकै तत्कालीन उपप्रबन्धक युवराज आचार्य, भैरहवा वितरण केन्द्रका तत्कालीन प्रमुख उमेशकुमार झालगायत ६ जना बैठकमा सहभागी थिए ।

बैठकको निर्णयअनुरूप भैरहवालाई लोडसेडिङमुक्त गराउन बुटवल ग्रिड महाशाखाबाट भैरहवाको केही क्षेत्र हुँदै अमुवा सबस्टेसन पुर्‍याइएको न्यु १ सर्किट भैरहवा वितरण केन्द्रबाट काटेर अमुवालाई अलग्याइयो । त्यस लाइनबाट अमुवा जाने गरेको १ सय ३० एम्पियर विद्युत् भैरहवामै वितरण गर्न मिल्ने भएपछि भैरहवालाई लोडसेडिङमुक्त बन्न सम्भव भयो । भैरहवाबाट अमुवा सबस्टेसनमा पुग्ने गरेको बिजुली काटिएपछि अमुवा क्षेत्रमा आपूर्ति गर्न बुटवल ग्रिड महाशाखाबाट रूपन्देहीको भरौलिया ग्राउन्डवाटर सबस्टेसन पुर्‍याइएको सर्किटको प्रयोग गरियो । भरौलिया सबस्टेसनबाट बुटवल भैरहवा क्षेत्रमा रहेका उद्योग हुँदै अमुवा सबस्टेसनमा विद्युत् सर्किट जोडेर विद्युत् प्रसारणको व्यवस्थापन मिलाइयो ।

यही बेलादेखि भरौलिया सबस्टेसनको सर्किटमा जोडिएका ती उद्योग ट्रंक लाइनको परिभाषामा पर्न गए । एउटा सबस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसनबीचको प्रसारण लाइनबाट उद्योगलाई दिइएको लाइनलाई ट्रंक लाइन भनी परिभाषित गरियो । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले २०७२ सालपूर्व पारित गरेको नियम र परिभाषामा ती उद्योग परे । अन्य लाइनको महसुलभन्दा ट्रंक लाइनको ६७ प्रतिशत महँगो छ ।

ट्रंक विद्युत् प्रसारण लाइनबारे सबै व्यवसायी अनभिज्ञ थिए । न त व्यवसायीले प्राधिकरणसमक्ष ट्रंक लाइनको माग नै गरेका थिए । प्राधिकरणले ती उद्योगमा २०७४ चैत १४ देखि ट्रंक विद्युत् प्रसारण लाइन जोडेको थियो । महसुल भने त्यसअगाडि साबिककै साधारण विद्युत्अन्तर्गत बिल जारी गर्दै आएको थियो । २० महिनापछि प्राधिकरणले ट्रंक विद्युत् प्रसारण लाइनअन्तर्गत तिर्नुपर्ने महसुल बक्यौता रहेको भन्दै सबै उद्योगलाई तिर्न सूचना जारी गरेपछि व्यवसायीले यसबारे बल्ल सोधखोज गर्दै जानकारी पाएका हुन् ।

विवाद र समस्या सुल्झाउन व्यवसायी प्राधिकरणको स्थानीय शाखादेखि केन्द्रसम्म, प्रदेश सरकारदेखि केन्द्रका मन्त्रालय, विभाग, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, विभिन्न राजनीतिक दल, नेता, मन्त्री, जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका उद्योग तथा व्यापारिक संघसंस्थालगायत निकायमा पटक–पटक धाइसकेका छन् । डेलिगेसन जाने, ज्ञापनपत्र दिने क्रम जारी छ । समस्या सुल्झिनुको साटो बल्झिँदै गएको छ । २०७४ देखि ०७६ सम्ममा यी उद्योगका ट्रंक लाइनबापत २० करोड रुपैयाँ बक्यौता पुगेको थियो । अहिले ब्याज र जरिवाना दोब्बर भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सरकारले २०७७ असारबाट ट्रंक लाइन हटाएको छ । डेलिगेसन र ज्ञापनपत्रसहित गएका व्यवसायीको पक्षमा जहिले पनि मन्त्रालय, विभिन्न राजनीतिक दल, मन्त्री र नेताले व्यवसायी पीडित भएको र अन्यायमा परेको स्वीकार गर्ने, आश्वासन पनि दिने तर समाधानको पहल नगर्ने गरेको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले बताए । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले केही समयअघि प्राधिकरणको गल्तीको परिणाम व्यवसायीले भोग्नुपरेको र व्यवसायी अन्यायमा परेकाले यो विषयलाई कसरी मिलाउने भन्ने जिम्मेवारी आफ्नो भएको बताउँदै व्यवसायीलाई ढुक्क रहन भनेको एक जना व्यवसायीले सुनाए । ‘प्राधिकरणको आफ्ना कारणले सिर्जित यस तनावले नयाँ लगानी क्षेत्रको खोजी र भएको उत्पादनमा पनि विस्तार गर्न सकेका छैनौं,’ पञ्चकन्या औद्योगिक समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले भने, ‘हाम्रो दिनचर्या त समाधानका लागि कुन मन्त्रालय र विभाग धाउने, कुन नेतासमक्ष भन्नेमै सीमित हुन थाल्यो ।’

ती उद्योग ट्रंक लाइनअन्तर्गत पर्न गएपछि साबिककै दरमा बिलिङ गर्ने कि ट्रंक लाइनअन्तर्गत नै राखेर गर्ने भन्नेबारे भैरहवा शाखाले गरेको पत्रबारे प्राधिकरणबाट निर्णय भएर आउँदा नै ढिला भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण शाखाका प्रमुख जितेन्द्रकुमार झाले बताए । ‘केन्द्रबाट ट्रंक लाइनअन्तर्गत नै बिलिङ गर्नु भनेपछि बल्ल बक्यौता भनी बिल जारी गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यसबारे केन्द्रबाटै असुली गर्ने ताकेता गरिएकाले भुक्तानीका लागि उद्योगमा पत्र पठाइएको हो ।’

प्रकाशित : असार २९, २०७८ ०६:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×