उद्योग नै नआएपछि सेजका पूर्वाधार जीर्ण- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उद्योग नै नआएपछि सेजका पूर्वाधार जीर्ण

२० वर्षअघि स्थापना भएको सेजमा सबै उद्योग भरिएर यहाँका उत्पादन विदेश निर्यात भइसक्नुपर्ने हो । तर विडम्बना यसप्रति व्यवसायीको आकर्षण झन्झन् घट्दो छ ।
माधव ढुंगाना

भैरहवा — मुलुकमै पहिलो निर्यातमुखी परियोजना र नमुना भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) लामो समयदेखि अलपत्र छ । यसको सञ्चालनमा सरकार गम्भीर नबन्दा सेज परिसर अस्तव्यस्त बनेको छ । यहाँ बनेका संरचना जीर्ण छन् । पूर्ण सञ्चालनमा नआउँदै सेज भवन भत्किएको छ । भित्तामा लेउ लागेर कुरूप देखिन्छ । भवन चुहिएर पानी जमेको छ ।

भैरहवा सेजमा प्रशासनिक सेवाका निम्ति बनाइएको जीर्ण र लेउ लागेको भवन । तस्बिर : माधव/कान्तिपुर

छ/सात वर्षदेखि बर्सेनि मर्मतका नाममा रकम खर्चिए पनि समस्या ज्युँकात्युँ छ । परिसरमा बनेका कालोपत्र सडक भत्किन थालेका छन् । बुट्यान काटेर सरसफाइ नगरिँदा सेज परिसर झाडी र जंगलले ढाकिएको छ । यो सर्प, स्याल, बँदेल, नीलगाईलगायत जंगली जनावरको बासस्थान बनेको छ । यहाँ दिउँसो एक्लै हिँड्न डर लाग्ने गरेको छ । परिसरमा बनेका नाली जाम भएकाले वर्षायाममा जताततै पानी जमेर डुबान र हिलोको समस्या छ ।

यहाँ प्रशासनिक तथा सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्नुपर्ने सुविधाको बिजोग छ । रेखदेख गर्ने कोही छैन । आधिकारिक र जिम्मेवार कर्मचारी भेटिँदैनन् । चौकीदार र करारमा नियुक्त एक–दुई जना कर्मचारीले धानेका छन् । माथिल्ला तहका र जिम्मेवार कर्मचारी भेटिँदैनन् । नमुना आर्थिक क्षेत्र बेलाबेला विभागीय मन्त्रीलाई अवलोकन तथा निरीक्षण गराउने स्थल मात्र बनेको छ । ‘सेजमा उद्योग स्थापना गर्न भनेर सोधखोज गर्न आइरहन्छन् तर हामीलाई धेरै कुराको जानकारी नहुने भएकाले आधिकारिक रूपमा केही बताउन सक्दैनौं,’ सेजमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर नीरा भट्टराईले भनिन्, ‘त्यस्ता सेवाग्राहीलाई अहिले जग्गा सम्झौता खुलेको छैन, खुलेपछि आउनुस् भन्दै पठाउने गरिएको छ ।’ चिउरीको घिउ, गार्मेन्ट्स, आर्ग्यानिक तथा हर्बल्स, प्रशोधित खाद्यान्न, प्लास्टिकका भाँडावर्तन, मेटलसँग सम्बन्धित उद्योग सेजमा राख्न भन्दै भारतीय र स्वदेशी व्यवसायीले रुचि देखाउने गरेको उनले बताइनु ।

सेजले ऐनअनुसार उद्योगीलाई कुनै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । आवश्यक नियम, कानुन बनाइएको छैन । सेज ऐन संशोधन भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि नियमावली संशोधन हुन सकेको छैन । सेज सञ्चालन र व्यवस्थापनमा देखापरेका कानुनी समस्या हटाउन ऐन संशोधनको केही महिनापछि नै नियमावली संशोधन भइसक्नुपर्नेमा संशोधनको प्रक्रिया अहिले पनि सरकारी प्रवृत्तिमै अल्झिरहेको छ ।

नियमावली संशोधन नभएकाले सेजमा केकस्ता प्रकृतिका उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति दिने भन्नेबारे अन्योल छ । सेज ऐनअनुरूप सुविधा पाउने आशामा उद्योग सञ्चालन गरेका व्यवसायी सेजको यो लथालिंग र भद्रगोल अवस्थाले हतोत्साहित हुन थालेका छन् । सेजमा खानेपानी, टेलिफोन, सुरक्षा, विद्युत्लगायतका पूर्वाधार अझै उपलब्ध छैनन् । न आवश्यक पर्दा भन्सार र अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी उद्योग सञ्चालनका लागि सहजीकरण गरिदिने जिम्मेवार पदाधिकारी र कर्मचारी नै छन् । सेजमा भनिएअनुरूपको सेवासुविधा नपाइँदा र यहाँको अस्तव्यस्त प्रशासनिक परिपाटीले धेरै पीडित रहेको करिब ५० करोड रुपैयाँ लगानीमा भैरहवा सेजमा उद्योग स्थापना गराइरहेका तिरुपति मेटल इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक प्रशान्त अग्रवालले बताए ।

वार्षिक २२ करोड रुपैयाँ मूल्यको उत्पादन निर्यात गर्ने योजना बुनेका अग्रवालले उद्योग दर्ता गर्न मात्रै तीन महिना काठामाडौं धाउनुपरेको र यसका लागि पनि उद्योगमन्त्रीसमक्ष नै गुनासो गरेपछि बल्ल सम्भव भएको सुनाए । सेजको ऐन नियम स्पष्ट नभएको उनको गुनासो छ । सेजमा उल्लेख गरिएअनुरूपको सेवा सुविधाका विषयमा अर्थ मन्त्रालय तथा भन्सारसँग मेल नखाँदा व्यवसायी धेरै पीडित बन्नुपरेको छ । भन्सार र सेजबीच समन्वय छैन । समन्वय गरेर सहजीकरणको भूमिका निभाउनुपर्ने जिम्मेवार सेजका पदाधिकारी तथा कर्मचारी आफ्नो दायित्वबाट विमुख छन् । सेजमा उद्योग स्थापनाका लागि आयातित सामानमा भन्सार महसुल नलाग्ने व्यवस्था सेज ऐनमा भए पनि भन्सार नियममा त्यो समावेश नहुँदा व्यवसायी मर्कामा परेका छन् । भैरहवा सेज कार्यालय प्रमुखविहीन बन्न पुगेको तीन महिना भयो । कार्यालय प्रमुख हुँदा पनि उसलाई कुनै पनि अधिकार र बजेट उपलब्ध गराइँदैन । सेज पदाधिकारी र उच्च ओहदाका कर्मचारी पाइने सेवासुविधा लिँदै केन्द्रमा बस्ने र माथिबाटै निर्देशन लाद्ने परिपाटी छ । उनीहरूबाट नियमित रूपमा सेजको अनुगमन, निरीक्षण हुँदैन । बर्सेनि भवन मर्मतको ठेक्का लगाएर ठेकेदारकै भरमा छाडिन्छ ।

सेजमा उद्योग दर्तादेखि उत्पादन र निर्यात गर्दासम्मका लागि आवश्यक हरेक कामका लागि एकद्वार प्रणालीअनुरूप एकै ठाउँबाट सेवासुविधा पाइने प्रावधान छ । आइपर्ने समस्यामा सहजीकरणका लागि भैरहवा सेजमा उपसचिव पदको दरबन्दी छ । दरबन्दीअनुरूपका कर्मचारी हुने हो भने सेज ऐनअनुरूप व्यवसायीले पाउनुपर्ने सिफारिसका लागि पनि काठामाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।

सेज परिसरमा वर्षौंअघि तानिएका हाइटेन्सन विद्युत्का तार खुकुलो भएकाले झोल्लिएका छन् । सामान्य हावाचल्दा पनि आपसमा ठोक्किएर आगलागी हुने गर्छ । बारम्बार दमकल बोलाउनुपर्छ । तार तन्काउने वा मर्मत गर्नेतर्फ सेज प्रशासनको ध्यान गएको छैन । विद्युत् प्राधिकरण भैरहवालाई भन्दा त्यो काम आफ्नो नभएको र सेजभित्रको विद्युत् सबस्टेसनको हो भन्ने जवाफ दिने गरेको एक चौकीदारले बताए ।

सेज प्राधिकरणले भैरहवा सेजमा विद्युत् ट्रान्सफर्मरसहितको सबस्टेसन राख्न टेन्डर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र अन्य पूर्वाधार धमाधम तयार हुने क्रममा रहेको बताउँदै आएको छ । यद्यपि, सबस्टेसन निर्माणको काम कहिलेदेखि अघि बढ्ने हो, टुंगो छैन । सबस्टेसन निर्माणका लागि विनियोजित बजेट तीनचार वर्षदेखि लगातार फ्रिज हुँदै आएको छ । सेज परिसरमा १०/१२ वटा सीसी क्यामेरा जडान गरिए पनि हेर्ने कर्मचारी कोही छैन । लेखा शाखासमेत छैन । सेजका कार्यकारी निर्देशक चण्डीका भट्ट पदमुक्त भएपछि झन्डै २ वर्षदेखि त्यसको ठाउँमा अर्को नियुक्ति हुन सकेको छैन । अहिले प्रवक्ता सुन्दर थापाको ठाउँमा लवराज जोशीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । तर व्यवसायीलाई समस्या परेका बेला सम्पर्क गर्दा उनीहरू दुवैले मोबाइल फोनसमेत नउठाउने गरेको गुनासो व्यवसायीको छ । ‘समस्या परेको बेला कसैले फोन उठाउँदैनन् । यहाँको समस्या भनीसाध्य छैन,’ भैरहवा सेजमा स्थापना भएको पहिलो उद्योग शक्ति मिनरल्सका सहायक महाप्रबन्धक सतीशकुमार शर्माले भने, ‘विभिन्न सुविधा पाउने आशामा यहाँ उद्योग लगाउँदा अहिले पछुतोमा छौं ।’

सेज सञ्चालनमा ढिलाइ भएको भन्दै यसअघि पाँच उद्योगले सम्झौता रद्द गरिसकेका छन् । उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि चौबीसै घण्टा उपलब्ध हुनुपर्ने बिजुली, एकद्वार सेवा प्रणाली, प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, भन्सार, बैंक, बिमा, करलगायत पूर्वाधार तयार हुन नसकेको व्यवसायीको आरोप छ । ‘सेजमा एकद्वार प्रणालीबाट सुविधा उपलब्ध गराउनुको साटो घरी यो पुगेन, घरी त्यो पुगेन भन्दै फाइल हातमा बोक्दै काठमाडौं धाएका व्यवसायीलाई महिनौंसम्म अल्झाउन थालेपछि सम्झौता रद्द गरें,’ नानो हर्बल प्रालिका सञ्चालक इस्तियाक अहमदले भने ।

भैरहवा सेज स्थापना भएको दुई दशक बित्यो । यस अवधिमा सेजमा सबै उद्योग भरिएर अर्बौं रुपैयाँ मूल्यका उत्पादन विदेश निर्यात भइसक्नुपर्ने हो । तर, विडम्बना, सेज प्राधिकरणको अक्षमता र सरकारी निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा सेजप्रति व्यवसायीको आकर्षण घट्न थालेको छ । भैरहवा सेजमा उद्योग सञ्चालनका लागि छुट्याइएका ६९ वटा जग्गाको प्लटमध्ये १९ मा मात्र उद्योग स्थापना भई सञ्चालनमा छन् । ६ वटामा निर्माणाधीन छन् । सेजका हालका कार्यकारी निर्देशक तथा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिजालले भैरहवा सेजलाई सबैले पत्याउनै नसक्ने गरी सञ्चालनमा आयो भन्ने गरी काम अघि बढाइएको प्रतिक्रिया चार महिनाअघि नै कान्तिपुरलाई दिएका थिए । ‘२० वर्षको अवधि भनेको एउटा बच्चा पनि लक्का जवान हुने समय हो । तर, भैरहवा सेज पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउनुको सट्टा झाडीमा परिणत हुनुले गुनासो आउनु स्वाभाविक हो,’ उनले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘अब भैरहवा सेजले पूर्ण जीवन पाउनेछ ।’

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७८ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बीपी प्रतिष्ठानमा बेथिति : प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किए प्रतिवेदन

सुनसरी — धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अनियमितताका अनेक घटनाबारे विभिन्न कार्यदलले बुझाएका प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएका छन् । भ्रष्टाचार र कमिसनलाई बढावा दिने गरी भौतिक संरचना निर्माण र खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरीत मेडिकल उपकरण खरिद भएको आधा दर्जन उच्चस्तरीय कार्यदलले नै औंल्याएका छन् ।

कार्यदलले छानबिन गरी प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बुझाएका प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएका हुन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन सचिव केदारबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको सात सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदलले २०७५ भदौ १७ मा बुझाएको प्रतिवेदनले प्रतिष्ठानमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै विभिन्न सुझाव दिएको थियो । दुई महिनापछि कात्तिक २० मा तत्कालीन उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र्र यादवको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय छानबिन समितिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तै प्रतिवेदन बुझायो ।

पूर्णचन्द्र कर्माचार्य प्रतिष्ठानका उपकुलपति रहेका बेला डा. भगवान कोइराला र डा. चोपलाल भुसालको संयोजकत्वमा भएको छानबिनको प्रतिवेदनले ‘बीपी प्रतिष्ठान हुर्कंदै गरेको अस्वस्थ बच्चा जस्तै भएको’ उल्लेख गरेको थियो । आर्थिक महाशाखामा फजुल खर्च बढी देखिएकाले ‘ओभर स्टाफिङ’ घटाउन र पारदर्शी हिसाब देखाउन उनीहरूले राय दिएका थिए । यसैगरी, भीआरएस न्यौपाने एन्ड कम्पनी, गौरीबहादुर कार्की, उपेन्द्र देवकोटा सम्मिलित कार्यदलले पनि प्रतिवेदन तयार गरेर प्रतिष्ठानभित्र मौलाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राय दिएको थिए । तर ती सबै प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्किएका छन् ।

प्रतिष्ठान भ्रष्टाचार र कमिसनकै कारण अधोगतिमा लागेको भन्दै ३ सय जुनियर रेजिडेन्ट वेल्फेयर सोसाइटीका चिकित्सक, ३ सय फ्याकल्टी चिकित्सक, १५ सय विद्यार्थी, ६ सय नर्स २३ सय कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलित भएको ५ साता भएको छ । यसअघि भएका छानबिन तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नतिर नलाग्दा प्रतिष्ठानको अवस्था सुधार हुन नसकेको सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् ।

केदारबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले प्रतिष्ठानको ४ सय बेडको मातृशिशु भवनको निर्माण ठेक्कामा भएको अनियमितता भएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सुरुमा करिब ७६ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गर्ने अनुमान गरिएकामा सञ्चालक परिषद् सिनेटबाट पूर्वउपकुलपति प्राडा बलभद्रप्रसाद दासले त्यसलाई अनुमोदन नगरी २ अर्ब ३३ करोड २३ लाख रुपैयाँ पुर्‍याएर शर्मा रसुवा जेभी कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अस्पतालजस्तो ठूलो लागतको संरचना निर्माण गर्दा खरिद गुरुयोजना तर्जुमा गरी सोही योजनाको अनुसरण गर्दै सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन, नक्साङ्कन लागत अनुमान गरी उपयुक्त खरिद प्रक्रिया चयन गरी प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी तवरले खरिद प्रक्रिया गरेको देखिन्न ।’

प्रतिष्ठानले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७४/७५ सम्ममा ६६ प्रकारका मुख्य मेडिकल उपकरण खरिद गरेको थियो । ती उपकरणको मूल्य नेपालका अन्य विभिन्न सरकारी अस्पतालले खरिद गरेको मुल्यसँग तुलना गर्दा अधिकांशमा अस्वाभाविक रूपमा बढाएको पाइएको पनि प्रतिवेदनले ठहर गरेको थियो । अन्य सरकारी अस्पतालले सोही आर्थिक वर्षमा ५ करोड ४४ लाख ४० हजार २ सय ८ रुपैयाँमा खरिद गरेको मुटु रोग उपचार गर्ने क्याथ लाब मेसिन प्रतिष्ठानले ८ करोड ७६ दाख ७८ हजार २ सय १५ रुपैयाँमा खरिद गरेको पाइनु संस्थागत भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ अस्पतालका लागि खरिद गरिएका १० वटा भेन्टिलेटर स्पेसिफिकेसनअनुरूप नभए पनि उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले चेतन अग्रवालको कम्पनीसँग नियमविपरीत खरिद गरेका थिए । उपकुलपतिका नातेदार अजय गिरीको फर्मबाट एयर कन्डिसन सिस्टम, फ्रिज, टेलिभिजन सेट, युपिएस मेसिन लगायत करिव ६५ लाख रुपैयाँका सामग्री सिधै खरिद गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बीपी प्रतिष्ठानकै अनियमिततामा मुद्दा दर्ता गरेका चेतन अग्रवालको फर्मबाट प्रक्रियाविपरीत सामग्री खरिद गरिएको पाइएको छ । बायोकेमेस्ट्री एनालाइजर र अटो एनालाइजरका लागि केमिकल अग्रवालसँग मात्र खरिद गर्न पाउने प्रावधान राखेर पदाधिकारीले वर्षौंदेखि करोडौं अनियमितता गरेको संघर्ष समितिका सदस्य डा. अमृत जैसीले बताए ।

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई चुनावमा सहयोग गरेबापत उपकुपति भएका डा गिरीले १२ करोड रुपैयाँ लागतको कोभिड–१९ अस्पतालमा खरिद गरिएका आईसीयू, भेन्टिलेटर, एचडीयूलगायत मेडिकल उपकरणमा व्यापक अनियमितता गरेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित छन् ।

प्रतिष्ठानले निश्चित कम्पनीबाट मात्रै मेडिकल उपकरण खरिद गर्ने गरेको छ । प्रतिष्ठानमा आपूर्ति सिन्डिकेट खडा गरेर मेडिकल उपकरण आपूर्तिकर्ता चेतन अग्रवालले सबै ठेक्का सेटिङ गरेर लिने गरेको, खरिद र स्टोर शाखाका कर्मचारीलाई नियमित तलब दिएर राखेको तथा टेन्डर हाल्दा एउटा समान देखाउने, आपूर्ति कमसल सामान गर्ने गरेको डा जैसीले बताए । ‘वर्षौंदेखिको यो प्रथा अन्त्य नभएसम्म प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार मौलाइरहन्छ,’ उनले भने । पदाधिकारीसँगको सेटिङमा मेडिकल आपूर्तिकर्ताले ल्याएका उपकरण काम नलागेर कतिपय थन्किएका भए पनि त्यस्ता आपूर्तिकर्ता कम्पनी र व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्नुको साटो प्रोत्साहन गर्ने गरेको दन्त चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षक कल्याण समाजका निवर्तमान अध्यक्ष डा. विष्णु पोखरेल बताउँछन् ।

पदाधिकारीहरूले सुरक्षा तथा सरसफाइ मजदुरको फर्जी हाजिरी बनाएर मासिक लाखौं रुपैयाँ अनियमिततासमेत गर्दै आएको पनि खुलासा भएको छ । अक्सिजन प्लान्ट खरिदमा आपूर्तिकर्तासँग सेटिङ गरेर ठूलो रकम घोटाला भएको दाबी गर्दै त्यस विषयमा छानबिन हुनुपर्ने संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।

छानबिन समितिको ठहर

  • जथाभावी बजेट बनाएर ठेकेदार कम्पनीलाई खरिद ऐन नियमावलीविपरीत भुक्तानी
  • ६६ प्रकारका मुख्य मेडिकल उपकरण खरिदको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा बढी
  • ४ सय बेडको मातृशिशु भवनको निर्माण ठेक्कामा आर्थिक अनियमितता

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७८ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×