‘एन्टी डम्पिङ शुल्क’ ले नेपाली जुट उद्योग समस्यामा- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

‘एन्टी डम्पिङ शुल्क’ ले नेपाली जुट उद्योग समस्यामा

– प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा विराटनगर, गुह्येश्वरी, सीएम, पाथीभरा र निक्की जुट उद्योग बन्द
– भारतले पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला त्यहाँका उद्योगीले नेपाली उत्पादनलाई शुल्क कायमै राख्न दबाब दिए
विनोद भण्डारी

विराटनगर — पाँच वर्षअघि भारतले लगाएको एन्टी डम्पिङ शुल्कका कारण नेपाली जुट उद्योग धराशायी बन्दै गएका छन् । यही शुल्ककै कारण नेपाली जुटका तयारी वस्तुले भारत र बंगलादेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा निकासी प्रभावित भएको उद्योगीहरूको गुनासो छ ।

फाइल तस्बिर

८५ वर्षअघि विराटनगर जुट उद्योग स्थापना भएपछि नेपाली जुटका तयारी वस्तु भारत निकासी हुँदै आएका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका यहाँका आधा दर्जन उद्योगले भारत र बंगलादेशबाट कच्चा जुट आयात गरेर तयारी वस्तु भारत निकासी गर्दै आएका छन् । भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना भएका ११ मध्ये ५ जुट उद्योग बन्द भइसकेका छन् ।

नेपाल र बंगलादेशले जुटका तयारी वस्तु भारत निकासी गर्छन् । भारतले बंगलादेशका ३० मध्ये १६ वटा जुट उद्योगले निकासी गर्ने जुटमा एन्टी डम्पिङ लगाएको छैन । नेपालका ६ वटै उद्योगले निकासी गर्ने तयारी वस्तुमा उद्योगैपिच्छे फरक–फरक एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाउँदा यहाँका उद्योग धराशायी भएको नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले बताए । यहाँका रघुपति, अरिहन्त, बाबा, स्वस्तिक, नेपाल जुट र चन्द्रशिव जुट उद्योगले बोरा, धागो, होसियन, सेकिङ र टर्बाइन यार्न निकासी गर्दै आएका छन् ।

ती तयारी वस्तुमा भारतले तीनदेखि चार प्रतिशतसम्म एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाउँदै आएकाले नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा उद्योग नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको गोल्छाको भनाइ छ । यी उद्योगले यो वर्ष दुई अर्ब मूल्यको कच्चा जुट भारत र बंगलादेशबाट आयात गरेर ७ अर्ब ५० करोड मूल्यका तयारी वस्तु भारत निकासी गरेको निकासी तथा प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांक छ । यसअघि भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा विराटनगर, गुह्येश्वरी, सीएम, पाथीभरा र निक्की जुट उद्योग बन्द भइसकेका छन् ।

भारतले प्रत्येक पाँच वर्षमा शुल्कबारे पुनरावलोकन गर्दै आएको छ । भारत सरकारले शुल्कमाथि यसपालि पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरिरहेको समयमा भारतीय जुट उद्योगीले नेपाली उत्पादनलाई एन्टी डम्पिङ शुल्क कायमै राख्न दबाब दिएपछि स्वदेशी उद्योग धराशायी हुने गोल्छाको भनाइ छ । ‘भारतीय पक्षले पुनरावलोकन गरेर ड्युटीमा संशोधन वा परिमार्जन गर्नुअघि नै सरकारले शुल्क खारेजमा पहल नगरे उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने । ती उद्योगमा अहिले १२ हजार मजदुरले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।

पाँच वर्षअघि भारत सरकारसमक्ष नेपाल जुट उद्योग संघले एन्टी डम्पिङ शुल्क हटाउन माग गरेको थियो । त्यसपछि भारतको कर विज्ञको टोली आएर मोरङ र सुनसरीस्थित जुट उद्योगको स्थलगत भ्रमण गरी फरकफरक उत्पादनमा फरकफरक दरले एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाउन सिफारिस गरेपछि भारतले उक्त शुल्क लगाएको संघका उपाध्यक्ष रमेश राठीले बताए । उक्त शुल्कबापत नेपाली उद्योगले हरेक वर्ष भारतलाई ३० करोड रुपैयाँ बुझाउने गरेको उनले जानकारी दिए ।

नेपाली जस्तै तयारी जुटका सामग्री भारत निकासी गर्ने बंगलादेशलाई भने भारतले एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाएको छैन । भारतबाटै कच्चा पदार्थ, मेसिनरी सामान र प्राविधिक ल्याएर वस्तु उत्पादन गरेर भारतमै निकासी गर्दा एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाउनु दुई मुलुकबीचको वाणिज्य सन्धिविपरीत रहेको राठीको भनाइ छ ।

भारतले यसअघि नेपाली तयारी जुटमा एन्टी डम्पिङसहित सन् २०१५ मा साढे १२ प्रतिशत काउन्टर भ्यालिङ ड्युटी (सीभीडी) लगाएपछि नेपाली उद्योगले प्रोटेस्ट लेटरमार्फत जुट निकासी गरेका थिए । भारतले २०१७ अप्रिलमा सीभीडी फिर्ता लिए पनि नेपाली उद्योगले प्रोटेस्ट अवधिभर जम्मा गरेको करिब २० करोड रुपैयाँ भारतले उद्योगलाई अझै फिर्ता नगरेको सम्बद्ध उद्योगीको गुनासो छ ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७८ ०६:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मापदण्डविपरीत दाहाललाई थप सुरक्षाकर्मी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले मापदण्डविपरीत पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका लागि सुरक्षाकर्मी थपेको छ । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेलगत्तै गृह मन्त्रालयले ‘पटके निर्णय’ गरी डीएसपीको कमान्डमा दर्जन प्रहरी थपेको हो ।

फाइल तस्बिर

अघिल्लो सरकारले अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड २०७७ जारी गर्दै दाहालको सुरक्षामा रहेका ५५ सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेको थियो । उनको सुरक्षामा नेपाल प्रहरीबाट डीएसपीसहित २६ र सशस्त्रबाट इन्स्पेक्टरसहित ४७ जना सुरक्षाकर्मी खटिँदै आएकामा १८ जनामा सीमित गरिएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्रीका लागि सशस्त्र प्रहरीबाट १६ र नेपाल प्रहरीबाट २ जना खटाउने मापदण्ड छ । तर गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले ‘सचिवस्तरीय निर्णय’ गरी दाहालको सुरक्षामा डीएसपीको नेतृत्वमा थप प्रहरी खटाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

सचिव न्यौपानेको निर्देशनलगत्तै शनिबारबाट डीएसपी विनोद घिमिरेको नेतृत्वमा थप एक दर्जन प्रहरी दाहालको सुरक्षामा खुमलटार पुगेका छन् । उनको सुरक्षामा अब डीएसपीसहितका प्रहरीको गाडी अगुवा र सशस्त्रको गाडी पछुवाका रूपमा खटिनेछ ।

यो सुरक्षा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीको भन्दा बढी हो । ओलीको सुरक्षामा इन्स्पेक्टर माधव केसीको नेतृत्वमा प्रहरी टोली खटिएको छ । केसी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि बालुवाटारमै खटिएका थिए । पूर्वपदाधिकारी तथा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कटौतीमा परेपछि दाहालले माओवादी पूर्वलडाकु प्रकाशचन्द्र पाण्डेसहितलाई आफ्नो सुरक्षामा खटाएका थिए ।

आफैंले बनाएको मापदण्ड प्रतिकूल हुने गरी गृहले कार्यविधिमा नपरेका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अंगरक्षक खटाउन थालेको हो । सरकारले २०७७ फागुन पहिलो साताबाट प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पूर्वअति विशिष्ट, विशिष्ट व्यक्ति र पहुँचवालाको सुरक्षामा खटिएका मापदण्डभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेको थियो । पहुँचका आधारमा सुरक्षाकर्मी लिएका सबैका अंगरक्षक खोसिएका थिए । त्यसक्रममा करिब ५ सय प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी नेताको सुरक्षाबाट फिर्ता भएका थिए ।

अंगरक्षक खोसुवामा परेका नेताहरूले गृहमा निवेदन दिएर असन्तुष्टि जनाए पनि ओली सरकारले सम्बोधन गरेको थिएन । सरकार परिवर्तनको एक साता बित्न नपाउँदै गृहले आफ्नै कार्यविधि कुल्चिएर पुनः अंगरक्षक खटाउन निर्देशन दिएको हो । गृह स्रोतका अनुसार मन्त्रालयबाट पछिल्लोपटक भएका एक दर्जनजति पटके निर्णय पूर्वमन्त्री भइसकेका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अंगरक्षक खटाउनेसम्बन्धी छन् । ती सबै निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाइएको छ ।

प्रहरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले अंगरक्षक खटाउने विषय सुरक्षा चुनौती विश्लेषणका आधारमा हुने भन्दै यसलाई नियमित प्रक्रियाका रूपमा बुझ्न आग्रह गरे । त्यही आधारमा सुरक्षाकर्मी परिचालनमा पनि थपघट हुने गरेको उनको भनाइ छ तर सुरक्षा मापदण्डमा पूर्वपदाधिकारीका लागि जनशक्तिको संख्या किटान गरेरै खटाउने भनिएको छ ।

मापदण्डमा पूर्वराजालाई १६ सशस्त्र र २ प्रहरी, पूर्वराष्ट्रपतिलाई २१ सेना, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ११ सशस्त्र र २ प्रहरी, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई १६ सशस्त्र र २ प्रहरी आजीवन उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई ६ सशस्त्र (५ वर्ष) र २ प्रहरी, पूर्वसभामुखलाई कार्यकाल सकिएको ३ वर्षसम्म २ प्रहरी, पूर्वउपप्रधानमन्त्रीलाई २ जना २ वर्षसम्म, पूर्वगृहमन्त्रीलाई २ जना १० वर्षसम्म, पूर्वरक्षामन्त्रीलाई २ सेना २ वर्षसम्म, पूर्वमन्त्रीलाई एक जना प्रहरी २ वर्षसम्म, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्तलाई अवकाश पाएको १० वर्षसम्म ७ सशस्त्र र २ प्रहरी खटाउने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्तालाई २ वर्षसम्म २ प्रहरी, संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख/सदस्यलाई २ वर्षसम्म एक प्रहरी, पूर्वमुख्यसचिवलाई २ वर्षसम्म २ प्रहरी, पूर्वप्रधानसेनापतिलाई आजीवन ७ जना सेना, पूर्वगृहसचिवलाई २ वर्षसम्म २ प्रहरी, पूर्वरक्षासचिवलाई २ वर्षसम्म एक सेना, प्रहरी र सशस्त्रका पूर्वआईजीपीलाई अवकाश पाएको ४ वर्षसम्म ५ प्रहरी र २ जना आजीवन तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुखलाई सशस्त्र प्रहरीका २ जना आजीवन सुरक्षामा खटाउने उल्लेख छ । तर, गृहले पुनः पटके निर्णय गरेर पुनः पहुँच र प्रभावका आधारमा अंगरक्षक खटाउन थालेको हो ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७८ ०६:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×