मौद्रिक नीतिले समेट्नैपर्ने बजेटले तोकिदिएका ३१ कार्यक्रम- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

मौद्रिक नीतिले समेट्नैपर्ने बजेटले तोकिदिएका ३१ कार्यक्रम

विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न ८० हजार दिनेदेखि सर्टिफिकेट धितोमा २५ लाख रूपैयाँ सहुलियत ऋण र सार्वजनिक यातायातमा ई–टिकेटिङका कार्यक्रमसम्म
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको परमादेश नगरेको भए सोमबारसम्म राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिसक्थ्यो । तर सरकार परिवर्तनसँगै राष्ट्र बैंकले सरासर तय गरेको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तालिका केही पर सरेको छ । 

यसअघि राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता भने पनि आन्तरिक रूपमा ३ वा ४ गतेभित्रै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको थियो । सोही योजनाअनुरूप मातहतका विभागलाई काम सक्न निर्देशन दिएको थियो । ‘मौद्रिक नीतिको आन्तरिक तयारी पूरा भइसकेको छ । अब सार्वजनिक गर्न मात्र बाँकी छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘अब अर्थ मन्त्रालयको अनुमति पर्खिबसेका छौं ।’ राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न अर्थ मन्त्रालयको राय लिनुपर्ने कानुनी बाध्यता छैन । अर्थ सचिव नै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य रहन्छन् । यद्यपि वित्तीय नीति (बजेट) को सहायक नीति भएकाले पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको खाका (मस्यौदा) तयार गर्दा अर्थ मन्त्रालयको राय लिने गर्छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै अघिल्लो सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्छ वा गर्दैन, नयाँ कार्यक्रम थप हुन्छन् वा हुँदैनन्, यकिन नभएकाले राष्ट्र बैंक पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको स्रोतले बताएको छ । ‘पछिल्ला घटनाक्रमले नयाँ सरकारले पनि नयाँ वा पूरक बजेट ल्याउने सम्भावना देखिएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘यही अवस्था हो भने तयारी अवस्थामा रहेको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्नुको अर्थ छैन । यसकारण यही साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने बलियो सम्भावना छ ।’


कोभिड संक्रमणको दोस्रो लहर कम भएसँगै चलायमान हुँदै गएको आर्थिक क्षेत्रको ध्यान यतिबेला मौद्रिक नीतितर्फ सोझिएको छ । पटकपटक निषेधाज्ञाका कारण शिथिल बनेको आर्थिक क्षेत्रले यसपटक पनि गत वर्षका सुविधा तथा छुटको निरन्तरताको अपेक्षा राखेको छ । तर राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यसपटक सरोकारवालाका धेरै अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने बताउने गरेका छन् । अबको चुनौती वित्तीय र मूल्य स्थायित्व भएकाले राष्ट्र बैंकको ध्यान त्यतै केन्द्रित हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । यद्यपि वित्तीय नीतिले तय गरेका आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जनालगायत विविध लक्ष्य पूरा गर्न सघाउनुपर्ने दायित्व मौद्रिक नीतिको रहन्छ । यसकारण पनि आर्थिक पुनरुत्थानको नयाँ दिशाका लागि मौद्रिक नीतिमा सोहीअनुरूपका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बाध्यता राष्ट्र बैंकलाई छ ।

यही सन्दर्भमा बजेटमा ३० वटाभन्दा बढी कार्यक्रम घोषणा भएका छन्, जुन मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । यसअनुसार होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह सुविधा उपलब्ध गराउने विषय छ । कोभिडबाट बढी प्रभावित यो क्षेत्रलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषित कार्यक्रम हो ।

सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यमिक र त्यसभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाइमा सघाउन एक थान ल्यापटप किन्न ८० हजार रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । दुई वर्ष परिपक्व अवधिको यो कर्जा एक प्रतिशत ब्याजदरमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । सरकारले यो कार्यक्रम घोषणा गरे पनि बजेट छुट्याएको छैन । बजेट विनियोजन नहुँदा यो कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने चुनौती राष्ट्र बैंकलाई छ । घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्थापना गरिएको व्यावसायिक निरन्तरता कोषलाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ । सार्वजनिक खरिद सम्झौताको ६ महिनासम्म म्याद थपबापत बैंक ग्यारेन्टीको अवधि बढाउँदा थप दस्तुर नलिने व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा उल्लेख छ । कोभिड प्रभावित व्यवसायीका लागि राष्ट्र बैंकबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनर्कर्जा सुविधाको निरन्तरता र दायरा विस्तार पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिनेछ । लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइने कार्यक्रम पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिनेछ । स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गर्न १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरिने घोषणा सरकारले गरेको छ । यो कोष कसरी परिचालन गर्ने सम्बन्धमा पनि राष्ट्र बैंकले नीतिगत आधार तयार पार्नुपर्नेछ ।

स्नातक वा त्यसभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा सरकारको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत हाल ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा सुविधा पाइन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादन, प्रशोधन गर्ने सहकारी संस्थालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, विदेशी लगानीबाट स्थापित उद्योगको लगानी फिर्ता प्रक्रियामा सरलीकरणलगायत बजेटमा घोषणा भएका थप २१ कार्यक्रम मौद्रिक नीतिले समावेश गर्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७८ ०६:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वर्षान्तको खर्चले एक खर्ब २७ अर्ब तरलता

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै वित्तीय प्रणालीमा १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता (लगानीयोग्य रकम) थुप्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी खर्च बढेपछि वित्तीय प्रणालीमा एक्कासि तरलताको अवस्था सहज भएको हो । चार साताअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग भएको रकम सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेपछि अधिक तरलता स्वाट्टै घटेको थियो ।

सरकारी खर्च बढ्न थालेपछि गत असार तेस्रो सातादेखि नै वित्तीय प्रणालीमा तरलता अवस्था लयमा फर्किन थालेको थियो । सोही क्रममा गत शुक्रबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा करिब सवा १ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता थुप्रिएको हो । तरलता बढ्न थालेपछि डेढ सातायता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिएका छैनन् । बैंक–बैंकबीचको सापटी (अन्तरबैंक कारोबार) को ब्याजदर पनि ०.५ प्रतिशतभन्दा तल रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

गत जेठ अन्तिम सातादेखि असार दोस्रो सातासम्म वित्तीय प्रणालीमा तरलता एक्कासि घटेको थियो । त्यति बेला अन्तरबैंक कारोबारको ब्याजदर बढेर ५ प्रतिशत हाराहारी पुगेको थियो । बैंकहरूमा पैसा नभएपछि अन्तरबैंक सापटी पाइन छाडेको थियो । झन्डै एक दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा निक्षेप तथा पुँजी अनुपात (सीसीडी) कायम गर्न पनि राष्ट्र बैंकबाट एसएलएफ सुविधा लिनुपरेको थियो ।

अहिले वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए । ‘सरकारी खर्च बढेपछि तरलता सहज भएको छ,’ उनले भने, ‘अन्तरबैंक ब्याजदर पनि घटेर औसत ०.२४ प्रतिशतमा झरेको छ ।’ सरकारी खर्च वित्तीय प्रणालीमा आउने क्रम जारी रहेकाले अझै केही महिना बजारमा तरलता अभाव नहुने उनको दाबी छ ।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रणनीतिक रूपमा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेकाले दुई साताअघि वित्तीय प्रणालीमा एक्कासि तरलता घटेको थियो । असार आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना भएकाले सरकारी खर्च बढ्ने अनुमानका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यति बेला आफूसँग भएको पैसा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेका थिए । त्यति बेला बैंकहरूले चारदेखि साढे चार प्रतिशत हाराहारी ब्याजदरमा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरे । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने प्रयोजनका लागि जारी भएको ऋणपत्रमा लगानी गरेपछि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सीसीडी कायम गर्न पनि समस्या भयो । सोही कारण बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट एसएलएफ सुविधा लिएर निर्देशित सीसीडी अनुपात कायम गरेका थिए ।

आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै वित्तीय प्रणालीमा पैसा थुप्रिने अनुमानका आधारमा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता सहज भएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । यसअघि (करिब एक महिनाअघि बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दा) पनि बैंकलाई लगानी गर्न समस्या नभएको उनको दाबी छ । ‘यसअघि पनि बैंकहरूसँग करिब २४ प्रतिशत कर्जा निक्षेप अनुपात (एलडी रेसियो) थियो । त्यो भनेको करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबर लगानीयोग्य रकम रहेको अवस्था हो,’ उनले भने, ‘अहिले करिब २८ प्रतिशत एलडी रेसियो छ । यसका आधारमा अहिले बैंकहरूसँग करिब ३ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ ।’

हालसम्मको तरलताको अवस्था हेर्दा कम्तीमा पनि नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको समस्या नहुने भएकाले ब्याजदर पनि नबढ्ने उनको दाबी छ । ‘असार मसान्तमा बैंकहरूको आधार ब्याजदर सामान्य बढेको छ,’ उनले थपे, ‘केही बैंकको ०.५ देखि १ प्रतिशत विन्दुका आधारमा आधार ब्याजदर बढ्न सक्छ ।’ यसका आधारमा केही बैंकको कर्जाको ब्याजदर सामान्य बढे पनि समग्रमा बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर बढ्ने सम्भावना छैन ।’

गत आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप १५.३ प्रतिशत बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप १३.३ प्रतिशत बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७८ जेठ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप २०.८ प्रतिशत बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा २४.९ प्रतिशत बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १०.७ प्रतिशत बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७८ जेठ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा २६.३ प्रतिशत बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७८ ०७:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×