नाइट्रोजनका नाममा अक्सिजन ग्यास बिक्रीबारे उद्योगीबीच विवाद- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नाइट्रोजनका नाममा अक्सिजन ग्यास बिक्रीबारे उद्योगीबीच विवाद

राजु चौधरी

काठमाडौँ — ललितपुरस्थित सोपान फर्मास्युटिकल लिमिटेडले नाइट्रोजन ग्यासका नाममा अक्सिजन ग्यास बिक्री गरेको आरोप लागेको छ । नाइट्रोजनका नाममा अक्सिजन ग्यास पठाउँदा करिब एक करोड रुपैयाँ बराबरको आलु चिप्स र क्रन्ची ड्यामेज भएको श्री बीआईटी उद्योगले आरोप लगाएको छ ।

बीआईटीको एनडीएच ब्रान्ड आलु चिप्स र क्रन्ची उत्पादन ड्यामेज भएको उद्योग सञ्चालक कमल सिंहले बताए ।

‘लकडाउनकै क्रममा एनडीएचले करिब ४ करोड रुपैयाँ लागतमा आलु चिप्स र क्रन्ची उत्पादन सुरु गर्‍यो । मार्चदेखी उत्पादन बजार पठाउन थाल्यो । तर मार्च र अप्रिलको उत्पादनमा समस्या भएको भन्दै डिलरहरूले फिर्ता गर्न थाले,’ सिंहले भने, ‘अनुसन्धान गर्दै जाँदा सोपानबाट नाइट्रोजनका नाममा अक्सिजन पठाएको देखियो ।’

सोपानले पठाएको सिलिन्डरमा सानो अक्षरले अक्सिजन (ओ२) लेखिएको छ । अक्सिजनकै कारण आलु चिप्स र क्रन्ची कुरकुरे ओसिएको सिंहको दाबी छ । उद्योगका अनुसार आलु चिप्स र क्रन्ची कुरकुरे बनाउन नाइट्रोजन चाहिन्छ । नाइट्रोजनले चिप्सलाई ओसिन दिँदैन । प्याकेजिङ गरिएको उत्पादन बिग्रन नदिने हुँदा नाइट्रोजन प्रयोग हुन्छ । त्यही सिलसिलामा सोपानबाट नाइट्रोजन ग्यास मागिएको सिंहले बताए । तर नाइट्रोजनका नाममा अक्सिजन उपलब्ध गराउँदा उत्पादन चिप्स र क्रन्ची ड्यामेज भएको उनको दाबी छ । यसले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा समेत असर पुग्न सक्ने उनले बताए ।

डिलरहरूबाट गुनासो आएपछि सञ्चालक सिंहले नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ गुहारेका थिए । महासंघले पनि असार २२ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेख्दै वास्तविकता बुझेर छानबिन गर्न र दोषी ठहरिए कारबाही गर्न आग्रह गरेको थियो । जिल्ला प्रशाासन कार्यालय काठमाडौंले पनि असार २३ मा आवश्यक कारबाही गर्न महानगरीय प्रहरी परिसरलाई पत्र पठाएको छ । ‘नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, माइतीघर काठमाडौंले असार २२ गते पठाएको पत्रबाट अवगत गरी पत्रमा उल्लिखित विषयका सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा छानबिन गरी प्रचलित कानुनअनुसार गर्नु हुन आदेशअनुसार अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

जिल्ला प्रशासनले पत्र पठाउँदासमेत प्रहरीले चासो नदिएको भन्दै सिंहले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई समेत गुहारेको जनाइएको छ । खाद्य प्रविधि र गुणस्तर विभागले पनि परीक्षण गर्ने मेकानिजम नभएको भन्दै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा जान सुझाएको उद्योगले बताएको छ । यता सोपानले वैशाख ९ मा पठाएको बिलमा भने नाइट्रोजन नै उल्लेख छ ।

आफ्नो कम्पनीको कुनै दोष नभएको र फसाउन मात्र खोजिएको सोपान फर्मास्युटिकल लिमिटेडका म्यानेजिङ डाइरेक्टर वसन्तचन्द्र मर्हाठाले बताए । ‘पहिलो कुरा, अक्सिजनको ठाउँमा नाइट्रोजन प्रमाणित कसरी गर्ने ? खाद्य उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग ल्याब पनि हुनुपर्थ्यो । प्रयोग गर्नुअगावै नाइट्रोजन हो/होइन परीक्षण गर्नुपर्थ्यो । कच्चा पदार्थहरू परीक्षण गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘सोपानकै फल्ट भनेर कसरी प्रमाणित गर्ने ? सिलिन्डरमा ओटु (०२) लेखिएको भनिएको छ । तर जानाजान किन प्रयोग गरियो ? यहाँ ब्ल्याकमेलिङ गरिएको हुन सक्छ ।’ वााणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले दुवै पक्षलाई फिल्डमै लगेर छानबिन गरिने बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७८ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारी लापरबाहीले सलबलायो नेटवर्किङ

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा अनुमति पाएका कम्पनीले नेटवर्किङ धन्दा चलाउँदा सरकारी निकायको मौनता रहस्यमयी
सोझा जनताको पैसा ठग्दै, विदेश पठाउँदै
सामाजिक सञ्जालमार्फत नेटवर्किङ प्रशिक्षण
राजु चौधरी

काठमाडौँ — दुई साताअघि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक शिवराज सेढाईंलाई बजारमा नेटवर्किङ धन्दा चलिरहेको गुनासो आयो । सामाजिक सञ्जाल, जुम मिटिङलगायत माध्यमबाट नेटवर्किङ भइरहेको जानकारी पाएपछि सेढाईं पनि जुम बैठकमा सहभागी भए । ‘जोसियल नामक कम्पनीका होस्ट पर्वत सुवेदीले पैसा कसरी पठाउने, कसरी संकलन गर्नेलगायतको प्रक्रिया बताइरहेको उक्त बैठकमा ३४ जना सहभागी थिए । क्रिप्टोकरेन्सी मोडेलमा पैसा तिर्नेलगायत कुरा सुनें,’ सेढार्इंले भने, ‘तर नेपालमा यस्तो कृत्य निषेध गरिएको छ । जुम मिटिङबाट नेटवर्किङ गरेको मैले प्रत्यक्ष देखें ।’

जोसियल त यहाँ एउटा प्रतिनिधि कम्पनी मात्र हो । स्रोतका अनुसार बजारमा डेढ सयभन्दा बढी कम्पनी नेटवर्किङमा सक्रिय छन् । ती कम्पनीले सर्वसाधारणलाई भ्रममा पारेर नेटवर्किङ व्यवसाय चलाइरहेका छन् । यस विषयमा विभागमा उजुरी परिरहेका छन् ।

नेपाल तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत नेटवर्किङमा आबद्ध गरी ठगी गरेको तथा पुँजी पलायन गरेको विभागमा उजुरी परेको छ । हाइपर फन्ड ग्लोबल, जोसियल, सीआरयू, विन्टर, क्राउड वान, सोलम्याक्स, पोइन्टलगायत स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति/फर्म एवं कम्पनीले समेत प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा गैरकानुनी रूपमा अनलाइन माध्यमबाट नेटवर्किङ शैलीमा व्यवसाय गरिरहेको उजुरी परेको प्रवक्ता सेढार्इंले जानकारी दिए ।

‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७६ ले इजाजत नलिई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीवितरण गर्नेसम्बन्धी व्यवसाय गर्न, वस्तुको खरिद–बिक्री गरी वा नगरी सदस्य बनाई वा विक्रेता, वितरकमार्फत शुल्क मात्र लिने गरी पिरामिडमा आधारित सञ्जालयुक्त (नेटवर्किङ) व्यवसाय गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले पनि यस्तो प्रकृतिको कामलाई अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप मानी दण्डनीय कसुरका रूपमा लिएको छ,’ सेढाईंले भने, ‘तर नेपाल तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत त्यसमा आबद्ध गरी ठगी गरेको तथा पुँजी पलायन गरेको उजुरी परेको छ । उजुरीका आधारमा केही व्यक्ति, फर्म तथा कम्पनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।’वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा सरकारले नै नेटवर्किङलाई वैधानिकता दिन खोजेपछि अहिले ठगी गर्ने गिरोहको बिगबिगी छ ।

विभागकै विवरण हेर्ने हो भने २०७७ असोजमा पनि विभागमा तीन दर्जनभन्दा बढी उजुरी परेका थिए । प्रतिबन्धित नेटवर्किङ व्यवसायको जालो सक्रिय रहेको, नेपाली र विदेशी कम्पनीले पिरामिड शैलीको धन्दा चलाएर ठगी गरी पुँजी पलायन गरिरहेको भन्दै उजुरी परेको थियो । विभागले चार दर्जनभन्दा बढी कम्पनी र व्यक्तिको नाम केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा पठाएको जनाएको थियो । गुनासो/उजुरीमा एक कम्पनी/उद्योगले ४ सयमा उत्पादन गरेको तेल उपभोक्ताले १ हजार ४ सय ५० मा खरिद गरेको जनाइएको थियो । तर ती कम्पनी/व्यक्तिमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही भएन, जसले गर्दा बजारमा नेटवर्किङ धन्दा चलाउने कम्पनीको बिगबिगी बढिरहेको जानकारहरू बताउँछन् । अहिले यस्ता काममा अन्य कम्पनी पनि सक्रिय छन् । कोभिडका कारण घरघरमा जान नसके पनि कम्पनीका प्रतिनिधिहरू सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती छन् । विभागकै अनुसार दाङबाट पनि नेटवर्किङ भइरहेको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी क्षेत्रमा भारतीय कम्पनी मल्टीलेभल मार्केटिङ (एमएलएम) मा व्यवसायी नै आबद्ध भएका गुनासा आएका छन् ।

‘एमएलएम भनेको भारतीय मोडेलको पिरामिड शैली हो । त्यो शैली नेपालमा प्रतिबन्ध छ,’ प्रवक्ता सेढार्इंले भने, ‘सीमा क्षेत्रमा नेटवर्किङ कम्पनीले सोझा सर्वसाधारणलाई फसाएको गुनासो आएको छ । त्यस सम्बन्धमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने जिल्लास्तरीय कमिटीलाई पत्र पठाएका छौं ।’ म्याग्दी, पर्वत, बागलुङलगायत जिल्लामा पनि भारतीय उत्पादन बेच्न खोज्ने गिरोह सक्रिय रहेको पाइएको छ । त्यहाँ नेपालीलाई माध्यम बनाएर काम गरिरहेको विभाग स्वयंले स्विकारेको छ । ‘केही प्रलोभन देखाएर र नेपालीका नाममा कम्पनी दर्ता गराएर काम गर्न खोजेको पाइएको छ । पर्दापछाडि बसेर काम गर्न खोजिएको छ,’ सेढाईंले भने, ‘उनीहरूले अनुचित फाइदा उठाएका छन् । फेसबुक र जुम मिटिङमार्फत नेटवर्किङ भइरहेको छ, स्वदेशी पैसा बिदेसिएको छ ।’

जोसियल जस्तै उजुरी परेका अन्य कम्पनीको कामकारबाही उस्तै रहेको उनले बताए ।तर यस्ता कृत्य रोक्ने काममा विभाग निरीह देखिएको छ । प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा इजाजत दिन हतार गरेको विभाग सर्वसाधारण ठगिँदा निरीह देखिएको हो । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७६ अनुसार भन्दै विभागले ७ कम्पनीलाई कारोबारको इजाजत दिएको थियो । प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा उसले अवैध नेटवर्किङ धन्दाको अनुमति दिएको थियो ।

अनुमति लिनुअगावै पुरानै गिरोहले नेटवर्किङ कारोबार सुरु गरेको पाइएपछि संसदीय समितिले छानबिनसमेत थालेको थियो । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीवितरणका लागि लाइसेन्स दिँदा नेटवर्किङ व्यवसाय भए/नभएको यकिन गर्न र मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरी थप बलियो बनाएर मात्र कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएको थियो । मौजुदा कानुनी व्यवस्था संशोधन गरेर मात्रै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीवितरणसम्बन्धी व्यवसाय गर्न दिन र त्यस्ता व्यवसायको चुक्ता पुँजी ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने समितिको निर्देशन छ । तर निर्देशिका जारी नहुँदै ७ वटा कम्पनी (नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल, आइबोस ग्लोबल इन्टरनेसनल, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि (डीएक्सएन), हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालि, युटर्न इन्टरनेसनल र केयर मार्ट्स इन्टरनेसनल) ले धमाधम काम गरिरहेका छन् । सुरुमै इजाजत पाएका कम्पनीका प्रतिनिधि स्वयंले नेटवर्किङ व्यवसायी भएको सामाजिक सञ्जालमा स्विकार्ने गरेका छन् । तर यस्ता अवैध क्रियाकलाप रोक्न विभागले पहलकदमी लिएको छैन । त्यस्ता व्यक्ति एवं कम्पनीलाई कारबाही गर्नुको साटो इजाजत पाएको बचाउमा उत्रिएको विभागका अधिकारी नै बताउँछन् ।

संसदीय समितिले छानबिन गर्नुअगावै इजाजत पाएका सातवटा कम्पनीले आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरिरहेका छन् । उनीहरूले इजाजत नपाउँदै पनि आफ्ना गतिविधि चलाइरहेका थिए । अहिले इजाजत पाएका कम्पनीका प्रायः सञ्चालक यसअघि पनि नेटवर्किङ गिरोहमा आबद्ध थिए । तर उनीहरूबारे छानबिन गर्न सीआईबीलाई जिम्मा दिइएको छैन । इजाजत पाएकाहरू एकअर्काका प्रतिस्पर्धी हुन् । केही कम्पनीले विदेशमा कार्यालय राखेर नेपालमा शाखा चलाइराखेका छन् ।

यता विभागका प्रवक्ता सेढाईंले भने त्यस्ता व्यक्ति एवं कम्पनीलाई पक्रिन विभागसँग संयन्त्र नभएकाले प्रहरीसँग सहकार्य गरिरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘विभागसँग यो प्रकृतिको कसुरमा समात्ने क्षमता छैन । त्यही भएर प्रहरीकै सहायता लिएका हौं,’ उनले भने, ‘हामीले सीआईबीलाई चिठी पठाएका छौं, यसबारे घनीभूत रूपमा समन्वय भइरहेको छ ।’ स्रोतका अनुसार इजाजत पाउने सात कम्पनीमा पहुँचवाला व्यक्ति बढी छन् । ‘विभिन्न राजनीतिक नेता, प्रहरीका पूर्वहाकिम, वकिललगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिको यसमा दृश्य एवं अदृश्य लगानी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘पहुँच भएकै कारण उनीहरूले निर्बाध धन्दा चलाएका हुन् ।’

प्रकाशित : श्रावण २, २०७८ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×