तीन हजार आयोजनाको ठेक्का सम्झौता सकियो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

तीन हजार आयोजनाको ठेक्का सम्झौता सकियो

म्याद थप नहुँदा ५० अर्ब भुक्तानी रोकियो : महासंघ
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — देशभर निर्माणाधीन दुई हजार आयोजनाको ठेक्का सम्झौताको समय सकिएको छ । त्यसमध्ये एक हजार आयोजनाले भने बनेर पनि म्याद सकिएका कारण भुक्तानी नपाएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । निर्माणाधीन र निर्माण सकिएका ३ हजार आयोजनाको ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा निर्माण व्यवसायीका लागि सार्वजनिक खरिद सम्झौताको हर्जना नलाग्ने गरी ६ महिना म्याद थप्ने र बैंक ग्यारेन्टीको अवधि बढाउँदा थप दस्तुर नलिने व्यवस्था गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई चालु पुँजी व्यवस्थापनमा सघाउन ‘रिटेन्सन मनी’ बापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राखी फिर्ता पाउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । ‘बजेटमा ६ महिना म्याद थप्ने त भनियो,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘तर यसरी गर भनेर अर्थ मन्त्रालयले जुन निर्देशन दिनुपर्थ्यो, त्यो नदिँदा अन्योल भएको छ ।’ चालु आयोजना ५ हजारभन्दा बढी छन् । यी आयोजनाले ६ महिना म्याद थपको सुविधा पाउने उनको भनाइ छ ।

काम सकिएका आयोजनाको म्याद नभएकै कारण भुक्तानी रोकिएको उनले बताए । ‘काम सकिएर मात्र भएन, त्यो आयोजनाको म्याद पनि कायम हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘म्याद तोकिएको समयभित्र भुक्तानी लिइसक्नुपर्छ ।’ बजेटले म्याद थपबारे अन्योल बढाउने काम गरेको उनको गुनासो छ । ‘सामान्यतः म्याद सकिएका आयोजनालाई कार्यालयहरूले काम लगाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘बजेटमा म्याद थप गर्नेबारे सम्बोधन भएकाले चाँडै थप हुने भन्दै सम्बन्धित कार्यालयले काम लगाइरहे । तर म्याद थपको कुरा कार्यान्वयनमा नआउँदा आयोजना प्रभावित बने ।’ गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइएको हो ।

‘बजेटमा सबै आयोजनालाई ६ महिना म्याद थप्ने उल्लेख भयो,’ उनले भने, ‘जुन दिन निर्णय भयो, त्यही मितिबाट यति दिनभित्र निवेदन दिएर सम्बन्धित अधिकारीले म्याद थप गरिसक्नुपर्ने भनी उल्लेख भएको भए समस्या हुने थिएन ।’ म्याद थपको निर्णय जुन दिन हुन्छ । त्यही दिनबाट गणना हुने गरी समय उल्लेख हुनुपर्ने निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । अहिले जजसको म्याद छ, तिनलाई थप ६ महिना समय दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । यो विषय बजेटमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

बर्खाको समयमा काम नहुने भन्दै उक्त समयपछि कायम हुने गरी समय थप्नुपर्ने निर्माण व्यवसायीको अडान छ । प्रदेशमा गएका आयोजनाको पनि भुक्तानी रोकिएको जनाइएको छ । ‘त्यस्ता आयोजना करिब ५ सय छन्,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘तिनको भुक्तानी करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ ।’ महासंघले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक वर्ष समाप्त हुनै लाग्दा म्याद थप नभई निर्माण व्यवसायीको ठूलो भुक्तानी रोकिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

निर्माण व्यवसायीले राज्यबाट रकम नपाउँदा पेसाबाटै पलायन हुने अवस्था सिर्जना भइसकेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘आफ्ना निजी जायजेथा धितो राखेर पूर्वाधार निर्माण जस्तो महत्त्वपूर्ण व्यवसायमा लागेका व्यवसायीहरू चर्को आर्थिक मारमा पर्दा पनि राज्यबाटै घोषणा भएका नीति नियम कार्यान्वयन नहुनु ठूलो विडम्बनाको विषय हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भुक्तानी नपाउँदा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व कर, बैंक ऋण, यन्त्र उपकरणको किस्ता तिर्न सकिएको छैन ।’

रड, सिमेन्ट, बिटुमिन, इँटा, गिट्टी बालुवालगायत निर्माण सामग्रीको भुक्तानीसहित कामदार तथा श्रमिकको रकम भुक्तानी गर्न नपाइएको महासंघले जनाएको छ । ‘सरकारका तालुकदार निकायले बुझ पचाई हालसम्म ५५ दशमलव ८३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको अवस्था छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘व्यवसायीको बाँकी रकम सरकारले भुक्तानी गर्दा पुँजीगत खर्चमा थप ३० प्रतिशत वृिद्घ भई देश विकासमा सकारात्मक टेवा पुग्ने थियो ।’

म्याद थप कार्यान्वयनका लागि असार २४ मा अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट कार्यान्वयन नहुनु दुःखद विषय भएको महासंघले जनाएको छ । ठूलो रकम म्याद थपसहित तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारलगायत सरोकारवाला निकायको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत कुनै सुनुवाइ नभएको महासंघको भनाइ छ । केही दिनभित्रमा माग सम्बोधन नभए निर्माणका काम ठप्प पारी सशक्त आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विनियोजन विधेयक भएकाले अर्थ मन्त्रालयमार्फत नै मन्त्रिपरिषद्मा म्याद थपको विषय अघि बढ्ने यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवकुमार शर्माले जानकारी दिए । ‘हामीमार्फत म्याद थपको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा जाने होइन,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायी भौतिक मन्त्रालयमा पनि आएका थिए । तर म्याद थपको निर्णय भएपछि मात्र कार्यान्वयन हुनेछ ।’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी महेश आचार्यले भने यसबारे निर्णय भइनसकेको उल्लेख गरे ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रेल चलाउने सुरसार

अवस्था सहज हुनासाथ रेल चलाउन मन्त्रीको निर्देशन
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले अवस्था सहज हुनेबित्तिकै रेल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन् । भर्चुअल माध्यममार्फत भएको मन्त्रालयको नियमित प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा उनले नेपाल रेलवे कम्पनीलाई निषेधाज्ञा खुल्नसाथ रेल चलाउन भने । 

धनुषाको इनर्वामा त्रिपाल ओढाएर राखिएको रेल । तस्बिर : कान्तिपुर

‘नीतिगत, व्यावहारिक र प्राविधिक सबै कुराको व्यवस्थापन भइसकेको छ,’ मन्त्री नेम्वाङको भनाइ उद्धृृत गर्दै उनका प्रेस संयोजक सन्दीप राईले भने, ‘रेल सञ्चालन गरेर जनतालाई सेवा दिनुपर्छ ।’ सम्बन्धित अधिकारीसहित आफैंले स्थलगत अनुगमन गरेर रेल सञ्चालन गर्ने अवस्थामा पुगेको देखेको मन्त्री नेम्वाङको भनाइ छ ।

जयनगर–जनकपुर खण्डमा रेल चलाउने तयारी गरिएको यो पहिलो घटना भने होइन । गत असोज २ मा ल्याइएका दुई रेल सेट चलाउन कैयौं मिति तय गरिए । तर ९ महिनादेखि रेलको पालसमेत निकालिएको छैन । गत वर्ष पनि सञ्चालनमा कोभिडको प्रभाव पारेको र यो वर्ष पनि त्यही समस्या दोहोरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । सबै तयारी पूरा भए पनि निषेधाज्ञा खुल्नासाथ रेल चल्ने अवस्था नरहेको मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन् । नेपाल रेलवे कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीको तालिम पूरा नभएकाले तत्कालै रेल चलाउन नसकिने उनको भनाइ छ । ‘निषेधाज्ञाअघि भारतीय प्राविधिकको उपस्थितिमा तालिम सञ्चालन भइरहेको थियो, जुन तालिम एक महिनाको हो,’ सचिव श्रेष्ठले भने, ‘तर तालिम १० दिन मात्र चल्यो । अझै २० दिनको तालिम बाँकी छ ।’ निषेधाज्ञासँगै तालिम पनि बन्द गरिएको थियो । तालिम दिन पनि बोर्डर खुल्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए । कर्मचारीदेखि कार्यालय व्यवस्थापनसम्मका सबै तयारी सकिएको छ । अवस्था सहज भएर कर्मचारीलाई तालिम दिनासाथ रेल सञ्चालनमा कुनै समस्या नभएको उनको भनाइ छ ।

अहिले अध्यादेशमार्फत रेल सञ्चालनसम्बधी कानुन ल्याइएको छ । ‘कानुन आइसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर अहिले निषेधाज्ञा छ, जसले गर्दा हामीले कर्मचारीलाई तालिम दिन सकेका छैनौं ।’ ५०/६० जना कर्मचारीलाई एकै ठाउँमा राखेर तालिम दिनुपर्छ । तयारी सकिएकाले रेल सञ्चालनमा समस्या नभएको उनले प्रस्ट्याए । ‘हामी पूर्ण तयारी गरेर मात्र रेल चलाउँछौं,’ उनले भने ।

निषेधाज्ञाअघि सुरु गरिएको तालिमलाई नियमित गर्ने तयारी भइरहेको नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले जानकारी दिए । ‘तालिमका लागि भारतीय प्राविधिक टोलीलाई आउन भनिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर तालिम दिन्छौं ।’ तालिम सक्नेबित्तिकै रेल सञ्चालनमा ल्याइने उनको दाबी छ । रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर एवं प्रवक्ता अमन चित्रकारले पनि निषेधाज्ञा खुलेर अवस्था सहज हुनसाथ रेल सञ्चालनमा आउने बताए ।


प्रकाशित : असार १, २०७८ ०७:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×