तीन हजार आयोजनाको ठेक्का सम्झौता सकियो

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा निर्माण व्यवसायीका लागि सार्वजनिक खरिद सम्झौताको हर्जना नलाग्ने गरी ६ महिना म्याद थप्ने र बैंक ग्यारेन्टीको अवधि बढाउँदा थप दस्तुर नलिने व्यवस्था गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई चालु पुँजी व्यवस्थापनमा सघाउन ‘रिटेन्सन मनी’ बापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राखी फिर्ता पाउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । ‘बजेटमा ६ महिना म्याद थप्ने त भनियो,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘तर यसरी गर भनेर अर्थ मन्त्रालयले जुन निर्देशन दिनुपर्थ्यो, त्यो नदिँदा अन्योल भएको छ ।’ चालु आयोजना ५ हजारभन्दा बढी छन् । यी आयोजनाले ६ महिना म्याद थपको सुविधा पाउने उनको भनाइ छ ।

काम सकिएका आयोजनाको म्याद नभएकै कारण भुक्तानी रोकिएको उनले बताए । ‘काम सकिएर मात्र भएन, त्यो आयोजनाको म्याद पनि कायम हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘म्याद तोकिएको समयभित्र भुक्तानी लिइसक्नुपर्छ ।’ बजेटले म्याद थपबारे अन्योल बढाउने काम गरेको उनको गुनासो छ । ‘सामान्यतः म्याद सकिएका आयोजनालाई कार्यालयहरूले काम लगाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘बजेटमा म्याद थप गर्नेबारे सम्बोधन भएकाले चाँडै थप हुने भन्दै सम्बन्धित कार्यालयले काम लगाइरहे । तर म्याद थपको कुरा कार्यान्वयनमा नआउँदा आयोजना प्रभावित बने ।’ गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइएको हो ।

‘बजेटमा सबै आयोजनालाई ६ महिना म्याद थप्ने उल्लेख भयो,’ उनले भने, ‘जुन दिन निर्णय भयो, त्यही मितिबाट यति दिनभित्र निवेदन दिएर सम्बन्धित अधिकारीले म्याद थप गरिसक्नुपर्ने भनी उल्लेख भएको भए समस्या हुने थिएन ।’ म्याद थपको निर्णय जुन दिन हुन्छ । त्यही दिनबाट गणना हुने गरी समय उल्लेख हुनुपर्ने निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । अहिले जजसको म्याद छ, तिनलाई थप ६ महिना समय दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । यो विषय बजेटमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

बर्खाको समयमा काम नहुने भन्दै उक्त समयपछि कायम हुने गरी समय थप्नुपर्ने निर्माण व्यवसायीको अडान छ । प्रदेशमा गएका आयोजनाको पनि भुक्तानी रोकिएको जनाइएको छ । ‘त्यस्ता आयोजना करिब ५ सय छन्,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘तिनको भुक्तानी करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ ।’ महासंघले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक वर्ष समाप्त हुनै लाग्दा म्याद थप नभई निर्माण व्यवसायीको ठूलो भुक्तानी रोकिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

निर्माण व्यवसायीले राज्यबाट रकम नपाउँदा पेसाबाटै पलायन हुने अवस्था सिर्जना भइसकेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘आफ्ना निजी जायजेथा धितो राखेर पूर्वाधार निर्माण जस्तो महत्त्वपूर्ण व्यवसायमा लागेका व्यवसायीहरू चर्को आर्थिक मारमा पर्दा पनि राज्यबाटै घोषणा भएका नीति नियम कार्यान्वयन नहुनु ठूलो विडम्बनाको विषय हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भुक्तानी नपाउँदा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व कर, बैंक ऋण, यन्त्र उपकरणको किस्ता तिर्न सकिएको छैन ।’

रड, सिमेन्ट, बिटुमिन, इँटा, गिट्टी बालुवालगायत निर्माण सामग्रीको भुक्तानीसहित कामदार तथा श्रमिकको रकम भुक्तानी गर्न नपाइएको महासंघले जनाएको छ । ‘सरकारका तालुकदार निकायले बुझ पचाई हालसम्म ५५ दशमलव ८३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको अवस्था छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘व्यवसायीको बाँकी रकम सरकारले भुक्तानी गर्दा पुँजीगत खर्चमा थप ३० प्रतिशत वृिद्घ भई देश विकासमा सकारात्मक टेवा पुग्ने थियो ।’

म्याद थप कार्यान्वयनका लागि असार २४ मा अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट कार्यान्वयन नहुनु दुःखद विषय भएको महासंघले जनाएको छ । ठूलो रकम म्याद थपसहित तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारलगायत सरोकारवाला निकायको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत कुनै सुनुवाइ नभएको महासंघको भनाइ छ । केही दिनभित्रमा माग सम्बोधन नभए निर्माणका काम ठप्प पारी सशक्त आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विनियोजन विधेयक भएकाले अर्थ मन्त्रालयमार्फत नै मन्त्रिपरिषद्मा म्याद थपको विषय अघि बढ्ने यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवकुमार शर्माले जानकारी दिए । ‘हामीमार्फत म्याद थपको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा जाने होइन,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायी भौतिक मन्त्रालयमा पनि आएका थिए । तर म्याद थपको निर्णय भएपछि मात्र कार्यान्वयन हुनेछ ।’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी महेश आचार्यले भने यसबारे निर्णय भइनसकेको उल्लेख गरे ।