तरकारी आयात परिमाण उस्तै, बजारमा भने मूल्य वृद्धि- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

तरकारी आयात परिमाण उस्तै, बजारमा भने मूल्य वृद्धि

खुद्रा व्यापारी भन्छन्, ‘सिजनका कारण एक/दुई वस्तुमा बढ्नु स्वाभाविक हो तर सबैको मूल्य झन्डै दोब्बर पुग्यो’
राजु चौधरी

काठमाडौँ — कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांक मान्ने हो भने दैनिक ७ देखि साढे ७ सय टन तरकारी भित्रिए बजारमा अभाव हुँदैन । तरकारीको मूल्य अस्वाभाविक बढ्दैन किनभने कालीमाटी तरकारी बजारले उपत्यकाको ७० प्रतिशत माग धान्छ । बाँकी ३० प्रतिशत माग बल्खु, कोटेश्वर, टुकुचा, चाबहिल, धुम्बाराही, कलंकीलगायत बजारले पूर्ति गर्छन् ।

पछिल्लो १० दिनको विवरण हेर्दा कालीमाटीमा मागअनुसार नै तरकारी आयात भइरहेको छ । बजारमा भने हरियो तरकारी छोइनसक्नु छ । ‘आयात परिमाण हेर्दा एक/दुई दिनबाहेकको अवस्था सामान्य छ । वर्षा हुँदा पनि तरकारी भित्रिएकै छ,’ समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले भने, ‘तर बजारमा मूल्य अन्तर बढी नै देखिन्छ ।’

सामान्यतः बर्खामा हरियो तरकारीको मूल्य केही बढ्छ । पानीका कारण तरकारी कुहिने, बिग्रने हुँदा औसतमा किलोमा दुई/चार रुपैयाँ बढ्नु स्वाभाविक हो । अचाक्ली बढ्नु भने गलत भएको व्यवसायी स्वयं बताउँछन् । ‘अहिले सिजन सकिएका तरकारीको मूल्य बढ्नु स्वाभाविक भए पनि सबै तरकारीको वृद्धि हुने अस्वाभाविक हो । होलसेलमा दोब्बरभन्दा बढी पुगेको छ,’ सुकेधारा तरकारी बजारका एक व्यापारीले भने, ‘दोब्बर मूल्य परेपछि खुद्रामा पनि बाध्य भएर बढाएका छौं । खुद्रामा अनियन्त्रित सटर भाडाले मूल्य बढाउन बाध्य हुन्छौं ।’ उपत्यकामा मुख्यतः धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, चितवन, मकवानपुरलगायत तराईका जिल्लाबाट तरकारी आयात गरिन्छ । भारतबाट पनि तरकारी भित्रिन्छ । एक महिनामा बन्दा, काउली, बोडी, मुला, गाँजर, मटरकोसा, घिउसिमी, तितेकरेला, हरियो खुर्सानी, हरियो धनियाँ, गोलभेंडालगायत तरकारीको मूल्य अस्वाभाविक बढेको छ । समितिको विवरणअनुसार जेठमा औसत मूल्य प्रतिकिलो ५८.५० रुपैयाँ पर्ने मुला असारमा ९८.५२ रुपैयाँ पुगेको छ ।

जेठमा प्रतिकिलो २७ रुपैयाँ परेको बन्दा असारमा ५४.६६ रुपैयाँ पुगेको छ । स्थानीय काउली प्रतिकिलो ४२ रुपैयाँमा बिक्री भएकोमा अहिले ७०.६८ रुपैयाँ पर्छ । जेठमा प्रतिकिलो बोडी ७४.४७ रुपैयाँ रहेकोमा असारमा ९६.३७ रुपैयाँ पुगेको छ । यी सबै होलसेल मूल्य हुन् । खुद्रामा आइपुग्दा मूल्य झन्डै दोब्बर नै पुग्छ । खुद्रामा पसलैपिच्छे फरक मूल्य हुन्छ । भाडादरमा मनोमानी र अनुगमन नहुँदा पनि बजार अराजक बन्दै गएको हो ।

बजार अनुगमन तथा नियमनको दायित्व स्थानीय निकायको हो । मूल्य हस्तक्षेप गर्ने दायित्व वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको पनि हो । तर पछिल्लो समय उजुरीका आधारमा मात्रै विभागले अनुगमन गरिरहेको छ । यसले पनि मूल्य बढाउन चाहनेलाई मौका मिलेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् ।

विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले भने मौसमका कारण मूल्यमा तलमाथि हुन सक्ने दाबी गरे । ‘मनसुन सक्रिय भएकाले बाटोमा पनि केही समस्या उत्पन्न भइरहेकै छ । तरकारी छिट्टै सड्ने हुँदा माग र आपूर्ति नमिलेर पनि मूल्य वृद्धि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अनुगमन नियमित भएकै छ । तरकारी मूल्यका हकमा बोल्नुपर्ने निकाय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय हो । यद्यपि कालीमाटी तरकारी बजारसँग समन्वय गरेर अनुगमन गर्छौं ।’

जेठमा प्रतिकिलो ७४.४७ मूल्य रहेको मकै बोडी असारमा ९६.३७ रुपैयाँ, प्रतिकिलो ५८.५० रहेको गाजर ९८.५२ रुपैयाँ, १ सय २१ रहेको मटरकोसा १ सय ४५ रुपैयाँ, प्रतिकिलो ४७ रहेर्को घिउसिमी ८६ रुपैयाँ परेको समितिको विवरण छ । प्रतिकिलो ३२ रहेको तितेकरेला ५९ रुपैयाँ, ४१ रुपैयाँ रहेको लौका ५८ रुपैयाँ, ४२ रहेको घिरौंला ६१ रुपैयाँ, ५१ रहेको भेडेखुर्सानी १ सय ७ रुपैयाँ र ६९.५० रहेको हरियो धनियाँ १ सय ३२ रुपैयाँ पुगेको समितिले जनाएको छ ।

विगतको तुलनामा किसानले पाउने मूल्य भने बढेको समितिका सूचना अधिकारी श्रेष्ठको दाबी छ । ‘बर्खाको समयमा मूल्य सामान्यतः बढी हुन्छ नै, यससँगै किसानले पनि मूल्य पाएका छन्,’ उनले भने, ‘तर बजारभाउ पनि बढेकै छ ।’ हरियो तरकारीसँगै कुखुरा मासुको मूल्य पनि उकालो लागेको छ ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधन

नेपालको रेललाई भारतबाट कार्गो ढुवानी सुविधा
कार्गो ढुवानीको लागत घट्ने
‘स्वदेशी उत्पादनको लागत घटाउन महफ्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ, आयात–निर्यातले पनि उचाइ लिन्छ’
राजु चौधरी

काठमाडौँ — झन्डै एक दशकपछिको प्रयासपछि नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधन भएको छ । शुक्रबार भएको सम्झौताले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कार्गो ढुवानीलाई दीर्घकालीन रूपमा हित गर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल भएर आउने कार्गो जुनसुकै कार्गो सेवा प्रदायक रेल सेवा कम्पनीबाट ल्याउन पाइने र नेपालको रेल सेवा प्रदायक संस्थाले पनि कार्गो ढुवानी गर्न पाउने सहमति भएको छ ।

नेपालका तर्फबाट वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराई र भारतका तर्फबाट भारतीय रेल मन्त्रालयअन्तर्गतको परिचालन एवं व्यवसाय विकास विभागका सदस्य सञ्जयकुमार मोहान्तीको नेतृत्वमा आयोजित भर्चुअल समारोहमा कूटनीतिक पत्र तथा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको लेटर अफ एक्सचेन्ज आदानप्रदान गरियो ।

‘१२ वर्षसम्मको छलफल एवं वार्तापछि नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधन भएको छ । ५१ वटा विभिन्न प्रावधान संशोधन भएका छन् । केही प्राविधिक छन्, केही सामान्य,’ वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव भट्टराईले भने, ‘यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र कार्गो ढुवानीलाई दीर्घकालीन रूपमा हित गर्नेछ । आयात–निर्यात व्यापारले पनि उचाइ लिनेछ । यो सम्झौता १० वर्षका लागि कायम हुनेछ ।’

तेस्रो मुलुकसँग हुने नेपालको व्यापारका लागि भारतीय रेल सेवा उपयोग गर्ने तथा भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापारमा रेलबाट हुने ढुवानीलाई व्यवस्थित गरिएको जनाइएको छ । भारतका निजी रेल सेवा प्रदायकहरूले नेपालका लागि रेलबाट हुने ढुवानी सेवा दिन सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

‘यसअघि निश्चत रेल सेवाबाट मात्रै आयात गर्न पाउने प्रावधान थियो । संशोधनले नेपाल भएर आउने कार्गो जुनसुकै कार्गो सेवा प्रदायक रेल सेवा कम्पनीबाट ल्याउन पाइनेछ,’ सचिव भट्टराईले भने, ‘यसले प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ । सामान समयमै नेपाल आइपुग्दा लागत कम हुनेछ ।’ लागत कम हुँदा सर्वसाधारणले पनि उचित मूल्यमा वस्तु खरिद गर्न सक्नेछन् । स्वदेशी व्यवसायीहरूका लागि पनि यो राम्रो अवसर हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल लक्षित पारवहन कार्गो ढुवानीका लागि नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेल तथा वागनले वीरगन्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता/ हल्दियासम्म रेल सेवा दिन सक्ने गरी सम्झौता संशोधन भएको छ । हाल नेपालको वीरगन्जसम्म रेल सेवा उपलब्ध भएकोमा विराटनगर, भैरहवा र इनरवामा रेलसम्बद्ध पूर्वाधार तयार भएपछि रेल सेवा विस्तार गर्दै जाने पनि सहमति भएको छ ।

‘नेपाल आउने कार्गो भारतको भन्सारमा एक पटक परीक्षण गरिएको लक लागेपछि सोझै नेपाल आउन पाउनेछ । यसले आयातलाई थप सहज बनाउने अपेक्षा छ,’ भट्टराईले भने । अहिलेको परिमार्जनले सूचित आदेश जारी गरेपछि नयाँ भन्सार बिन्दुबाट ढुवानी गर्न सक्ने प्रक्रियागत सहजीकरणसमेत हुनेछ । भारतीय भन्सारबाट नेपाल आउने सामान छुटाउन साबिकमा भारतमै गएर शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । अब नेपालकै वाणिज्य बैकबाट सोझै भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘यस संशोधनले दुवै देशबीचको व्यापार तथा पारवहन सम्बन्ध थप सुदृढ हुने विश्वास छ,’ भट्टराईले भने ।

पूर्ववाणिज्य सहसचिव रवि सैंजूले पनि नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधन नेपालका लागि माइलस्टोन भएको दाबी गरे । अहिलेको संशोधनले प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्नेउनको भनाइ छ । ‘रेलवे सञ्चालन, पेमेन्ट, कार्गोलगायतमा धेरै सहजीकरण हुनेछ,’ उनले भने, ‘तर सुविधा लिन सरकार त्यहीअनुसार तयार हुनुपर्‍यो । सरकारले आन्तरिक क्षमता बिस्तार गर्नुपर्‍यो, नभए चीनको रुट खोलेजस्तो मात्रै हुनेछ ।’

यसैबीच, नेपाल चेम्बर अर्फ कमर्सले पनि नेपाल–भारत रेलवे एग्रिमेन्टको स्वागत गरेको छ । सम्झौताले नेपालको वैदेशिक व्यापारमा ठूलो सघाउ पुग्ने जनाउँदै नेपालको पारवहन लागतमा भएको अत्यधिक व्ययभारले नेपालको वैदेशिक व्यापार प्रभावित हुने गरेकोमा अब केही कटौती हुने चेम्बरको विश्वास छ ।

‘यसले नेपाली उत्पादनका मालवस्तु प्रतिस्पर्धी हुने विश्वास लिएका छौं, मालवाहकको ढुवानीमा सहजता आउने भएकाले नेपालको व्यावसायिक लागत कमी हुन जानेछ,’ चेम्बरले भनेको छ, ‘यसबाट नेपालको निकासी व्यापार बढ्ने र आयातमा समेत सहजता भई उपभोक्तालाई राहत हुनेछ ।’

प्रकाशित : असार २६, २०७८ ०८:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×