ट्रंक लाइन बक्यौता विवादले उत्पादन र लगानीमा अवरोध- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

ट्रंक लाइन बक्यौता विवादले उत्पादन र लगानीमा अवरोध

प्राधिकरणको ताकेताले व्यवसायी तनावमा
असारभित्रै बक्यौता महसुल भुक्तानी नगरे जरिवाना लाग्ने भन्दै सूचना आएपछि फेरि चुलियो विवाद
माधव ढुंगाना

भैरहवा — उत्पादन क्षमता विस्तारको तयारीमा रहेको यहाँस्थित एसआर औद्योगिक समूहका प्रबन्ध निर्देशक सुरज उप्रेती अहिले निराश छन् । नयाँ उपकरण जडानका लागि थप विद्युत् नपाउने भएपछि खुम्चिएका हुन् ।

रूपन्देहीको मदौलियामा सञ्चालित एसआर स्टिल उद्योगमा उत्पादन क्षमता बढाउने योजनामा जुटेका उप्रेती गत वैशाख पहिलो साता नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा कार्यालयमा थप विद्युत् माग गर्न पुगेका थिए । प्राधिकरणले चार वर्षअघि ट्रंक लाइनअन्तर्गत प्रयोग गरेको विद्युत् बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेसम्म थप विद्युत् नदिने बताएपछि उनी फर्किन बाध्य भए ।

‘माग नै नगरेको लाइन जबर्जस्ती जोडेर ट्रंकबापतको बक्यौता रकम भन्दै असुली गर्न खोजिएकाले तिर्न सक्दैनौं,’ उप्रेतीले भने, ‘यसको तनावले गर्दा लगानीका नयाँ क्षेत्रबारे सोच्नै भ्याइएन ।’ २ हजार केभीए विद्युत् खपत गरिरहेको एसआर स्टिल उद्योगमा उत्पादन क्षमता बढाउन थप १ हजार केभीए विद्युत् उनले माग गरेका थिए । चार वर्षअघिको ट्रंक विद्युत् प्रसारण लाइनबापतको महसुलको विषयलाई लिएर यहाँका व्यवसायी र प्राधिकरणबीचको विवाद सुल्झिन नसक्दा उप्रेतीजस्तै भैरहवा–बुटवल औद्योगिक करिडोरमा रहेका २३ वटा ठूला उद्योग सञ्चालक तनावमा परेका हुन् ।

ट्रंक लाइन विवादले एसआरजस्तै धेरै औद्योगिक समूहले उत्पादन क्षमता विस्तार योजना रोकेका छन् । यसले नयाँ लगानी र रोजगारीका क्षेत्र खुम्चिएका छन् । ट्रंक लाइनमा परेका उद्योगमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको लगानी छ । प्राधिकरणले व्यवसायीको स्वीकृति तथा मागबिना चार वर्षअघि लोडसेडिङका बेला आन्तरिक विद्युत् भार मिलाउन एकतर्फी रूपमा ट्रंक लाइन जडान गरेको थियो । २ वर्षपछि बक्यौता रकम भन्दै ब्याजसहित असुल्न खोजेको व्यवसायीको आरोप छ । उनीहरू महँगो यो विद्युत् महसुल कुनै पनि हालतमा तिर्न नसक्ने अडानमा छन् । विद्युत् प्राधिकरण भने जुनसुकै हालतमा पनि असुली गर्ने रणनीतिमा छ । ट्रंक लाइनबापत बक्यौता महसुल भन्दै जरिवानासहित तिर्न प्राधिकरणले बारम्बार ताकेता गर्दै आएको छ ।

प्राधिकरणले उक्त बक्यौता महसुल असार मसान्तभित्रै भुक्तानी नगरे जरिवाना लाग्ने भन्दै पछिल्लोपटक सूचना जारी गरेपछि विवाद फेरि चुलिएको छ । यसविरुद्ध व्यवसायी आन्दोलित हुने मनस्थितिमा छन् । ट्रंक लाइन महसुल अन्य बेलाको महसुलभन्दा ६७ प्रतिशत महँगो छ । कुल ४० करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ट्रंक लाइन विद्युत् जोडिएको भनिएको दुई वर्षसम्म प्राधिकरणले पहिलाकै सामान्य दरमा बिलिङ गरेको थियो ।

दुई वर्षपछि छुट बक्यौता महसुल भन्दै ब्याजसहित बुझाउन ताकेता गरेको छ । ‘विद्युत् प्राधिकरणले मनोमानी रूपमा ट्रंक लाइन भन्दै व्यवसायीबाट असुली गर्न खोजेको महसुल तिर्नैपर्छ भने मैले आफ्नो उद्योग बन्द गर्न तयार छु,’ भलवारीमा चार दशकदेखि उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका सिद्धार्थ राइस मिलका सञ्चालक चन्द्रमान श्रेष्ठले भने, ‘प्राधिकरणले गल्ती गर्ने र त्यसको सजाय व्यवसायीले भोग्नुपर्ने ? जबर्जस्ती असुल्न खोजियो भने उद्योग बन्द गर्ने मनस्थितिमा अन्य पनि छन् ।’

चार वर्षअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुक लोडसेडिङ मुक्त घोषणाको तयारी गर्दा क्षमताभन्दा धेरै लोड र मागबमोजिम ल्याउने बाटो (सर्किट) नभएकाले भैरहवा भने लोडसेडिङ मुक्त हुन सक्ने अवस्थामा थिएन । प्राधिकरणको बुटवलस्थित ग्रिड महाशाखाबाट भैरहवालाई आपूर्ति गराइएको न्यू १ नाम गरिएको सर्किट पूर्ण क्षमतामा थियो । त्यस सर्किट थप लोड धान्न सक्ने स्थितिमा थिएन । भैरहवालाई लोडसेडिङमुक्त कसरी बनाउने ? २०७४ चैत १२ मा प्राधिकरणको बुटवल र भैरहवा क्षेत्रका कार्यालय प्रमुखहरूको बैठक बस्यो । प्राधिकरणको बुटवल क्षेत्रीय कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख भानुभक्त भट्टराई, बुटवल ग्रिड महाशाखाका तत्कालीन श्रीराम पोखरेल, क्षेत्रीय कार्यालयकै तत्कालीन उपप्रबन्धक युवराज आचार्य, भैरहवा वितरण केन्द्रका तत्कालीन प्रमुख उमेशकुमार झालगायत ६ जना बैठकमा सहभागी थिए ।

बैठकको निर्णयअनुरूप भैरहवालाई लोडसेडिङमुक्त गराउन बुटवल ग्रिड महाशाखाबाट भैरहवाको केही क्षेत्र हुँदै अमुवा सबस्टेसन पुर्‍याइएको न्यु १ सर्किट भैरहवा वितरण केन्द्रबाट काटेर अमुवालाई अलग्याइयो । त्यस लाइनबाट अमुवा जाने गरेको १ सय ३० एम्पियर विद्युत् भैरहवामै वितरण गर्न मिल्ने भएपछि भैरहवालाई लोडसेडिङमुक्त बन्न सम्भव भयो । भैरहवाबाट अमुवा सबस्टेसनमा पुग्ने गरेको बिजुली काटिएपछि अमुवा क्षेत्रमा आपूर्ति गर्न बुटवल ग्रिड महाशाखाबाट रूपन्देहीको भरौलिया ग्राउन्डवाटर सबस्टेसन पुर्‍याइएको सर्किटको प्रयोग गरियो । भरौलिया सबस्टेसनबाट बुटवल भैरहवा क्षेत्रमा रहेका उद्योग हुँदै अमुवा सबस्टेसनमा विद्युत् सर्किट जोडेर विद्युत् प्रसारणको व्यवस्थापन मिलाइयो ।

यही बेलादेखि भरौलिया सबस्टेसनको सर्किटमा जोडिएका ती उद्योग ट्रंक लाइनको परिभाषामा पर्न गए । एउटा सबस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसनबीचको प्रसारण लाइनबाट उद्योगलाई दिइएको लाइनलाई ट्रंक लाइन भनी परिभाषित गरियो । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले २०७२ सालपूर्व पारित गरेको नियम र परिभाषामा ती उद्योग परे । अन्य लाइनको महसुलभन्दा ट्रंक लाइनको ६७ प्रतिशत महँगो छ ।

ट्रंक विद्युत् प्रसारण लाइनबारे सबै व्यवसायी अनभिज्ञ थिए । न त व्यवसायीले प्राधिकरणसमक्ष ट्रंक लाइनको माग नै गरेका थिए । प्राधिकरणले ती उद्योगमा २०७४ चैत १४ देखि ट्रंक विद्युत् प्रसारण लाइन जोडेको थियो । महसुल भने त्यसअगाडि साबिककै साधारण विद्युत्अन्तर्गत बिल जारी गर्दै आएको थियो । २० महिनापछि प्राधिकरणले ट्रंक विद्युत् प्रसारण लाइनअन्तर्गत तिर्नुपर्ने महसुल बक्यौता रहेको भन्दै सबै उद्योगलाई तिर्न सूचना जारी गरेपछि व्यवसायीले यसबारे बल्ल सोधखोज गर्दै जानकारी पाएका हुन् ।

विवाद र समस्या सुल्झाउन व्यवसायी प्राधिकरणको स्थानीय शाखादेखि केन्द्रसम्म, प्रदेश सरकारदेखि केन्द्रका मन्त्रालय, विभाग, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, विभिन्न राजनीतिक दल, नेता, मन्त्री, जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका उद्योग तथा व्यापारिक संघसंस्थालगायत निकायमा पटक–पटक धाइसकेका छन् । डेलिगेसन जाने, ज्ञापनपत्र दिने क्रम जारी छ । समस्या सुल्झिनुको साटो बल्झिँदै गएको छ । २०७४ देखि ०७६ सम्ममा यी उद्योगका ट्रंक लाइनबापत २० करोड रुपैयाँ बक्यौता पुगेको थियो । अहिले ब्याज र जरिवाना दोब्बर भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सरकारले २०७७ असारबाट ट्रंक लाइन हटाएको छ । डेलिगेसन र ज्ञापनपत्रसहित गएका व्यवसायीको पक्षमा जहिले पनि मन्त्रालय, विभिन्न राजनीतिक दल, मन्त्री र नेताले व्यवसायी पीडित भएको र अन्यायमा परेको स्वीकार गर्ने, आश्वासन पनि दिने तर समाधानको पहल नगर्ने गरेको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले बताए । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले केही समयअघि प्राधिकरणको गल्तीको परिणाम व्यवसायीले भोग्नुपरेको र व्यवसायी अन्यायमा परेकाले यो विषयलाई कसरी मिलाउने भन्ने जिम्मेवारी आफ्नो भएको बताउँदै व्यवसायीलाई ढुक्क रहन भनेको एक जना व्यवसायीले सुनाए । ‘प्राधिकरणको आफ्ना कारणले सिर्जित यस तनावले नयाँ लगानी क्षेत्रको खोजी र भएको उत्पादनमा पनि विस्तार गर्न सकेका छैनौं,’ पञ्चकन्या औद्योगिक समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले भने, ‘हाम्रो दिनचर्या त समाधानका लागि कुन मन्त्रालय र विभाग धाउने, कुन नेतासमक्ष भन्नेमै सीमित हुन थाल्यो ।’

ती उद्योग ट्रंक लाइनअन्तर्गत पर्न गएपछि साबिककै दरमा बिलिङ गर्ने कि ट्रंक लाइनअन्तर्गत नै राखेर गर्ने भन्नेबारे भैरहवा शाखाले गरेको पत्रबारे प्राधिकरणबाट निर्णय भएर आउँदा नै ढिला भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण शाखाका प्रमुख जितेन्द्रकुमार झाले बताए । ‘केन्द्रबाट ट्रंक लाइनअन्तर्गत नै बिलिङ गर्नु भनेपछि बल्ल बक्यौता भनी बिल जारी गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यसबारे केन्द्रबाटै असुली गर्ने ताकेता गरिएकाले भुक्तानीका लागि उद्योगमा पत्र पठाइएको हो ।’

प्रकाशित : असार २९, २०७८ ०६:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विवादले रुपन्देहीका चार पालिकामा खोप कार्यक्रम स्थगित

माधव ढुंगाना

भैरहवा — कोभिडविरुद्धको खोप लगाउने क्रममा विवाद भएपछि रुपन्देहीको चारवटा पालिकामा बु्धबार खोप कार्यक्रम स्थगित हुन पुगेको छ । रुपन्देहीमा ६२ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका १४ हजार ५५ जनालाई १६ वटा पालिका मार्फत् ६९ वटा खोप केन्द्रमा मंगलबार र बुधबार चीन सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको भेरोसेल खोप लगाउने कार्यक्रम तय भएको थियो ।

सुरुको दिनमै खोप लगाउन सुरु गर्दा लक्षित उमेर भन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई खोप लगाइएपछिको उत्पन्न विवादले रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, ओमसतिया गाउपालिका र मर्चवारी गाउँपालिकामा बुधबारको खोप कार्यक्रम स्थगित हुन पुगेको हो ।

खोप कार्यक्रम स्थगित हुनुको बारेमा सम्बन्धित पालिकाका स्वास्थ्य प्रमुखले यथार्थ जानकारी दिएनन् । गोलमोटल र झारा टार्ने जवाफ दिँदै तर्किने गरेका छन् । केही ठाउँमा अत्याधिक भिड र आवश्यकता अनुरुपको खोप नहुनु र केही स्थानमा स्थानिय जनप्रतिनिधिको स्वार्थ बाझिदा खोप कार्यक्रम विवादित हुन पुगेको हो ।

केही जनप्रतिनिधिले आफन्त, पार्टी निटककालाई खोपमा प्राथमिकता दिएपछि विवाद जारी छ । रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले केही स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकीमा विवाद हुदा खोप कार्यक्रम स्थगित भएको बताए ।

ओमसतिया गाउँपालिका एकजना वडा अध्यक्षले आफन्त र पार्टी कार्यकर्तालाई तोकिएको सरकारी मापदण्ड विपरीत खोप लगाउन दबाब दिएपछि त्यहाँ विवाद भएको हो । मापदण्ड भन्दा बाहिर गएर खोप कार्यक्रममा सहभागी गराएपछि जिल्ला प्रशासनले उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ । ‘उनले तोकिएको भन्दा आफूखुशीकालाई खोप लगाउन दिएको जानकारीमा आएपछि हामीले स्पष्टिकरण सोधेका छौं,’ तामाङले भने ।

सिद्धार्थनगरमापनि आवश्यकता भन्दा कम खोप आएको र केही जनप्रतिनिधिले आफन्त र कार्यकर्तालाई बढी प्राथमिकता दिएपछि विवाद हुँदा खोप लगाउनै स्थगित गरिएको प्रशासनले जनाएको छ । प्रजिअ तामाङले विवादका विषयमा केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराइएको र सहजीकरण प्रयास भइरहेको बताए ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पिताम्बर पाठकले खोप कार्यक्रम स्थगित हुनुको वास्तविक कुरा बताउन चाहेनन् । सिद्धार्थनगरमा स्वास्थ्य कार्यालयबाट मंगलबारका लागि मात्रै खोप लागाउने कार्यक्रम रहेको र ७ सय ९७ जनाले लगाएपछि बाँकी भ्याक्सिन स्वास्थ्य कार्यालयमै पठाइएको बताए । सिद्धार्थनगरमा १ हजार ४५ जनालाई खोप लगाउने लक्ष्य थियो । ‘घाममा खटेर काम गर्दागर्दै र लक्षित समूहलाइ सेवा दिने भन्दा भन्दै त्यस्तै भयो, म यहाँभन्दा धेरै कुरा गर्दिन्न,’पाठकले भने, ‘जो जस्ले लगाएपनि नेपाली दाजुभाइले नै लगाए होलान । किन यसबारेमा सोधखोज गरेको ?’ लक्षित समूहलाइ लगाउने भन्दा भन्दै त्यस्तै भएको भन्ने बारेमा उनले थप खुलाउन चाहेनन् ।

रुपन्देहीका स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख डा.राजेन्द्र गिरीले आवश्यकता भन्दा कम परिमाणमा खोप आउनु र कतिपय ठाउमा लक्षित उमेर भन्दा कम उमेरकाले खोप लगाएपछि विवाद भएको बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७८ १४:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×