नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधन- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधन

नेपालको रेललाई भारतबाट कार्गो ढुवानी सुविधा
कार्गो ढुवानीको लागत घट्ने
‘स्वदेशी उत्पादनको लागत घटाउन महफ्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ, आयात–निर्यातले पनि उचाइ लिन्छ’
राजु चौधरी

काठमाडौँ — झन्डै एक दशकपछिको प्रयासपछि नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधन भएको छ । शुक्रबार भएको सम्झौताले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कार्गो ढुवानीलाई दीर्घकालीन रूपमा हित गर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल भएर आउने कार्गो जुनसुकै कार्गो सेवा प्रदायक रेल सेवा कम्पनीबाट ल्याउन पाइने र नेपालको रेल सेवा प्रदायक संस्थाले पनि कार्गो ढुवानी गर्न पाउने सहमति भएको छ ।

नेपालका तर्फबाट वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराई र भारतका तर्फबाट भारतीय रेल मन्त्रालयअन्तर्गतको परिचालन एवं व्यवसाय विकास विभागका सदस्य सञ्जयकुमार मोहान्तीको नेतृत्वमा आयोजित भर्चुअल समारोहमा कूटनीतिक पत्र तथा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको लेटर अफ एक्सचेन्ज आदानप्रदान गरियो ।

‘१२ वर्षसम्मको छलफल एवं वार्तापछि नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधन भएको छ । ५१ वटा विभिन्न प्रावधान संशोधन भएका छन् । केही प्राविधिक छन्, केही सामान्य,’ वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव भट्टराईले भने, ‘यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र कार्गो ढुवानीलाई दीर्घकालीन रूपमा हित गर्नेछ । आयात–निर्यात व्यापारले पनि उचाइ लिनेछ । यो सम्झौता १० वर्षका लागि कायम हुनेछ ।’

तेस्रो मुलुकसँग हुने नेपालको व्यापारका लागि भारतीय रेल सेवा उपयोग गर्ने तथा भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापारमा रेलबाट हुने ढुवानीलाई व्यवस्थित गरिएको जनाइएको छ । भारतका निजी रेल सेवा प्रदायकहरूले नेपालका लागि रेलबाट हुने ढुवानी सेवा दिन सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

‘यसअघि निश्चत रेल सेवाबाट मात्रै आयात गर्न पाउने प्रावधान थियो । संशोधनले नेपाल भएर आउने कार्गो जुनसुकै कार्गो सेवा प्रदायक रेल सेवा कम्पनीबाट ल्याउन पाइनेछ,’ सचिव भट्टराईले भने, ‘यसले प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ । सामान समयमै नेपाल आइपुग्दा लागत कम हुनेछ ।’ लागत कम हुँदा सर्वसाधारणले पनि उचित मूल्यमा वस्तु खरिद गर्न सक्नेछन् । स्वदेशी व्यवसायीहरूका लागि पनि यो राम्रो अवसर हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल लक्षित पारवहन कार्गो ढुवानीका लागि नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेल तथा वागनले वीरगन्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता/ हल्दियासम्म रेल सेवा दिन सक्ने गरी सम्झौता संशोधन भएको छ । हाल नेपालको वीरगन्जसम्म रेल सेवा उपलब्ध भएकोमा विराटनगर, भैरहवा र इनरवामा रेलसम्बद्ध पूर्वाधार तयार भएपछि रेल सेवा विस्तार गर्दै जाने पनि सहमति भएको छ ।

‘नेपाल आउने कार्गो भारतको भन्सारमा एक पटक परीक्षण गरिएको लक लागेपछि सोझै नेपाल आउन पाउनेछ । यसले आयातलाई थप सहज बनाउने अपेक्षा छ,’ भट्टराईले भने । अहिलेको परिमार्जनले सूचित आदेश जारी गरेपछि नयाँ भन्सार बिन्दुबाट ढुवानी गर्न सक्ने प्रक्रियागत सहजीकरणसमेत हुनेछ । भारतीय भन्सारबाट नेपाल आउने सामान छुटाउन साबिकमा भारतमै गएर शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । अब नेपालकै वाणिज्य बैकबाट सोझै भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘यस संशोधनले दुवै देशबीचको व्यापार तथा पारवहन सम्बन्ध थप सुदृढ हुने विश्वास छ,’ भट्टराईले भने ।

पूर्ववाणिज्य सहसचिव रवि सैंजूले पनि नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधन नेपालका लागि माइलस्टोन भएको दाबी गरे । अहिलेको संशोधनले प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्नेउनको भनाइ छ । ‘रेलवे सञ्चालन, पेमेन्ट, कार्गोलगायतमा धेरै सहजीकरण हुनेछ,’ उनले भने, ‘तर सुविधा लिन सरकार त्यहीअनुसार तयार हुनुपर्‍यो । सरकारले आन्तरिक क्षमता बिस्तार गर्नुपर्‍यो, नभए चीनको रुट खोलेजस्तो मात्रै हुनेछ ।’

यसैबीच, नेपाल चेम्बर अर्फ कमर्सले पनि नेपाल–भारत रेलवे एग्रिमेन्टको स्वागत गरेको छ । सम्झौताले नेपालको वैदेशिक व्यापारमा ठूलो सघाउ पुग्ने जनाउँदै नेपालको पारवहन लागतमा भएको अत्यधिक व्ययभारले नेपालको वैदेशिक व्यापार प्रभावित हुने गरेकोमा अब केही कटौती हुने चेम्बरको विश्वास छ ।

‘यसले नेपाली उत्पादनका मालवस्तु प्रतिस्पर्धी हुने विश्वास लिएका छौं, मालवाहकको ढुवानीमा सहजता आउने भएकाले नेपालको व्यावसायिक लागत कमी हुन जानेछ,’ चेम्बरले भनेको छ, ‘यसबाट नेपालको निकासी व्यापार बढ्ने र आयातमा समेत सहजता भई उपभोक्तालाई राहत हुनेछ ।’

प्रकाशित : असार २६, २०७८ ०८:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सातामा ४ लाख ४ हजार हेक्टरमा रोपाइँ

असार २२ सम्म ५६.६१ प्रतिशत रोपाइँ भए पनि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिभन्दा ४ प्रतिशत कम
राजु चौधरी

काठमाडौँ — एक साताको अवधिमा २९.४९ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ४ हजार हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ । असार १५ सम्म २७.१२ प्रतिशत (३ लाख ७१ हजार ९ सय ५८ हेक्टर) रोपाइँ भएकोमा २२ गतेसम्म थप साढे २९ प्रतिशत रोपाइँ भएको हो ।

मुलुकभर १३ लाख ७१ हजार ७ सय ६ हेक्टरमा रोपाइँ हुने कृषि विभागको तथ्यांक छ । यसमध्ये असार २२ सम्म ५६.६१ प्रतिशत अर्थात् ७ लाख ७६ हजार ४ सय ९० हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ ।

गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने बर्खे बाली ६०.६६ प्रतिशत अर्थात् ८ लाख ३२ हजार १ सय ३३ हेक्टरमा रोपाइँ भएको थियो । यसपालि समयमै मनसुन सक्रिय भए पनि रोपाइँमा केही कमी आएको हो । गत वर्ष लकडाउनका कारण सर्वसाधारण गाउँ फर्किएकाले बढी रोपाइँ भएको विभागका सूचना अधिकारी महादेवप्रसाद पौडेल बताउँछन् । बीउ राख्ने बेला पानी कम परेकाले पनि हिले बीउमा ढिलाइ भएपछि केही कमी देखिएको उनको भनाइ छ । ‘गत वर्ष रोपाइँ हुने क्षेत्रफलको ९८ प्रतिशतमा रोपाइँ भयो । अहिले मनसुन सक्रिय भएको छ, रोपाइँ पनि तीव्र चलेको छ,’ उनले भने, ‘अब आउने तथ्यांकमा रोपाइँको क्षेत्रफल बढ्न सक्छ ।’

तथ्यांकअनुसार बढी धान फल्ने तराई र मध्य पहाडमा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा रोपाइँ कम छ । उच्च पहाडमा भने रोपाइँ बढेको जनाइएको छ । उच्च पहाडमा ४८ हजार १ सय ९३ हेक्टरमा रोपाइँ हुन्छ, यसमध्ये ५६.७ प्रतिशतमा रोपाइँ भएको छ । गत वर्ष यही अवधिमा उच्च पहाडमा ५३ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको थियो । मध्य पहाडमा ५३.६९ प्रतिशतमा रोपाइँ भएको छ । उक्त क्षेत्रमा ३ लाख ४६ हजार ९९ हेक्टर क्षेत्रफलमा बर्खे धान रोपाइँ हुन्छ ।

तराई क्षेत्रमा असार २२ सम्म ५७.६४ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । विभागका अनुसार तराई क्षेत्रमा ९ लाख ७७ हजार ४ सय १४ हेक्टरमा रोपाइँ हुन्छ । गत वर्ष असार २२ सम्म तराई क्षेत्रमा ६२.३८ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । नेपालमा सबैभन्दा बढी मध्य, पूर्व र तराईमा बढी धान खेती हुन्छ । ७० प्रतिशत तराईमै उत्पादन हुन्छ । यसपालि औसतभन्दा बढी वर्षा हुने अनुमान छ । त्यसो हुँदा बर्खे धान लगाउने क्षेत्रफल बढ्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । ‘उत्पादन बढाउन वैज्ञानिक तरिकाले धानको बीउ छान्नुपर्छ । त्यसो गर्दा १० देखि १५ प्रतिशतले धान उत्पादन बढ्छ । रोग लाग्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ,’ धानविज्ञ भोलामानसिंह बस्नेतले भने, ‘ब्याड र बेर्ना राम्रो हुँदा उत्पादन स्वतः बढ्छ ।’ त्यसैले बर्खेभन्दा चैते धानलाई बढी जोड दिनुपर्ने उनको दाबी छ । ‘चैते धान फूल फुलेपछि ६ सय क्यालरीको हुन्छ । तर, बर्खे धानमा ५ सय क्यालरी हुन्छ,’ उनले भने, ‘खाद्य सुरक्षाका लागि चैते बाली वरदान हो । तर कम क्षेत्रफलमा यसको खेती हुन्छ ।’

विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा ८३.८५ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । कर्णालीमा ३८ हजार ३ सय ८५ हेक्टरमा रोपाइँ हुन्छ । दोस्रोमा लुम्बिनी प्रदेशमा ८०.५० प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । यहाँ ३ लाख ३ हजार ५ सय ९३ हेक्टरमा रोपाइँ हुन्छ । तेस्रोमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७५.५४ र वाग्मतीमा ६१ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । प्रदेश १ मा ४६.५८, प्रदेश २ मा ३९.२८ र सबैभन्दा कम गण्डकीमा ३०.५७ प्रतिशत रोपाइँ भएको कृषि विभागको तथ्यांक छ ।

प्रकाशित : असार २४, २०७८ ०७:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×