सार्वजनिक सवारी सञ्चालनको तयारी

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) कालीप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा यातायात व्यवस्था विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, यातायात व्यवसायी, यातायात मजदुर संगठन, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतको उपस्थितिमा भएको बैठकमा असार १३ सम्म कोरोनाका बिरामीको संख्या हेरेर सञ्चालन गर्न दिने/नदिनेबारे निर्णय गर्ने सहमति भएको छ ।

१३ गते थप छलफल गरेर यसबारे निर्णय गरिने प्रजिअ पराजुलीले बताए । ‘सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्नेबारे सबैको उपस्थितिमा छलफल भयो,’ उनले भने, ‘तर कहिलेबाट सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे कुनै निर्णय भएको छैन ।’ उनका अनुसार यातायात क्षेत्रका चालक, सहचालक र कर्मचारीलाई खोपका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अनुरोध गरेर पठाउने निर्णय पनि भएको छ ।

यसअघि गत मंगलबारबाट भने निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै सरकारले जोर–बिजोर प्रणालीमार्फत निजी सवारीलाई सञ्चालन गर्न दिएको छ । तर वैशाख १६ देखि ठप्प सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्नेबारे भने अहिलेसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । यातायात व्यवसायी भने जोर–बिजोर प्रणालीमार्फत सवारी चलाउने पक्षमा छैनन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला सरकारले आफूहरूलाई पटक–पटक विभेद गरेको आरोप लगाउँछन् । ‘अरूको पेसा व्यवसायको विरोध गरेको होइन,’ उनले भने, ‘तर सरकारले विभेदकारी नीति किन ल्याउँछ, जहाज चल्न दिने तर सार्वजनिक सवारी चलाउन नदिने भन्ने हुन्छ र ?’

उपत्यकाभित्र र बाहिर लामा तथा मध्यम दूरीका सवारी सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग व्यवसायीको छ । सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न नदिएसम्म बजार चलायमान नहुने उनको दाबी छ । ‘जुन दिन तोके पनि बजार खुलिरहेका छन् तर सार्वजनिक सवारी नचली बजार कसरी चलायमान हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘सबैसँग बजार पुग्ने सवारी छैनन्, त्यसैले सबैलाई उपयुक्त हुने भनेकै सार्वजनिक सवारी हो ।’ २०६९ देखि वैज्ञानिक भाडा समायोजनबारे यातायात व्यवस्था विभागले सिफारिस गरेर पठाएको फाइल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा थन्किएको भन्दै यसबारे तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

‘पटक–पटक पेट्रोल, डिजेलको मूल्य वृद्धि गरिएकाले भाडा समायोजन नगरी सवारी सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘तर भाडा समायोजन भने हुँदैन, यस्तो अवस्थामा घाटा खाएर कसरी गाडी चलाउन सकिन्छ ?’ व्यवसायीको अर्को माग अग्रपंक्तिमा काम गर्ने यातायात मजदुरलाई कोरोनाविरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने छ । ‘चालक र मजदुरलाई खोप उपलब्ध गराउन धेरै पटक माग गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म यसबारे सरकारबाट कुनै सुनुवाइ भएको छैन तर प्रशासनले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने सहमतिले केही आशा जागेको छ ।’

प्रशासनले चासो जनाएकाले भ्याक्सिन नपाउन्जेल स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर गाडी चलाउन तयार रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, जोर–बिजोर प्रणाली लागू नगर्नेमा पनि सम्बन्धित निकाय सकारात्मक देखिएको उनले दाबी गरे । उनका अनुसार यो क्षेत्रमा अनुमानित १० खर्ब रुपैयाँ लगानी छ । जुन पटक–पटकको लकडाउन र निषेधाज्ञाले जोखिममा परेको छ । यातायात क्षेत्रमा ६० प्रतिशत स्वरोजगार छन् । उनीहरूले चालक र सहचालकको काम गर्छन् । ८० प्रतिशत बैंक र २० प्रतिशत व्यवसायीको लगानी छ । देशभर यातायात मजदुर ११ लाख छन् । यातायात मजदुर र व्यवसायीबाट आश्रित परिवार करिब ४६ लाख छ । देशभर सञ्चालन हुने मालवाहक तथा सार्वजनिक सवारीको संख्या करिब चार लाख छ ।