बाढीले माथिल्लो तामाकोसी परीक्षण प्रभावित नहुने

असार पहिलो साताको वर्षाले चीनतर्फ पर्ने तामाकोसीको सहायक नदी पहिरोले थुनिएपछि तामाकोसीको जलाशय खाली गरिएको हो । चीनतर्फ थुनिएको नदी अहिले सुचारु भइसकेको छ । जलाशय भरिएलगत्तै सुरुङमा पानी भरेर पुनः परीक्षण सुरु गरिने प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए । ४ सय ५६ मेगावाटको यो आयोजनाको सुरुङ परीक्षण सकिएलगत्तै पावरहाउसको परीक्षण गरिने छ । ‘आयोजनाले परीक्षण उत्पादन गर्ने मिति औपचारिक रूपमा तोकिएको छैन,’ प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘परीक्षणमा कुनै समस्या नआए जुनसुकै बेला पनि परीक्षण उत्पादन सुरु हुन्छ ।’ यसअघि सुरुङमा पानी भरेर गरिएको परीक्षणका क्रममा पेनस्टक पाइपको बिर्कोमा चुहावट देखिएपछि परीक्षण स्थगन गरिएको थियो ।

आयोजनाको पेनस्टक पाइपमा राख्नुपर्ने एक्सपान्सर ज्वाइन्ट पाइप ठेकेदार कम्पनीले समयमै उत्पादन गर्न नसकेपछि संशोधित डिजाइनको पाइप जडान गरी आयोजना निर्माणको गतिलाई तीव्र पारिएको थियो । ‘पिकिङ रन अफ रिभर’ प्रकृतिको आयोजनामा ६ युनिट छन् । प्रत्येक युनिटबाट ७६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । मुख्य सुरुङबाट टर्बाइनमा आउने पाइपमा राख्नुपर्ने एक्सपान्सर ज्वाइन्ट ठेकेदार कम्पनीले समयमै उत्पादन गर्न नसकेपछि यसको डिजाइन संशोधन गरी आयोजनाको काम अघि बढाइएको थियो ।

आयोजनामा पेनस्टक पाइप जडानसहित हाइड्रोमेकानिकल कामको जिम्मा भारतीय कम्पनी टेक्सम्याकोले पाएको थियो । तर कम्पनीले समयमै एक्सपान्सन ज्वाइन्ट उत्पादन गर्न नसक्दा आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने मिति पर धकेलिएको भन्दै आयोजना व्यवस्थापनले डिजाइन संशोधन गरी काम अघि बढाएको हो । डिजाइन संशोधन नगर्दा आयोजना निर्माण मिति कम्तीमा ६ महिनापछि धकेलिने भएपछि परामर्शदाता कम्पनीको सल्लाहमा आयोजना व्यवस्थापनले एक्सपान्सन ज्वाइन्टको डिजाइन संशोधन गरेको हो ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत माथिल्लो तामाकोसीको उत्पादन मिति पटकपटक संशोधन हुँदै आएको छ । २०७२ मा सक्ने लक्ष्य राखिए पनि निर्माणमा भएको ढिलाइले आयोजना तोकिएभन्दा पाँच वर्षपछि धकेलिएको हो । आयोजनाको निर्माण पूरा भई उत्पादन सुरु भएपछि वर्षायाममा नेपालले दैनिक ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विश्लेषण छ ।

वर्षायाममा नेपालमा उत्पादित विद्युत् खपत हुन नसकी खेर जाने भन्दै प्राधिकरणले भारतीय बजारमा बिक्रीको तयारी गरिरहेको छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले पनि आफूसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएको छिमेकी मुलुकबाट आफ्नो देशमा विद्युत् आयात गर्न सकिने गरी अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधि जारी गरिसकेको छ । कार्यविधिअनुसार प्राधिकरणले भारतीय कम्पनीलाई आफ्नो प्रतिनिधि तोकेर भारतको ‘डे अहेड’ र ‘टर्म अहेड’ बजारमा आफूले चाहेको परिमाणको विद्युत् बिक्री गर्न सक्ने कानुनी आधार तयार भएको छ ।

आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइले यसको लागत पनि महँगिँदै गएको छ । २०६५ चैतमा आयोजनाका लागि ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । ६ वर्षमा आयोजना निर्माण हुने अपेक्षासहित तयार पारिएको अनुमानमा निर्माण अवधिको ब्याज साढे १३ अर्ब रुपैयाँ हुने उल्लेख थियो । सुरुमा निर्माण अवधिको ब्याजसहित आयोजनाको लागत ४८ अर्ब ७९ करोड हुने अनुमान गरिएको थियो ।

पूर्णतः नेपाली लगानीमा निर्माण भइरहेको यो आयोजनाको लागत बढेर ७० अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान छ । ढिलाइकै करण निर्माण अवधिको ब्याज साढे ६ अर्ब थपिने र कुल लागतमा साढे २० अर्ब रुपैयाँ थपिने संशोधित अनुमान छ । सरकारले हालसम्म आयोजनाका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ दीर्घकालीन ऋण लगानी गरेको छ । मुद्रास्फीति, विदेशी मुद्राको विनियम दरमा आएको परिवर्तन र आयोजनाको ढिलाइका कारण लागत महँगो हुन गएको आयोजना व्यवस्थापनको विश्लेषण छ ।