जोर–बिजोर प्रणाली भन्दै अत्यावश्यक ढुवानीमा अवरोध- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

जोर–बिजोर प्रणाली भन्दै अत्यावश्यक ढुवानीमा अवरोध

‘स्मार्ट लकडाउन भनेको सजिलोका लागि होला भन्ने ठानेका थियौं तर रहेनछ’
राजु चौधरी

काठमाडौँ — नेपाल डेरी फार्मस् एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रदीपराज पन्तले निषेधाज्ञा सुरु भएयता दूध निर्बाध रूपमा ढुवानी गरिरहेका थिए । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ले निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो बनाउँदै मगलबारदेखि जोर–बिजोर प्रणालीअनुसार सवारीसाधन चलाउन दिने निर्णय गरे ।

काठमाडौंको कालीमाटीमा दैनिक उपभोग्य सामान किन्न उपभोक्ताको भीड । तस्बिर : बिजु महर्जन/कान्तिपुर

पसलहरू पनि बारअनुसार सञ्चालन गर्न दिने आदेश भयो । निषेधाज्ञा खुकुलो भएको दाबी गरिए पनि मगलबार पन्तको दूध बोकेको गाडीलाई बानेश्वरमा सुरक्षाकर्मीले एक घण्टा रोके । पन्तको मात्र होइन, अत्यावश्यक मानिएका खाद्य, दूध, तरकारीलगायत ढुवानीमा प्रयोग भएका अन्य सवारीसाधनलाई पनि जोर–बिजोर प्रणाली लागू हुने भन्दै ढुवानीमा अवरोध गरिएको हो ।

‘दुग्ध प्रदान ढुवानी गर्दा सोमबारसम्म सहज थियो । अवरोध थिएन । मंगलबार भक्तपुरबाट दूध काठमाडौं ल्याउँदा बानेश्वरमा एक घण्टा रोक्नुपर्‍यो,’ पन्तले भने, ‘मगलबारदेखि सुविधा बढाएको दाबी गरेको सरकारले झन् अवरोध गर्‍यो ।’ खाद्यान्नका होलसेल व्यवसायी सञ्जय फुँयालले पनि ट्राफिक प्रहरीबाट धेरै दुःख पाएको गुनासो गरे । ‘हिजो–अस्ति बिहान ११ बजेसम्म निर्बाध ढुवानी भइरहेकै थियो । तर आज (मंगलबार) जोर–बिजोरको नाममा ६ वटा गाडीमध्ये २ गाडीबाट मात्रै ढुवानी गर्न पाएँ,’ उनले भने, ‘सरकारले सहज बनाउने नाममा झन्

अप्ठ्यारो बनायो । प्रहरीबाट चोक–चोकमा अवरोध भयो । यही नियमले एउटा मात्रै सवारी हुनेले एक दिन बिराएर मात्रै खाद्य ढुवानी गर्न पाउने देखियो ।’ फुँयालका अनुसार खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तु ढुवानी गर्ने धेरै सवारी रोकिएको छ । अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानीमा अवरोध भइरहे आपूर्ति प्रणालीमा समस्या हुने उनले बताए । ‘स्मार्ट लकडाउन भनेको सजिलोका लागि होला ठोनेका थियौं,’ उनले भने, ‘सामान नै दिन नसक्ने अवस्था आयो । जोर–बिजोर नहुँदा ११ बजेसम्म ढुवानी गरेकै थियौं, अहिले त्यो पनि चलाउन पाइएन ।’

खाद्य किराना संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठको दुःखेसो पनि उस्तै छ । जोर–बिजोरकै कारण एक दिन बिराएर खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । सरकारी नियमले अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानीभन्दा निजी सवारीसाधनलाई फाइदा भएको उनले दाबी गरे । ‘खाद्यान्न ढुवानी अत्यावश्यक भनेर सरकारले नै घोषणा गरेको अवस्थामा जोर–बिजोरको नाममा धेरै ठाउँमा सवारी रोकियो । ट्राफिकले ११ नबज्दै समात्न थाले, एक दिन बिराएर चलाउनुपर्ने अवस्था आएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसले अरूलाई फाइदा भयो, अत्यावश्यक खाद्यन्न ढुवानी गर्नेलाई घाटा भयो ।’

खाद्यान्न ढुवानीको विषयमा बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले पनि दूध बोकेका र पुर्‍याएर फर्केका गाडी ७/८ बजे नै प्रहरीले रोकेको बताए । ‘दुग्ध पदार्थ भनेको अत्यावश्यक हो । अन्य बेला ११ बजेसम्म ढुवानीमा छुट दिइएको थियो,’ उनले भने, ‘मंगलबार बिहानको ७/८ बजे नै प्रहरीबाट अवरोध भयो । जोर–बिजोरको नाममा ढुवानी गर्न दिइएन ।’ दूध बोकेका सवारीसााधनमा अवरोध भएपछि दाहालले काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन गरेर गुनासो गरेको सुनाए । सीडीओले सहजीकरण गर्ने बताए पनि ट्राफिकले रोकेको दाहालको गुनासो छ । निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक वस्तुलाई अवरोध भएको यो पहिलो घटना भने होइन । सरकारले अवरोध नगर्ने दाबी गरे पनि प्रहरी प्रशासनबाट अवरोध भइरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

पछिल्लो समय जोर–बिजोरको नाममा अत्यावश्यकीय वस्तुकै ढुवानी गर्ने साधनमा पनि अवरोध भएको हो । ‘व्यवस्थापनको कमजोरीले सर्जिकल, फलफूल, तरकारीलगायत बोक्ने सबै सवारी समातिएका छन् । प्रहरीले चोक–चोकमा रोकेर राखेको छ,’ उद्योग वाणिज्य महासंघ वाग्मती प्रदेशका उपाध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठले भने, ‘खाद्यान्न पसल ११ बजेसम्म खुल्छ । अन्य पनि बारअनुसार खुल्ने भए । तर अत्यावश्यक सामान बोक्ने गाडीलाई चल्न दिइएन ।’ आपूर्ति प्रणालीमा समस्या हुन नदिन सरकारले तत्काल उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने श्रेष्ठले सुझाए ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले पनि अत्यावश्यक सवारीमा भएको अवरोधबारे धेरै गुनासो आएको स्विकारे । ‘जोर–बिजोर लगाएर दिनभरि सामान बोकेका सवारी रोकेको गुनासो आएको छ । यस्तो निर्णय मुख्यतः अन्य गाडीका लागि हो, अत्यावश्यक वस्तुका लागि होइन भन्ने आशय हो,’ उनले भने । काठमाडौंका सीडीओ कालीप्रसाद पराजुलीले बुधबारदेखि केही सहज हुने बताए । ‘खाद्य, तरकारी, दूधलगायत अत्यावश्यक वस्तुको हकमा नरोक्न ट्राफिक प्रहरीलाई भनिएको छ । बुधबारदेखि सहज हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार ९, २०७८ ०६:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दुई आयोजनामा ९७ अर्ब लगानी स्वीकृत

तल्लो अरुणको लाइसेन्स जारी गर्न मस्यौदा तयार
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — लगानी बोर्डको बैठकले दुई ठूला जलविद्युत् आयोजनाका लागि करिब ९७ अर्बबराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको छ । मंगलबार बोर्ड अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले माथिल्लो तमोर विद्युत् आयोजना र तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् परियोजनाको लागि लगानी स्वीकृत गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको लगानी बोर्डको ४७ औं बैठक । तस्बिर : रासस

२८५ मेगावाट जडित क्षमताको माथिल्लो तमोर जलविद्युत् परियोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र तमोर सानिमा इनर्जी प्रालिको नाममा छ । विद्युत् विकास विभागले २०७५ जेठ २७ मा यो कम्पनीको नाममा आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गरेको थियो । आयोजनाको अनुमानित लागत ५४ करोड अमेरिकी डलर रहेको बोर्ड कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै, १३९.२ मेगावाट जडित क्षमता रहेको तल्लो मनाङ –मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र वुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडसँग छ । विभागले २०७५ कात्तिक १८ मा कम्पनीको नाममा उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको थियो । आयोजनाको लागत ३३ अर्ब ४१ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ ।

बोर्ड बैठकले संखुवासभामा निर्माण हुने ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न समझदारीपत्रको मस्यौदासमेत स्वीकृत गरेको छ । यो आयोजना निर्माणको जिम्मा यसअघि नै भारतीय कम्पनी सतलज लिमिटेडलाई दिने निर्णय भइसकेको छ । यही कम्पनीले संखुवासभामा ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गरिरहेको छ । सरकारले अरुण तेस्रोबाट उत्पादित कुल विद्युत्मध्ये नेपाललाई २२ प्रतिशत निःशुल्क दिने गरी लगानी बोर्डमार्फत आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिएको थियो ।

अरुण तेस्रो निर्माण गरेकै मोडालिटीमा तल्लो अरुण निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको सतलजलाई नै आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने निर्णय भएको थियो । बोर्ड कार्यालयले तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रस्ताव माग गरी सतलजलाई तल्लो अरुणको निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । बैठकले झापाको दमकमा निर्माण हुने गरी प्रस्ताव गरिएको चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै विकासकर्तासँग परियोजना विकास सम्झौताको तयारी गर्न पनि बोर्ड कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । आयोजनाका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी यसअघि नै बोर्ड बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ ।

तमोरको विवाद सुल्झाउन निर्देशन

तमोर जलाशययुक्त आयोजनाको विवाद सुल्झाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ । ७५६ मेगावाट जडित क्षमतामा निर्माण गर्न सकिने भनिएको आयोजनाका लागि विद्युत् विकास विभागले २०० मेगावाट जडित क्षमतामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरेको छ । यो जलाशयुक्त आयोजनालाई असर पर्ने गरी विभागले यसअघि नै ३७ मेगावाटको काबेली ‘ए’ र २१ मेगावाटको हेवा खोलाको लाइसेन्स दिएको थियो । तमोर जलाशयुक्त आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भए आफ्नो आयोजना प्रभावित हुने भन्दै यी आयोजनाले क्षतिपूर्तिको माग राख्दै आएका छन् ।

बैठकले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र एसआर–सिक्स जलविद्युत् परियोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार पार्न अध्ययन गरी बोर्डसमक्ष पेस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । धेरै वर्ष ओगटेपछि पश्चिम सेती आयोजना लगानीयोग्य नभएको भन्दै चिनियाँ कम्पनीले निर्माण अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो । आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउन सरकारले पश्चिम सेती आयोजना र एसआर–सिक्स आयोजनालाई सँगै अनुमति दिने निर्णय गरेको भए पनि हालसम्म कुनै पनि प्रवर्द्धकले यसमा चासो देखाएका छैनन् ।

प्रकाशित : असार ९, २०७८ ०६:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×