काठमाडौँ — लगानी बोर्डको बैठकले दुई ठूला जलविद्युत् आयोजनाका लागि करिब ९७ अर्बबराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको छ । मंगलबार बोर्ड अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले माथिल्लो तमोर विद्युत् आयोजना र तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् परियोजनाको लागि लगानी स्वीकृत गरेको हो ।
२८५ मेगावाट जडित क्षमताको माथिल्लो तमोर जलविद्युत् परियोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र तमोर सानिमा इनर्जी प्रालिको नाममा छ । विद्युत् विकास विभागले २०७५ जेठ २७ मा यो कम्पनीको नाममा आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गरेको थियो । आयोजनाको अनुमानित लागत ५४ करोड अमेरिकी डलर रहेको बोर्ड कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै, १३९.२ मेगावाट जडित क्षमता रहेको तल्लो मनाङ –मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र वुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडसँग छ । विभागले २०७५ कात्तिक १८ मा कम्पनीको नाममा उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको थियो । आयोजनाको लागत ३३ अर्ब ४१ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ ।
बोर्ड बैठकले संखुवासभामा निर्माण हुने ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न समझदारीपत्रको मस्यौदासमेत स्वीकृत गरेको छ । यो आयोजना निर्माणको जिम्मा यसअघि नै भारतीय कम्पनी सतलज लिमिटेडलाई दिने निर्णय भइसकेको छ । यही कम्पनीले संखुवासभामा ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गरिरहेको छ । सरकारले अरुण तेस्रोबाट उत्पादित कुल विद्युत्मध्ये नेपाललाई २२ प्रतिशत निःशुल्क दिने गरी लगानी बोर्डमार्फत आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिएको थियो ।
अरुण तेस्रो निर्माण गरेकै मोडालिटीमा तल्लो अरुण निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको सतलजलाई नै आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने निर्णय भएको थियो । बोर्ड कार्यालयले तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रस्ताव माग गरी सतलजलाई तल्लो अरुणको निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । बैठकले झापाको दमकमा निर्माण हुने गरी प्रस्ताव गरिएको चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै विकासकर्तासँग परियोजना विकास सम्झौताको तयारी गर्न पनि बोर्ड कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । आयोजनाका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी यसअघि नै बोर्ड बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ ।
तमोरको विवाद सुल्झाउन निर्देशन
तमोर जलाशययुक्त आयोजनाको विवाद सुल्झाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ । ७५६ मेगावाट जडित क्षमतामा निर्माण गर्न सकिने भनिएको आयोजनाका लागि विद्युत् विकास विभागले २०० मेगावाट जडित क्षमतामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरेको छ । यो जलाशयुक्त आयोजनालाई असर पर्ने गरी विभागले यसअघि नै ३७ मेगावाटको काबेली ‘ए’ र २१ मेगावाटको हेवा खोलाको लाइसेन्स दिएको थियो । तमोर जलाशयुक्त आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भए आफ्नो आयोजना प्रभावित हुने भन्दै यी आयोजनाले क्षतिपूर्तिको माग राख्दै आएका छन् ।
बैठकले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र एसआर–सिक्स जलविद्युत् परियोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार पार्न अध्ययन गरी बोर्डसमक्ष पेस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । धेरै वर्ष ओगटेपछि पश्चिम सेती आयोजना लगानीयोग्य नभएको भन्दै चिनियाँ कम्पनीले निर्माण अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो । आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउन सरकारले पश्चिम सेती आयोजना र एसआर–सिक्स आयोजनालाई सँगै अनुमति दिने निर्णय गरेको भए पनि हालसम्म कुनै पनि प्रवर्द्धकले यसमा चासो देखाएका छैनन् ।
प्रकाशित : असार ९, २०७८ ०६:४३
