सूचना महामार्ग परियोजनाको प्रगति निराशाजनक
काठमाडौँ — दुई वर्षभित्र सक्ने भनिएको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने (सूचना महामार्ग) परियोजनाको प्रगति ५ वर्ष बित्दासमेत निराशाजनक देखिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तीन वटा प्याकेजमा बाँडेर सुरु गरेको परियोजनामध्ये एउटाको मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ भने बाँकी दुईको शून्य छ ।
सूचना महामार्गको पहिलो प्याकेजअन्तर्गत नेपाल टेलिकमले प्रदेश १, प्रदेश २ र वाग्मती प्रदेशका जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामको जिम्मा पाएको थियो । प्राधिकरण र टेलिकमबीच २०७३ असोज १२ मा ५ अर्ब रुपैयाँमा काम सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो । तर टेलिकमले सम्झौता गरेको तीन वर्षपछि मात्रै काम सुरु गरेको थियो । परियोजनाको काम सुरु भएको २ वर्षमा यसको भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत मात्रै छ । यो प्याकेजअन्तर्गत २ हजार ८३ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्नेमा जेठ मसान्तसम्म करिब ९ सय ८० किमि मात्रै बिछ्याइएको छ । यो अवधिसम्म बाँकी दुई प्याकेजको प्रगति भने शून्य रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
टेलिकमले साढे दुई वर्ष लगाएर ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरी २०७६ जेठ पहिलो सातादेखि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सुरु गरेको थियो । अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन, सामान खरिद गर्न टेलिकमले ५ वटा कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ ।
प्राधिकरणले तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन टेलिकमलाई नै जिम्मा दिएको छ । यसअघि स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई जिम्मा दिइएको भए पनि २ वर्षसम्म काम नै सुरु नगरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले स्मार्टबाट परियोजना खोसेर टेलिकमलाई दिने निर्णय गरेको हो । यो निर्णय भएको करिब एक वर्ष हुनै लाग्दा पनि परियोजनाको ठेक्का लाग्न बाँकी छ । प्राधिकरणका अनुसार टेलिकमले बोलपत्र आह्वान गरिसके पनि कोरोना महामारीका कारण म्याद थप गरिएको छ । यसअन्तर्गत १ हजार ९ सय ९२ किमि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्ने हुन्छ ।
दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडलाई कामको जिम्मा दिए पनि प्रगति शून्य छ । यो प्याकेजअन्तर्गत २ हजार १ सय ६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्ने हुन्छ । ठेक्का पाएको दुई वर्षसम्म पनि कुनै काम नगरी बसेको युनाइटेडबाट प्राधिकरणले परियोजना खोस्न खोज्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका कारण यो प्याकेजको विषयमा प्राधिकरणले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । कामको जिम्मा लिएर ‘सिन्को पनि नभाँचेको’ यो कम्पनीलाई प्राधिकरणले पेस्कीबापत ४० करोड २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ ।
अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कम्पनीले नै त्यसको मर्मतसम्भार गर्ने र अन्य सेवा प्रदायकलाई भाडामा दिने गरी प्राधिकरणले तीनै प्याकेजको जिम्मा दिएको हो । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको प्रयोग गरी सञ्चालित सूचना महामार्ग परियोजनामा यो कोषमा रकम जम्मा गर्ने सेवा प्रदायकहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो । नेपाल टेलिकमलाई पहिलो प्याकेजको जिम्मा दिँदा भने प्रतिस्पर्धा गराइएको थिएन । ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधारको विकास गर्ने उद्देश्यसहित यो कोष स्थापना गरिएको हो ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम यो कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
प्रकाशित : असार ५, २०७८ ०८:२३
