कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

विदेशी लगानी लेखांकन एक वर्षभित्रै

यसअघि समयसीमा नतोक्दा भित्रिएको धेरै समय भइसकेको विदेशी लगानी पनि लेखांकन भएको छैन

काठमाडौँ — मुलुक भित्रिएर पनि लेखांकन नभएका सबै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) नेपाल राष्ट्र बैंकमा लेखांकन गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै २०७९ जेठ १६ भित्र लेखांकन गर्न निर्देशन दिएको हो । यसअघि विदेशी लगानी लेखांकनका लागि समय तोकिएको थिएन ।

विदेशी लगानी लेखांकन एक वर्षभित्रै

सोही कारण नेपाल भित्रिएको धेरै समय भइसकेका विदेशी लगानी पनि अझै लेखांकन भएका छैनन् । उनीहरूले लेखांकन नगरेकै कारण अहिले मुलुकभरको विदेशी लगानीको वास्तविक तथ्यांक छैन । विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ को व्यवस्थामा टेकेर राष्ट्र बैंकले उक्त निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकले गत जेठ १७ मा उक्त विनियमावली जारी गरेको थियो ।

‘यसअघि आएका तर लेखांकन नभएका विदेशी लगानी यो विनियमावली लागू भएको मितिबाट बढीमा एक वर्षभित्र तोकिएका कागजातसहित राष्ट्र बैंकमा निवेदन गर्नुपर्नेछ,’ विनियमावलीमा उल्लेख छ । सम्पूर्ण कागजातसहित निवेदन प्राप्त भएको मितिले सात कार्य दिनभित्र राष्ट्र बैंकले लेखांकनसम्बन्धी निर्णय गरी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने प्रावधान विनियमावलीमा छ । ‘हाम्रो उद्देश्य मुलुकभर विदेशी लगानीको वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्नु पनि हो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘यसअघि लाभांश वा लगानी फिर्ता गर्दा मात्र लेखांकन गरे हुन्थ्यो ।’

त्यसो त विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐनमा पनि लेखांकनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छैन । तर राष्ट्र बैंकको नियमावलीमा भने एक वर्षभित्र लेखांकन भइसक्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । नयाँ लगानीको हकमा (विनियमावली लागू भइसकेपछि आएका) भने विदेशी लगानी आएको ६ महिनाभित्र लेखांकन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

एउटै आयोजनामा पनि विदेशी लगानी एकै पटक नआएर चरणबद्ध रूपमा आउने गर्छ । यसकारण पनि केही आयोजना वा कम्पनीले त्यस्तो लगानीमध्ये केहीको मात्रै लेखांकन गरेका छन् । अब उनीहरूले पनि एक वर्षभित्रै लेखांकन गरिसक्नुपर्नेछ । अब पनि तोकिएको समयमा लेखांकन गर्न नआउनेका लागि छुट्टै व्यवस्था हुन सक्ने राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रामु पौडेलले बताए । ‘सानो रकमका लागि पनि गभर्नर कार्यालयसम्म आउनुपर्ने, सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी कागजात मागिने वा अरू कुनै व्यवस्था हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर अहिले त्यसबारे सोचिएकै छैन । तोकिएको समयभित्र सबै लगानी लेखांकन हुनेमा आशावादी छौं ।’

यसैगरी, विनियमावलीमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिनै विदेशी लगानी ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्ला महिनाहरूमा विदेशी लगानी निरन्तर आइरहेकाले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिनै विदेशी लगानी ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको हो । ‘विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त गरेपश्चात् सोबापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति लिन अनिवार्य हुनेछैन,’ विनियमावलीमा भनिएको छ ।

विनियमावलीमार्फत राष्ट्र बैंकले खासगरी साना विदेशी लगानीका लागि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य नपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । ‘अमेरिकी डलर १० लाख वा सो बराबरको विदेशी मुद्राभन्दा कम रकमको लगानीको हकमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य हुने छैन,’ विनियमावलीमा भनिएको छ, ‘विदेशी लगानीकर्ताले पेस गर्ने वित्तीय विवरण लेखापरीक्षण गर्न नपर्ने व्यहोराको प्रमाणसहित सञ्चालक समिति/उच्च व्यवस्थापनले तयार गरेको वित्तीय विवरण संलग्न भई आएमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य हुनेछैन ।’

यस्तै, विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगको कायम हुने चुक्ता पुँजीको ३ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लेखापरीक्षकबाट खर्च प्रमाणित गरेबमोजिम विदेशी लगानीमा गणना गर्न पाउने सुविधा पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ । सम्बन्धित कम्पनीले त्यस्ता खर्चको लेखांकन भने गराउनुपर्ने छ । तर विदेशी लगानी हुन नसकेको अवस्थामा वा विदेशी लगानीमा गणना भएको रकमभन्दा बढी रकम आएमा त्यस्तो रकम फिर्ता पठाउन नपाउने व्यवस्था विनियमावलीमा छ । ‘राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिनै ल्याइएको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले इच्छुक विदेशी लगानीकर्ता वा निजको आधिकारिक स्थानीय प्रतिनिधिको खातामा जम्मा गरिदिन सक्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘उक्त रकम जम्मा गरिदिन इच्छुक विदेशी लगानीकर्ता र निजको आधिकारिक स्थानीय प्रतिनिधिले राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको कागजात तथा मापदण्ड भने पूरा गर्नुपर्नेछ ।’ यसरी ल्याइएको रकम लेखांकनका लागि विदेशी लगानी भएको ६ महिनाभित्र राष्ट्र बैकमा आवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

पुरानो लगानी वा सेयर स्वामित्व परिवर्तन भई गरिने विदेशी लगानीबापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने विद्यमान व्यवस्था भने कायमै छ । विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजाने सटही स्वीकृति सम्बन्धमा पनि विगतमा भन्दा लचिलो व्यवस्था विनियमावलीमा गरिएको छ ।

प्रकाशित : असार ५, २०७८ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?